स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड बनवाये, Swamitva Yojana Online Registration करे तथा योजना के लाभ, पात्रता व मुख्य विशेषता स्टेटस चेक करे

दोस्तों आज हम आपको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में बता रहे हैं की स्वामित्व योजना क्या है इसके लाभ पात्रता और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजीटल इंडिया का सपना देखा है और वह समय समय पर  इसी सपनों को पूरा करने के लिए किसी ने कैसी ऑनलाइन योजना की शुरुआत करते रहते हैं। देश की उन्नति करना चाहते हैं इसी डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने ग्रामीण Swamitva Yojana की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत पीएम मोदी ने एक नए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी समस्याओं की जानकारी रहेगी और इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे पंचायती राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है |

स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड ( Swamitva Yojana)

हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भू मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत सम्पति कार्ड वितरित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत देश के लगभग एक लाख प्रॉपटी धारको के मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस के माध्यम से एक लिंक भेजा जायेगा। जिसके माध्यम से देश के प्रॉपटी धारक अपना प्रॉपटी कार्ड डाउनलोड कर सकते है। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण करेंगी । गांव के लोगों को इस योजना के माध्यम से अब बैंक से लोन मिलने में भी आसानी होगी। सूत्रों के अनुसार 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के 221, उत्तर प्रदेश के 346, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांवों के नागरिकों को आबादी की जमीन के मालिकाना हक के कागज सौंपेगे।

इस योजना के माध्यम से लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा। PM Swamitva Yojana के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा गांव की जमीन की आबादी का रिकॉर्ड एकत्रित करना शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ विवादित जमीनों के मामले के निपटारे के लिए डिजिटल अरेंजमेंट भी राजस्व विभाग द्वारा शुरू किया गया है।

 

सरकार द्वारा जारी किए गए 65000 संपत्ति Card

सरकार द्वारा भारत drone महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजधानी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा गया कि PM Swamitva Yojana के अंतर्गत drone के माध्यम से गांवों में संपत्ति की digital mapping करने में सहायता प्राप्त हुई है। जिसके माध्यम से मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ है और पारदर्शिता बड़ी है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत अब तक 65000 संपत्ति card जारी किए जा चुके हैं। स्वामित्व योजना को 24 April 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा launch किया गया था।

इस योजना के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण नागरिक को उनके घर का अधिकार का record प्रदान किया जाता है। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति हो सके। भारत drone महोत्सव एक 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसको 27 May 2022 से 28 May 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में सरकारी अधिकारी, विदेशी राजनियाको, सशक्त बल, Police बल, drone start up आदि सहित 1600 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के द्वारा drone को एक smart उपकरण बताया गया है जिसे जल्दी हर नागरिक के जीवन का हिस्सा बनाया जाएगा।

हरियाणा में होगा स्वामित्व योजना के अंतर्गत कार्य पूर्ण

राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजीव कौशल जी के द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई है कि 15 सितंबर 2021 तक Swamitva Yojana का काम पूरा हो जाएगा। योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में ड्रोन सर्वे का काम पूर्ण हो चुका है एवं नक्शा बनाने का काम चल रहा है। सभी उपायुक्तों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने अपने जिले में स्वामित्व योजना को लागू करने का काम पूरा करें। योजना के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा संपत्ति के अभिलेख बनाया जा रहा है। जिसको सभी जमीन के मालिक को को वितरित किया जाएगा। राज्य के लाल दोरा में 6350 गांव है। इन गांव में से 1511 गांव की अभिलेख बन गए हैं। जिसमें लगभग 72445 नागरिकों को मालिकाना हक प्राप्त हुआ है। मालिकाना हक प्राप्त होने के बाद जमीन का मालिक जमीन को खरीद, बेचा एवं लोन प्राप्त कर सकता है।

हरियाणा में संशोधन करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन

स्वामित्व योजना के अंतर्गत शहरों में भी कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा में स्वामित्व योजना के संशोधित कानून पारित किया जाएगा। इस कानून को पारित करने के लिए सरकार द्वारा एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ लोकल बॉडी डिपार्टमेंट तथा डायरेक्टर जनरल ऑफ पंचायत डिपार्टमेंट शामिल है। ड्राफ्ट बनने के बाद कैबिनेट से अप्रूवल लिया जाएगा। इसके अलावा जमीन का मालिक ई भूमि पोर्टल के माध्यम से अपनी जमीन को बेच भी सकता है।

PM Swamitva Yojana In Highlights 2022

योजना का नाम	पीएम स्वामित्व योजना
विभाग	पंचायती राज मंत्रालय
घोषणा	पीएम मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020
आरंभ तिथि	24 अप्रैल 2020
उद्देश्य	लोन लेने में सुविधा
वेबसाइट	https://egramswaraj.gov.in

पीएम स्वामित्व योजना बिहार में की जाएगी लॉन्च

Swamitva Yojana एक ऐसी योजना है  जिसमे देश के ग्रामीण क्षेत्रो के लोगो को केंद्र सरकार द्वारा उनकी ज़मीनो और मकानों का मालिकाना हक़ देने के लिए सम्पति कार्ड प्रदान किये जा रहे है जैसे की आप सब जानते है कि ग्रामीण क्षेत्रो के अभी तक लगभग 2.50 लाख लोगों को सम्पति कार्ड सरकार द्वारा प्रदान किये जा चुके है इस योजना को और  आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने  पीएम स्वामित्व योजना को बिहार राज्य में लॉन्च करने का फैसला लिया है। इस योजना को प्रधानमंत्री जी द्वारा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मोके पर  बिहार में लॉन्च किया जायेगा और बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो के प्रॉपटी धारको को भी सरकार द्वारा उनकी ज़मीन के मालिकाना हक के लिए सम्पति कार्ड प्रदान किये जायेगे।

• पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यह भी बताया है कि  पीएम मोदी जी बिहार में स्वामित्व योजना को लॉन्च करने के साथ साथ आंध्र प्रदेश,  कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब,उत्तर प्रदेश,  और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के 5002 गांवों के 4.09 लाख ग्रामीण जमीन मालिकों को भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं इ- प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान करेंगे।  
• और साथ ही देश के 30 राज्यों व संघ राज्यों की 313 चयनित ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और बाल हितेषी ग्राम पंचायत पुरस्कार के तहत प्रशस्तिपत्र, प्रतीकचिन्ह और राशि से प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जायेगा।

22 लाख ग्रामीण परिवारों को अब तक प्रदान किए गए प्रॉपर्टी कार्ड

स्वामित्व योजना के शुरुआती चरण में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका एवं राजस्थान के कुछ गांवों में लागू किया गया था। इन राज्यों में रहने वाले करीब 22 लाख ग्रामीण परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। ग्रामीण नागरिकों को जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड की अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत महत्वपूर्ण है।

• इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है। यह योजना डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी आरंभ की गई है।
• इस योजना के संचालन के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल आरंभ किया गया था। इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी जानकारियां उपस्थित हैं।

Swamitva Yojana 2021–22 का बजट

2021–22 के लिए पंचायती राज मंत्रालय को 913.43 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया हैं। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 32% ज्यादा है। इस बजट में से 593 करोड रुपए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए आवंटित किए गए हैं तथा योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना का बजट पिछले वर्ष 79.65 करोड़ रुपए था। जो कि अब बढ़कर 200 करोड़ हो गया है। पिछले वर्ष इस योजना के अंतर्गत 9 राज्यों को शामिल किया गया था तथा इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष 16 राज्यों को शामिल किया गया है।

Swamitva Yojana के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में करीब 130 ड्रोन टीम तैनात की गई है। यह ड्रोन टीम भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैनात की गई हैं। मार्च 2021 तक इस योजना के अंतर्गत 500 ड्रोन तैनात किए जाएंगे। जिसके माध्यम से भारतीय ड्रोन निर्माण को भी बढ़ावा मिला है।

स्वामित्व योजना कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन

स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए जमीन की मैपिंग और जायदाद के आंकड़ों की जानकारी एकत्रित करने के लिए पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन स्टेशनों की संख्या 210 होगी। यह स्टेशन मार्च तक चालू कर दिए जाएंगे। सन 2022 तक पूरे देश में कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन का पूरा नेटवर्क होगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 5.41 लाख गांव को शामिल किया गया है। जिसके लिए 566.23 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। साल 2021–22 के लिए इस योजना के अंतर्गत 16 राज्यों के शामिल किया जाएगा। जिसके लिए ₹200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस संकट के बीच में भी देश में फैली हजारों ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया और इस योजना की शुरुआत भी की वैसे तो 24 अप्रैल का दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है लेकिन कोरोनावायरस के संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही किसानों को संबोधित किया PM Swamitva Yojana का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों की जमीनो की ऑनलाइन देखरेख मुहैया कराना जमीनों की मैपिंग और उनके सही मालिकों को उनका हक दिलाना जमीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना ग्रामीणों के हक में इस योजना के तहत काम किया जाएगा।

पीएम स्वामित्व योजना पूरे देश में की जाएगी लागू

यूनियन बजट 2021-22 की घोषणा करते समय हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा स्वामित्व योजना को पूरे देश में लागू किए जाने की घोषणा की गई है। अक्टूबर 2020 में स्वामित्व योजना को आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत गांव के लोगों को उनके जमीन के दस्तावेज प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से 20-20 गांवों का चयन किया गया था। इसके लिए इन सभी 75 जिलो में सर्वे भी शुरू कर दिया गया था। अब इस योजना के माध्यम से गांव के नागरिकों को संपत्ति के अधिकार के दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1241 गांव के लगभग 1.80 लाख नागरिकों को कार्ड दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा में इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए तैयारी की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

 हरियाणा में कई गांवों में सर्वे भी किया जा चुका है। यह सर्वे ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है । सर्वे करने की पूरी जिम्मेदारी सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपी गई है। इस योजना के अंतर्गत किया जाने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

स्वामित्व योजना के अंतर्गत सर्वे प्रक्रिया

PM Swamitva Yojana के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जाता है। सर्वे करने के लिए कई चरण है। जीपीएस ड्रोन की मदद से एरिया सर्वे किया जाता है। इस सर्वे के माध्यम से गांव में बने हर घर की जियो टैगिंग की जाती है और प्रत्येक घर का क्षेत्रफल दर्ज किया जाता है। यह छेत्रफल दर्ज करने के बाद प्रत्येक घर को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाती है। जो उस घर का पता भी होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थी का पूरा पता डिजिटल भी हो जाता है। अब इस योजना के माध्यम से जमीन जायदाद के झगड़े में कमी आएगी। पहले गांव के नागरिकों के पास लिखित दस्तावेज नहीं होते थे। पर अब सरकार द्वारा गांव के नागरिकों को लिखित दस्तावेज मुहैया कराए जाएंगे।

• सर्वे की प्रक्रिया के दौरान ग्राम पंचायत के सदस्य, राजस्व विभाग के अधिकारी, गांव के जमीन मालिक तथा पुलिस की टीम मौजूद रहती है। जिससे कि लोगों की आपसी सहमति से उन्हें अपने दावे की जमीन प्रदान की जा सके। इसके पश्चात दवे वाली जमीन पर निशानदेही की जाती है।
• जमीन मालिक चूना लगाकर अपने क्षेत्र पर घेरा बना लेता है। इसकी तस्वीर ड्रोन से खींची जाती है। ड्रोन के द्वारा यह प्रक्रिया गांव के चक्कर लगाकर पूरी की जाती है। इसके पश्चात कंप्यूटर की सहायता से जमीन का नक्शा तैयार किया जाता है।

स्वामित्व योजना आपत्ति दर्ज करने का समय

सरकार द्वारा जिस भी गांव का सर्वे कराया जाता है उस गांव के नागरिकों को पहले से सूचना दी जाती है। जिससे कि वह सभी लोग जो गांव से बाहर हैं वह सर्वे वाले दिन गांव में उपस्थित हो सके। सरकार द्वारा गांव का पूरा नक्शा तैयार किया जाता है। इसके पश्चात उन सभी नागरिकों को जिनके नाम पर जमीन है उनके नाम की जानकारी पूरे गांव को दी जाती है। वह सभी नागरिक जिन्हें अपनी आपत्ति दर्ज करानी होती है वह कम से कम 15 दिन तथा अधिक से अधिक 40 दिन के अंतर्गत अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते है। वह सभी गांव जहां पर कोई भी आपत्ति नहीं आती है वह राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा जमीन के कागजात जमीन के मालिक को प्रदान कर दिए जाते हैं।

पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा भी बनाए जा सकते हैं कानून

जमीन के मालिकाना हक के कागजात राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा ज़मीनों के मालिकाना हक के लिए अपने कानून भी बनाए जा सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा भी यह कानून बनाया गया है कि जमीन की पूरी जवाबदेही ग्राम पंचायत के द्वारा की जाएगी। इस स्थिति में यदि जमीन को लेकर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को हल करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है।

स्वामित्व योजना 653 गांव में हुआ शुरू कार्य(सुल्तानपुर)

PM Swamitva Yojana के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की आबादी की जमीन का मालिकाना हक ग्रामीण नागरिकों को सौंपा जाएगा। इस योजना को शुरू में केवल 10 गांवों में आरंभ किया गया था। इसके बाद दूसरे चरण में इस योजना को 200 गांव में आरंभ किया गया था। अब 653 गांव में स्वामित्व योजना के अंतर्गत काम शुरू होने का निर्देश जिलाधिकारी रवीश गुप्ता के द्वारा दिया गया है। घरौनी का उपयोग ग्रामीण इलाके के नागरिक विभिन्न कार्यों में कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से अब जमीन पर विवादों पर रोक लगेगी। घरौनी प्रदान करने के लिए ड्रोन के द्वारा सर्वे किया जाएगा तथा सर्वे के बाद चिन्हित गांव के लोगों की आबादी की जमीन का मानचित्र लिया जाएगा। इसके बाद रखवा निर्धारण किया जाएगा और अप्पत्तिया सुनी जाएंगी।

इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद जमीन के रिकॉर्ड की फीडिंग राजस्व रिकॉर्ड में की जाएगी। इसके बाद नागरिकों को घरौनी तथा खतौनी की नकल प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से अब विवाद कम होंगे और घारौनी पर नागरिकों को लोन भी प्राप्त हो पाएगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 653 ग्रामीण इलाकों में कार्य शुरू करा दिया गया है। जल्द बाकी ग्रामीण इलाकों में भी कार्य आरंभ हो जाएगा।

PM Swamitva Yojana Property Card

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब तक सरकार के पास गांव की आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना आरंभ की थी। अब इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर 2020 को देश 763 गांवों के 1.32 लोगों को आबादी की जमीन का मालिकाना हक के कागज सौंपेंगे। इस योजना के माध्यम से गांव की जमीन पर चले आ रहे विवादों से भी छुटकारा मिलेगा। 11 अक्टूबर 2020 को सरकार द्वारा मालिकाना हक के कागजों के साथ साथ डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड भी गांव के निवासियों को प्रदान किए जाएंगे।

स्वामित्व योजना क्या है ?

पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई PM Swamitva Yojana के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफिया और फर्जीवाड़ा और भूमि की लूट सभी कुछ पूर्ण रूप से बंद हो जाने की उम्मीद है और ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे। गांव की सभी संपत्ति की मैपिंग होने का प्रावधान भी रखा गया है। और उसकी जमीन से संबंधित ई-पोर्टल उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी घोषणा की कि आने वाले वर्षों में स्वामित्व  योजना सन 2020 के आधार पर ही पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा और उसमें पुरस्कार देने की घोषणा भी की जाएगी। यह पोर्टल ग्राम पंचायत के विकास के लिए और विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की काफी मदद करेगा।

ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आज सरकार ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। pic.twitter.com/ySE3mRD8kw

— Narendra Modi (@narendramodi) April 24, 2020

PM Swamitva Yojana

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 10 जिलों का चयन किया है शेष जिलों का चयन आगामी वर्षों में किया जाएगा। जिसमें ग्रामीणों को एक सर्वेक्षण के बाद सरकार द्वारा योजना का लाभ मिल सकेगा | PM Swamitva Yojana के ज़रिये ग्रामीणों को जमीन का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह पहली बार है जब गांवों में आवासीय भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है और एक रिकॉर्ड कायम है | यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ किया जा रहा है।

पीएम स्वामित्व योजना का लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि करीब 5 साल पहले देश की 100 ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जोड़ी गई थी लेकिन आज के दौर में 125000 से भी अधिक ग्राम पंचायत इंटरनेट का लाभ उठा रही हैं। इस योजना की मदद से सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव तक आसानी से पहुँचती है और सहायता पहुंचने में तेजी आएगी अब गांव के लोग भी शहर के लोगों के तरह अपने मकानों पर होम लोन और खेतों पर भी लोन ले सकते हैं गांवों में जमीनों की मैपिंग ड्रोन के द्वारा की जाएगी देश के लगभग 6 राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और सन 2024 तक इसको देश के हर गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा

• प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत संबंध संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाना है।
• इस योजना के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा गांव, खेत भूमि का मैपिंग किया जाएगा।
• भूमि के सत्यापन प्रक्रिया मैं तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी।
• ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों को लोन लेने की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है।

पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री @narendramodi ने संरपंचों से संवाद के दौरान स्वामित्व योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में संपदा अधिकारों पर स्‍पष्‍टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। @PIB_India @MIB_India @PMOIndia pic.twitter.com/jIDa9vZXwB

— MyGovIndia (@mygovindia) April 25, 2020

मध्य प्रदेश के 171000 लाभार्थियों को प्रदान किए गए ई प्रॉपर्टी कार्ड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री जी ने लाभार्थियों से बातचीत भी की। लगभग 19 जिलों के 3000 गांवों के 171000 लाभार्थियों को यह ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी उपस्थित थे।

• डिजिलॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल पर अपनी प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड भी किया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से ना सिर्फ कानूनी दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के ग्रामीण इलाकों को भी जोड़ा जाएगा। मध्यप्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 9 जिलों का चयन किया गया है।
• प्रदेश में स्वामित्व योजना का कार्यान्वयन तीन चरणों में किया जाएगा। जिसमें 10-10 जिलों को शामिल किया जाएगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता लेकर ड्रोन के माध्यम से नक्शे का निर्माण किया जाएगा एवं डोर टू डोर सर्वे करके अधिकार अभिलेखों का निर्माण भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 42 जिलों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही है।
• लगभग 24 जिलों में 24 ड्रोन काम कर रहे हैं एवं 6500 गांवों में डॉन का काम हो गया है। सभी पात्र नागरिकों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए नियमो का सरलीकरण भी किया जाएगा। इस प्रक्रिया में दस्तावेजों को दर्ज करना, सर्वे को समय सीमा में पूर्ण करना, अभिलेखों को पारदर्शिता के साथ तैयार करना आदि शामिल है।

स्वामित्व योजना के स्टेकहोल्डर

• मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज
• टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी
• स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट
• स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट
• लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज
• प्रॉपर्टी ओनर
• ग्राम पंचायत
• नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर

स्वामित्व योजना की कवरेज

• इस योजना का संचालन अप्रैल 2022 से मार्च 2025 तक संचालित किया जाएगा।
• स्वामित्व योजना का पहला चरण वर्ष 2020- 21 में हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में संचालित किया जाएगा।

स्वामित्व योजना के कॉम्पोनेंट

• कंटीन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क की स्थापना
• लार्ज स्केल मैपिंग
• आईसी एक्टिविटी
• एनहैंसमेंट ऑफ स्पेशल प्लानिंग एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र
• ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम
• प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट
• डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट/वर्कशॉप/एक्स्पोज़र विजिट

स्वामित्व योजना योजना के अंतर्गत फंड का वितरण

• फंड को जारी एवं ट्रैक करने से संबंधित सभी लेनदेन पी एफ एम एस के माध्यम से किए जाएंगे।
• पंचायती राज मंत्रालय के सचिव को दिशानिर्देशों को अनुमोदित या संशोधित करने का अधिकार है।

स्वामित्व योजना स्टैटिसटिक्स

ड्रोन सर्वे	112422
मैप्स हैंडेड ओवर टू स्टेट	80249
पार्सल डिजिटाइज्ड	9989610
मैप्स प्रोवाइडेड फॉर इंक्वायरी	44630
कार्ड्स प्रिपेयर्ड	29267
कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूटर	27206
CORS मोन्यूमेंटेशन	529
CORS इंटीग्रेटेड विद कंट्रोल सेंटर	414

स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करे ?

देश के जो इच्छुक प्रॉपटी धारक सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले सम्पति कार्ड को डाउनलोड करना चाहते है तो आप नीचे दिए गए तरीके से प्रॉपटी कार्ड डाउनलोड कर सकते है।

• PM Swamitva Yojana के अंतर्गत पीएम मोदी के बटन दबाते ही देशभर के करीब एक लाख प्रॉपर्टी मालिकों को एक SMS जाएगा। इसके बाद आपको इस SMS को Open करना होगा।
• SMS को Open करने के बाद आपको इसमें एक लिंक दिखाई देगा। फिर आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आप अपना Property Card Download कर सकेंगे।
• इसके बाद सभी राज्‍य सरकारें अपने राज्य के प्रॉपटी धारको को सम्पति कार्ड बांटेंगी।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 

प्रधानमंत्री स्वामित्व में आवेदन के लिए आपको निम्न लिखित स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेंगे।

• इसके बाद फिर से इस Website का होम पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको New Registration के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
• New Registration के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक Form खुलकर आएगा।
• इसमें आपसे मुतालिक जो भी जानकारी मांगी गई है उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा।
• पूरा फॉर्म ध्यानपूर्वक भरने के बाद Submit का बटन दबाना होगा।
• अब आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भर गया है आपके Registration से संबंधित कोई भी जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर s.m.s. द्वारा या ईमेल आईडी द्वारा मिल जाएगी।

पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया

• सर्वप्रथम आपको स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
• अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
• होम पेज पर आपको लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

• अब आपके सामने Login पेज खुल कर आएगा।
• इस पेज पर आपको अपना Phone Number, Paasword तथा Captcha Code दर्ज करना होगा।
• अब आपको Login के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।

ब्राउचर/फ्लायर्स डाउनलोड करने की प्रक्रिया

• जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने सभी brochures / flyers की सूची खुलकर आ जाएगी।
• इसके पश्चात आपको अपनी आवश्यकतानुसार लिंक पर क्लिक करना होगा।
• अब आपके सामने brochures / flyers की File PDF Format फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में खुलकर आ जाएगी।
• इसके पश्चात आपको Download के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• इस प्रकार आप ब्राउचर एवं फायर डाउनलोड कर पाएंगे।

ओवरऑल प्रोग्रेस देखने की प्रक्रिया

• सर्वप्रथम आपको स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
• अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा।
• होम पेज पर आपको Achievements के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• इसके पश्चात आपको Overall Progress ओवरऑल प्रोग्रेस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खोलकर आएगा।
• इस पेज पर आप ओवरऑल प्रोग्रेस देख सकेंगे।

जीआईएस डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया

• अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खोलकर आएगा।
• इस पेज पर आप GIS Dashboard देख सकेंगे।

एनालिटिकल रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

• सर्वप्रथम आपको स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
• अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा।
• होम पेज पर आपको Report के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• इसके पश्चात आपको Analytical Report के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• अब आपकी स्क्रीन पर दो विकल्प खुलकर आएंगे।
• आपको अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• इसके पश्चात आपको Type, Month, Year, State तथा District का चयन करना होगा।
• संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

सभी महत्वपूर्ण डाउनलोड करने की प्रक्रिया

• सर्वप्रथम आपको स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
• अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
• होम पेज पर आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

• इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
• इस पेज पर सभी Download Suchi होगी।
• आपको अपनी आवश्यकता अनुसार लिंक पर क्लिक करना होगा।
• अब आपके सामने एक PDF File खुलकर आएगी।
• इसके बाद आपको Donwload के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• इस प्रकार आप सभी महत्वपूर्ण डाउनलोड कर पाएंगे।

प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रिब्यूटेड रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

• अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
• इस पेज पर आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
• इसके पश्चात आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
• अब आपको अपनी तहसील का चयन करना होगा।
• इसके बाद आपको अपने विलेज नेम का चयन करना होगा।
• संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

फाइनल मैप जेनरेटेड रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

• इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल पर आएगा।
• इस पेज पर आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
• अब आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
• इसके बाद आपको अपनी तहसील का चयन करना होगा।
• संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

डाटा प्रोसेसिंग कंप्लीटेड रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

• इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
• अब आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
• इसके बाद आपको अपनी तहसील का चयन करना होगा।
• संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

चुनना मार्किंग कंप्लीटेड रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

• इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
• इस पेज पर आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
• अब आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
• इसके बाद आपको अपनी तहसील का चयन करना होगा।
• संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

प्रॉपर्टी कार्ड प्रिपेयर्ड रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

• अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
• अब आपको अपने जिले एवं तहसील का चयन करना होगा।
• संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

इंक्वायरी प्रोसेसिंग रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

• अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
• इस पेज पर आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
• अब आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
• इसके पश्चात आपको अपनी तहसील का चयन करना होगा।
• संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

ड्रोन सर्वे देखने की प्रक्रिया

• इसके पश्चात आपके सामने राज्यों की सूची खुलकर आएगी।
• आपको सूची में से अपने राज्य का चयन करना होगा।
• अब आपको अपने जिले एवं तहसील का चयन करना होगा।
• संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

डाटा एंट्री स्टेटस फॉर ड्रोन रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

• अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
• इसके बाद आपको अपने जिले एवं तहसील का चयन करना होगा।
• जैसे आप अपने जिले एवं तहसील का चयन करेंगे डाटा एंट्री स्टेटस फॉर ड्रोन रिपोर्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।

Contact Information

हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको स्वामित्व योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप ईमेल लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ईमेल आईडी [email protected] है।

निष्कर्ष

तो दोस्तों इस तरह आप प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ उठा सकते हैं इसके द्वारा ग्रामीण युवा जो बेरोजगार हैं उन्हें ऋण देने का प्रावधान भी प्रधानमंत्री  स्वामित्व योजना के अंतर्गत रखा गया है। इस योजना के शुरू होने से ग्राम पंचायतों में होने वाली धांधली जमीनों पर कब्जा और भूमाफिया ऊपर लगाम लगेगी ग्राम स्वराज पोर्टल की सहायता से ग्रामीण लोग अपनी जमीनों से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे।

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