Agniveer Bharti 2022: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 46000 Agniveer Recruitment चयन प्रक्रिया
Agniveer Bharti ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे और Agniveer Recruitment की चयन प्रक्रिया, लाभ, विशेषता, पात्रता व महत्वपूर्ण दस्तावेज जाने
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना launch की गई है। इस योजना के माध्यम से देश के नागरिकों की भर्ती सेना में की जाएगी। अग्नीपथ योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। यह भर्ती air force, NAVY एवं Army में की जाएगी। इस लेख के माध्यम से आपको अग्निवीर भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत करवाया जाएगा। आप इस लेख को पढ़कर इस योजना के अंतर्गत online registration करने की प्रक्रिया से अवगत हो सकेंगे। इसके अलावा हम आपको चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी भी प्रदान करेंगे। तो आइए जानते हैं कैसे Agniveer Bharti योजना का लाभ प्राप्त करें।
Agniveer Recruitment-अग्निवीर भर्ती
केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना launch की गई है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत नियुक्त किए गए नागरिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। सरकार द्वारा इस वर्ष 46000 अग्निवीर भर्ती सेना में की जाएगी। अग्निवीर 4 वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता है। 4 वर्ष के बाद अग्निवीर को retirement प्रदान की जाएगी। अग्निवीरों को ₹30000 की वेतन प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अग्निवीरों को वह सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे जो अन्य सैनिकों को प्रदान किए जाते हैं।
17.5 से 23 वर्ष तक के नागरिक Agniveer Bharti Yojana के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। 4 साल की अवधि पूरी होने पर सेवा निधि प्रदान की जाएगी। जिसकी राशि 11.71 लाख रुपए की होगी। अग्निवीरों को कई अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएंगे जिससे कि वह retirement के बाद रोजगार की प्राप्ति कर सकें। इसके अलावा 25 प्रतिशत अग्निवीरों को सेना में स्थाई नौकरी भी प्रदान की जाएगी।
अग्निवीर भर्ती का शेड्यूल
Issuance Of Guidelines For Recruitment(Navy)
25th June 2022
First Batch Recruits To Join Training Program(Navy)
21st November 2022
Beginning Of Registration Process (Air Force)
24th June 2022
Commencement Of Online Examination For Phase 1 (Air Force)
24th July 2022
First Batch Recruits To Join Training Program (Air Force)
30 December 2022
Issuance Of Notification Of Army
20th June 2022
Issuance Of Notification By Various Recruitment Units Of The Force
चयनित अग्निवीरों की भर्ती वैसे ही की जाएगी जैसे सामान्य स्थिति में सैनिकों की भर्ती सेना में की जाती है।
सर्वप्रथम सेना के द्वारा notification जारी किया जाएगा।
अग्निवीरों को इस notification के अनुसार आवेदन करना होगा।
इसके पश्चात उनको लिखित परीक्षा देनी होगी।
लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उनका physical test, साक्षरता आदि किया जाएगा।
जिसके आधार पर merit तैयार करके अग्निवीरों को सेना में नियुक्त किया जाएगा।
Agniveer Recruitment के अंतर्गत भर्तियां
सेना
पहले से दूसरे साल
तीसरे साल
चौथे साल
भारतीय थल सेना
40000
45000
50,000
भारतीय वायु सेना
3500
4400
5300
भारतीय जल सेना
3000
3000
3000
Agniveer Bharti वेतन
Year
Monthly package
In hand salary
Contribution to Agniveer corpus fund 30%
Contribution to corpus fund by government of India
1st Year
Rs 30000
Rs 21000
Rs 9000
Rs 9000
2nd Year
Rs 33000
Rs 23100
Rs 9900
Rs 9900
3rd Year
Rs 36500
Rs 25580
Rs 10950
Rs 10950
4th Year
Rs 40000
Rs 28000
Rs 12000
Rs 12000
Total contribution in corpus fund after 4 years
Rs 5.02 lakh
Rs 5.02 lakh
अग्निवीर की मृत्यु होने की स्थिति में प्रदान किए जाने वाले लाभ
कैटेगरी
अग्निवीरों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
Duty के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में
48 लाख का इंश्योरेंस कवर44 लाख की एकमुश्त राशिपूरे 4 साल पूरा होने तक का वेतन सेवा निधि के साथ प्रदान किया जाएगा
सामान्य मृत्यु होने की स्थिति में
48 लाख का इंश्योरेंस कवरअग्निवीर का सेवा निधि फंड सरकारी कंट्रीब्यूशन एवं इंटरेस्ट के साथ
Duty के कारण disability होने की स्थिति में
एकमुश्त राशि 44/25/15 लाख डिसेबिलिटी 100/75/50 प्रतिशत के आधार पर।पूरे 4 साल पूरे होने तक का वेतन सेवा निधि के साथ प्रदान किया जाएगा।अग्निवीर का सेवा निधि फंड सरकारी कंट्रीब्यूशन एवं इंटरेस्ट के साथ प्रदान किया जाएगा।
अग्निवीर भर्ती की विशेषताएं
अग्निवीरों को सभी चिकित्सा मानदंडों को पूरा करना होगा।
इस योजना के अंतर्गत नियुक्त किया गया अग्नि वीरों को 4 वर्षों तक सेना की यूनिफॉर्म पहनी होगी।
4 वर्ष की अवधि पूरे होने के पश्चात अपने विरोध को सर्टिफिकेट एवं अवार्ड प्रदान किया जाएगा।
सरकार द्वारा अपनी वीरों को ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी।
अग्निवीरों द्वारा 30 एनुअल लीव एवं सिक लीव प्राप्त की जा सकती हैं।
नियुक्त किए गए नागरिकों को सर्विस हॉस्पिटल के माध्यम से मेडिकल फैसिलिटी प्रदान की जाएगी।
4800000 रुपे का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी अग्निवीरो को प्रदान किया जाएगा।
मृत्यु होने की स्थिति में एकमुश्त राशि अग्निवीर के परिवार को प्रदान की जाएगी।
केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना launch की गई है।
इस योजना के अंतर्गत युवाओं को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा।
Agniveer Bharti के अंतर्गत नियुक्त किए गए नागरिकों को अग्निवीर कहा जाएगा।
सरकार द्वारा इस वर्ष 46000 अग्निवीर भर्ती सेना में की जाएगी।
अग्निवीर 4 वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता है।
4 वर्ष के बाद अग्निवीर को retirement प्रदान की जाएगी।
अग्निवीरों को ₹30000 की वेतन प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा अग्निवीरों को वह सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे जो अन्य सैनिकों को प्रदान किए जाते हैं।
17.5 से 23 वर्ष तक के नागरिक इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
4 साल की अवधि पूरी होने पर सेवा निधि प्रदान की जाएगी। जिसकी राशि 11.71 लाख रुपए की होगी।
अग्निवीरों को कई अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएंगे जिससे कि वह retirement के बाद रोजगार की प्राप्ति कर सकें।
इसके अलावा 25 प्रतिशत अग्निवीरों को सेना में स्थाई नौकरी भी प्रदान की जाएगी।
Agniveer Bharti की पात्रता
आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
आवेदक की आयु 17.5 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
अग्निवीर द्वारा 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
अग्निवीरों को सभी चिकित्सा मानदंडों को पूरा करना होगा।
एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती की गाइड लाइन जारी | यहां से आवेदन करें | Agneepath scheme Agneepath Airforce Guideline in Hindi
नई दिल्लीः अग्निपथ योजना के तहत भारतीय वायुसेना ने अग्निवीरों के लिए भर्ती की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इन गाइडलाइंस के तहत अग्निवीरों को 4 साल की सेवा अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी और वह इससे पहले नौकरी नहीं छोड़ पाएंगे. यदि किन्हीं कारणों से नौकरी छोड़नी भी पड़ती है तो फिर इसके लिए शीर्ष अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ेगी.
एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती की गाइड लाइन जारी | यहां से आवेदन करें | Agneepath scheme Agneepath Airforce Guideline in Hindi
ये हैं नियम और शर्तें
इंडियन एयरफोर्स योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए उम्र सीमा 17.5 साल से लेकर 21 साल तय की गई है. 18 साल से कम उम्र के युवाओं को एनरॉलमेंट फॉर्म पर अपने माता-पिता के हस्ताक्षर कराना जरूरी होगा.
4 साल की सेवा पूरी करने के बाद सभी अग्निवीर सेवा से मुक्त कर दिए जाएंगे और जो अग्निवीर आगे भी वायुसेना में सेवा करने के इच्छुक हैं तो उन्हें फिर से अप्लाई करना होगा. वायुसेना का एक केंद्रीकृत बोर्ड इन एप्लीकेशन पर पारदर्शी तरीके से फैसला लेगा और 25 फीसदी अग्निवीरों को फिर से रेगुलर कैडर में वायुसेना में सेवा करने का मौका मिलेगा. इन 25 फीसदी का चुनाव उनकी फिटनेस और 4 साल के कार्यकाल की समीक्षा के आधार पर किया जाएगा.
सभी भारतीय चाहे वो किसी भी वर्ग से हों, वह वायुसेना की अग्निवीर योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं. चयन के लिए अग्निवीरों को वायुसेना के सभी मानकों को पूरा करना होगा.
वायुसेना ने साफ किया है कि सेवा के दौरान अग्निवीर सभी सम्मान और अवार्ड पाने के हकदार होंगे.
अग्निवीर वायुसेना में सेवा के दौरान हर साल 30 छुट्टी पाने के हकदार होंगे. वहीं मेडिकल सलाह के आधार पर उन्हें बीमारी में भी छुट्टियां मिलेंगी.
वायुसेना में सेवा के दौरान अग्निवीरों को 30 हजार प्रतिमाह की सैलरी मिलेगी और सालाना तय सैलरी इंक्रीमेंट भी मिलेगा. इसके अलावा रिस्क, हार्डशिप, ड्रेस, ट्रैवल अलाउंस का भी भुगतान किया जाएगा.
सैलरी में 30 फीसदी रकम काटकर अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा किया जाएगा. 30 फीसदी ही सरकार द्वारा इस फंड में जमा किया जाएगा.
4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को सेवा निधि के तौर पर कॉर्प्स फंड में से 10 लाख रुपए की रकम मिलेगी. अग्निवीरों को पीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा. इस फंड पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा.
ड्यूटी के दौरान अग्निवीरों को सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी.
अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा. 4 साल का सेवा के दौरान यदि किसी अग्निवीर की मौत हो जाती है तो उसे इंश्योरेंस की रकम के साथ ही, एक्स-ग्रासिया के 44 लाख और बाकी बची 4 साल की सेवा की पूरी सैलरी भी दी जाएगी.
सेवा के बाद अग्निवीरों को स्किल सेट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसमें उनके स्किल के बारे में जानकारी दी जाएगी. इस सर्टिफिकेट की मदद से अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद अपना नया करियर शुरू कर सकेंगे.
भारतीय वायु सेना की तरफ से जारी की गई गाभारतीय वायु सेना की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन में ये बताया गया है कि सभी सैन्य सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे. इन्हें साल में तीस छुट्टियां भी दी जायेगी|
भारतीय वायुसेना ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. तीनों सेनाओं में सबसे पहले एयरफोर्स ने ही ये गाइडलाइन जारी की है. जिसके हिसाब से अग्निवीरों को अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करना होगा. वो इससे पहले फोर्स नहीं छोड़ सकेंगे. ऐसा करने के लिए उन्हें अधिकारी से सहमति लेनी होगी. हालांकि इस गाइडलाइन में इसके अलावा और भी कई रियायतें दी गई है|
सम्मान और छुट्टी का पूरा अधिकार
अग्निवीरों की भर्ती में सबसे बड़ा पेंच छुट्टी और अवॉर्ड को लेकर था. जिसे एयरफोर्स ने अपनी गाइडलाइन में साफ किया. गाइडलाइन के अनुसार अग्निवीर सभी सैन्य सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे. इन्हें साल में तीस छुट्टियां भी दी जाएंगी. इसके अलावा बीमार पड़ने पर डॉक्टर की सलाह पर भी उन्हें सिक लीव दी जाएगी.
इसके अलावा क्या है प्रावधान
अग्निवीरों में 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को फिजिकल फिटनेस और शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती किया जाएगा. इसके लिए अभ्यर्थी को नामांकन कराना होगा. अगर अभ्यर्थी 18 साल से कम उम्र का है तो उसे अपने माता-पिता या अभिभावक की स्वीकृति जरूरी होगी. ये नियुक्ति चार साल के लिए होगी. जॉब पूरी होने के बाद इंडियन एयरफोर्स उन्हें अग्निवीर होने का प्रमाणपत्र देगी, जिसे ये युवा अपने रिज्यूम में के तौर पर अपडेट कर सकेंगे.
इसके अलावा अग्निवीरों को किसी भी सेना में शामिल होने का अधिकार नहीं मिलेगा. इनका फोर्स या अन्य जॉब में सिलेक्शन सरकारी नियमों के तहत ही होगा. मेडिकल ट्रेडमैन को छोड़कर भारतीय वायु सेना के नियमित कैडर में एयरमैन के रूप में नामांकन केवल उन्हीं कर्मियों के लिए उपलब्ध होगा, जिन्होंने अग्निवीर का कार्यकाल पूरा किया होगा. अग्निवीरों के किसी भी तरह की ड्यूटी के लिए भेजा जा सकता है. अग्निवीरों की ड्रेस तय होगी, और युवाओं को अपनी वर्दी में ही ड्यूटी करनी होगी. ड्यूटी के दौरान अग्निवीरों को सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी. ड्यूटी के दौरान अग्निवीरों को सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी. अग्निवीरों को पहले साल तीस हजार रुपए महीने वेतन मिलेगा, इसके अलावा उन्हें ड्रेस और ट्रेवल अलाउंस भी दिया जाएगा. वहीं अग्निवीरों को बीमा की भी सुविधा दी जाएगी, उन्हें 48 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा, जो उनके सेवा काल तक प्रभावी रहेगा. ड्यूटी के दौरान अगर अग्निवीर का निधन हो जाता है तो उन्हें बीमा की रकम मिलेगी. इसके अलावा उनके बचे हुए कार्यकाल का वेतन भी मिलेगा.
आंदोलनों को रोकने की कोशिश कर रही है सरकार
वहीं अग्निपथ स्कीम के खिलाफ फैल रहे आक्रोश को रोकने के लिए गृह और रक्षा मंत्रालय ने आरक्षण देने का ऐलान किया है. शनिवार सुबह गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया. इसके अलावा इन्हें आयु सीमा में भी 3 से 5 साल की राहत देने का ऐलान किया.
Detail About Agnipath Scheme: भारत सरकार (Indian Government) की अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को लेकर देश में उत्पात मचा हुआ है. हिंसक प्रदर्शन से लेकर राजनीतिक विरोध भी इसमें शामिल है. तो वहीं सरकार (Government) इस योजना को लेकर लगातार लोगों को जागरुक करने का काम कर रही है. इसके बारे में सही जानकारी साझा करने की कोशिश में लगी हुई है. इसी क्रम में भारतीय वायुसेना (Indian Airforce) ने इस योजना के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट (Website) पर दी है. यहां वायुसेना (Airforce) ने इस योजना के बारे में पूरी जानकारी दी है.
भारतीय वायुसेना के मुताबिक अग्निवीरों को वही सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी जो एक सेना के जवान को कराई जाती हैं. अग्निवीर भी सेना में वैसी ही जिंदगी जिएंगे जैसी एक सैनिक जीता है. इसके अलावा भी बहुत सी सुविधाएं इन अग्निवीरों को देने की बात कही गई है|
अग्निपथ योजना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए इंडियन एयरफोर्स ने जारी की गाइडलाइन पढ़ें क्या है गाइडलाइन
1 18 साल से कम उम्र की आयु वाले अभ्यर्थियों को अपने माता-पिता या फिर अभिभावक की अनुमति लेनी होगी। जॉब पूरी होने के बाद इंडियन एयरफोर्स इन्हें अग्नवीर का प्रमाण-पत्र देगी। 2 जरूरत पड़ने पर अग्निवीरों को किसी भी तरह की ड्यूटी पर कहीं भी भेजा जा सकता है। अग्निवीरों का एक ड्रेस कोड होगा और उन्हें उसी वर्दी में ड्यूटी करनी पड़ेगी।3 ड्यूटी के दौरान एयरफोर्स द्वारा सभी अग्न्निवीरों को मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा परफॉर्मेंस के आधार पर ही उन्हें कैडर मिलेगा। 4 वायुसेना के मुताबिक, अग्निवीर सम्मान और अवॉर्ड पाने के अधिकारी भी होंगे। अग्निवीरों को वायुसेना की गाइडलाइंस के मुताबिक ही ऑनर्स और अवॉर्ड्स दिए जाएंगे। 5 चार साल की सेवा के बाद 25 फीसदी अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में लिया जाएगा। इन 25 फीसदी अग्निवीरों की नियुक्ति सेवा काल में उनके सर्विस के परफॉर्मेंस के आधार पर ही की जाएगी। 6 अग्निवीरों का 48 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा, जो उनकी सर्विस के दौरान एक्टिव रहेगा। ड्यूटी के दौरान अगर अग्निवीर का निधन हो जाता है तो उन्हें बीमा की रकम मिलेगी। इसके अलावा बची हुई सर्विस का पूरा वेतन भी उसके परिवार को दिया जाएगा। 7 इसके अलावा अग्निवीर के सेवानिधि फंड में जितने पैसे जमा हुए होंगे, उसमें सरकार द्वारा मिलाई गई राशि को जोड़कर उस पर ब्याज के साथ दिया जाएगा। 8 ड्यूटी के दौरान अगर कोई अग्निवीर दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही जितनी सर्विस बची है, उसकी पूरी नौकरी भी मिलेगी।
जानिए क्या-क्या मिलेगा
सैलरी के साथ हार्डशिप एलाउंस, यूनीफार्म एलाउंस, कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे जैसा कि एक रेगुलर सैनिक को मिलता है. ट्रैवल एलाउंस भी मिलेगा.
साल में 30 दिन छुट्टी मिलेगी। मेडिकल लीव अलग हैं.
सर्विस (चार साल) के दौरान अगर मृत्यु होती है तो इन्श्योरेंस कवर मिलेगा. करीब 1 करोड़ मिलेंगे परिवार को.
ड्यूटी के दौरान विकलांग होने पर एक्स-ग्रेशिया 44 लाख रुपये मिलेंगे. साथ ही जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी मिलेगी और सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा.
अग्निवीरों का कुल 48 लाख का इंश्योरेंस होगा. ड्यूटी पर वीरगति को प्राप्त होते हैं तो एकमुश्त सरकार की तरफ से 44 लाख दिए जाएंगे और सेवा निधि पैकेज. इसके अलावा जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी.
परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा रेगुलर कैडर
वायुसेना ने कहा है कि वायुसेना में इनकी भर्ती एयर फोर्स एक्ट 1950 के तहत 4 साल के लिए होगी. वायुसेना में अग्निवीरों का एक अलग रैंक होगा. इन अग्निवीरों को अग्निपथ स्कीम की सभी शर्तों को मानना होगा. इसके साथ ही जिन अग्निवीरों की वायुसेना में भर्ती के समय 18 साल से कम होगी उन्हें माता-पिता या अभिवावक से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कराने होंगे. 4 साल की सेवा के बाद 25 फीसदी अग्निवीरों की नियुक्ति रेगुलर कैडर में की जाएगी.
सम्मान और अवॉर्ड के होंगे हकदार
वायुसेना (Airforce) के अनुसार अग्निवीर सम्मान (Agniveer Honor) और अवॉर्ड (Award) के हकदार होंगे. अग्निवीरों को वायुसेना की गाइडलाइंस (Guidlines) के अनुसार ऑनर्स और अवार्ड्स दिया जाएगा. वायुसेना में भर्ती होने के बाद अग्निवीरों को जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग (Training) दी जाएगी.
एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती की गाइड लाइन जारी | यहां से आवेदन करें | Agneepath scheme Agneepath Airforce Guideline in Hindi
एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती की गाइड लाइन जारी | यहां से आवेदन करें, Agneepath scheme Agneepath Airforce Guideline, एयर फोर्स में अग्निवीरों सर्विस रूल्स, Air Force Mein Agni veeron ke service rules,
Agneepath scheme Agneepath Airforce Guideline
भारतीय वायु सेना ने अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी कर दी है। तीनों सेनाओं में सबसे पहले एयरफोर्स ने ही गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अग्निवीरों को अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। इससे पहले वह एयर फोर्स नहीं छोड़ सकेंगे। ऐसा करने के लिए अग्निविरों को अधिकारी की सहमति लेनी होगी।
अग्निवीरो को सम्मान और छुट्टी दोनों मिलेंगे
अग्निवीरो को भर्ती को लेकर सबसे बड़ा पेट छुट्टी और अवार्ड का था। भारतीय वायु सेना ने यह साफ कर दिया है कि अग्निवीर सभी सैन्य सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे। इन्हें साल में 30 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी। इसके अलावा बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह पर सिक लीव भी मिलेगी।
4 साल के बाद क्या करेंगे अग्निवीर?
कई अग्निवीरों का चयन सशस्त्र बलों के स्थाई केंद्र में हो जाएगा।
बाकी सभी के लिए :
लगभग 12 लाख रुपए का वित्तीय पैकेज मिलेगा और जीवन में एक नई शुरुआत कर पाएंगे। जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बैंक लोन योजनाओं में प्राथमिकता, जो आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, कक्षा 12 के समकक्ष व आगे कि पढ़ाई के लिए ब्रिर्जिंग कोर्स कि व्यवस्था।
जो आगे नौकरी करना चाहते हैं, उन्हें कई राज्यों में CRPF असम राइफल्स और पुलिस व सम्बद्ध बलो में प्रथमिकता।
अग्निपथ योजना के बारे में तथ्य जो आपको जानना बहुत जरूरी है
जो लोग खुफिया एजेंसियों में जगह सुरक्षित करने में विफल रहे हैं उन्हें सेना में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
ज्यादातर सरकार के साथ 4 साल की अनुबंध सेवा अवधि के दौरान कॉर्पोरेट जगत उन्हें सेना में भर्ती करने में सक्षम होगा।
सेना में सक्षम युवाओं की स्थाई भर्ती एक वैद्द संभावना है जिसकी जांच की जा सकती है।
IIT के साथ-साथ अन्य पेशेवर क्षेत्रों के युवा जल्द ही मिलिट्री, एयर विंग या नेवी में शामिल हो सकेंगे।
भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों के लिए प्रमुख नियम
अग्निविरों में साढे 17 साल से 21 साल तक के युवाओं को फिजिकल फिटनेस और शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती किया जाएगा। अभ्यर्थी को नामांकन कराना होगा।
18 साल से कम आयु वाले अभ्यर्थी को अपने माता-पिता या अभिभावक की स्वीकृति जरूरी होगी।
नियुक्ति 4 साल के लिए होगी। जॉब पूरी होने के बाद भारतीय वायु सेना इन्हें अग्निवीर होने का प्रमाण पत्र देगी, जिसे ये युवा अपने रिज्यूमे में अग्निवीर के तौर पर अपडेट कर सकेंगे।
अग्निवीरों को किसी भी सेना में शामिल होने का अधिकार नहीं मिलेगा। इनका सिलेक्शन अन्य जॉब में सरकारी नियमों के तहत ही होगा।
मेडिकल ट्रेडमैन को छोड़कर भारतीय वायुसेना के नियमित केंडर में एयर मैन के रूप में नामांकन उन्हीं कर्मियों के लिए उपलब्ध होगा, जिन्होंने अग्निवीर का कार्यकाल पूरा किया होगा।
अग्निविरों को कहीं भी किसी भी प्रकार की ड्यूटी पर भेजा जा सकता है।
अग्निवीरों की ड्रेस तय होगी, युवाओं को अपनी वर्दी में ड्यूटी करनी होगी।
अग्निवीर चुने जाने के बाद युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी।
ड्यूटी के दौरान अग्निवीरों को सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी।
अग्निवीरों को पहले साल ₹30,000 महीने वेतन मिलेगा। इसके अलावा ड्रेस और ट्रैवल एलाउंस भी दिया जाएगा।
अग्निविरों का 48 लाख रुपये का बीमा कराया जाएगा, जो उनके सेवा काल तक प्रभावी रहेगा।
ड्यूटी के दौरान अगर अग्निवीर का निधन हो जाता है तो उन्हें बीमा की रकम मिलेगी। इसके अलावा उनके बच्चे हुए कार्यकाल का वेतन भी मिलेगा।
अग्निपथ योजना 2022 के लिए आवेदन कैसे करें? How to apply for Agniveer Agneepath Scheme 2022
नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए योग्य कोई भी व्यक्ति फॉर्म भरने के लिए निचे दिखाए गए पूरी प्रकिया पूरा करें.
अग्नीपथ योजना में पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mod.gov.in में जाएं।
आधिकारिक सूचना दर्ज करने के बाद, आपको साइट के मुख्य पृष्ठ पर भेज दिया जाएगा, जहां आपको पंख अग्निपथ पंजीकरण का लिंक मिलेगा।
जो व्हाट्सएप न्यू सेक्शन के एक्सेस किया जा सकेगा।
जब आप लिंक खोलते हैं, तो बस उस पर क्लिक करके एक नए पृष्ठ पर निर्देशित किया जाता है जहां आवेदन पत्र आपके सामने दिखाई देगा।
जब भर्ती के लिए पंजीकरण फार्म उपलब्ध हो जाता है, तो आपको इसे भरना शुरू कर देना चाहिए।
फार्म के में बताए गए सभी डेटा को भरे, और बाद में ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी स्कैन किए गए पेपर जमा करें।
फार्म के साथ कागजात अपलोड करने के बाद, आपको शुल्क का भुगतान करना होगा और फिर पूरे आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन करना होगा।
रिक्वेस्ट फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट ( submit button ) बटन पर क्लिक करके अपनी जानकारी सेव कर ले।
आप ऊपर बताए गए तरीकों का पालन करके अग्निपथ योजना आवेदन पत्र के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं।
Conclusion
इस article में हमने आपको Rajasthan Uttar Matric Scholarship 2022 के बारे में जानकारी दी है | अगर आप राजस्थान उत्तर मेट्रिक छात्रवृति योजना में आवेदन करना चाहते है तो आप इस article को पढ़कर आवेदन करने की प्रक्रिया को समझ सकते है | यदि आपको इस योजना के बारे में अन्य किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो आप हमे निचे कमेन्ट में लिख सकते है | आशा करता हूँ दोस्तों की आपको यह article informative लगा होगा | अगर आपको यह article अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें |
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Rajasthan Uttar Matric Scholarship 2022: राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना last date
Rajasthan Uttar Matric Scholarship 2022 राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2022 फॉर्म: Rajasthan Uttar Matric Scholarship 2022, राजस्थान उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022, Rajasthan Uttar Matric chhatravritti 2022 राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2021-22 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई से 31 जुलाई तक भरे जा सकते हैं राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2021 के तहत राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति विशेष समूह योजना पूर्व में पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक पिछड़ा वर्ग घुमंतू जाति या अर्ध घुमंतु मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय निजी मान्यता प्राप्त संस्थान एवं राज्य के बाहर की राजकीय राष्ट्रीय स्तरीय मान्यता प्राप्त संस्थानों के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शिक्षण संस्थाओं में राजस्थान उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2022 के लिए संपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है।
Rajasthan Uttar Matric Scholarship राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2022 Last Date – राजस्थान सरकार प्रदेश में छात्रों की मदद करने के लिए और उनको वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए समय समय पर अनेक प्रकार की लाभकारी योजना लेकर के आ रही है | सरकार ने अब एक नई छात्रवृति योजना जिसका नाम है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2022 (Uttar Matric Scholarship) को शुरू किया है |
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको इसमें आवेदन करना होगा | इस योजना का लाभ अनुसूचित जाती ,अनुसूचित जन जाती और अन्य पिछड़ा वर्ग के विधार्थियो को दिया जायेगा | दोस्तों इस आर्टिकल में हम आपको राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2022 में आवेदन की प्रक्रिया ,पात्रता , दस्तावेज आदि की जानकारी प्रदान करेंगे इस लिए आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े |
Rajasthan Uttar Matric Scholarship 2022
राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है | सरकार के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किया गया है जिसकी मदद से आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है | Rajasthan Uttar Matric Scholarship में वे ही छात्र आवेदन कर सकते है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.50 से 2.50 लाख रूपये या इससे कम है |
अगर आप राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो आप इस लिंक Rajasthan Berojgari Bhatta 2022 पर क्लिक करके आवेदन कर सकते है | राजस्थान समाज कल्याण विभाग के द्वारा यह छात्रवृति प्रदान की जाती है | Uttar Matric Chatravriti Rajasthan 2022 के लिए आप 28 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकते है | आवेदन करने के लिए आपके पास राजस्थान SSO ID होना जरुरी है |
इस योजना के लिए अगर आप खुद से आवेदन नहीं करना चाहते है तो आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC Center) पर जाकर या अपने नजदीकी ई मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते है | भारत सरकार ने देश के बेरोजगार युवाओ को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने, रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनको फ्री में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कई प्रकार की सरकारी योजना की शुरुवात की है |
राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना न्यू अपडेट 2022
इस छात्रवृति योजना के तहत विधार्थी के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 31 मार्च 2022 तक है. यानि की 31 मार्च 2022 तक आप इस योजना में आवेदन कर सकते है. आप राजस्थान SSO पोर्टल अथवा राजस्थान छात्रवृति पोर्टल sjmsnew.rajasthan.gov.in के मध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है.
अगर आप एक बेरोजगार शिक्षित युवा (Unemployed Educated Youth) है तो आप इन योजना में आवेदन करके अपने लिए बेहतर रोजगार के अवसर की तलाश कर सकते है | यह योजनायें इस प्रकार से है :
इस छात्रवृति योजना में आवेदन की प्रक्रिया 01 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी जो की 30 नवम्बर 2021 तक चलेगी | यानि की दोस्तों अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो आप 30 नवम्बर 2021 तक इस छात्रवृति योजना के लिए आवेदन कर सकते है |
Uttar Matric Chatravriti Yojna Rajasthan के लाभ
प्रदेश के सभी श्रेणी के छात्र इस योजना का लाभ ले सकते है |
छात्रों को सरकार के द्वारा योजना के तहत वितित्य मदद प्रदान की जाएगी |
इस योजना का लाभ लेकर के किसी भी छात्र को अपनी पढाई को बीच में नहीं छोड़ना पड़ेगा छात्र अब अपनी पूरी पढाई कर सकता है |
आवेदक के परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी |
छात्र के पढाई का पूरा बोझ अब परिवार पर नहीं रहेगा |
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का उद्देश्य
कोई भी छात्रवृति योजना हो उसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की आर्थिक मदद करना है | बहुत से छात्र इसे होते है जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारन वो पढाई नहीं कर पाते है उनक्को अपनी पढाई को बीच में ही छोड़ना पड़ता है | इस लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है |
इस योजना के तहत सरकार छात्र की वित्तीय मदद करती है ताकि वो अपनी आगे की पढाई को पूरा कर सके और अपने परिवार की स्थिति को मजबूत बना सके | राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2022 में वे ही छात्र आवेदन कर सकते है जो इसकी पात्रता को पूरा करते है |
राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्रता
आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए |
आवेदन करने वाला छात्र राजकीय या निजी विद्यालय में रेगुलर अध्यनरत होना चाहिए |
छात्र class 11 और 12 के लिए केवल सरकारी विद्यालय में अध्यनरत होना चाहिए |
जो छात्र OBC श्रेणी के तहत आते है उनके परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
जो छात्र SC/ST/SBC श्रेणी के तहत आते है उनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
आवेदक छात्र के पिछले अंक तालिका में कम से कम 60% अंक होने अनिवार्य है |
Rajasthan Uttar Matric Scholarship 2022 के तहत BPL कार्ड धारक ,अन्त्योदय कार्ड धारक ,तलाकशुदा,विधवा ,अनाथ ,विशेष योग्यजन आदि श्रेणी के छात्र आवेदन कर सकते है |
लड़के और लड़कियां दोनों इस योजना में आवेदन कर सकती है |
जो छात्र EBC श्रेणी के तहत आते है उनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
DNT श्रेणी के आवेदन करने वाले छात्र के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
शिक्षा विभाग के द्वारा सूचीबद्ध की गई राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्थाओ में अध्यन करने वाले सभी छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
Rajasthan Uttar Matric Scholarship के लिए दस्तावेज
जाती प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र (एक पेज वाला)
विवाह प्रमाण पत्र (विवाहित होने की स्थिति में)
मूल निवास प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक
मोबाइल नंबर , आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए | आप इस लिंक आधार कार्ड लिंक विथ मोबाइल नंबर पर क्लिक करके इसे लिंक कर सकते है |
राजस्थान SSO ID
ईमेल आईडी
पासपोर्ट साइज़ फोटो
कक्षा 10 और 12 की अंक तालिका
BPL प्रमाण पत्र
फीस की रशीद
पिछले वर्ष की अंक तालिका
तलाकशुदा प्रमाण पत्र
अनाथ या विधवा प्रमाण पत्र NOTE – आपको सभी दस्तावेज ओरिजिनल रंगीन स्कैन करके अपलोड करने होगे |
मुख्यमंत्री उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के महत्वपूर्ण दिशानिर्देश
अगर आवेदन करने वाले छात्र का खुद का खाता नहीं है तो छात्रवृति की राशी जन आधार के परिवार के बैंक खाते में भेज दी जाएगी |
आपका बैंक खाता बंद नहीं होना चाहिए और ना ही उसमे पैसो की लिमिट होनी चाहिए ताकि छात्रवृति की राशी आसानी से आ सके |
आवेदन करने वाले व्यक्ति की सभी जानकारी जैसे की नाम ,पिता का नाम ,माता का नाम ,जाती ,लिंग ,बैंक खाता संख्या ,मोबाइल नंबर आदि की जानकारी जन
आधार पोर्टल से ली जाएगी इस लिए आपके द्वारा दिया गए वास्तविक दस्तावेज और जन आधार पोर्टल पर अपलोड किये गए दस्तावेज में अंतर नहीं होना चाहिए
राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2022 में आवेदन करने के लिए आपको एक पेज वाला आय प्रमाण पत्र ही अपलोड करना होगा |
सभी दस्तावेज आपको रंगीन स्कैन और ओरिजिनल अपलोड करने है |
इस योजना के बारे में अधिक जानकरी के लिए आप समाज कल्याण विभाग के द्वारा जारी ऑफिसियल नोटिफिकेशन पड़े |
छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है, वह बैंक नियमों के अनुसार के.वाई.सी. (KYC) पूर्ण स्वंय का खाता हो।
छात्र के खाते में लेन-देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय अन्तराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृति की कुल धनराशि छात्र के खाते में
ऑनलाईन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा (LIMIT) निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये।
बैक खाता बन्द एवं अक्रियाशील (Inoperative) न हो
पंजीकरण शुल्क (Registration Fee), नामांकन शुल्क (Enrolment Fee), शिक्षण शुल्क (Tuition Fee), खेल-कूद शुल्क (Games Fee), संगठन (यूनियन)शुल्क (Union Fee), पुस्तकालय शुल्क (Library Fee), पत्रिका शुल्क (Magazine Fee), परीक्षा शुल्क (Examination Fee) का योग एवं अनुरक्षण भत्ता का योग ही छात्रवृति हेतु देय है। अतः शैक्षणिक संस्थान इन 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा। अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा।
शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन:- आवेदन में केवल छात्रवृत्ति पोटल पर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान व उसके पाठ्क्रम आवेदन हेतु प्रदर्शित होंगे। विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणेक संस्थान/पाठ्यक्रम/योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वंय जिम्मेदार होगा।
शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन:- जिन महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2021-22 की मान्यता/सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया है वे संस्थाएं छात्रवृति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी। इसके अभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेगें।
राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है और आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो आप निचे दिए गे स्टेप फोल्लो करें :-
आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले Social Justice and Empowerment Department की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा | इस लिंक पर क्लिक करने पर आप इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जायेंगे |
वेबसाइट के होम पेज पर आपको दो आप्शन दिखाई देंगे एक SIGN-UP/ REGISTER का और दूसरा SIGN-IN/ LOGIN का |
जैसे की दोस्तों आपको हमने बताया की आवेदन करने के लिए आपके पास राजस्थान SSO ID होनी जरुरी है |अगर आपके पास SSO ID है तो आपको सीधे लॉग इन कर लेना है |
राजस्थान SSO ID की मदद से लॉग इन होने के बाद न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जायेगा |
न्यू पेज पर आने के बाद आपको Scholarship का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है | क्लिक करने के बाद अगला पेज ओपन हो जायेगा |
अब आपको लेफ्ट साइड में मेनू बार में Student Scholarship का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है |
उसके बाद आपको New Application पर क्लिक करना है |
आपके सामने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति फार्म ओपन हो जायेगा इसमें आपको मांगी गई सभी जानकारी सही सही दर्ज करनी है उसके बाद मांगे गए दस्तावेज अपलोड करना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है इस प्रकार से आपका आवेदन हो जाता है |
आप अपनी राजस्थान SSO ID की मदद से कभी भी अपने आवेदन का स्टेटस पता कर सकते है |
Uttar Matric Scholarship Status Check कैसे देखें ?
अगर अप अपने आवेदन का स्टेटस देखना चाहते है तो आपको सबसे पहले Social Justice and Empowerment Department राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
वेबसाइट के होम पेज पर आपको लेफ्ट साइड में Scholarship Application Status का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है |
क्लिक करने के बाद पौउप विंडो में फॉर्म ओपन हो जायेगा |
इस फॉर्म में आपको अपने स्कालरशिप एप्लीकेशन नंबर और केप्चा कोड दर्ज करके Get Status पर क्लिक करना है | क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी |
राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है और आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो आप निचे दिए गे स्टेप फोल्लो करें :-
आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले Social Justice and Empowerment Department की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा | इस लिंक पर क्लिक करने पर आप इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जायेंगे |
जैसे की दोस्तों आपको हमने बताया की आवेदन करने के लिए आपके पास राजस्थान SSO ID होनी जरुरी है |अगर आपके पास SSO ID है तो आपको सीधे लॉग इन कर लेना है |
राजस्थान SSO ID की मदद से लॉग इन होने के बाद न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जायेगा |
न्यू पेज पर आने के बाद आपको Scholarship का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है | क्लिक करने के बाद अगला पेज ओपन हो जायेगा |
अब आपको लेफ्ट साइड में मेनू बार में Student Scholarship का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है |
उसके बाद आपको New Application पर क्लिक करना है |
आपके सामने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति फार्म ओपन हो जायेगा इसमें आपको मांगी गई सभी जानकारी सही सही दर्ज करनी है उसके बाद मांगे गए दस्तावेज अपलोड करना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है इस प्रकार से आपका आवेदन हो जाता है |
आप अपनी राजस्थान SSO ID की मदद से कभी भी अपने आवेदन का स्टेटस पता कर सकते है |
Uttar Matric Scholarship Status Check कैसे देखें ?
अगर अप अपने आवेदन का स्टेटस देखना चाहते है तो आपको सबसे पहले Social Justice and Empowerment Department राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना होगा |
वेबसाइट के होम पेज पर आपको लेफ्ट साइड में Scholarship Application Status का आप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है |
क्लिक करने के बाद पौउप विंडो में फॉर्म ओपन हो जायेगा |
इस फॉर्म में आपको अपने स्कालरशिप एप्लीकेशन नंबर और केप्चा कोड दर्ज करके Get Status पर क्लिक करना है | क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी |
हेल्पलाइन नंबर
Toll Free Number 1800-180-6127
Conclusion
इस article में हमने आपको Rajasthan Uttar Matric Scholarship 2022 के बारे में जानकारी दी है | अगर आप राजस्थान उत्तर मेट्रिक छात्रवृति योजना में आवेदन करना चाहते है तो आप इस article को पढ़कर आवेदन करने की प्रक्रिया को समझ सकते है | यदि आपको इस योजना के बारे में अन्य किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो आप हमे निचे कमेन्ट में लिख सकते है | आशा करता हूँ दोस्तों की आपको यह article informative लगा होगा | अगर आपको यह article अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें |
How to apply Rajasthan Anupriti Yojana 2022 online?
अनुप्रति कोचिंग योजना 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन पेपरलेस किए जा सकते है । यह आवेदन SSO I’D से कर सकते है । अधिक जानकारी हेतु ऑफिशल नोटिफिकेशन को देखे या नजदीकी ई – मित्र से संपर्क करें ।
मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात | पैसे के अभाव में प्रतिभाएं नहीं हाेंगी वंचित
CM Anuprati Coaching Yojana 2022 विद्यार्थी को रहने और खाने के लिए 40000₹ की आर्थिक सहायता यहां से देखे सम्पूर्ण जानकारी : गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है । मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए कॉचिंग संस्थानों के नए व नवीनीकरण के प्रस्ताव 15 जून से और स्टूडेंट्स से ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लिए जायेंगे । मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में एक साल फ्री कोचिंग के साथ विद्यार्थी को रहने और खाने के लिए रूपये 40000 हजार आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। नीचे से आप मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से जुड़ी सभी जानकारी देख सकते हैं ।
प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी अब आर्थिक तंगहाली के कारण अपने सुनहरे भविष्य से वंचित नहीं होंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ऎसे प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ लागू करने की स्वीकृति दी है। इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। वित्त विभाग ने योजना के लिए परिपत्र के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
इस योजना में में पात्र कौन कौन ?
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से संचालित की जाने वाली इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपए प्रतिवर्ष से कम है। साथ ही, ऎसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे-मेट्रिक्स लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वे भी योजना के लिए पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री श्री @ashokgehlot51 ने विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए SC, ST, OBC, MBC व EWS के छात्रा-छात्राओं हेतु ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ लागू करने की घोषणा की।#RajasthanBudget2021pic.twitter.com/OEsU1VfcH7
अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन 1 जुलाई से प्रारंभ हो रहे हैं उससे पहले स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि उसके लिए पात्रता क्या रहेगी इसके लिए हमने नीचे प्वाइंट बाय प्वाइंट बताया हुआ है कि योग्यता एवं पात्रता क्या रहेगी ।
आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक EWS, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या MBC या अन्य पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए।
Anuprati Yojana Rajasthan 2022 के अंतर्गत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपये या उससे कम होनी चाहिए।
अभ्यर्थी ने प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया हो अथवा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।
आवेदनकर्ता राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा में राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
राज्य के राजकीय इन्जीनियरिंग/मेडीकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु कक्षा 10+2 में 60 प्रतिशत अंक प्राइज़ किये हों।
प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी अब आर्थिक तंगहाली के कारण अपने सुनहरे भविष्य से वंचित नहीं होंगे। ऐसे प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ लागू करने की स्वीकृति दी है।
परिपत्र के अनुसार, किसी भी छात्र-छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब-इंस्पेक्टर एवं 3600 ग्रेड पे या पे-मैट्रिक्स लेवल-10 से ऊपर की अन्य परीक्षा, रीट, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे-2400 या पे-मेट्रिक्स लेवल-5 से ऊपर की परीक्षा, कॉन्स्टेबल परीक्षा, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षा तथा क्लैट परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
MUKHYAMANTRI ANUPRITI COACHING SCHEME
परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण ?
परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं अथवा 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। एसटी वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। ये विभाग जिलावार लक्ष्य निर्धारित कर विद्यार्थियों की मेरिट के अनुरूप चयनित संस्थानों के माध्यम से कोचिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। छात्र-छात्राओं के चयन के समय यह प्रयास किया जाएगा कि लाभार्थियों में कम से कम 50 प्रतिशत छात्राएं हों।
पूर्व की कौनसी योजना बंद होगी ?
वर्तमान में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा एवं तकनीकी प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग योजना तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजना के स्थान पर ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ ही संचालित की जाएगी। केवल उन छात्र-छात्राओं की कोचिंग पुरानी योजनाओं के तहत हो सकेगी, जिनकी कोचिंग या तो प्रारम्भ हो चुकी है अथवा इसके लिए कार्यादेश दिए जा चुके हैं।
भोजन एवं आवास पर अलग पुनर्भरण ?
अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए 40 हजार रूपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। यह विभाग प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों एवं अन्य संस्थानों के एम्पेनलमेंट का कार्य भी पूरी पारदर्शिता के साथ करेगा। अन्य कार्यकारी विभाग भी कोचिंग संस्थानों का एम्पेनलमेंट कर सकेंगे।
MUKHYAMANTRI ANUPRITI COACHING SCHEME
आवश्यक डोक्युमेंट
Required Documents for mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana 2022
Rajasthan अनुप्रति योजना 2022 के लिए आवश्यक दस्तावेज़ : राजस्थान अनुप्रति कोचिंग योजना के ऑनलाइन आवेदन पुनः प्रारंभ हो रहे हैं । उसके लिए नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट उन्हें अनिवार्य है यदि आपके पास निम्न में से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जल्दी से इन डाक्यूमेंट्स को तैयार कर लेवे ।
आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए
निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
आय प्रमाण पत्र होना चाहिए
जाति प्रमाण पत्र ,ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रति होना चाहिए
प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न चरणों में उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
शपथ पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
User Manual For Anuprati Scheme
विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी हेतु संबल प्रदान करने बाबत “मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना” के दिशा-निर्देश एवं प्रकिया
विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्प संख्यक मामलात विभाग, के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वर्ष 2021-22 से प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में सामान्य दिशा-निर्देश एवं प्रकिया निम्नानुसार है :-
इस योजना के तहत SC, ST, OBC, MBC, Minority एवं EWS वर्ग के वे छात्र-छात्राए पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय रूपए 8 लाख प्रति वर्ष से कम हो या जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों।
योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु व्यय की जा सकने वाली राशि, कोचिंग की अवधि एवं छात्र-छात्राओं की न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार होगी:-
CM Anuprati Coaching Yojana 2022 में कौनसी परीक्षा की तैयारी के लिये कितने रूपये मिलेंगे
परीक्षा
राशि
अवधि
न्यूनतम योग्यता
UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा
प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से – 75000 रूपये
1 वर्ष
1. स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत एवं 2. कक्षा 12 में 70% अंक
UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा
अन्य संस्थानों के माध्यम से – 50000 रूपये
1 वर्ष
1. स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत एवं 2. कक्षा 12 में 60% अंक
RPSC द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त परियोगी परीक्षा
प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से – 50000 रूपये
1 वर्ष
1. स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत एवं 2. कक्षा 12 में 65% अंक
RPSC द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त परियोगी परीक्षा
अन्य संस्थानों के माध्यम से – 40000 रूपये
1 वर्ष
1. स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत एवं 2. कक्षा 12 में 55% अंक
RPSC द्वारा आयोजित सबइंस्पेक्टर एवं पर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मेट्रिक्स में पे लेवल -10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाए
20 हजार रूपये
6 माह
1. स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत एवं 2. कक्षा 12 में 50% अंक
रीट परीक्षा
15 हजार रूपये
4 माह
1. बीएड/एसटीसी एवं 2. कक्षा 12 में 50% अंक
RSSB द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे – पटवारी, कनिष्ठ सहायक हेतु, पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पर्व की ग्रेड पे 3600 ,एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं
10 हजार रूपये
4 माह
1. स्नातक में अध्ययनरत/12 वी तथा RSCIT अथवा कम्प्यूटर कोर्स या ओ लेवल/ उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट/डिप्लोमा एवं 2. कक्षा 12 में 50% अंक
कांस्टेबल परीक्षा
10 हजार रूपये
4 माह
कक्षा 10 में 50% अंक
इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षा
प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से – 70000 रूपये
2 वर्ष (कक्षा 10 एवं 12 में )
कक्षा 10 में 70% अंक
इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षा
अन्य संस्थानों के माध्यम से – 55000 रूपये
2 वर्ष (कक्षा 10 एवं 12 में )
कक्षा 10 में 60% अंक
क्लैट परीक्षा /CAFC/CSEET/CMFAC
प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से – 40000 रूपये
1 वर्ष
कक्षा 10 में 60% अंक
MUKHYAMANTRI ANUPRITI COACHING SCHEME
नोट :- परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता (12 वी अथवा 10 वी) में प्राप्त अंको के आधार पर किया जायेगा। मेरिट निर्धारण के लिए 10 वीं अथवा 12 वी की बोर्ड परीक्षा में CBSE बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा जबकि RBSE बोर्ड के 10वी/12 वीं में प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा जाएगा। 3. प्रतिष्ठित संस्थानों से कोंचिग प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को आवास/भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40000 रूपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जाएगी बशर्ते उन्हे इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े। यह 40000 रूपये की अतिरिक्त राशि का व्यय सम्बन्धित विभाग द्वारा भी इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिग के लिए आवास/भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही हो। 4. प्रतिष्ठित संस्थानों का तात्पर्य निम्नानुसार होगा- (अ) यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से कम से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। (ब) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त तियोगी परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में से कम से कम 2 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। (स) इंजीनियरिंग/ मेडिकल परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन ने अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। (द) क्लैट परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन ने अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। 5. ST वर्ग के छात्र-छात्राओ हेतु इस योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा, SC. OBC. MBC एवं Ews वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा Minority के छात्र-छात्राओं के लिए योजना का संचालन अल्प संख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। 6. इन विभागों द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारण किया जाकर इच्छुक अभ्यर्थियों से समय-समय पर आवंटित लक्ष्य अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रो की मेरिट निर्धारण कर कोंचिग की व्यवस्था चयनित संस्थानों द्वारा कराई जायेगी। इन विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों में से छात्र-छात्राओं का कोचिंग हेतु चयन करते समय यह प्रयास किए जाने होगे जिससे कुल लाभार्थियों में कम से कम 50% लाभार्थी छात्राएं हो। इच्छुक एवं पात्र छात्राओं के आवेदन कम आने पर छात्राओं के लिए इस प्रकार निर्धारित स्थानों पर छात्रों को कोचिंग करायी जा सकेगी। 7. विभिन्न संस्थानों द्वारा कोचिंग के परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र-छात्राओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो सके तथा इस पूरे प्रयास के अच्छे परिणाम आ सके।
8. वर्तमान में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा एंव तकनीकी (NEETAIT) प्रवेश परीक्षा पूर्व कोंचिग योजना एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित ‘अनुप्रति’ योजना के स्थान पर नई ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ संचालित की जाएगी।
9. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्प संख्यक मामलात विभाग द्वारा पूर्व में इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु चलाई जा रही योजनाओं के तहत नई कोचिंग नहीं प्रारम्भ की जाएगी तथा केवल उन छात्र-छात्राओं की कोचिंग इन पुरानी योजनाओं के तहत करायी जा सकेगी जिनमें या तो कोचिंग प्रारम्भ हो चुकी है अथवा कोचिंग प्रारम्भ करने के लिए कार्यादेश दिए जा चुके हो। 10. इस योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन SINGLE PORTAL पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। प्रतिष्ठित संस्थानो/अन्य संस्थानो का एमपैनलमेन्ट नोडल विभाग द्वारा पारदर्शी EOI के माध्यम से किया जाएगा। इसके समानान्तर अन्य कार्यकारी विभाग भी आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठित संस्थानो / अन्य संस्थानो के एमपैनलमेन्ट के लिए स्वतंत्र होगे।
CLICK HERE FOR APPLY
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की कुल शीट
Exam name
Total seats
आईएएस
300
आरएएस
750
एसआई और समकक्ष
1200
कांस्टेबल परीक्षा
1200
पटवारी, कनिष्ठ सहायक और समकक्ष
1800
क्लैट परीक्षा
1050
रीट
2250
इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षा
6000
CAFC
150
CSEET
150
CMFAC
150
Total
15000
How to apply Rajasthan Anupriti Yojana 2022 online?
अनुप्रति कोचिंग योजना 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन पेपरलेस किए जा सकते है । यह आवेदन SSO I’D से कर सकते है । अधिक जानकारी हेतु ऑफिशल नोटिफिकेशन को देखे या नजदीकी ई – मित्र से संपर्क करें ।
The state government is inviting online applications for Mukhyamantri Free Coaching Yojana. The applications can be filled online by registering at sjms.rajasthan.gov.in before last date. To apply for Chief Minister Anuprati Coaching Scheme, follow the steps mentioned below:- STEP 1: Visit the official website at https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/sjms/Login.aspx
Sjmsnew Rajasthan Gov In SJMS Login Official Website
STEP 2: New Users will have to register on Single Sign On (SSO) Portal through the link https://sso.rajasthan.gov.in/register to open the page as shown below.
Rajasthan CM Free Coaching Scheme Registration
STEP 3: Here applicants can make registration as Citizen either by using Jan Aadhaar or Bhamashah card or other social media accounts like facebook, google. STEP 4: After making SSO ID registration, login using the link https://sso.rajasthan.gov.in/signin?RU=SJMS which will open the Anuprati Scheme login page:-
Chief Minister Anuprati Coaching Scheme Login
STEP 5: After login on SSO ID portal, click at “SJMS Application” link as shown below:-
Mukhyamantri Nishulk Coaching Yojana SJMS SMS
STEP 6: Then the Scheme Management System page will open where you will have to click at “Intercaste & Anuprati” link.
Rajasthan Anuprati Scheme Management System
STEP 7: User’s dashboard will appear with his personal detail appearing at right hand side of the screen. Click “List of Scheme” given over the dashboard.
Rajasthan Anuprati Free Coaching Scheme Dashboard
STEP 8: Anuprati form gets open where basic detail of candidate will point up on the page and additional required fields will appear below of the form.
Anuprati Scheme Free Coaching Application Form
STEP 9: Click “Save & next” that will move us to attachment page. Upload required and relevant document which are should be clear. Click “Submit” button.
For offline applications, interested candidates can download the application form format from the official website of social justice & employment department at sje.rajasthan.gov.in. This scheme is beneficial for the remote area candidates or the students who are not able to pay for the coaching fee due to the lack of money for higher education.
राजस्थान पीटीआई थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 Rajasthan PTI 3rd Grade Bharti 2022 :राजस्थान में सरकारी नौकरी (Government Jobs) करने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए ये शानदार मौका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर राजस्थान शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड थर्ड के 5546 पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की है। जिसके लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन 23 जून से 22 जुलाई 2022 तक कर सकते है । राजस्थान पीटीआई थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 से जुडी सभी जानकारी जैसे आयु सीमा , आवेदन शुल्क , शैक्षणिक योग्यता आदि जानकारी नीचे दी हुई है जिसे पढ़कर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । राजस्थान पीटीआई थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 का नोटीफिकेशन नीचे से डाउनलोड किया जा सकता है ।
RSMSSB Rajasthan PTI 3rd Grade Recruitment 2022 Age Limit
राजस्थान पीटीआई थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है । आयु की गणना 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जाएगी । जो भी योग्य उम्मीदवार है वह राजस्थान पीटीआई थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।
राजस्थान पीटीआई थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 हेतु आवेदन करने के लिए विभाग द्वारा नोटिफिकेशन के अनुसार आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा । यह आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए अलग-अलग है जिसकी जानकारी नीचे दी हुई है , विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशल नोटिफिकेशन को देखें लिंक नीचे दिया हुआ है ।
सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु : 450/-
राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Ews) के आवेदक हेतु : 350/-
निःशक्तजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 250 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु : 250/-
टी.एस.पी क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं बारां जिले की समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के आवेदक हेतु : 250/-
राजस्थान पीटीआई थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 में आवेदन करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र (सी.पी.एड) या शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) होना अनिवार्य है । योग्य उम्मीदवार राजस्थान पीटीआई थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 में आवेदन कर सकते है ।
Rajasthan PTI 3rd Grade Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां
राजस्थान पीटीआई थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज डेट : 16 जून 2022.
राजस्थान पीटीआई थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 के लिए आवेदन की प्रारंभिक तिथि : 23 जून 2022.
राजस्थान पीटीआई थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि : 22 जुलाई 2022.
✍Imp. UPDATE – *The article might have information for the previous academic years, which will be updated soon subject to the notification issued by the University/College.
✍Imp. UPDATE – आपसे आग्रह हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट के फ्री अलर्ट प्राप्त कर सकें और आप हमारी पोस्ट को अपने व्हाट्सअप और फेसबुक पर कृपया जरूर शेयर कीजिए .⟳Thanks By GETBESTJOB.COM Team
प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया है। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट , Syllabus , Exam Pattern , Handwritten notes , MCQ , Video Classes की अपडेट मिलती रहेगीJoin Now
अति आवश्यक सूचना
GET BEST JOB टीम द्वारा किसी भी उम्मीदवार को जॉब ऑफर या जॉब सहायता के लिए संपर्क नहीं करते हैं।getbestjob.comकभी भी जॉब्स के लिए किसी उम्मीदवार से शुल्क नहीं लेता है। कृपया फर्जी कॉल या ईमेल से सावधान रहें।
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राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2022 | (jansoochna.rajasthan.gov.in) Jan Soochna
राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2022 क्या है, Rajasthan Jan Soochna Portal पर उपलब्ध सभी सरकारी योजनाओ jansoochna.rajasthan.gov.in की जानकारी
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 13 सितंबर 2019 को राजस्थान जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राजस्थान के नागरिक सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा Rajasthan Jan suchna portal के माध्यम नागरिकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवेदन भी किया जा सकता है। आपको इस लेख के माध्यम से जन सूचना पोर्टल राजस्थान का उपयोग करने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। प्रदेश के नागरिकों को राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2022 के संचालन से अब किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब घर बैठे नागरिकों द्वारा सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। तो आइए जानते हैं कैसे jansoochna.rajasthan.gov.in का उपयोग किया जाए
Jan Soochna Portal 2022
इस पोर्टल पर प्रदान की जाने वाली सभी सूचनाएं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी | इस पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा तैयार किया गया है | इस Rajasthan Jan soochna Portal 2022 के लॉन्च होने से पहले लोगो को किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम की धारा 4 (2 )के अनुसार लेटर देना पड़ता था और फिर 120 दिनों के अंदर जानकारी को अपडेट करना पड़ता था | लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब राज्य के लोग घर बैठे इस पोर्टल के माध्यम से सभी जानकारी प्राप्त कर सकते है | राज्य के लोगो को इस पोर्टल पर लगभग 13 विभागों की 33 योजनाओ और सेवाओं से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी |
जन सूचना पोर्टलराजस्थान2022
इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा वार्ड/पंचायत में क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है । अब लोगो को सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए कही जाने की आवश्यकता नहीं है अब राज्य के लोग बड़ी ही सरलता राजस्थान सरकार द्वारा नागरिको के हित के लिए चलायी जा रही योजनाओ और सेवाओं का लाभ जन सूचना पोर्टलराजस्थान2022 के माध्यम से उठा सकते है । इस पोर्टल के लॉन्च होने से सरकार के कार्यो में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी ।
Jan soochna Portal In Highlights
योजना का नाम
राजस्थान जन सूचना पोर्टल
लॉन्च की तारीक
13 सितम्बर 2019
इनके द्वारा लॉन्च की गयी
मुख्यमंत्री अशोक गहतोल जी
विभाग
राजस्थान सरकार
योजना का प्रकार
राज्य सरकार की योजना
ऑफिसियल वेबसाइट
https://jansoochna.rajasthan.gov.in/
राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2022 का उद्देश्य
पहले राजस्थान के नागरिको को किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था | फिर भी उन्हें सही ढंग से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती थी इन सभी समस्याओ को देखते हुए राज्य सरकार ने इस राजस्थान जन सूचना पोर्टल को शुरू किया है इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के आमजन को सरकारी योजनाओ और सेवाओं से जुड़ी सूचनाएं व्यापक रूप से उपलब्ध कराना| इस राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2022 के ज़रिये राजस्थान के नागरिको को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना |
राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2022 | (jansoochna.rajasthan.gov.in) Jan Soochna
जन सूचना पोर्टल
आपको बता दे की 16 मार्च 2020 तक जन सूचना पोर्टल पर लगभग 28 विभागों की 149 योजनाओ व सेवाओं से सम्बंधित जानकारिया उपलब्ध कराई है और आगे समय समय पर पोर्टल पर जानकारियों का दायरा और बढाया जाएगा नई योजनाएं और प्रावधान जोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का कहना है की इससे सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। आप सभी तरह की योजनायें, कार्यक्रम, अभियान से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार के आधिकारिक rajasthan.gov.in पोर्टल पर जा सकते हैं।इस पोर्टल पर सभी 28 विभागों की 54 योजनाओ की लिस्ट हमने नीचे दी हुई है ।आप इस सभी योजनाओ की जानकारी प्राप्त कर सकते है ।
जन सूचना पोर्टल 2022 के लाभ
जन सूचना पोर्टल का लाभ राजस्थान के सभी लोग घर बैठे उठा सकते है |
राज्य के लोगो को किसी भी विशेष योजनाओ और और सेवाओं से जुड़ी जानकारी जो पहले आरटीआई के माध्यम से मिलती थी अब इस जन सूचना पोर्टल पर आसानी से प्राप्त कर सकते है |
इस पोर्टल के तहत राज्य के लोगो को आसान बनाना और भरष्टाचार को कम करना |
राजस्थान जन सूचना पोर्टल से जुड़े 13 विभागों के नाम
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग
प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
श्रम एवं रोजगार विभाग
खान एवं भूविज्ञान विभाग
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
ऊर्जा विभाग
आयोजना व सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
सहकारिता विभाग
प्रशासनिक सूचना विभाग
राजस्व विभाग जुड़े है |
जन सूचना पोर्टल महत्वपूर्ण जानकारियां
राजस्थान जन सूचना पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है। यह जानकारी अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के तहत प्रदान की जाती है। आप जन सूचना पोर्टल या फिर जन सूचना ऐप के माध्यम से किसी भी योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस योजना के विकल्प का चयन करना होगा और उस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके सामने होगी। यह जानकारियां आप ई मित्र प्लस मशीन और जनसूचना मोबाइल ऐप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए एसएसओ आईडी की आवश्यकता नहीं है। यह जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई भी फीस नहीं ली जाती है। इस पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है।
राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2022 | (jansoochna.rajasthan.gov.in) Jan Soochna
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन)
राशन कार्ड के बारे में जानकारी
राशन कार्ड की दुकान के बारे में जानकारी
एनएससी लाभार्थियों की जानकारी
अपने क्षेत्र में राशन कार्ड धारक की जानकारी
राशन की दुकानों के बारे में एरिया वाइज जानकारी
लंबित अस्वीकृत लाभार्थियों की जानकारी
किसान ऋण माफी योजना की जानकारी
किसान ऋण माफी योजना की जानकारी
अपने क्षेत्र के किसानों की ऋण माफी योजना की जानकारी
किसान ऋण माफी योजना सोशल ऑडिट की जानकारी
पालनहार योजना की जानकारी
आवेदन की स्थिति की जानकारी
पात्रता के नियमों की जानकारी
क्षेत्रवार पालनहार योजना तथा लाभार्थियों की जानकारी
एसबीएम लाभार्थियों की जानकारी
क्षेत्रवाद लाभार्थियों की सूची देखने की जानकार
E-mitra कियोस्क की जानकारी
E-mitra किओस्क के बारे में जानकारी
अपने क्षेत्र के e-mitra किओस्क के बारे में जानकारी
E-mitra दर सूची
आवेदन के बारे में जानकारी
ई पंचायत से संबंधित जानकारी
अपने क्षेत्र मैं काम और प्रगति की जानकारी
अपनी पंचायत के बजट की जानकारी
पंचायत प्रोफाइल की जानकारी
सामाजिक सुरक्षा लाभार्थी की जानकारी
सामाजिक सुरक्षा पेंशन पात्रता नियम
पेंशन डीटेल्स
पेंशन लाभार्थियों की जानकारी
लेबर कार्ड होल्डर की जानकारी
अपने क्षेत्र के लेबर कार्ड होल्डर की जानकारी
एंपलॉयर की जानकारी
अपने लेबर कार्ड की जानकारी
नरेगा से संबंधित जानकारी
वर्क कंप्लीट रिपोर्ट
प्रोग्रेस रिपोर्ट
एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर रिपोर्ट
फील्ड मस्टरोल रिपोर्ट
स्पेशली एबल्ड लोगों की जानकारी
यूडीआईडी रजिस्ट्रेशन का स्टेटस
यूडीआईडी कार्ड के पंजीकरण की प्रक्रिया एवं पात्रता
विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए योजनाएं
शाला दर्पण से संबंधित जानकारी
स्कूल बेसिक प्रोफाइल
कांटेक्ट इनफार्मेशन
एरिया वाइज स्कूल इनफार्मेशन
डिटेल्स ऑफ स्कूल
विद्यार्थियों का एनरोलमेंट
शॉर्ट टर्म फार्मर लोन इनफार्मेशन से संबंधित जानकारी
शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन योजना से संबंधित जानकारी
बैंक, ब्रांच एवं पीएसीएस वाइज क्रॉप लोन संबंधित जानकारी
माइनिंग एवं डीएमएफटी से संबंधित जानकारी
अपने माइंन से संबंधित जानकारी
अपने एरिया में सभी माइंन से संबंधित जानकारी
डीएमएफटी से संबंधित जानकारी
राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित जानकारी
पैकेज कोड
पैकेज अमाउंट
डेट ऑफ ट्रांजैक्शन
जन सूचना पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी
पब्लिक डिसटीब्यूशन सिस्टम
राशन कार्ड की जानकारी
राशन की दुकान की जानकारी
स्वीकृत एनएफएसए लाभार्थी की जानकारी
अपने क्षेत्र की राशन कार्ड धारक की जानकारी
राशन की दुकान के बारे में क्षेत्रवार जानकारी
लंबित/अस्वीकृत एनएफएसए लाभर्ती की जानकारी
राजस्थान फार्मर लोन वेवर स्कीम
किसान ऋण माफी की जानकारी
अपने क्षेत्र के किसान ऋण माफी की जानकारी
सोशल ऑडिट जानकारी
पालनहार योजना
एप्लीकेशन स्टेटस
एलिजिबिलिटी रूल
पालनहार योजना एंड बेनिफिशियरी इनफार्मेशन एरिया वाइज
एसबीएम
जिलेवार एसबीएम लाभार्थियों की सूची
ईमित्र किओस्क
अपने ईमित्र किओस्क की जानकारी
अपने क्षेत्र के ई-मित्र की जानकारी
एप्लीकेशन की जानकारी
ईमित्र रेट लिस्ट
ई पंचायत
वर्क एवं प्रोग्रेस से संबंधित जानकारी
अपने क्षेत्र के काम से संबंधित जानकारी
पंचायत बजट से संबंधित जानकारी
पंचायत प्रोफाइल से संबंधित जानकारी
सोशल सिक्योरिटी पेंशन बेनिफिशियरी
सोशल सिक्योरिटी पेंशन एलिजिबिलिटी रूल्स
पेंशन डिटेल
क्षेत्रवार पेंशन लाभार्थी
लेबर कार्ड होल्डर
अपने क्षेत्र के लेबर कार्ड होल्डर की जानकारी
एंप्लॉय की जानकारी
लेबर कार्ड से संबंधित जानकारी
नरेगा
वर्क कंप्लीट रिपोर्ट
प्रोग्रेस रिपोर्ट
एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर रिपोर्ट
फील्ड मस्ट्रॉल रिपोर्ट
आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना
पैकेज कोड
पैकेज अमाउंट
ट्रांजैक्शन की तिथि
माइनिंग एवं डीएमएफटी
माइन से संबंधित जानकारी
अपने क्षेत्र की माइन से संबंधित जानकारी
डीएमएफटी से संबंधित जानकारी
शॉर्ट टर्म फार्मर लोन
शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन इनफार्मेशन
बैंक ब्रांच लोन इनफार्मेशन
शाला दर्पण
स्कूल बेसिक प्रोफाइल
कांटेक्ट इनफार्मेशन
एरिया वाइज स्कूल इंफॉर्मेशन
अदर डिटेल्स ऑफ स्कूल
एनरोलमेंट
राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2022 योजनाओ की सूची
राजस्थान जन सूचना पोर्टल सभी सेवाओं, योजनाओं की सूची
राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2022 | (jansoochna.rajasthan.gov.in) Jan Soochna
राजस्थान जन सूचना पोर्टल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश
जन सूचना पोर्टल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत संचालित किया जाता है।
टोल फ्री नंबर 18001806127 के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
पोर्टल पर योजना का विकल्प चुनकर योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
योजना से संबंधित जानकारी ईमित्र प्लस मशीन और जन सूचना मोबाइल ऐप के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है।
जन सूचना पोर्टल से जानकारी प्राप्त करने के लिए एसएसओ आईडी की आवश्यकता नहीं होती है।
नागरिक जानकारी ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक प्राप्त कर सकता है।
जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई-मित्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता भी नहीं होती है।
Complaint Registration कैसे करे ?
सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
इस होम पेज आपको शिकायत /समस्या दर्जका विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर पहुंच जायेगा। इस पोर्टल पर आपको शिकायत दर्ज करेके विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
इस फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर ,शिकायत दर्ज करे और दस्तावेज़ अपलोड करे आदि भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी।
कंप्लेंट स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
सर्वप्रथम आपको राजस्थान जन सूचना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
होम पेज पर आपको फाइल ए कंप्लेंट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
आपको इस सूची में सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
अब आपको इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना होगा।
जन सूचना राजस्थान ऐप आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा।
राजस्थान जन सूचना मोबाइल ऐप के लाभ एवं विशेषताएं
जनसूचना मोबाइल ऐप के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है जैसे कि मनरेगा, राजस्थान किसान कर्ज माफी योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा एवं जांच योजना आदि।
इस ऐप के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की पात्रता, लाभार्थी सूची, आवेदन स्थिति आदि की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।
जनसूचना मोबाइल ऐप के माध्यम से आप एरिया वाइज जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
इस ऐप का प्रयोग करना बहुत आसान है।
राजस्थान जन सूचना ऐप को 2019 में आरंभ किया गया था।
राजस्थान जन सूचना ऐप आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।
इस ऐप के माध्यम से राशन से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।
इस ऐप पर उपलब्ध जानकारी आसान भाषा में है।
प्रत्येक राजस्थान का नागरिक राजस्थान जन सूचना ऐप का लाभ उठा सकता है।
सर्कुलर डाउनलोड करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको राजस्थान जन सूचना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
इसके पश्चात आपको सर्कुलर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अब आपके सामने सर्कुलर की पूरी सूची खुलकर आएगी।
आपको अपनी आवश्यकता अनुसार सर्कुलर पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके सामने सर्कुलर पीडीएफ फॉर्मेट में खुलकर आ जाएगा।
यदि आप इस सर्कुलर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
राजस्थान जन सूचना पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया
सर्वप्रथम आपको राजस्थान जन सूचना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।
अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
होम पेज पर आपको स्कीम्स/सर्विसेस के सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
अब आपको उस सर्विस का चयन करना होगा जिसमें आपको आवेदन करना है।
अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होगी।
इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप राजस्थान जन सूचना पोर्टल पर आवेदन कर पाएंगे।
इसके बाद आपके सामने सभी योजनाओं की सूची खुलकर आ जाएगी।
आप जिस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आपको उस योजना पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपको सर्विस का चयन करना होगा।
संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
योजनाओं की पहुंच देखने की प्रक्रिया
सर्वप्रथम आपको राजस्थान जन सूचना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
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नेशनल एजुकेशन पालिसी 2022: New Education Policy | नई शिक्षा नीति PDF
नेशनल एजुकेशन पालिसी नई शिक्षा नीति क्या है और National Education Policy 2022 लाभ, विशेषता, कार्यान्वयन प्रक्रिया व उद्देश्य क्या है एवं NEP PDF डाउनलोड करे
दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हाल ही में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय ने एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया है। यह बदलाव इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में किया गया है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से National Education Policy से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इसी के साथ हम आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य बताएंगे और नेशनल एजुकेशन पालिसी की विशेषताएं बताएंगे। हम आपको इस लेख के माध्यम से एजुकेशन पॉलिसी में होने वाले बदलाव के बारे में भी बताएंगे। यदि आप National Education Policy से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ें।
National Education Policy
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है। भारत सरकार ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आरंभ की है। जिसके अंतर्गत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे मुख्य बदलाव किए हैं। National Education Policy के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। अब मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। नेशनल एजुकेशन पालिसी के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जी ई आर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा (Medical and law studies not included) पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था परंतु अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। यह National Education Policy 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र में शामिल था।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आरंभ किया जाएगा एक लाइव डैशबोर्ड
जून 2021 से National Education Policy 2020 की सफलता को मॉनिटर करने के लिए एक लाइव डैशबोर्ड का आरंभ किया जाएगा। इस डैशबोर्ड के माध्यम से इस पॉलिसी के कार्यान्वयन प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। इस योजना के माध्यम से कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर के नीतिगत बदलाव को लागू करने पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 181 कार्यों की पहचान की गई है। जिनको शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पूरा किया जाना है। इन कार्यों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सब्जेक्ट ऑप्शन, रीजनल लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन, यूनिवर्सिटी डिग्री में प्रवेश एवं निकासी की सुविधा, क्रेडिट बैंक सिस्टम आदि शामिल है।
कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गोवा सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। जो NEP 2020 के कार्यान्वयन और संबंधित चुनौतियों का अध्ययन करेगी। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय द्वारा मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर एक डैशबोर्ड की निगरानी की जाएगी एवं प्रत्येक कार्य की एक समय सीमा तय की जाएगी। जिसकी जानकारी राज्य की एजेंसियों को दी जाएगी।
नेशनल एजुकेशन पालिसी 2022: New Education Policy | नई शिक्षा नीति PDF
National Education Policy इंप्लीमेंटेशन एंड रिव्यू कमिटी
मंत्रालय द्वारा एक इंप्लीमेंटेशन एंड रिव्यू कमिटी का गठन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत किया जाएगा। इसको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाएगा। इस कमेटी के माध्यम से इस पॉलिसी की सफलता का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट बैंक प्रणाली एवं आईआईटी को बहू विषक संस्थान में परिवर्तित करने के लिए एक और टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यदि इस योजना के कार्यान्वयन में विलंब किया जाएगा तो संबंधित राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों को जवाब देना होगा।
New National Education Policy 2022
आर्टिकल किसके बारे में है
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022
किस ने लांच की स्कीम
भारत सरकार
लाभार्थी
भारत के नागरिक
आर्टिकल का उद्देश्य
इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना है तथा भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है।
ऑफिशियल वेबसाइट
यहां क्लिक करें
साल
2022
स्कीम उपलब्ध है या नहीं
उपलब्ध
अब विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में शामिल होगा एनसीसी कोर्स
जैसे कि आप सभी जानते हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एनसीसी को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूजीसी एवं एनआईसीटी द्वारा एनसीसी को विश्वविद्यालयों में एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुनाव किए जाने का निर्णय लिया गया है। एनसीसी के माध्यम से देश के विद्यार्थी अनुशासित एवं देश भक्त बन पाएंगे। एनसीसी के लिए एक सामान्य वकलपीत क्रेडिट पाठ्यक्रम होता है। जिसकी जानकारी एनसीसी निदेशालय के कमांडिंग अफसर द्वारा सभी विश्वविद्यालयों तथा टेक्निकल संस्थानों के कुलपतियों को प्रदान की गई है। इस पाठ्यक्रम के बारे में भी कमांडिंग अफसर द्वारा विस्तृत जानकारी प्रोजेक्शन एवं ब्रीफिंग के द्वारा प्रदान की गई है।
उनके द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि वर्ष 2021–22 के पाठ्यक्रम में कई विश्वविद्यालयों में एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय बनाया जाएगा। वे सभी छात्र जो एनसीसी कैडेट के रूप में दाखिला प्राप्त करेंगे उन्हें क्रेडिट बी और सी प्रमाण पत्र के अलावा शैक्षणिक क्रेडिट भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा उनको विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत दिए जाने वाली रोजगार सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।
National Education Policy परामर्श
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 में बनाया गया था एवं 1992 में संशोधित किया गया था।
इस नीति को बने हुए 3 दशक से अधिक समय बीत चुका है।
इस अवधि के दौरान समाज की अर्थव्यवस्था एवं दुनिया में कई परिवर्तन हुए हैं।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा क्षेत्र द्वारा 21वीं सदी की मांगों को और जरूरतों के प्रति छात्रों को तैयार करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लांच की गई।
इस शिक्षा नीति को एक समावेशी, भागीदारी और समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया है।
जिसमें विशेषज्ञों की राय, क्षेत्र के अनुभव, अनुभव जन अनुसंधान, हितधारक प्रतिक्रिया आदि को ध्यान रखा गया है।
नई शिक्षा नीति को तैयार करने के पश्चात इसको पोर्टल पर अपलोड किया गया था। जि
समें जनता सहित हितधारकों के विचार, सुझाव, टिप्पणियां प्राप्त की गई।
पोर्टल पर अपलोड करने के बाद राज्य, संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों एवं भारत सरकार के मंत्रालय को द्वारा अपने विचार और टिप्पणी देने के लिए आमंत्रित किया गया।
इस नीति को 22 भाषाओं में अपलोड किया गया था।
इसके अलावा इस संबंध में शिक्षा सचिवों के साथ बैठक भी की गई एवं कई राज्यों में शिक्षा संवाद भी किए गए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर CABE की एक विशेष बैठक भी आयोजित की गई।
बैठक में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 26 शिक्षा मंत्री, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि CABE के सदस्य, संगठनों के प्रमुख, विश्वविद्यालय के कुलपति ने भाग लिया।
इन सभी हितधारकों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू कर दी गई।
नेशनल एजुकेशन पालिसी 2022: New Education Policy | नई शिक्षा नीति PDF
राष्ट्रीय शिक्षा नीति कालक्रम
सामग्री
दिनाक
परामर्श प्रक्रिया शुरू होने की तिथि
जनवरी 2015 से अक्टूबर 2015
सुझाव आमंत्रित हेतु मानव संसाधन विकास मंत्री की भारत सरकार के मंत्रालय के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग
14 फरवरी 2015
राज्य शिक्षा मंत्रालय और सचिवों के साथ परामर्श मीटिंग
21 मार्च 2015
नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए स्वर्गीय श्री टीएसआर सुभ्रमण्यम की अध्यक्षता में समिति का गठन
31 अक्टूबर 2015
स्वर्गीय श्री टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी
27 मई 2016
स्वर्गीय श्री टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें
–
मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के मसौदे के लिए कुछ इनपुट तैयार किए गए
जून 2016
नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति की रिपोर्ट और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के मसौदे के कुछ इनपुट संसद के दोनों सदनों में रखे गए
8 अगस्त 2016 और 4 अगस्त 2016
राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यसभा के नियम 176 के तहत एक छोटी अवधि की चर्चा हुई
10 अगस्त 2016
संसद सदस्यों के साथ शिक्षा संवाद
10 नवंबर 2016
डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में मसौदा शिक्षा नीति के लिए समिति का गठन और विस्तार के आदेश
24 जून 2017
डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी
31 मई 2019
ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 की एमएचआरडी की वेबसाइट पर हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए अपलोड किया गया
–
मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 पर सुझाव आमंत्रित किए गए
15 अगस्त 2019
स्कूल विभाग के राज्य शिक्षा सचिवों के साथ बैठक आयोजित
9 जुलाई 2019
माननीय सांसदों के साथ शिक्षा संवाद
31 जुलाई 2019 1 अगस्त 2019 2 अगस्त 2019
उच्चतर और तकनीकी विभाग के राज्य शिक्षा सचिवों के साथ बैठक
8 अगस्त 2019
राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सीएबीई की विशेष बैठक
21 सितंबर 2019
माननीय संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थाई समिति बैठक
7 नवंबर 2019
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हुआ सार्थक योजना का शुभारंभ
शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के बदलाव भी किए जाते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा National Education Policy लांच की गई है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए छात्रों एवं शिक्षकों का समग्र विकास (सार्थक) योजना आरंभ होने जा रही है। सार्थक योजना को सभी पक्षकार जैसे कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश आदि से विचार, विमर्श और सुझाव के आधार पर तैयार किया गया है। इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सभी हितधारकों से सुझाव मांगे गए थे।
शिक्षा मंत्रालय को लगभग 7177 सुझाव प्राप्त हुए है। नेशनल एजुकेशन पालिसी में शिक्षा नीति की सिफारिशों के 297 कार्यों को एक साथ जोड़ा गया है। जिसके लिए जिम्मेदार एजेंसी और समय सीमा भी तय की गई है। इन सभी कार्यों के लिए इस योजना के अंतर्गत 304 परिमाण भी निर्धारित किए गए हैं।
MYNEP2020 प्लेटफार्म का शुभारंभ
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशांक जी के द्वारा एनसीटीई प्लेटफार्म पर MYNEP2020 प्लेटफार्म लांच किया गया है। यह प्लेटफॉर्म 1 अप्रैल 2021 से लेकर 15 मई 2021 तक कार्यशील रहेगा। इस प्लेटफार्म के माध्यम से नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एवं नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम मेंबरशिप के विकास के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इस प्लेटफार्म के माध्यम से सभी हितधारकों से ड्राफ्ट के लिए सुझाव, इनपुट तथा सदस्यता आमंत्रित की जाएगी। इन् हितधारकों में शिक्षक, शिक्षा पेशेवर, शिक्षाविंद एवं अन्य शिक्षा से संबंधित हितधारकों को शामिल किया गया है। यह प्लेटफार्म एक डिजिटल परामर्श के रूप में कार्यरत रहेगा। इस प्लेटफार्म के माध्यम से National Education Policy के दो प्रमुख सिफारिशों के ऊपर दस्तावेज तैयार करने में मदद प्राप्त होगी।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के दो प्रमुख सिफारिशों के दस्तावेज तैयार करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों एवं संगठनों से इस प्लेटफार्म केपरामर्श किया जाएगा। इसके पश्चात सभी एकत्रित सुझाव की समीक्षा की जाएगी और ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद इस ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। जिससे कि इसकी समीक्षा की जा सके। प्राप्त हुए सुझाव एवं टिप्पणियों के आधार पर एक अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।
नेशनल एजुकेशन पालिसी 2022: New Education Policy | नई शिक्षा नीति PDF
National Education Policy कार्यान्वयन प्रक्रिया जल्द की जाएगी आरंभ
सन 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आरंभ की गई है। National Education Policy के अंतर्गत कार्यान्वयन की योजना जल्द सरकार द्वारा घोषित की जाएगी। यह 1968 और 1986 के बाद तीसरी शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे जैसे कि शिक्षा की विभिन्न धाराओं के बीच पारंपरिक रेखाओं को हटाया जाएगा, नई पीढ़ी के छात्रों को अधिक शिक्षा सामग्र प्रदान किया जाएगा आदि। जिससे कि छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। इस शिक्षा नीति को आने वाले 2 दशकों के लिए बनाया गया है। इस शिक्षा नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सितंबर माह में एक शिक्षा पर्व आयोजित किया गया था। इस शिक्षा पर्व के दौरान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई थी। मंत्रालय को इस शिक्षा पर्व के माध्यम से 15 लाख हितधारकों के सुझाव प्राप्त हुए थे।
National Education Policy 2022 का उद्देश्य
नेशनल एजुकेशन पालिसी का मुख्य उद्देश्य भारत मैं प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है। जिससे कि भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में सरकार के माध्यम से पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे संशोधन किए हैं। जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे।
एजुकेशन पॉलिसी के सिद्धांत
प्रत्येक बच्चे की क्षमता की पहचान एवं क्षमता का विकास करना
साक्षरता एवं संख्यामकता के ज्ञान को बच्चों के अंतर्गत विकसित करना
शिक्षा को लचीला बनाना
एक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निवेश करना
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना
बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना
उत्कृष्ट स्तर पर शोध करना
बच्चों को सुशासन सिखाना एवं सशक्तिकरण करना
शिक्षा नीति को पारदर्शी बनाना
तकनीकी यथासंभव उपयोग पर जोर
मूल्यांकन पर जोर देना
विभिन्न प्रकार की भाषाएं सिखाना
बच्चों की सोच को रचनात्मक एवं तार्किक करना
सार्थक योजना से संबंधित कुछ मुख्य जानकारी
योजना के माध्यम से नई शिक्षा नीति के लिए 1 साल की कार्यान्वयन योजना तैयार की गई है।
सार्थक योजना में नई शिक्षा नीति के कार्य एवं गतिविधियों को परिभाषित किया गया है।
इसमें शिक्षा नीति के लक्ष्य, परिमाण और समय सीमा उपलब्ध है।
इस योजना के माध्यम से सभी केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्य को नई शिक्षा नीति को समझने में मदद प्राप्त होगी।
सार्थक योजना की रूपरेखा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार की गई है।
देश के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस योजना को जारी किया जाएगा।
यह योजना संवादात्मक, लचीली एवं समावेशी होगी।
सार्थक योजना के माध्यम से नई शिक्षा नीति के लिए 1 साल की कार्यान्वयन योजना तैयार की गई है।
इस योजना में यह भी निर्धारित किया गया है कि राज्य नई शिक्षा नीति में जरूरत के हिसाब से बदलाव भी कर सकती है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समीक्षा
अब मंत्रालय द्वारा इन सुझाव की समीक्षा की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक ड्राफ्ट कार्यान्वयन योजना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत तैयार की गई है। यह कार्यान्वयन योजना मंत्रालय द्वारा सितंबर 2020 में ही तैयार कर ली गई थी। National Education Policy के अंतर्गत 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के हितधारकको से फीडबैक प्राप्त किया था। इस फीडबैक को विशेषज्ञों के ग्रुप में देखा और कार्यान्वयन योजना में शामिल किया। इस योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द कार्यान्वयन प्रक्रिया मंत्रालय द्वारा जारी कर दी जाएगी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का ग्राउंड वर्क आरंभ हो गया है और मंत्रालय द्वारा इसे एकेडमिक ईयर 2021-22 में विकसित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कुछ विवरण भी दिया गया है जो कि कुछ इस प्रकार है:-
नेशनल एजुकेशन पालिसी 2022: New Education Policy | नई शिक्षा नीति PDF
नेशनल एजुकेशन पॉलिसीविवरण
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षकों के लिए व्यवसायिक विकास अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए दीक्षा प्लेटफार्म पर 50 घंटे का मॉड्यूल लांच किया गया है। इस मॉड्यूल के अंतर्गत 4 से 5 घंटे के 18 मॉड्यूल होंगे। इस मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षकों के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग आयोजित की जा सकेगी। इस मॉड्यूल में प्राथमिक शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर किया है।
शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरस मिशन को मंजूरी दे दी गई है।
सरकार द्वारा दीक्षा प्लेटफार्म के माध्यम से ई लर्निंग का काफी विस्तार किया जाएगा। जिससे कि छात्रों को ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जा सके।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य को भी महत्व दिया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा एक इनीशिएटिव लांच किया गया है जिसका नाम मनुदर्पण है। इस इनिशिएटिव के माध्यम से छात्रों को परामर्श तथा भावनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। इसी मनुदर्पण इनिशिएटिव के अंतर्गत नेशनल टोल फ्री नंबर, ऑनलाइन चैट, नेशनल लेवल डायरेक्टरी एंड डाटाबेस ऑफ काउंसिल्लर्स विकसित किया जाएगा।
एनसीआरटी के द्वारा भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के माध्यम से स्कूल शिक्षा के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा का शब्दकोश बनाया जाएगा।
नेशनल एजुकेशन पालिसी के अंतर्गत सीबीएसई परीक्षा में सुधार चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इन सभी सुधारों को 2021 से लागू किया जाएगा। एकेडमिक ईयर 2021-22 से गणित तथा हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत दो स्तरों में पेश की जाएगी। इसके अलावा दसवीं और बारहवीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा में योगदान आधारित प्रश्नों में वृद्धि की जाएगी। यह योगदान आधारित प्रश्नों को बोर्ड परीक्षा में आरंभ किया जा चुका है और प्रतिवर्ष इन्हें 10% की दर से बढ़ाया जा रहा है।
पर्सनल एजुकेशन पॉलिसी शिक्षक प्रशिक्षण
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सन 2020 में नई नेशनल एजुकेशन पालिसी लागू की गई है। इस एजुकेशन पॉलिसी में सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया गया है जिससे कि छात्रों का विकास हो सके। 7 जनवरी 2021 को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश के बच्चों के भविष्य के लिए बहुत लाभकारी साबित होगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी, माध्यमिक स्कूल से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कई क्रांतिकारी सुधार है।
National Education Policy के अंतर्गत छात्रों को मूल्य आधारित समावेशी शिक्षा प्रदान की जाएगी, उनके वैज्ञानिक मिजाज़ को विकसित किया जाएगा तथा उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री द्वारा यह भी कहा गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने के लिए तकनीक का उपयोग तथा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रोद्योगिकी(NETF) की भी स्थापना करने का प्रावधान है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से अब भारत के छात्र भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे।
नई शिक्षा नीति
नेशनल एजुकेशन पालिसी में शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर और ऊपर उठाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। नेशनल एजुकेशन पालिसी व्यवस्था में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के स्वरूप में भी बदलाव होंगे। अभी तक टीईटी परीक्षा दो हिस्सों में बंटी हुई थी- पार्ट 1 और पार्ट 2। लेकिन अब स्कूली शिक्षा व्यवस्था का स्ट्रक्चर चार हिस्सों में बंटा होगा – फाउंडेशन, प्रीपेरेटरी, मिडल और सेकेंडरी। इसी के आधार पर टीईटी का पैटर्न भी सेट किया जाएगा। विषय शिक्षकों की भर्ती के समय टीईटी या संबंधित सब्जेक्ट में एनटीए टेस्ट स्कोर भी चेक किया जा सकता है। सभी विषयों की परीक्षाएं और एक कॉमन एप्टीट्यूट टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) करेगा।
National Education Policy 2022 पर प्रधानमंत्री का देश को संबोधन
7 अगस्त 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर देश को संबोधित किया।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पालिसी 2022 के मुख्य तथ्य की चर्चा की।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नई शिक्षा नीति नए भारत का आधार बनेगी।
नई शिक्षा नीति भारत के छात्रों को ग्लोबल सिटीजन बनाएगी और इसी के साथ यह नई शिक्षा नीति उन्हें अपनी सभ्यता से भी जोड़ा रखेगी।
इस नई नेशनल एजुकेशन पालिसी के माध्यम से छात्रों को अपने पैशन को फॉलो करने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा।
इस संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने होर्डे मेंटालिटी का भी जिक्र किया।
प्रदानमंत्री जी ने कहा कि छात्रों को अपनी इंटरेस्ट, एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग करनी चाहिए।
छात्रों को क्रिटिकल थिंकिंग को डिवेलप करने की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि अब हम ऐसे युग में प्रवेश करने जा रहे हैं एक इंसान कोई एक प्रोफेशन अपनी पूरी जिंदगी फॉलो नहीं करेगा तो यह नई शिक्षा नीति इस बात को ध्यान में रखते हुए भी आरंभ की गई है।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब तक एजुकेशन पॉलिसी व्हाट ऊ थिंक पर फोकस करती थी लेकिन यह नई शिक्षा नीति अब हाउ टो थिंक पर फोकस करेंगी।
इस नई एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। टीचर्स ट्रेनिंग पर भी खास ध्यान देने की बात की है।
प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन मेंमल्टीपल एंट्री तथा एग्जिट के बारे में भी विस्तार पूर्वक समझाया है।
कक्षा 5 तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाए जाने का प्रावधान इस नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब समग्र शिक्षा में प्री प्राइमरी भी शामिल होगी
शिक्षा मंत्रालय स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करवाने के कार्य में जुटा हुआ है। इसी बीच यह निर्णय लिया गया है की समग्र शिक्षा में अगले वर्ष से प्री प्राइमरी को भी जोड़ा जाएगा। यह एक बहुत बड़ी पहल है। कोरोना काल के चलते स्कूलों में शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई को भी शिक्षा मंत्रालय द्वारा मजबूत बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी राज्यों से समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रस्ताव भेजने का सुझाव भी शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया है। मंगलवार को शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई थी। जिसकी अध्यक्षता खुद केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक जी ने की थी। इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को लेकर चर्चा की गई थी।
अभी बदलाव को लेकर कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। जल्द मंत्रालय सीबीएसई, एनसीईआरटी और एनसीटीई के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगा। इस बैठक में शिक्षा में किए जाने वाले बदलाव का फैसला किया जाएगा।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूल बैग का वज़न तथा होमवर्क कम किया जाएगा
National Education Policy के अंतर्गत कई नए फैसले लिए गए हैं जिससे कि शिक्षा को और बेहतर बनाया जाएगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत 1 से 10 कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल बैग का वजन उनके वजन का 10% ही होना चाहिए। इससे ज्यादा वजन की किताबें उनके लिए नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत व्हील कैरियर बैग लाना बच्चों के लिए मना किया गया है। क्योंकि उससे बच्चों को चोट लगने का खतरा होता है। सभी विद्यालयों में एक डिजिटल वेइंग मशीन रखी जाएगी। जिससे कि सभी बच्चों के स्कूल बैग का वजन मॉनिटर किया जा सकेगा। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये भी है कि स्कूल बैग हल्का होना चाहिए और उसमें प्रॉपर कंपार्टमेंट्स होने चाहिए। स्कूल बैग में 2 पदेड एडजेस्टेबल स्ट्रप्स होने चाहिए। जो कि बच्चों के कंधे पर फिट हो सके।
छात्र की वित्तीय सहायता
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे कि बच्चे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित हो और उनकी प्रगति हो। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वह अपने बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान करें।
आईआईटी बहू विषयक संस्थान बनाए जाएंगे
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग संस्थानों को मानविकी छात्रों के लिए हैं दरवाजे खोलने होंगे। आईआईटी बाहु विषयक शिक्षा की ओर आगे बढ़ेगा।
विदेशी छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्र कार्यालय
इसके अंतर्गत सस्ती लागत पर अच्छी शिक्षा प्रदान करने वाला एक वैश्विक अध्ययन स्थल के रूप में भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक संस्थान में विदेशी छात्रों की मेजबानी करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय छात्र कार्यालय की स्थापना होगी।
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करी जाएगी। जिसके माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना से भारत में शोधकर्ताओं को बढ़ावा दिया जाएगा। जिससे नई नई रिसर्च सामने आएंगी जो देश की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी।
NEP के अंतर्गत बोर्ड का महत्व
इसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षा का महत्व घटाया गया है। जिससे कि बच्चों के अंतर्गत तनाव में कमी आएगी। अब बोर्ड की परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाएगी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ज्ञान बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाएगा।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पाठ्यक्रम
National Education Policy 2022 के अंतर्गत पाठ्यक्रम को भी कम किया जाएगा केवल इतना ही पाठ्यक्रम रखा जाएगा जो अनिवार्य है। इसी के साथ क्रिटिकल थिंकिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे कि टीवी चैनल, ऑनलाइन बुक, एप आदि से भी पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा|
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विज़न
एजुकेशन पॉलिसी को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य भारत को एक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। जिससे कि समाज में बदलाव आ सकें। इस योजना के माध्यम से बच्चों को उच्च स्तर गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से बच्चों को संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव आदि पर जोर दिया जाएगा। इस नीति के माध्यम से बच्चों के अंतर्गत भारतीय होने की गर्व की भावना विकसित होगी। इसके अलावा बच्चे ज्ञान, कौशल आदि प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में लाभकारी साबित होगी।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रारंभिक शिक्षा के कुछ घटक
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल
एक शोध के अनुसार बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है इस स्थिति में बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आरंभिक 6 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों पर खास ध्यान देने का प्रावधान रखा गया है। जिससे कि बच्चों का विकास संपूर्ण रूप से हो सके।
बुनियादी साक्षरता एवं संख्यामकता
इस घटक के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्यामकता के ज्ञान को विकसित करने के लिए निपुण योजना का संचालन किया जाएगा। इस योजना का पूरा नाम नेशनल इनीशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरसी है। इस योजना के माध्यम से आधारभूत साक्षरता एवं संख्यामकता का ज्ञान छात्रों को तीसरी कक्षा के अंत तक प्रदान किया जा सकेगा। जिससे वह पढ़ने, लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्राप्त कर सकें।
ड्रॉपआउट रेट कम करना तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आरंभ करने का एक मुख्य उद्देश्य ड्रॉपआउट रेट में कमी करना है। इस योजना के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को लचीला बनाया जाएगा। जिससे कि बच्चे आसानी से शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। बच्चे उन विषयों का चयन कर सकें जो वह पढ़ना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत को चुनाव के विकल्प को लचीला बनाया गया है। जिससे कि ड्रॉपआउट रेट में कमी आएगी।
5+3+3+4 का स्कूली पाठ्यक्रम
शिक्षा की रूपरेखा को 5+3+3+4 के स्कूली पाठ्यक्रम में विकसित किया जाएगा। जिसमें 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 तथा 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस रूपरेखा के पहले भाग में प्री स्कूल के 3 साल तथा प्राथमिक स्कूल की पहली एवं दूसरी कक्षा, कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 9 से 12 शामिल है। यह रूपरेखा विद्यार्थियों का समग्र विकास करने के लिए तैयार की गई है।
विशेष प्रतिभा वाले एवं मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत छात्रों की प्रतिभाओं को पहचाना जाएगा एवं उन को बढ़ावा देने के साथ-साथ उनका विकास भी किया जाएगा। छात्रों को अपनी प्रतिभा एवं रुचि की पहचान करने मैं भी सहायता प्रदान की जाएगी। बच्चों को शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा। इस पॉलिसी के माध्यम से बच्चे अपनी प्रतिभा को पहचानने में सक्षम बन सकेंगे।
सभी छात्रों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सभी छात्रों तक शिक्षा पहुंचाना भी है। जिससे कि सामाजिक न्याय एवं समानता प्राप्त की जा सके। शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का बुनियादी अधिकार है। सरकार द्वारा भी 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा प्रत्येक बच्चे को प्रदान किए जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। इस पॉलिसी के माध्यम से सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा छात्राओं की शिक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा। ट्रांसजेंडर छात्रों को भी शिक्षा प्रदान करने की दिशा में विभिन्न कदम उठाए जाएंगे।
स्कूल कॉन्प्लेक्स/क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन
इस योजना का संचालन राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लाक एवं स्कूली स्तर पर किया जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कार्यान्वयन में स्कूल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्कूल के माध्यम से इस योजना का संचालन करके बच्चों को लाभ प्रदान किया जाता है। स्कूली स्तर पर सभी शिक्षकों को इस पॉलिसी का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षकों द्वारा ही इस योजना का संचालन अंतिम स्तर पर किया जाएगा। शिक्षकों को इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी स्कूल मैनेजमेंट द्वारा प्रदान की जाएगी। जिससे कि इस योजना का कार्यान्वयन समय से हो सके। इसके अलावा प्रत्येक राज्य एवं जिले को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह बाल भवन स्थापित करें जिसमें बच्चे कला, खेल और कैरियर संबंधित गतिविधियों में भाग ले सकें।
स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण
स्कूलों द्वारा स्कूली शिक्षा नियामक प्रणाली बनाई जाएगी जिसका लक्ष्य शैक्षिक परिमाण में सुधार करना होगा। इस प्रणाली द्वारा समय-समय पर शोध किया जाएगा। इस प्रणाली द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के तरीके पर भी अध्ययन किया जाएगा। पॉलिसी लागू होने के बाद मूल्यांकन किया जाएगा।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उच्चतर शिक्षा के कुछ घटक
गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय
नेशनल एजुकेशन पालिसी देश के विकास के लिए एवं बेरोजगारी दर को घटाने के लिए उच्चतर शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उच्चतर शिक्षा विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रदान की जाती है। ऐसे में विश्वविद्यालयों कि शिक्षा में सुधार करने के लिए एवं शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण बढ़ने के लिए National Education Policy के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाएंगे। जिससे कि देश के युवा सक्षम बन सके एवं उनका समग्र विकास हो सके। इस योजना के माध्यम से ऐसी उच्चतर शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाएगी जिसमें बहु विषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय होंगे।
संस्थागत पुनगठन और समेकन
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े एवं बहू विषक विश्वविद्यालय, कॉलेज आदि में स्थानांतरित करना है। जिससे कि उच्च शिक्षा की विखंडता को समाप्त किया जा सके। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान का लक्ष्य लगभग 3000 या फिर उससे अधिक छात्रों का उत्थान करना होगा। इन संस्थानों के माध्यम से छात्रों का सामाजिक एवं मानसिक विकास किया जाएगा। इस पॉलिसी के माध्यम से सार्वजनिक एवं निजी दोनों संस्थानों का विकास किया जाएगा। यह विकास करने के लिए एक निष्पक्ष प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।
समग्र एवं बहू विषयक शिक्षा
समग्र एवं बहू विषयक शिक्षा का तात्पर्य है मनुष्य की सभी क्षमता जैसे कि समाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक आदि को एकत्रित करके विकसित करना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में छात्रों को सामग्र एवं बहू विषयक शिक्षा प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है। जिससे कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। इसके लिए लचीले पाठ्यक्रम को विकसित किया जाएगा। उच्चतर शिक्षा में कई प्रवेश और निकास बिंदुओ का विकल्प होगा। जिससे कि बच्चे अपने रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकें। एग्री कार्यक्रम की अवधि मैं भी आवश्यकता अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं।
सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण एवं छात्रों का सहयोग
छात्रों को प्रभावी ढंग से शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। जिसमें उपायुक्त पाठ्यक्रम, आकर्षक शिक्षण, निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन, छात्रों का पर्याप्त सहयोग शामिल होता है। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पालिसी छात्रों की बेहतरी के लिए कुछ अन्य क्षमताएं जैसे कि फिटनेस, अच्छा स्वास्थ्य, नैतिक मूल्य का आधार आदि भी छात्रों को सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सभी चीजें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शामिल की गई है। जिससे कि छात्र अपनी पढ़ाई गुणवत्ता पूर्ण ढंग से कर सकें। इसके अलावा इस पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण भी किया जाएगा। जिससे कि भारत में पढ़ने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या बढ़े और भारत के छात्रों को विदेशी संस्थानों में शोध करने का मौका मिल सके। इस पॉलिसी के माध्यम से छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है।
अध्यापक शिक्षा
छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की सक्षम टीम का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है। जिसमें उन्हें बहू विषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ-साथ अभ्यास भी करवाया जाएगा। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षक शिक्षण प्रक्रियाओं के साथ-साथ भारतीय मूल्य, भाषा, ज्ञान लोकाचार, परंपराओं, जनजाति परंपराओं आदि के प्रति भी जागरूक हो। वह संस्थान जो अध्यापक शिक्षा प्रदान करेंगे वह शिक्षण से संबंधित विषयों के साथ-साथ विशेष विषय में विशेषज्ञों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे।
व्यवसायिक शिक्षा
हमारे देश में व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम है। उनमें से 18-24 आयु वर्ग के लगभग 5% से भी कम छात्र औपचारिक व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। जबकि अन्य देशों में यह संख्या 50% से 75% तक है। व्यवसायिक शिक्षा को भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बढ़ावा देने का प्रावधान है। जिससे कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। व्यवसायिक शिक्षा को हमारे देश में कम महत्व की शिक्षा माना जाता है। इस नीति के माध्यम से व्यवसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक धारणा को दूर करना है और अधिक से अधिक छात्रों तक व्यवसायिक शिक्षा का ज्ञान पहुंचाना है। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2025 तक स्कूल एवं उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत की जाने वाली सुविधाएं
विद्यालयों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मिड डे मील की गुणवत्ता ठीक हो। जिससे कि बच्चों को लंचबॉक्स ना लाना पड़े और विद्यालयों में पानी की सुविधा भी ठीक तरीके से उपलब्ध होनी चाहिए। जिससे कि बच्चों को वाटर बोतल ना लानी पड़े। इन सुविधाओं की वजह से स्कूल के बैग का साइज कम हो सकेगा।
विद्यालयों में क्लास का टाइम टेबल भी ऐसा बनाया जाएगा जिससे कि बच्चों के बैग का वजन कम हो। स्कूलों में लगाई गई सभी किताबों का वजन उनके ऊपर पब्लिशर्स के द्वारा प्रिंट करा जाएगा। स्कूलों द्वारा किताबों का चयन करते समय उनके वजन का भी ध्यान रखा जाएगा।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बच्चों के होमवर्क पर भी ध्यान दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत दूसरी कक्षा तक बच्चों को कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पहली और दूसरी कक्षा के छात्र बहुत छोटे होते हैं और उन्हें इतनी देर तक बैठने की आदत नहीं होती है।
कक्षा तीसरी, चौथी तथा पांचवी के बच्चों को प्रत्येक हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा। कक्षा छठी से लेकर आठवीं के बच्चों को प्रतिदिन 1 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा। और 9वी से 12वीं क्लास के बच्चों को प्रतिदिन 2 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा।
National Education Policy 2022 के विशेषताएं
मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा।
National Education Policy के अंतर्गत शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा जिसमें मेडिकल और लॉ की पढ़ाई शामिल नहीं की गई है।
पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था परंतु अब नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी और 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा होगी।
छठी कक्षा से व्यवसायिक परीक्षण इंटर्नशिप आरंभ कर दी जाएगी।
पांचवी कक्षा तक शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में प्रदान की जाएगी।
पहले साइंस, कॉमर्स तथा अर्ट स्ट्रीम होती थी। अब ऐसी कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी। छात्र अपनी इच्छा अनुसार विषय चुन सकते हैं। छात्र फिजिक्स के साथ अकाउंट या फिर आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं।
छात्रों को छठी कक्षा से कोडिंग सिखाई जाएगी।
सभी स्कूल डिजिटल इक्विप्ड किए जाएंगे।
सभी प्रकार की इकॉन्टेंट को क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट किया जाएगा।
वर्चुअल लैब डिवेलप की जाएंगी।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 की कुछ मुख्य बातें
उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ कई प्रविष्ठियां और निकास बिंदु होंगे।
स्नातक कोर्स 3 या 4 साल के हो सकते हैं। जिसमें कई सारे एग्जिट ऑप्शन होंगे। जोकि उचित सर्टिफिकेशन के साथ होंगे जैसे कि यदि छात्र ने 1 साल स्नातक कोर्स में पढ़ाई की है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के बाद एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल के बाद डिग्री दी जाएगी और 4 साल के बाद रिसर्च के साथ बैचलर की डिग्री दी जाएगी।
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया जाएगा जिसमें छात्रों द्वारा अर्जित किया गए डिजिटल अकैडमी क्रेडिट हो विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से संग्रहित किया जाएगा और इसे अंतिम डिग्री के लिए स्थानांतरित किया जाएगा और गिना जाएगा।
ईलर्निंग पर जोर देकर पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता को कम करना भी इस नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य है।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा की पेशकश करेगी।
2030 तक हर जिले में कम से कम एक बड़ी बहु विषयक उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाएगा।
2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहू विष्य संस्थान बनाने का लक्ष्य इस नई शिक्षा नीति में रखा गया है।
भारतीय उच्च शिक्षा आयोग संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए एकमात्र निकाय होगा। (चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर)
भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के पास चार वर्टिकल होंगे जो कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन काउंसिल तथा नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल होगा।
शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकारी तथा प्राइवेट शिक्षा मानव एक समान होंगे। तथा दिव्यांग जनों के लिए शिक्षा में बदलाव किया जाएगा।
नई शिक्षा नीति केलाभ
नेशनल एजुकेशन पालिसी को लागू करने के लिए जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च किया जाएगा।
पढ़ाई में संस्कृत और भारत की अन्य प्राचीन भाषाएं पढ़ने का विकल्प रखा जाएगा। छात्र अगर चाहे तो यह भाषाएं पढ़ सकते हैं।
बोर्ड परीक्षाओं में भी बदलाव किया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि साल में दो बार छात्रों के ऊपर से बोझ कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाएं ली जाए।
पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी किया जाएगा।
हाइर एजुकेशन से एमफिल की डिग्री को खत्म किया जा रहा है।
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मैन सिलेबस में रखा जाएगा।
छात्रों को 3 भाषा सिखाई जाएंगी जो कि राज्य अपने स्तर पर निर्धारित करेंगे।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी।
इस नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कई सारे संस्थान स्थापित किए जाएंगे जिससे कि यह पॉलिसी सुचारू रूप से चल पाए।
नई नेशनल एजुकेशन पालिसी के अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनके कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यदि कोई छात्र कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहता है तो वह पहले कोर्स से निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है।
National Education Policy2022 के चार चरण
नेशनल एजुकेशन पालिसी को चार चरणों में विभाजित किया गया है जो कि 5+3+3+4 पैटर्न है। इस नए पैटर्न में 12 साल की स्कूली शिक्षा तथा 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा शामिल है।न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सरकारी तथा प्राइवेट दोनों संस्थानों को फॉलो करना होगा। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 के चार चरण कुछ इस प्रकार है।
फाउंडेशन स्टेज
फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए हैं। जिसमें 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा तथा 2 साल की स्कूली शिक्षा (कक्षा एक तथा दो) शामिल है। फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत भाषा कौशल और शिक्षण के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
प्रिप्रेटरी स्टेज
प्रिप्रट्री स्टेज के अंतर्गत 8 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे आएंगे। जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे शामिल है। इस स्टेज में बच्चों की भाषा और संख्यात्मक कौशल में विकास करना शिक्षकों का उद्देश्य रहेगा। इस स्टेज में बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा।
मिडिल स्टेज
मिडिल स्टेज के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे आएंगे। कक्षा 6 से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी और उन्हें व्यवसायिक परीक्षण के साथ-साथ इंटर्नशिप भी प्रदान की जाएगी।
सेकेंडरी स्टेज
सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे आएंगे। जैसे कि पहले बच्चे साइंस, कॉमर्स तथा आर्ट्स स्ट्रीम लेते थे। परंतु अब यह खत्म कर दिया गया है। अब बच्चे अपनी पसंद का सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि बच्चे साइंस के साथ कॉमर्स का या फिर कॉमर्स के साथ आर्ट्स के भी ले सकते हैं।
नई शिक्षा नीति 2022: स्ट्रीम्स
National Education Policy के अंतर्गत छात्रों को अब कोई एक स्ट्रीम नहीं चुननी होगी। अब छात्र आर्ट स्ट्रीम के साथ साइंस स्ट्रीम भी पढ़ सकते हैं, साइंस स्ट्रीम के साथ आर्ट्स स्ट्रीम भी पढ़ सकते हैं। प्रत्येक विषय को अतिरिक्त पाठ्यक्रम ना मान के पाठ्यक्रम के रूप में देखा जाएगा जिसमें योग, खेल, नृत्य, मूर्तिकला, संगीत आदि शामिल है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार तैयार करेगी। शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वोकेशनल तथा एकेडमिक स्ट्रीम को अलग नहीं किया जाएगा जिससे कि छात्रों को दोनों क्षमताओं को विकसित करने का मौका मिले।
B.Ed अब 4 साल का
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 के अंतर्गत बीएड को 4 साल का कर दिया गया है। 2030 के अंत तक शिक्षक की न्यूनतम योग्यता 4 साल का बी एड प्रोग्राम होगी। सभी स्टैंडअलोन शिक्षण संस्थान जो निर्धारित मानकों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वोकेशनल स्टडीज पर फोकस
हमारे देश में वोकेशनल स्टडी सीखने वाले छात्र 5% से भी कम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा छठी से कक्षा आठवीं तक के छात्रों को वोकेशनल स्टडीज सीखने पर ध्यान दिया जाएगा। जिसमें बागबानी, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन, बिजली का काम आदि शामिल है। 2025 के अंत तक नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कम से कम 50% छात्रों को वोकेशनल स्टडीज पढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा
जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि बच्चों को यदि उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए तो वह बात को ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अंतर्गत पांचवी कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। अब शिक्षकों को पांचवी कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करनी होगी। पाठ्य पुस्तकों को भी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराना का प्रयास किया जाएगा और यदि पाठ्यपुस्तक क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में बच्चों और शिक्षक के बीच बातचीत का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होगा। कक्षा एक से बच्चों को दो से तीन भाषाएं सिखाई जाएंगी।
शिक्षकों की भर्ती
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अंतर्गत यदि दी गई भाषाओं को बोलने वाले शिक्षकों की कमी है। इस स्थिति में विशेष तौर से प्रयास किए जाएंगे की दी गई भाषाओं को बोलने वाले शिक्षकों को भर्ती कि जाए। जिसके अंतर्गत रिटायर हुए शिक्षकों को भी दोबारा से बुलाया जा सकता है।
विदेशी भाषा सिखाई जाने पर भी जोर
माध्यमिक विद्यालय में बच्चे अपने पसंद की विदेशी भाषा भी सीख सकते हैं। जिसमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीस, जैपनीज आदि होंगी। यह सभी प्रयास भारत की शिक्षा को वैश्विक तौर पर पहचान बनाने का एक प्रयास है।
MyNEP2020 प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया
यदि आप MYNEP2020 प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
होम पेज पर आपको Registration के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
फर्स्ट नेम
लास्ट नेम
डेट ऑफ बर्थ
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ईमेल आईडी
अब आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप MYNEP2020 प्लेटफार्म पर रजिस्टर कर पाएंगे।
MYNEP2020 प्लेटफॉर्म पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको MYNEP2020 प्लेटफार्म की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
होम पेज पर आपको Loginके विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा जिसमें आपका अपना यूजरनेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप MYNEP2020 प्लेटफार्म पर लॉगिन कर पाएंगे।
Contact Information
हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए संपर्क विवरण के माध्यम से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। संपर्क विवरण कुछ इस प्रकार है।
Conclusion
दोस्तों हमने आपको अपने इस लेख के माध्यम से न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान कर दी है। यह एजुकेशन पॉलिसी सरकार का क्रांतिकारी फैसला है जो कि भविष्य में छात्रों को बहुत लाभदायक साबित होगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप नेशनल एजुकेशन पालिसी से संबंधित सभी जानकारी समझ चुके हैं। यदि National Education Policy में और अपडेट आएगा तो हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से जरूर बताएंगे। आप से निवेदन है कि आप हमारे से जुड़े रहे।
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LPG Dealership : Open LPG GAS Agency | GAS की डीलरशिप ले कैसे जाने पूरी जानकारी ?
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यदि आप खुद का गैस एजेंसी खोलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी कंपनी का जैसे HP,Bharat,Indane इत्यादि का Gas Dealership कैसे ले सकते हैं, और अपनी खुद की LPG Gas Agency कैसे शुरू कर सकते हैं | आज मैं आपको ऐसी प्रक्रिया बताने वाला हूं जिसके अंतर्गत आप साधारण व्यक्ति के रूप में भी LPG Gas Agency ले सकते हैं और यदि आप कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो भी आप सीएससी के माध्यम से CSC LPG Gas Agency खोल सकते हैं |
एलपीजी गैस एजेंसी ग्रामीण इलाकों में बिजनेस और कमाई देने का एक अच्छा जरिया साबित हो सकती है और इस बिजनेस के माध्यम से आपके ग्राहक हर बार आपको कमाई देकर जाते हैं, तो किसी भी कंपनी का गैस डीलरशिप लेना आपके लिए फायदे का सौदा ही होगा |
आज के इस आर्टिकल में हम आपको एलपीजी गैस एजेंसी खोलने से संबंधित लगभग सारी जानकारी जैसे कि एलपीजी गैस एजेंसी कौन खोल सकता है, एलपीजी गैस एजेंसी कैसे खोलें, सीएससी के माध्यम से गैस एजेंसी कैसे लें, गैस एजेंसी लेने के लिए कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं और एग्रीमेंट करने का प्रोसेस क्या है, इत्यादि के संबंध में पूरी जानकारी देंगे अतः आप इस आर्टिकल को अंत तक और ध्यानपूर्वक पढ़ें |
इस पोस्ट में क्या है ?
lpg vitrak chayan gas dealership लेना कैसे रहेगा फायदेमंद ?
जब से सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना(ujjwala Yojana↗) लाई गई है भारत के लगभग घरों में LPG gas cylinder का इस्तेमाल किया जा रहा है ।
छोटे से छोटे गांव और कस्बों में LPG gas cylinder की पहुंच हो चुकी है ,ऐसे में लोगों को LPG gas cylinder पहुंचाना फायदे का सौदा हो सकता है । LPG gas cylinder पहुंचाने की प्रक्रिया या LPG gas booking , LPG gas agency के माध्यम से की जाती है तो ऐसे में यह सबसे ज्यादा और निरंतर रूप से चलने वाला बिजनेस है । तो lpg gas agency लेना आपके लिए फायदेमंद बिजनस साबित हो सकता है ।
क्या कोई भी ले सकता है lpg gas agency ?
वैसे कोई भी व्यक्ति LPG gas agency खोल सकता है लेकिन इसके लिए कुछ नियम व शर्ते होती हैं । कुछ ऐसी जरूरत होती है जो Lpg gas company lpg vitrak chayan के द्वारा मांग की जाती अगर आप उन जरूरतों को पूरा कर देते हैं तो आप भी अपनी LPG Gas Dealership ले सकते हैं ।
lpgvitrakchayan से कैसे LPG Gas Agency ली जा सकती है ?
lpgvitrakchayanएक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर पूरे भारत में जहां पर भी Gas Agency खोलने की आवश्यकता होती है उसका LPG gas distributorship advertisement मिल जाता है अगर आपके जिला के लिए कोई भी LPG Gas Dealership खाली होगी तो इसका भी lpg vitrak chayan LPG gas distributorship advertisement आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा जिसके बाद आप LPG Gas Agency लेने के लिए आवेदन कर पाएंगे ।
lpgvitrakchayan.ingas agency apply criteria | lpg vitrak chayan Gas Agency खोलने के लिए योग्यता और दस्तावेज ।
अगर आप Gas Agency lpgvitarakchayan.in के माध्यम से लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि lpgvitarakchayan.in की वेबसाइट पर कोई Advertising का नोटिफिकेशन दिया गया है या नहीं अगर आपके जिला में lpgvitarakchayan.in के द्वारा कोई LPG Gas Dealership के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है तब जाकर आप Gas Agency के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
गैस एजेंसी लेने के लिए जरूरी दस्तावेज और आवश्यकताएं ।
➡ अगर आप LPG Gas Dealership लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप कम से कम दसवीं पास(10th pass) होने चाहिए ।
LPG gas distributorship लेने के लिए पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हुआ करता था लेकिन अब इसे घटाकर केवल दसवीं पास कर दिया गया है यानी अगर आप केवल दसवीं पास ही हैं तो आप LPG Gas Agency लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
➡ 60 साल की उम्र वाले व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं ।
पहले की अपेक्षा इस नियम में भी बदलाव Oil company की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक किया गया है पहले LPG Gas Agency का संचालन 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच के लोग ही कर पाते थे लेकिन अब इसे बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है ।
LPG gas dealership लेना इतना आसान नहीं है इसीलिए Lpg gas dealership , lpgvitrakchayan.in से आवेदन करने से पहले कुछ चीज अपने पास अवश्य रख ले ।
Lpg gas agency के लिए आवश्यक शर्त ।
LPG Gas Dealership लेने से पहले सबसे बड़ा इसका शर्त यह है कि आप जहां पर भी डीलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं आप वहां के स्थाई निवासी होने चाहिए ।
इसके लिए पहली जरूरी मांग Permanent address और जमीन की होती है । जो कोई भी व्यक्ति LPG Gas Dealership लेने के लिए आवेदन करना चाहता है उसके पास परमानेंट स्थान होना चाहिए इसके अलावा उसके पास Office for gas agency और गोदाम के लिए भी जमीन होनी चाहिए ।
how to apply for LPG gas agency from lpgvitarakchayan.in | गैस एजेंसी कैसे खोलें ?
गैस एजेंसी खोलने के लिए आवेदन करने से पहले आपको lpgvitarakchayan.in की जानकारी लेनी चाहिए ।
lpgvitarakchayan.in की सहायता से आप भारत में तीन गैस एजेंसियों में से किसी एक के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
lpgvitrakchayan.in से आप Indian Gas Agency, Bharat Gas Agency, HP Gas Agency इन में से किन्ही 1 Gas Agency के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
lpgvitrakchayan.in lpg gas agency apply process 2022
⏩ lpgvitrakchayan.in website पर जाने के साथ ही आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे पहला log in दूसरा Register ।
⏩ Open new gas agency की स्थिति में रजिस्टर्ड के बटन पर क्लिक करें ।
⏩ रजिस्टर्ड के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने Lpg gas agency registration form खुलकर आ जाएंगी जिसमें आपको अपनी सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी है । फॉर्म कुछ इस प्रकार से होगा जो नीचे दिखाया गया है ।👇👇
⏩ फॉर्म भरने के बाद आपके द्वारा दी गई मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा इस ओटीपी को दर्ज कर सबमिट करते ही आपको एक लॉगइन आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा ।
⏩ Login id and password मिलने के बाद आप LPG Gas Agency के लिए अपने फॉर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं ।
⏩ lpgvitrakchayan.in से LPG Gas Agency के लिए आवेदन के कुछ शुल्क होते हैं यह शुल्क आपके कास्ट के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं ।
नोट :- जब भी आप LPG Gas Agency के लिए आवेदन करते हैं इसके तहत लॉटरी सिस्टम का प्रयोग कर डीलरशिप के लिए व्यक्ति का चयन किया जाता है ।LPG Gas Agencyलेने के लिए आपकी काबिलियत के साथ आपकी किस्मत की भी जरूरत होती है ।
LPG Gas Agency के लिए अगर आपको lpgvitarakchayan.in पर रजिस्ट्रेशन और Lpg gas agency registration में कोई परेशानी आ रही है तो नीचे दिए गए वीडियो को देख सकते हैं । 👇👇
LPG gas cylinder distribution company in India । भारत में कौन-कौन कंपनी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है ।
अगर आप भारत में एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो ऐसा आप केवल तीन कंपनियों के माध्यम से ही कर सकते हैं । ( और भी कंपनी है जो गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है लेकिन यह तीन कंपनी भारत में बहुत बड़े आंकड़े पर काम करती है और इनका पहुंच भी सबसे ज्यादा है ।)
1⃣ Indian gas agency
2⃣ Bharat gas agency
3⃣ HP gas agency
ध्यान दें :-अलग-अलग कंपनियों में Gas Agency लेने के लिए अलग-अलग नियम और शर्तें होती हैं तो आप जिस भी कंपनी के लिए LPG Gas Agency आवेदन करना चाहते हैं उस कंपनी के नियम और शर्तों को एक बार ध्यान पूर्वक जरूर पढ़ ले । ऊपर बताए गए तीनों कंपनियों में से किसी एक कंपनी के LPG Gas Dealership लिए आवेदन आप lpgvitarakchayan.inके आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं ।
LPG gas dealership from CSC । कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से एलपीजी गैस डीलरशिप कैसे लें ?
CSC जो अभी भारत की एक बहुत बड़ी संस्था बन चुकी है । इसके द्वारा भी आप LPG Gas Dealership प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन CSC LPG Gas Dealership लेने के लिए भी कुछ नियम और शर्तें होते हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं ।
CSC LPG distributorship apply
LPG gas distributorship लेने वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अब आप Lpg gas distributorship के लिए Common Service Center के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं । CSC के द्वारा अपने संचालकों को फ्री में Lpg gas distributorship दी जा रही है सीएससी के माध्यम से अगर Lpg gas distributorship ली जाए तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा ।
लेकिन सीएससी से Lpg gas distributorship लेने के लिए सबसे पहले आपके पास Common Service Center की आईडी होनी चाहिए अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो यहां पर क्लिक कर आप सीएससी लेने की प्रक्रिया जान ले और अपना CSC registration कर ले । Click here to get CSC ID ↗
LPG gas distributorship लेने के बहुत सारे फायदे हैं और यह बहुत ज्यादा चलने वाला बिजनेस भी है । इसके ऊपर अत्यधिक जानकारी हमने आपको इस आर्टिकल की शुरुआत में बता दी है जिसे आप ऊपर स्क्रोल कर देख सकते हैं ।
csc how to apply online for gas distributorship /सीएससी से गैस एजेंसी लेने के लिए आवेदन कैसे करें
⏩ CSC से Lpg gas distribution लेने के लिए सबसे पहले आपको https://digitalseva.csc.gov.in/ पर जाकर अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड की बदौलत लॉगिन कर लेना होगा ।
⏩ Csc portal login हो जाने के बाद आपको गैस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंच जाना होगा , जिसका डायरेक्ट लिंक https://services.csccloud.in/MOP है ।
⏩ जैसे ही आप ऊपर बताए गए लिंक पर क्लिक करते हैं आपके सामने CSC LPG Distributorship Registration पेज खुल कर आ जाता है । यहां आपको Lpg csc distributorship क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करना होगा ।
⏩ क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने Lpg gas agency registration form खुलकर आ जाएगी जिसको भर कर आपको सबमिट करना होगा । LPG gas registration form submit करने से पहले एक बार अपने द्वारा भरे गए विवरण की जांच जरूर कर लें ।
⏩ फॉर्म भरने के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो आपके जिले में मौजूद Lpg gas distributor के साथ आपका एग्रीमेंट होगा जिसके बाद Gas distributor company आपको गैस सिलेंडर मौजूद कराएगी और इस गैस सिलेंडर को आप अपने Common Service Center के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाएंगे जिसके एवज में आप अच्छी कमाई कर सकेंगे ।
CSC LPG gas registration form कुछ इस प्रकार से खुलेगा , जो नीचे दिखाया गया है ।👇👇
एग्रीमेंट आपको अपने जिला में मौजूद डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करना होगा इस एग्रीमेंट को करने में सीएससी डिस्टिक मैनेजर भी आपकी मदद करेगा । CSC district manager का अगर नंबर नहीं पता है तो यहां क्लिक करें ।↗
CSC LPG dealership agreement format /CSC LPG dealership registration 2022
जैसा कि हमने आपको पहले बताया था CSC LPG Dealership लेने के लिए आपको अपने नजदीक में जो भी एलपीजी के वितरक यानी जो भी lpg distributor मौजूद हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट करना होगा और उस एग्रीमेंट को करने के बाद आप Csc LPG dealership लेने के लिए आवेदन कर पाओगे ।
यहां नीचे हम आपको CSC LPG Agreement Format की जानकारी देने वाले हैं और हम आपको यह भी बताएंगे कि आप नजदीकी डीलरशिप के साथ कैसे अग्रमेंट कर सकते हैं ।
CSC LPG Dealership Agreement करने में कुछ बातों का ध्यान रखें ।
➡ सबसे पहले आप जिस भी कंपनी के Lpg dealership लेना चाहते हैं उस कंपनी का सबसे नजदीक में मौजूद distributor से संपर्क करना होगा ।
➡ सीएससी के द्वारा जो एग्रीमेंट का फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट को ₹100 के स्टांप पेपर पर लिखवा कर Dealer से साइन करवाना होगा ।
➡ इस एग्रीमेंट को करने के लिए आपको डीलर को ₹1 भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीएससी और एलपीजी कंपनी के बीच समझौता हो चुका है जिसमें डीलर आपके साथ एग्रीमेंट करने को राजी हो जाएगा ।
➡ एग्रीमेंट हो जाने के बाद उस एग्रीमेंट के पेपर को CSC SPV के साथ साझा करनी होगी और अपना CSC LPG Distributorship Registration कर लेना होगा ।
➡ CSC LPG gas dealership रजिस्ट्रेशन करने के 20 से 25 दिनों के भीतर आपको मिल जाएगा और इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ₹1000 सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर CSC SPV को देनी होगी ।
➡ ₹1000 की रकम Security deposit के तौर पर देनी होती है यह रकम आप तब सीएससी से वापस ले सकते हैं जब आप Lpg dealership के काम को सीएससी के माध्यम से छोड़ते हैं ।
CSC LPG distributorship agreement download, click here
CSC LPG distributorship terms and condition must read download , click here
CSC LPG distributorship registration 2022 official website ,click here
CSC LPG Distributor Commission and service
जब आप सीएससी के माध्यम से एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए जाते हैं तो आप कुछ काम कर सकते हैं जो निम्नलिखित हैं ।
सीएससी के माध्यम से गैस कनेक्शन देना
सीएससी के माध्यम से गैस रिफिलिंग के लिए बुकिंग
उज्ज्वला योजना के तहत केवाईसी अपडेट करना
ग्राहकों के घर तक नये सिलेंडर को पहुंचाना ।
नोट :- डीलरशिप मिलने के बाद गैस सिलेंडर देने के लिए गैस डीलर (जिनके साथ आपने एग्रीमेंट किया है) के द्वारा आपको ₹10 की कमीशन प्रति सिलेंडर दी जाएगी ।
अन्य काम के लिए अलग-अलग कमीशन दी जाएगी जिसके ऊपर अभी सीएससी के द्वारा कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है ।
⏩ तो आज ही आप सीएससी के माध्यम से गैस एजेंसी लेने के लिए आवेदन करें और जल्दी से जल्दी गैस एजेंसी शुरू कर अच्छी कमाई करना स्टार्ट कर दें ।
Vle को मिलेगा 5000 रुपए ।
सीएससी के द्वारा नई घोषणा करते हुए सीएससी संचालकों को एक और राहत दी गई है जिसके तहत अगर आप एक निश्चित समय के भीतर एलपीजी गैस की बुकिंग करते हैं तो आपको अच्छा कमीशन मिल सकता है ।
नोट :- इस भारत लॉकडाउन में सीएससी के द्वारा जारी किए गए ऑफर को आप नीचे देख सकते हैं।
FAQ LPG Gas Agency Registration 2022
Q 1. ⏩ how do I find my LPG distributor ? /मैं अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूं ?
आप जिस जिला में रहते हैं और आप जिस कंपनी का गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं उस जिला में उस कंपनी की एजेंसी का पता आप ऑनलाइन अपने गैस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं । उदाहरण के रूप में अगर आप Hp gas cylinder का इस्तेमाल करते हैं और आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी पता करनी है तो इसके लिए आपको HP Gas Official Website पर जाना होगा और Locate distributor के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आप अपने राज्य और जिला का चयन कर डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।
Q 2. ⏩ how can I get LPG distributorship ? /मैं एलपीजी गैस एजेंसी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे प्राप्त कर सकता हूं ?
भारत में अगर आप Lpg gas distributorship लेना चाहते हैं तो आप तीन कंपनियों के पास जा सकते हैं HP Gas Agency ,Bharat Gas Agency, Indian Gas Agency और इन तीनों कंपनी में से किसी एक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए आप lpgvitarakchayan.in की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं साथ ही आप कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
Q 3. ⏩ what is full form of LPG ? /LPG का पूरा नाम क्या है ?
एलपीजी का पूरा नाम liquefied petroleum gas है ।
Q 4. ⏩ how can I check my LPG gas subsidy ? / मैं अपने एलपीजी गैस सब्सिडी की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूं ?
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपको Subsidy over LPG Gas मिल रही है या नहीं तो इसके कुछ तरीके हैं जिसमें सबसे पहला आप यह चेक कर सकते हैं कि आपका गैस कंपनी के तहत जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर पैसे क्रेडिट होने के मैसेज आते हैं या नहीं । दूसरा आप सब्सिडी चेक करने के लिए lpg vitrak chayan वेबसाइट की सहायता ले सकते हैं । तीसरा आप Lpg gas subsidy चेक करने के लिए अपने गैस कंपनी की वेबसाइट के माध्यम की सहायता ले सकते हैं और चौथा आप Lpg gas subsidy की जानकारी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से भी प्राप्त कर सकते हैं ।
Q 5. ⏩ what is LPG gas subsidy scheme ? / एलपीजी गैस सब्सिडी स्कीम क्या है ?
भारत सरकार के द्वारा एलपीजी के उपयोग को बढ़ाने और हर घर तक एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचाने के लिए पहल नाम से एक योजना चलाई गई थी और एलपीजी गैस के ऊपर सब्सिडी भी पहल योजना के अंतर्गत ही दी जाती है ।
नोट :- आज के इस आर्टिकल में हमने आपको lpgvitrakchayan , LPG Gas Distributorship, lpg vitrak chayan, lpgvitrakchayan.in, CSC LPG gas distributorship, how to open LPG gas distributorship, Indian Gas Agency, HP Gas Agency, Bharat Gas Agency , lpgvitrakchayan इत्यादि लेने की संपूर्ण प्रक्रिया बताई है ।
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ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइटgetbestjob.com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
FAQ LPG Gas distributor in India – Become verified LPG Dealer
✔️ मैं अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूं ?
आप जिस जिला में रहते हैं और आप जिस कंपनी का गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं उस जिला में उस कंपनी की एजेंसी का पता आप ऑनलाइन अपने गैस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं । उदाहरण के रूप में अगर आप Hp gas cylinder का इस्तेमाल करते हैं और आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी पता करनी है तो इसके लिए आपको HP Gas Official Website पर जाना होगा और Locate distributor के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आप अपने राज्य और जिला का चयन कर डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।
✔️ How can I get information about my LPG distributor?
You can find the address of the agency of that company in the district in which you reside and the company whose gas cylinder you use online by visiting the official website of your gas company.As an example, if you use Hp gas cylinder and you have to know the information of your distributor, then for this you will have to go to HP Gas Official Website and click on the option of localdistributor after which you will get your state and district. You will be able to get information about distributor by selecting.
✔️ मैं एलपीजी गैस एजेंसी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे प्राप्त कर सकता हूं ?
भारत में अगर आप Lpg gas distributorship लेना चाहते हैं तो आप तीन कंपनियों के पास जा सकते हैं HP Gas Agency ,Bharat Gas Agency, Indian Gas Agency और इन तीनों कंपनी में से किसी एक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए आप lpgvitarakchayan.in की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं साथ ही आप कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
✔️ How can I get LPG Gas Agency LPG Distributorship?
If you want to take Lpg gas distributorship in India, then you can go to three companies HP Gas Agency, Bharat Gas Agency, Indian Gas Agency and website lpg vitrak chayanlpgvitarakchayan.in to take distributorship of one of these three companies. You can apply for LPG distributorship through Common Service Center as well.
✔️ what is full form of LPG ?
एलपीजी का पूरा नाम liquefied petroleum gas है ।
✔️ what is full form of LPG ?
The full name of LPG is liquefied petroleum gas .
✔️ मैं अपने एलपीजी गैस सब्सिडी की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूं ?
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपको Subsidy over LPG Gas मिल रही है या नहीं तो इसके कुछ तरीके हैं जिसमें सबसे पहला आप यह चेक कर सकते हैं कि आपका गैस कंपनी के तहत जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर पैसे क्रेडिट होने के मैसेज आते हैं या नहीं । दूसरा आप सब्सिडी चेक करने के लिए lpg vitrak chayan वेबसाइट की सहायता ले सकते हैं । तीसरा आप Lpg gas subsidy चेक करने के लिए अपने गैस कंपनी की वेबसाइट के माध्यम की सहायता ले सकते हैं और चौथा आप Lpg gas subsidy की जानकारी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से भी प्राप्त कर सकते हैं ।
✔️ How can I get information about my LPG Gas Subsidy?
If you want to know whether you are getting Subsidy over LPG Gas or not, then there are some ways in which the first thing you can check is that your mobile number is registered under the gas company, the money being credited on the message Come or not. Secondly you can take help of lpgvitrakchayan website to check subsidy . Thirdly, you can take help through your gas company website to check Lpg gas subsidy and fourth you can also get information about Lpg gas subsidy from your distributor.
✔️ what is LPG gas subsidy scheme ?
भारत सरकार के द्वारा एलपीजी के उपयोग को बढ़ाने और हर घर तक एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचाने के लिए पहल नाम से एक योजना चलाई गई थी और एलपीजी गैस के ऊपर सब्सिडी भी पहल योजना के अंतर्गत ही दी जाती है । PAHAL योजना के बारे में अधिक जानकारी यहां क्लिक कर प्राप्त करें ।↗
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✍Imp. UPDATE – *The article might have information for the previous academic years, which will be updated soon subject to the notification issued by the University/College.
✍Imp. UPDATE – आपसे आग्रह हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट के फ्री अलर्ट प्राप्त कर सकें और आप हमारी पोस्ट को अपने व्हाट्सअप और फेसबुक पर कृपया जरूर शेयर कीजिए .⟳Thanks By GETBESTJOB.COM Team
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PM Kisan Update, PM Kisan Correction: The Kisan Samman Nidhi Yojana is the largest scheme for farmers in the country so far, under which the small and marginal farmers are being given ₹ 6000 per year by the government, this amount will be given to the farmers in three equal installments i.e. Three installments of Rs 2-2 thousand will be given.
All the farmers of the country are covered under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana and if you are also a farmer then you can apply for the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana too, “Happily, PM Kisan’s application is now available online, online application Can also be done. “
In this article we are going to tell you how you can update pm Kisan application online, you can easily make any correction online ie, Pm Kisan name update, pm Kisan mobile number update, pm Kisan account update, pm-Kisan correction , so if you want to do any update you have to read and follow this article carefully
PM KISAN REGISTRATION Options For Farmers
You can apply for Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana online and also offline, you have lots of options to apply for PM Kisan Yojana, pm Kisan offline application can be done by nodal Agencies and by lekhpal, and you can online apply for PM Kisan by its official portal pmkisan.gov.in or through CSC centers.
PRADHAN MANTRI KISAN ONLINE REGISTRATION PROCESS 2022
You can apply online for pm Kisan yourself, whose process we are telling you here
◆ First of all, you have to go to the official website of pm Kisan pmkisan.gov.in, ( click here to go)
◆ In the section of the menu on the website, you will see an option of Farmers Corner.
PM Kisan eKYC Update 2022: KYC Status Online Check Last Date
◆ You have to click on the option of Farmer’s corner under which you will see an option of new Pm Kisan registration.
◆ As soon as you select the option with the new registration, first, you have to enter the Aadhaar card number of the farmer whose you want to apply for Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana.
You have to enter your correct details here, you have to enter your Aadhar number, captcha code Your state and then you need to click on search, after clicking on search if you are eligible for PM Kisan then here you can see pm Kisan registration form
◆ As soon as you click on the new application, a form will open in front of you, in which you will have to fill in the farmer’s personal information, bank account information such as the bank’s mobile number, and information about the land along with the Bank Ac Number and IFSC Code.
◆ As soon as you fill in all the information online, you will have to submit this application.
◆ As you have submitted your application for PM Kisan Yojana, and after a few days you will be able to check the status of your application also with your Aadhar card number.
◆ If All is well, then when the next installment of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana is sent, the first installment of ₹ 2000 will be sent to your account, its status can also be checked online.
NOTE: – IF YOU ARE FACING ANY PROBLEM IN PM KISAN ONLINE REGISTRATION, THEN YOU CAN ALSO WATCH THE VIDEO GIVEN BELOW.
PM Kisan eKYC Update 2022: KYC Status Online Check Last Date
Pm Kisan Yojana Highlights
🔥 Launched in
India
Pm Kisan Yojana के तहत किसानों को 2000-2000 रुपए की तीन किस्तें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है , किसान इसकी स्थिति को ऑनलाइन भी चेक कर सकता है , p m kisan Farmers Can Check Stuatus online
If you have previously applied for the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana or have just done it, you can check the status of your application ie Pm Kisan Status Check, Just you need to follow the steps given below
PM Kisan Status Check Process Step By Step
◆ First of all, go to the official website of Pm Kisan pmkisan.gov.in, click here to go.
◆ pmkisan.gov.in on Home Page you will see an option of Farmer’s corner. Just Like Shown Below
◆ In the farmer’s corner, you get an option of pm Kisan beneficiary status.
◆ You have to select the option with beneficiary status, now you can check the status from here either through the Aadhaar number or account number and also with a mobile number.
◆ Enter whichever of these three you have and click on the button with Getdata. You will Get the Result
PM Kisan eKYC Update 2022: KYC Status Online Check Last Date
Note: – Now all the information of the application, the payment information sent by the central government, and if any information is wrong, will be shown in front of you.
Pm Kisan Update / Pm Kisan Correction Online 2022
If you want to update your details in the pm Kisan application you can easily do that but here is one condition if you apply it yourself online then you can update your pm-Kisan details like , pm Kisan name update, pm Kisan mobile number update, pm Kisan bank account update and many more, You just need to follow these steps
Pm Kisan Update / Pm Kisan Correction Online 2022 Process Step By Step
First of all, go to the official website of Pm Kisan pmkisan.gov.in, Click Here To Go
pmkisan.gov.in on Home Page you will see an option of Farmer’s corner. Just Like Shown Below
A new page will open in front of you, as shown below
Here you have to enter your Aadhaar number, captcha code, then click on the search button
After clicking on the search button a new page will open in front of you just shown below
Here you can see your All Details if you want to update your details then you need to click on edit button
After clicking on the edit button a new correction form will open in front of you, just shown below.
Hey you can edit your all details that you want to edit, you can edit pm Kisan mobile number, pm Kisan bank account edit, pm Kisan farmer name edit, pm Kisan address edit, and lots of things
Note: Now you know the option available to update pm-kisan details online, if you are getting any problem then you can watch the video where I have told you the complete procedure step by step.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लिस्ट State Wise Direct Link
PM Kisan eKYC Update 2022: KYC Status Online Check Last Date
Pm Kisan status देखने के लिए क्या करना होता है। हालांकि pm Kisan status देखने के लिए सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर pm Kisan status देख सकते हैं यहां से आप अपनी रजिस्ट्रेशन वह आवेदन की स्थिति जांच कर सकते हैं। pm Kisan status के बारे में अधिक जाने के लिए ऊपर पढ़े?
Number Of Beneficiaries Of Installment PM Farmer
Installment
Period
Number of beneficiaries
🔥Seventh
December-March 2021
96,816,001
🔥Sixth
August – November 2020-21
102,135,359
🔥Fifth
April-July 2020-21
104,893,914
🔥The fourth
December-March 2019-20
89,497,023
🔥The third
August-November 2019-20
87,579,244
🔥The second
April-July 2019-20
66,317,083
🔥First
December-March 2018-19
31,605,060
FAQ PM Kisan Status Check 2021 pmkisan.gov.in Beneficiary, Application Status
How Can I Check My Aadhar Card With Kisan?
Step 1 – Go to PM Kisan official website – https://pmkisan.gov.in/. Step 2 Now the system will ask you to enter either Aadhaar Number or Account Number or Mobile Number. You can fill any one of the three. Step 3 – Your status will appear on the screen pm kisan.nic.in
How Can I Check My Bank Details In PM Kisan Samman Nidhi?
How To Check Name in PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2021 Beneficiary List
Firstly visit the official website of the PM–KISAN Scheme at pmkisan.gov.in.
At the homepage, scroll over the “Farmers Corner” link present in the header and then click at the “Beneficiary List” option. pm Kisan. nic. in
Who Is Eligible For PM Kisan?
It was launched by prime minister Narendra Modi-led’s government. Under the PM Kisan Yojana, income support of Rs 6000 per annum is provided to all eligible farmer families across the country in three equal installments of Rs 2,000 each every four months. The scheme defines family as husband, wife, and minor children pm kisan.nic.in
How Do I Get Farmers Rs 6000?
How to register for PM Kisan Samman Nidhi Scheme: Farmers have to approach the local revenue officer (PM Kisan Correction) or a nodal officer (nominated by the state government). Farmers can also visit their nearest Common Service Centres (CSCs) for registration in the Scheme upon payment of fees pm kisan.nic.in
Is PM Kisan For All Farmers?
Pradhan Mantri Kisan Sammann Nidhi (PMKSN, translation: Prime Minister’s Farmer’s Tribute Fund) is an initiative by the government of India in which all farmers will get up to ₹6,000 (US$84) per year as minimum income support
How Many Installments Are There In PM Kisan Yojana?
Under the PM–KISAN scheme, a financial benefit of Rs. 6000/- per year is provided to the eligible beneficiary farmer families, payable in three equal 4-monthly installments of Rs. 2000/- each. The fund is transferred directly to the bank accounts of the beneficiaries pm Kisan.nic.in
ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइटgetbestjob.com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।
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Posted by Amar Gupta
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Step 1 – Go to PMKisan official website – https://pmkisan.gov.in/. Step 2 Now the system will ask you to enter either Aadhaar Number or Account Number or Mobile Number. You can fill any one of the three. Step 3 – Your status will appear on the screen pmkisan.nic.in
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How To Check Name in PMKisan Samman Nidhi Yojana 2021 Beneficiary List
Firstly visit the official website of PM–KISAN Scheme at pmkisan.gov.in.
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✔️ Who is eligible for PMKisan?
It was launched by prime minister Narendra Modi-led’s government. Under the PMKisan Yojana, income support of Rs 6000 per annum is provided to all eligible farmer families across the country in three equal installments of Rs 2,000 each every four months. The scheme defines family as husband, wife, and minor children pmkisan.nic.in
✔️ How do I get farmers Rs 6000?
How to register for PMKisan Samman Nidhi Scheme: Farmers have to approach the local revenue officer (patwari) or a nodal officer (nominated by the state government). Farmers can also visit their nearest Common Service Centres (CSCs) for registration in the Scheme upon payment of fees pmkisan.nic.in
✔️ Is PMKisan for all farmers?
Pradhan Mantri Kisan Sammann Nidhi (PMKSN, translation: Prime Minister’s Farmer’s Tribute Fund) is an initiative by the government of India in which all farmers will get up to ₹6,000 (US$84) per year as minimum income support
Agneepath Recruitment Scheme: सेना भर्ती में बड़ा बदलाव | चार साल के लिए मिलेगा देश सेवा का मौका | जानें नियम | शर्तें और वेतन
नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को ‘अग्निपथ भर्ती योजना’ का ऐलान किया. उनके साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख और सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी भी मौजूद रहे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा. उन्हें अग्निवीर सैनिक कहा जाएगा. इसके साथ ही उन्हें सेवा का कार्यकाल समाप्त होने पर सेवा निधि पैकेज मिलेगा. इस योजना के तहत भर्ती होने वाले 75 फीसदी अग्निवीर सैनिकों को 4 साल बाद सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, अन्य 25 प्रतिशत अति प्रतिभाशाली युवाओं को सेनाएं रिटेन करेंगी. 17.5 साल से 21 साल तक की उम्र वाले युवा इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. उनकी ट्रेनिंग 10 हफ्ते से 6 महीने तक की होगी. 10/12वीं के छात्र आवेदन कर सकेंगे. जो युवा 10वीं के बाद भर्ती होंगे उन्हें सेना की ओर से 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा|
रक्षा मंत्रालय ने सेना भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। सेना भर्ती के लिए सरकार की ओर से ‘अग्निपथ भर्ती योजना’ को लॉन्च किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया, इसके तहत सेना में चार साल के लिए अग्निवीरों यानी युवाओं की भर्ती की जाएगी। सरकार की ओर से यह कदम सेना की औसत उम्र कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने बताया कि इस समय सेना की औसत उम्र 32 साल है, जिसे अगले कुछ सालों में 26 साल करने का प्रयास किया जाएगा। यह योजना रक्षा बलों के खर्च और आयु प्रोफाइल को कम करने की दिशा में सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा मानी जा रही है।
अग्नीपथ योजना क्या हैं (Agneepath Bharti Kya Hai)
Agneepath Bharti Kya Hai – सरल शब्दों में जाने
हमारे देश में जो युवा सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो उनके लिए ही Agnipath Scheme की शुरुआत की गई हैं। अग्निपथ योजना के माध्यम से देश के युवा 4 सालों के लिए सेना में भर्ती हो सकेंगे।
Agnipath Scheme के तहत जितने भी युवा देश की तीनों सेनाओं में से किसी में भी भर्ती होंगे तो उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। केंद्रीय सरकार के द्वारा अग्नीपथ योजना के माध्यम से उस खर्चे को कम करना चाहती है जो कि पेंशन तथा अन्य भक्तों के रूप में दिया जाता है।
इसीलिए अग्निवीरो की भर्ती करके इस पैसे को हथियार तथा सेना से संबंधित अन्य आवश्यक सामान को खरीदने में लगाया जाएगा ताकि देश की सेना मजबूत बन सकें।
Agnipath Recruitment Scheme की जरूरत क्यों है
इस समय केंद्र सरकार अग्नीपथ योजना को लागू करने पर पूरा विचार कर रही है। जब Agnipath Scheme की शुरुआत की जाएगी तो भारत की तीनों सेना जैसे कि जल सेना, वायु सेना, थल सेना आदि में युवाओं को नियुक्त किया जाएगा।
काफी लंबे समय से भारत की तीनों सेनाओं में भर्ती नहीं की गई है इसी वजह से लगभग 2.50 लाख पद खाली पड़े हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख के द्वारा इन खाली पड़े हुए पदों पर एक साल के अंदर 46 हजार भर्ती करने का लक्ष्य रखा। इसलिए अब Agnipath Scheme के माध्यम से युवाओं को 4 सालों के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा।
Agnipath Scheme को शुरू करने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण यह भी है, कि अब सरकार के द्वारा सेना भर्ती में होने वाले बजट को कम करके उसे हथियार तथा सेना से संबंधित अन्य चीजों में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि भारत की सेना विश्व भर में सबसे शक्तिशाली सेना बन सके।
Agneepath Recruitment Scheme: सेना भर्ती में बड़ा बदलाव | चार साल के लिए मिलेगा देश सेवा का मौका | जानें नियम | शर्तें और वेतन
Agneepath Recruitment Scheme से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें
इस योजना के माध्यम से युवाओं को 4 सालों के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा।
जो युवा सेना में भर्ती होंगे तो उन्हें अग्नि वीरों के नाम से जाना जाएगा। इन अग्नि वीरों को एक आकर्षक वेतन दिया जाएगा। जिस वजह से अग्निवीर खुशी-खुशी सेना में भर्ती हो सकेंगे।
जब देश के युवा सेना में अपने 4 साल पूरे कर लेंगे, तो उसके बाद उनके बेहतर भविष्य के लिए काफी ज्यादा दरवाजे खुल जायेंगे फिर वह अपनी मर्जी से किसी भी प्रोफेशन का चयन कर सकते हैं।
आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जब युवा 4 साल की नौकरी पूरी कर लेंगे तो उसके बाद उन्हें सेवा निधि पैकेज भी दिया जाएगा।
वैसे तो 4 साल की नौकरी पूरी करने के बाद लगभग 25% जवानों को नौकरी पर वापस ही रख लिया जाता है। यह केवल आपके ऊपर निर्भर करता है कि, आपको 4 साल के बाद भी सेना में आपकी नौकरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी।
क्योंकि आप जिस हिसाब से प्रदर्शन करेंगे तो उसी के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि आप 4 साल के बाद भी अपनी नौकरी कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं।
Agnipath Scheme के तहत 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की ट्रेनिंग होती है जो युवा ट्रेनिंग में बहुत ही ज्यादा बेकार प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें नौकरी से भी निकाला जा सकता है।
अग्निपथ स्कीम के तहत 10वीं 12वीं किए हुए युवा भी आवेदन कर सकेंगे। जबकि जिन छात्रों ने प्रोफेशनल डिग्री या फिर आईटी से संबंधित डिग्री हासिल की हैं, तो उन्हें सबसे पहले मौका दिया जाएगा।
Agneepath Bharti Scheme से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें
इस योजना के माध्यम से युवाओं को 4 सालों के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा।
जो युवा सेना में भर्ती होंगे तो उन्हें अग्नि वीरों के नाम से जाना जाएगा। इन अग्नि वीरों को एक आकर्षक वेतन दिया जाएगा। जिस वजह से अग्निवीर खुशी-खुशी सेना में भर्ती हो सकेंगे।
जब देश के युवा सेना में अपने 4 साल पूरे कर लेंगे, तो उसके बाद उनके बेहतर भविष्य के लिए काफी ज्यादा दरवाजे खुल जायेंगे फिर वह अपनी मर्जी से किसी भी प्रोफेशन का चयन कर सकते हैं।
आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जब युवा 4 साल की नौकरी पूरी कर लेंगे तो उसके बाद उन्हें सेवा निधि पैकेज भी दिया जाएगा।
वैसे तो 4 साल की नौकरी पूरी करने के बाद लगभग 25% जवानों को नौकरी पर वापस ही रख लिया जाता है। यह केवल आपके ऊपर निर्भर करता है कि, आपको 4 साल के बाद भी सेना में आपकी नौकरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी।
क्योंकि आप जिस हिसाब से प्रदर्शन करेंगे तो उसी के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि आप 4 साल के बाद भी अपनी नौकरी कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं।
Agnipath Scheme के तहत 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की ट्रेनिंग होती है जो युवा ट्रेनिंग में बहुत ही ज्यादा ख़राब प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें नौकरी से भी निकाला जा सकता है।
अग्निपथ स्कीम के तहत 10वीं 12वीं किए हुए युवा भी आवेदन कर सकेंगे। जबकि जिन छात्रों ने प्रोफेशनल डिग्री या फिर आईटी से संबंधित डिग्री हासिल की हैं, तो उन्हें सबसे पहले मौका दिया जाएगा।
अग्निवीर के शहीद होने पर मिलेगी, 1 करोड़ रुपए की राशि
यदि नौकरी के दौरान कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है या फिर उसके शरीर का कोई हिस्सा पूरी तरह से डिसएबल हो जाता है, तो उन अग्नि वीरों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है।
अग्नि वीरो के शहीद होने की स्थिति में उसके परिजनों को 1 करोड रुपए से भी अधिक राशि ब्याज सहित दी जाती है। जबकि बाकी बची हुई नौकरी का वेतन भी पूरा दिया जाता है।
इसके अलावा जो अग्निवीर डिसएबल हो जाता है, तो उसे 44 लाख रुपए की राशि दी जाती है जबकि बाकी बची हुई नौकरी का भी पूरा वेतन दिया जाता है।
Selection Process of Agnipath Recruitment Scheme
हमारे देश के जो भी युवा भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उन्हें अग्निपथ स्कीम के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए कई चरणों से होकर गुजरना होगा।
सबसे पहले युवाओं के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा जो युवा लिखित परीक्षा में सफल हो जाएंगे, तो उनके लिए मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी और मेरिट लिस्ट के आधार पर ही युवाओं को 4 साल तक के लिए चयनित किया जाएगा।
Agneepath Recruitment Scheme के माध्यम से कैसे होगा देश के युवाओं का फायदा
अग्नीपथ स्कीम के माध्यम से देश के जो भी युवा भारत की तीनों सेनाओं में से किसी भी सेना में भर्ती होंगे, तो उनके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत होगी साथ ही तीनों सेनाओं में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी।
अग्नीपथ स्कीम के माध्यम से भारतीय सेनाओं में Short और Long-term नौकरी करने का अवसर दिया जाएगा। जिस वजह से देश के युवा नौकरी करने के बाद भी अन्य तरह के बहुत से कार्य कर सकेंगे।
जो युवा सेना में भर्ती होने के 4 साल के बाद देश की सेवा करना चाहते हैं, तो वह इसके बाद प्रेरित होकर एकेडमी भी खोल सकते हैं। इस एकेडमी में जवान देश के अन्य इच्छुक युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं।
Agneepath Recruitment Scheme: सेना भर्ती में बड़ा बदलाव | चार साल के लिए मिलेगा देश सेवा का मौका | जानें नियम | शर्तें और वेतन
ऐसे में बिंदुवार समझते हैं क्या है यह योजना और युवाओं को किस तरह से मिलेगा मौका?
‘अग्निपथ भर्ती योजना’ के तहत युवा चार साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे।
चार साल के अंत में लगभग 75 फीसदी सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए सशस्त्र बलों से सहायता मिलेगी।
केवल 25 फीसदी जवानों को चार साल बाद भी मौका मिलेगा। हालांकि यह तभी संभव होगा जब उस समय सेना की भर्तियां निकली हों।
कई निगम ऐसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने में भी रुचि लेंगे जिन्होंने देश की सेवा की है।
योजना के तहत सशस्त्र बलों का युवा प्रोफाइल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को नई तकनीकों से प्रशिक्षित किया जाएगा।
चार साल की नौकरी छोड़ने के बाद युवाओं को सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। जो 11.71 लाख रुपए होगा।
योजना के तहत इस साल 46 हजार अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी।
Agneepath Recruitment Scheme: सेना भर्ती में बड़ा बदलाव | चार साल के लिए मिलेगा देश सेवा का मौका | जानें नियम | शर्तें और वेतन
जानें कितना मिलेगा वेतन
साल
महीनेवार वेतन
कैश इन हैंड
प्रथम वर्ष
30000
21000
दूसरे वर्ष
33000
23100
तीसरे वर्ष
36000
25580
चौथे वर्ष
40000
28000
चार साल बाद मिलेगा सेवा निधि पैकेज
वेतन से कटने वाला पैसा अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा होगा। जितना पैसा अग्निवीर के वेतन से कटेगा, उतनी ही राशि सरकार भी अग्निवीर कॉर्प्स फंड में डालेगी, जो चार साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीर को ब्याज सहित वापस मिलेगा। यह राशि करीब 11.71 लाख रुपये होगी, जो सेवा निधि पैकेज के रूप में मिलेगी। पूरी राशि कर मुक्त होगी।
अग्निपथ रिक्रूटमेंट योजना में ये सब पहली बार होने जा रहा है
1. सेना में भर्ती मात्र चार साल के लिए होगी.
2. चार साल वाले सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा.
3. चार साल बाद सैनिकों की सेवाओं की समीक्षा की जाएगी. समीक्षा के बाद कुछ सैनिकों की सेवाएं आगे बढ़ाए जा सकती हैं. बाकी को रिटायर कर दिया जाएगा.
4. चार साल की नौकरी में छह-नौ महीने की ट्रेनिंग भी शामिल होगी.
5. रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी बल्कि एक मुश्त राशि दी जाएगी.
6. खास बात ये होगी कि अब सेना की रेजीमेंट्स में जाति, धर्म और क्षेत्र के हिसाब से भर्ती नहीं होगी बल्कि देशवासी के तौर पर होगी. यानि कोई भी जाति, धर्म और क्षेत्र का युवा किसी भी रेजीमेंट के लिए आवेदन कर सकेगा.
दरअसल, सेना में इंफेंट्री रेजीमेंट अंग्रेजों के समय से बनी हुई हैं जैसे सिख, जाट, राजपूत, गोरखा, डोगरा, कुमाऊं, गढ़वाल, बिहार, नागा, राजपूताना-राईफल्स (राजरिफ), जम्मू-कश्मीर लाइट इंफेंट्री (जैकलाई), जम्मू-कश्मीर राईफल्स (जैकरिफ) इत्यादि. ये सभी रेजीमेंट जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्र के आधार पर तैयार की जाती हैं. आजादी के मात्र एक ऐसी, द गार्ड्स रेजीमेंट ऐसी है जो ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर खड़ी की गई थी. लेकिन अब अग्निवीर योजना में माना जा रहा है कि सेना की सभी रेजीमेंट ऑल इंडिया ऑल क्लास पर आधारित होंगी. यानि देश का कोई भी नौजवान किसी भी रेजीमेंट के लिए आवेदन कर सकेगा. आजादी के बाद से रक्षा क्षेत्र में ये एक बड़ा डिफेंस रिफोर्म माना जा रहा है.
7. योजना को अगर जल्द हरी झंडी मिल जाती है तो इस साल अगस्त के महीने से रिक्रूटमेंट रैलिया शुरु हो जाएंगी और सेना (थलसेना, नौसेना और वायुसेना) में भर्तियां शुरु हो जाएंगी.
Agneepath Recruitment Scheme: सेना भर्ती में बड़ा बदलाव | चार साल के लिए मिलेगा देश सेवा का मौका | जानें नियम | शर्तें और वेतन
4 साल की सेवा के बाद ‘अग्निवीर’ को एकमुश्त ‘सेवानिधि’ पैकेज का भुगतान होगा
रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 4 साल की अवधि पूरी होने पर, ‘अग्निवीर’ को एकमुश्त ‘सेवानिधि’ पैकेज का भुगतान किया जाएगा…जो आयकर से मुक्त होगा. ग्रेच्युटी और पेंशन लाभ का कोई अधिकार नहीं होगा.
#AgnipathRecruitmentScheme | On completion of the engagement period of 4 years, ‘Agniveers’ will be paid one-time ‘SevaNidhi’ package… which will be exempt from Income Tax. There shall be no entitlement to gratuity & pensionary benefits: Ministry of Defence pic.twitter.com/dFae7Qi9yx
Agnipath Scheme, Service Chiefs Announce New Military Recruitment model: अग्निपथ योजना की घोषणा करते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी. अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्क्ल्सि और एक्सपीरिएंट से उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में इम्प्लॉयमेंट प्राप्त होंगे. अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है, कि Indian Armed Forces का प्रोफाइल उतना ही यूथफुल हो, जितना विस्तृत देश की जनसंख्या का प्रोफाइल है. अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए कौन पात्र होगा और क्या सैलरी-सुविधाएं युवाओं को मिलेंगी, इसकी पूरी जानकारी यहां देखें.
कौन बन सकेगा अग्निवीर?
अग्निपथ स्कीम में भर्ती के लिए युवाओं की आयु 17 साल 6 महीने से 21 महीने के बीच होनी जरूरी होगी. युवाओं को ट्रेनिंग पीरियड समेत कुल 4 वर्षों के लिए आर्म्ड सर्विसेज़ में सेवा का मौका मिलेगा. भर्ती सेना के तय नियमानुसार ही होगी.
Agneepath Recruitment Scheme: सेना भर्ती में बड़ा बदलाव | चार साल के लिए मिलेगा देश सेवा का मौका | जानें नियम | शर्तें और वेतन
इतना होगा एनुअल पैकेज
अग्निवीरों के लिए सरकार ने एक सेवानिधी की घोषणा की है. इसमें पहले साल युवाओं को 30 हजार रुपये मासिक पे पर रखा जाएगा. EPF/PPF की सुविधा के साथ अग्निवीर पहले साल 4.76 लाख रुपये पाएंगे. चौथे साल तक वेतन 40 हजार रुपये यानी सालाना 6.92 लाख रुपये पाएंगे.
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पैकेज के साथ मिलेंगे ये भत्ते
एनुएल पैकेज के साथ कुछ भत्ते भी मिलेंगे जिसमें रिस्क एंड हार्डशिप, राशन, ड्रेस और ट्रैवल एलाउंस शामिल होंगे. सेवा के दौरान डिसेबल होने पर नॉन-सर्विस पीरियड का फुल पे और इंट्रेस्ट भी मिलेगा. ‘सेवा निधि’ को आयकर से छूट दी जाएगी. अग्निवीर ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों के हकदार नहीं होंगे. अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी अवधि के लिए 48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा.
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ट्रेनिंग के बाद मिलेगा सर्टिफिकेट
राष्ट्र की सेवा की इस अवधि के दौरान, अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल और अनुभव, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व गुण, साहस और देशप्रेम की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी. चार साल के इस कार्यकाल के बाद, अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा जहां वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दे सकते हैं. प्रत्येक अग्निवीर द्वारा प्राप्त कौशल को उसके यूनीक बायोडाटा का हिस्सा बनने के लिए एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा.
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सेवा निधी से वित्तीय रूप से सशक्त बनेंगे युवा
अग्निवीर, अपनी युवावस्था में चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर, प्रोफेश्नल और पर्सनल रूप से परिपक्व और आत्म-अनुशासित होंगे. अग्निवीर के कार्यकाल के बाद नागरिक दुनिया में उनकी प्रगति के लिए जो रास्ते और अवसर खुलेंगे, वह निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा प्लस होगा. इसके अलावा, लगभग 11.71 लाख रुपये की सेवा निधि अग्निवीर को वित्तीय दबाव के बिना अपने भविष्य के सपनों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, जो आमतौर पर समाज के आर्थिक रूप से वंचित तबके के युवाओं के लिए होता है.
4 साल बाद सेना भर्ती के लिए वॉलेंटियर करने का भी मौका
सेना 25 फीसदी अग्निवीरों ने रिटेन भी करेगी जो निपुण और सक्षम होंगे. हालांकि, ये भी तभी संभव होगा अगर उस समय सेना में भर्तियां निकलीं हों. इसके लिए 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अग्निवीर वॉलेंटियर कर सकेंगे. इस प्रोजेक्ट की वजह सेना को करोड़ों रुपये की बचत भी हो सकती है.
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अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्री बोले रक्षा मंत्री, देश के युवाओं के हित में निर्णय लिए गए
अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ‘हमने दूसरों की नकल करने की कोशिश नहीं की है. जो नकल करके अपनी अकाल बढ़ाने की कोशिश करते हैं उनकी शक्ल बिगड़ जाति है. हमने अन्य देशों के मॉडल का अध्ययन किया है, लेकिन इस देश के युवाओं के हित में निर्णय लिए गए हैं.’
#WATCH | “We’ve not tried to copy others. Jo nakal karke apni akal badhane ki koshish karte hain unki shakal bigad jaati hai. We’ve studied (models of) other countries but decisions have been taken in the interest of this nation’s youth,” says Defence Minister on #Agnipath scheme pic.twitter.com/1AuTf3yuuL
भारतीय नौसेना में महिला अग्निवीर सेलर्स को भी मिलेगा मौका- नौसेना प्रमुख
भारतीय नौसेना प्रमुख ने कहा, अभी नौसेना में महिला अधिकारी हैं. अग्निपथ योजना के तहत महिला अग्निवीर नाविकों को भी शामिल किया जाएगा. यह एक बड़ा कदम है. सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हमें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. महिला अधिकारियों की ऑन-बोर्ड तैनाती पहले से ही है. हम एक जेंडर न्यूट्रल नौसेना हैं|
Right now, Navy has women officers. With Agniveer scheme, women sailors would also be inducted. It’s a major step. All preparations done & we would not face any difficulty. There already is on-board deployment of women officers. We’re a gender-neutral service: Indian Navy chief pic.twitter.com/JUoIZtWAlu
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चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनाती के लिए तैयार होंगे अग्निवीर: सेना प्रमुख
सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, उनके 4 साल के प्रशिक्षण के दौरान, अग्निवीर आसानी से हमारी सैन्य इकाइयों से जुड़ जाएंगे. आवश्यकता के अनुसार, वे चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात होने में सक्षम होंगे. योजना के क्रियान्वयन के दौरान हमारी परिचालन क्षमताओं से कोई समझौता नहीं होगा|
इस अनूठे अवसर का लाभ उठाएं भारत के महत्वाकांक्षी युवा- वायुसेना प्रमुख
एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा, भारतीय वायुसेना ‘अग्निवीरों’ को एविएशन वेपन्स और ग्राउंड सिस्टम इक्विपमेंट्स के बारे में प्रशिक्षण और प्रदर्शन की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेगी. मैं भारत के महत्वाकांक्षी युवाओं को देश की सेवा करने और भारतीय वायुसेना के ध्येय वाक्य ‘गौरव के साथ आकाश को छूने’ के इस अनूठे अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं|
Agnipath scheme also allows IAF to assess both aptitude & attitude of young people i.e ‘Agniveers’ & prepare them for further specialized training in aviation & non-aviation skills required by IAF, should they opt to join as regular air warriors:CAS Air Chief Marshal VR Chaudhari pic.twitter.com/POuHbHldma
अग्निपथ मॉडल अखिल भारतीय योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया पर होगा बेस्ड
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, अतिरिक्त सचिव, सैन्य मामलों के विभाग ने कहा, अग्निपथ मॉडल अखिल भारतीय योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया पर बेस्ड है. हम 17.5 से 21 वर्ष की आयु के बीच सशस्त्र बलों की सेवा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ देख रहे हैं. एक बार चुने जाने के बाद, अग्निवीर हमारे साथ 4 साल तक काम करेंगे. 4 वर्ष पूरे होने पर, अग्निवीरों को नियमित होने के लिए स्वेच्छा से आवेदन करने का अवसर मिलेगा. योग्यता, संगठन की आवश्यकता के आधार पर, उस बैच से 25% तक का चयन रेगुलर कैडर के लिए किया जाएगा|
सैन्य सेवा करने वाले नौजवानों को दूसरी नौकरियों में मिलेगी मदद
चार साल की सैन्य सेवा के बाद जो युवा कार्यमुक्त होंगे, उन्हें दूसरी नौकरी दिलवाने में सेना एक सक्रिय भूमिका निभाएगी. सेना में अगर कोई चार साल काम कर लेगा, तो उसकी प्रोफाइल मजबूत बन जाएगी और हर कंपनी ऐसे युवाओं को हायर करने में दिलचस्पी दिखाएंगी.
क्यों किया गया ‘अग्निपथ भर्ती योजना’ लागू करने का फैसला
देश सेवा की भावना रखने वाले युवाओं को तीनों सेनाओं के साथ काम करने का मौका मिलेगा. सेनाओं की औसम उम्र में सुधार होगा. सेना में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म नौकरी का मौका मिलेगा. तीनों सेनाओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी. इसके अलावा देश के युवा सैन्य अनुशासन में रहकर बेहतर नागरिक बनेंगे और उनमें देशभक्ति की भावना तीव्र होगी.
अग्निवीर सैनिक बनने के लिए क्या होगी योग्यता और उम्र?
इस योजना के तहत भर्ती होने वाले 75 फीसदी अग्निवीर सैनिकों को 4 साल बाद सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, अन्य 25 प्रतिशत अति प्रतिभाशाली युवाओं को सेनाएं रिटेन करेंगी. 17.5 साल से 21 साल तक की उम्र वाले युवा इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. उनकी ट्रेनिंग 10 हफ्ते से 6 महीने तक की होगी. 10/12वीं के छात्र आवेदन कर सकेंगे. जो युवा 10वीं के बाद भर्ती होंगे उन्हें सेना की ओर से 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा.
ग्निवीरों को कितनी सैलरी मिलेगी?
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को पहले साल 4.76 लाख का सालाना पैकेज मिलेगा. चौथी साल तक बढ़कर ये 6.92 लाख तक पहुंच जाएगा. इसके अलावा अन्य रिस्क और हार्डशिप भत्ते भी मिलेंगे. चार साल की नौकरी के बाद युवाओं को 11.7 लाख रुपए की सेवा निधि दी जाएगी. इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
Agneepath Recruitment Scheme: सेना भर्ती में बड़ा बदलाव | चार साल के लिए मिलेगा देश सेवा का मौका | जानें नियम | शर्तें और वेतन
युवाओं को सेना द्वारा ही 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाए
‘टूर ऑफ ड्यूटी’ के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को सेना द्वारा ही 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा. सरकार 4 साल के लिए करीब 30000 रुपए प्रति महीने की राशि भी मुहैया कराएगी.
चार साल की नौकरी, 6-9 महीने की ट्रेनिंग
चार साल वाले सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा. चार साल बाद सैनिकों की सर्विस की समीक्षा होगी. कुछ की सेवाएं आगे बढ़ाई जा सकती हैं. चार साल की नौकरी में 6-9 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल रहेगी.
युवाओं को भविष्य के लिए तैयार सैनिक बनाने की आवश्यकता
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा, सशस्त्र बलों में आज औसत आयु लगभग 32 वर्ष है, आने वाले समय में यह और कम होकर 26 वर्ष हो जाएगी. यह 6-7 वर्षों में होगा. सशस्त्र बलों को युवा, तकनीक-प्रेमी, आधुनिक में बदलने के लिए, युवा क्षमता का दोहन करने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार सैनिक बनाने की आवश्यकता है.
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PM Kisan Status 2022: pmkisan.gov.in List (11वीं किस्त) | Beneficiary Status & e-KYC
PM Kisan Beneficiary Status | pmkisan.gov.in Status Check 2022 Installment | PM Kisan Yojana Status Check by Aadhar Card | PM Kisan Status 2022 Kist Beneficiary
PM Kisan Status has been started for the farmers of our country to see the status of the amount received under the PM Kisan Yojana. Rs 6000 per year is provided by the government to the farmers to increase the income of farmers through PM Kisan Yojana, the payment status of which can be seen by pmkisan.gov.in Status. We know that farmers have to face many problems financially. Keeping in view all these problems, this scheme has been started by the government. We have displayed you complete information of PM Kisan Status through this writing. To get complete information about this scheme, you have to read this article of ours till the end.
PM Kisan Beneficiary Status
A list of all the beneficiaries covered under PM Kisan Yojana status has been made. According to the media, the 10th installment of the amount received by the farmers through PM Kisan Status will be made available by 15 December 2021. Under this scheme, only the citizen who is eligible for this scheme will be given its benefit. Beneficiaries whose names are in the list can check their PM Kisan Yojana Status Online. If the name of any beneficiary is found in the list under Kisan Samman Nidhi Yojana status, then those beneficiaries will also be made aware of the 10th installment of this scheme. The amount provided under PM Kisan Yojana status will be transferred to the beneficiaries through DBT in their bank accounts.
PM Modi Yojana
11th Installment to be Given under Kisan Samman Nidhi Scheme
Kisan Samman Nidhi scheme was started by the Central Government on 1st December 2018, under which all eligible farmers have got the benefit of 10 installments so far. This scheme is helping all the economically weak farmers, who have limited agricultural land. The government provides this assistance to these farmers in 3 installments, such as the first installment between April 1 and July 31, the second installment between August 1 and November 30 and the last installment from December 1 to March 30. Is given. Now according to the latest information, the 11th installment under the scheme will be deposited in your bank account at any time till April 2022, there is no update of the date yet. [Also Read- Covishield Certificate Download at cowin.gov.in (COVID-19 Certificate)]
Amount will be recovered from 20 Lakh Ineligible Farmers of Kisan Samman Nidhi Scheme
All the eligible farmers of the country are taking the benefit of this Kisan Samman Nidhi scheme released by the government. There are some applications for this scheme who are not eligible, but are still getting benefits. Those farmers who have applied for this scheme despite being ineligible, and are taking wrong advantage of this scheme of the government, they will have to return this scheme benefit amount. If anyone does not return the money, strict action will be taken by the government, for this information is being passed on to all the farmers by the government. The farmers who want to return the amount can go to the office with the passbook and Aadhar card. Under this PM Kisan Yojana, the benefit amount can be returned through both online and offline means, for this the government has released the recovery list on the official website. [Also Read- National Scholarship Portal (NSP) 2022: Registration, Login, Renewal & Status]
Overview of PM Kisan Samman Nidhi Yojana
Scheme Name
Kisan Samman Nidhi Yojana
Launched By
Central Government
Year
2022
Beneficiaries
Farmers of India
Application Procedure
Online
Objective
This amount will be made available to the farmers in 3 installments.
Benefits
Rs 6000 Every Year
Category
Central Government Scheme
Official Website
pmkisan.gov.in
Objective of PM Kisan Yojana Status
The main objective of PM Kisan Yojana is that under this scheme financial assistance can be provided to all the farmers of India. Through this scheme, farmers will be able to live a happy future. Under this scheme, the benefit of the facility of 6000 rupees will be provided to the farmers every year. This amount will be made available to the farmers in 3 installments. By getting this amount to the farmers by the central government, they can also be able to take care of all the members of their family. Every facility will be provided to the farmers related to their farming. According to the media, it has been heard that now the farmers will be made aware of the facility of 9th installment amount soon. The date of the 9th installment amount to be provided to the farmers under PM Kisan Status has also been fixed.
pmkisan.gov.in Status Check Online
PM Kisan Yojana has been launched by the Central Government. Through this scheme, the farmers have to improve their lifestyle by increasing their income. Through this scheme, farmers have to be made aware of all kinds of economic facilities in their farming. Through this scheme, an amount of Rs 6000 will be provided to the farmers every year. This amount will be provided to the farmers in 3 installments. The amount of this installment is finally made available to the farmers after 4 months. This installment will be transferred to the bank accounts of the farmers through DBT. Under Kisan Samman Nidhi Yojana Status, till now farmers have been made aware of the 9th installments. Now the 10th installment will also be given to the farmers by the government. The amount to be provided under PM Kisan Yojana Status Check has so far been transferred to about 11.37 crore farmers with a facility of Rs 1.58 lakh crore in their bank accounts. [
10th Installment will be given to Farmers
Farmers are made aware of the facility of installments of the amount provided by the government under Kisan Samman Nidhi Yojana Status. Under this scheme, farmers have been made aware of 9 installments. According to the media, now the facility of the 10th installment will also be provided to the farmers under this scheme. The date of the 10th installment to be provided to the farmers has also been fixed by the government. On 15th December 2021, the amount of the 10th installment will be transferred to the farmers by the government in their bank accounts. The amount of the previous installment was transferred to the farmers on 25 December 2020 last year.
Facilities for Beneficiaries in Kisan Corner Section in pmkisan.gov.in website
New farmer registration
Edit Aadhaar Failure Record
Beneficiary status
Status of Self Registered/CSC Farmers
Beneficiary list
Self registration update
Download PMKISAN Mobile App
Download Kisan Credit Card (KCC) Form
Benefits to Farmers under PM Kisan Yojana
Under PM Kisan Yojana, an amount of Rs 6000 will be provided to the farmers every year. This amount will be directly transferred to the registered bank account of the farmers.
Through this scheme, the farmers will be made aware of all the facilities related to their agriculture.
The amount to be provided to the farmers will be allocated by the central government in 3 installments.
So far about 12 crore farmers have been benefited under PM Kisan Status.
It has been said by the government that under PM Kisan Yojana Status, farmers will be made aware of their 9th installment.
If any installment facility has not reached a farmer till now, then he can able to check his status completely on the online portal of the scheme www-pmkisan.gov.in Status.
Procedure to Check PM Kisan Beneficiary Status
First of all you have to go to the official website of PM-Kisan Samman Nidhi Scheme. After this the home page of the website will be displayed in front of you.
On the home page of the website, you have to click on the “Beneficiary Status” option given in the section of “Farmers Corner”. After that a new page will be displayed in front of you.
After this, on this page you will see the options of Aadhar Card, Account Number and Mobile Number, you have to select any option as per your requirement.
If you select the Aadhaar number, then you have to enter your Aadhaar number and click on the option of “Get Data”.
After this, information related to the payment of PM Kisan Samman Nidhi Yojana will be displayed in front of you.
In this way you will be able to complete (Process to check PM Kisan Beneficiary Status) easily.
Procedure to Check Name in PM Kisan Beneficiary List
If any beneficiary wants to see his name in PM Kisan Beneficiary List then he can check his name by following the following rules given below. If the name of the beneficiary is found included in this list, then only he will be able to get the 10th instalment.
First of all you have to go to the official website of PM-Kisan Samman Nidhi Scheme. After this the home page of the website will be displayed in front of you.
On the home page of the website, you have to click on the option of “Beneficiary List” given in the section of “Farmers Corner”. After that a new page will be displayed in front of you.
After carefully selecting the complete information asked on this page like State, District, Sub-District, Block, and Village, you have to click on the option of “Get Report”.
After this the information related to the Beneficiary List will be displayed in front of you.
In this way you will be able to complete (The process of beneficiary checking his name in PM Kisan Beneficiary List) easily.
Procedure to Register under PM Kisan Samman Nidhi Yojana
First of all you have to visit the official website of PM Kisan Portal. After this the home page of the website will be displayed in front of you.
On the home page of the website, you have to click on the option of “New Farmer Registration” given in the section of “Farmers Corner”. After that a new page will be displayed in front of you.
After carefully entering the complete information asked in this page like Aadhaar No., Mobile Number, Select State, Image Text, you have to click on the option of “Search”. After that a new form will be displayed in front of you.
After carefully entering all the information asked in the displayed form, you have to click on the option of “Submit”. After that a new form will be displayed in front of you.
After this, you have to carefully enter all the information related to your bank on this page, where you want to deposit your installment.
After entering the complete details of the bank, you will have to wait till it is verified by the concerned officer.
Process to Check Online Payment Status Under PM Kisan Yojana
To know the status of the 11th installment of PM Kisan Yojana, the following guidelines have to be followed-
First of all you have to go to the official website of Kisan Samman Nidhi Yojana by clicking on pmkisan.gov.in link.
After this the homepage of the website will open in front of you. Now you have to click on the option of PM Kisan 11th Installment Beneficiary List under the option of Farmers Corner.
Now you have to enter the details of any one of the options given on this page, such as:- Mobile Number, Aadhar Number and Account Number. After this, you have to click on the option of Get Data.
After this, PM Kisan Beneficiary Status for the 11th installment will be displayed on your screen.
Edit Aadhaar Failure Record
First of all, you have to click on the link of the official website of PM Kisan Status. Now the home page of the website will open in front of you.
After this, you have to click on the Farmer Corner option given on the homepage.
Now you have to click on the option of Edit Aadhaar Failure Record. After that a new page will be displayed in front of you.
After this, you have to enter all the information asked on this page, such as:- Your Aadhar Number, Image Number etc. Now you have to click on the search option.
See The Status Of Self-Registered/CSC Farmer Under PM Kisan Yojana Status
First of all, you have to go to the official website of PM Kisan Status. Now the home page of the website will open in front of you.
After this, you have to click on the option of “Status of Self Registered/CSC Farmers” under the option of Farmer Corner given on the homepage. Now a new page will open in front of you.
After this, you have to enter all the details asked on this page, such as:- Your Aadhar Number, Image Number, Captcha Code etc. Now you have to click on the search option.
Process to Make Kisan Credit Card
First of all you have to go to your nearest bank branch, where your bank Kisan Samman Nidhi account is open.
Now you have to take the application form of Kisan Credit Card from the concerned bank.
After this, you have to carefully enter the details of all the necessary information asked in this application form.
Now you have to attach all the important documents with the application form and submit it to the bank.
How To Download KCC Form?
First of all, you have to go to the official website of PM-Kisan Samman Nidhi. After this, the homepage of the website will open in front of you.
On the homepage of the website, you have to click on the Download KCC Form option from the farmer’s corner section. After this the form will be displayed in front of you in PDF format.
After that, you have to download the form.
Procedure to Refund the Money under Kisan Samman Nidhi Scheme
First of all, you have to visit the official website of “Kisan Bharatkosh ”. After this, the home page of the website will open in front of you.
On the homepage of the website, you have to click on the link “Quick Payment“. After that, a form will be displayed in front of you.
You have to select Agriculture on the “Ministry” option and PM Kisan Samman Nidhi Refund on the “Purpose” option.
After making the selection, now you have to click on the Next button. After this a new refund form will be displayed in front of you.
You will have to fill all the details asked in the form, and also enter the amount you want to refund, and click on the Next button.
A new form will open as soon as next, here you have to enter your aadhar number, mobile number, pan number, email id etc., and click on the next button.
All your information will be saved as soon as you click, and you can click on the bank to check.
If all the information entered by you is correct then you have to click on Next button, and then click on “Confirm” button.
After clicking, a new page will open in front of you, in which you will have to choose your bank in which the installment was sent by the government.
Now you have to choose your “Payment Method”, and fill in the captcha code and tick the declaration form given below. After that click on the “Pay” button.
On the page displayed, you will have to enter your credit card number, CVV number, etc. and click on the “Pay Now” button. Finally your refund process will be completed.
Viewing Information to the Farmers of the Village
First of all, you have to go to the official website of “PM Kisan Samman Nidhi Yojana”. Now the home page of the website will open in front of you.
On the homepage of the website, you have to click on the option of “Dashboard“. After this, a form will be displayed in front of you on the new page.
Now on this form you have to enter the following information like State, District, Sub District, Village. Now you have to click on the option of “Show”.
After clicking, now “Village Dashboard” will be displayed in front of you. Now through this dashboard you can view Village Status, Payment Status, Aadhar Authentication Status and Online Registration Status.
You can select the option as per your requirement, and the list of all the farmers will be displayed in front of you.
Download Mobile App
First of all, you have to go to the official website of PM-Kisan Samman Nidhi. After this, the home page of the website will open in front of you.
On the homepage of the website, you have to click on the Download PM Kisan Mobile App option from the farmer’s corner section. After this Google Play Store will open in front of you.
After that you have to click on the install button. After this the application will be downloaded in your device.
Procedure to Do KCC Form in PM Kisan Yojana Status
First of all, you have to click on the link of the official website of PM-Kisan Samman Nidhi Scheme.
Now the home page of the website will open in front of you. After this you have to click on the option of Farmer Corner.
After this you have to click on the option of Download KCC Form. Now the related application will be displayed in front of you. After that you have to download the application and take its printout.
Procedure to Download Mobile App of PM Kisan Yojana Status
First of all you have to go to the official website of PM-Kisan Samman Nidhi Scheme.
After this, you have to click on the option of PM Kisan Mobile App Download on the homepage.
Now the mobile app will open in front of you on the next page, through which you can install this mobile app.
FAQs
Can I apply again for PM Kisan Benefit if once my form is rejected on “pm kisan.nic.in”?
Yes, you can apply again. Sometimes such problems can arise due to uploading of wrong details, unclear documents.
What if after successful registration my name is not in PM Kisan 11th Beneficiary List?
If the application has already been made a few weeks ago, then only such a problem can come. There is nothing to worry about. Sometime will pass, else you can call the officials, free toll no. given above.
If I have land not in my name but in my brother’s name. Can I apply for PM Kisan Yojana?
No, only the farmer whose land is in his name will be able to apply. Brother will be entitled to apply in his own name only.
Is there a scheme such like PM Kisan for big farmers also?
No, only small and marginal farmers will be benefited through this. Who has a total land of 2 hectares.
How many installments are there in PM Kisan Yojana?
Under PM Kisan Yojana, eligible beneficiary farmer families get a benefit of Rs 6000 per year in three installments.
Is PM Kisan for all farmers?
No, only eligible farmers can get benefits under this scheme.
How do I get the Rs 6000 that the farmers get?
By registering under PM Kisan Samman Nidhi Yojana, you can take advantage of a 6000 assistance amount. The registration process is explained above in this article.
Who is eligible for PM Kisan?
Under PM Kisan Yojana, economically weaker farmer families across the country, whose own land is very less, are eligible for this scheme.
How can I check my Aadhar card with Kisan?
Through the official website of PM Kisan “https:// pmkisan.gov.in” you can check your Aadhaar card with Kisan Yojana. All the information of which has been explained above in detail.
What is the last date for PM Kisan KYC Registration?
The last date for PM Kisan KYC registration has been extended till 31st May 2022. Self-EKYC using Aadhar Card and Mobile Number OTP has been suspended for now.
When will PM Kisan 11th installment be deposited in the bank account of the farmer?
The 11th installment of the PM Kisan Yojana can be deposited in the farmer’s account after the KYC process is over in June 2022.
प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2022 | Pradhan Mantri Rojgar Yojana आवेदन फॉर्म PDF
पीएम रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म | Pradhan Mantri Rojgar Yojana Application Form | रोजगार योजना प्रधानमंत्री 2021-22 | PMRY Loan Eligibility | Pradhan Mantri Rojgar Yojana Apply Online
प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2022 | Pradhan Mantri Rojgar Yojana आवेदन फॉर्म PDF
प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2022 में हमारे प्रिय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसके तहत भारत सरकार हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए ऋण सहायता प्रदान कर रही है। इस Pradhan Mantri Rojgar Yojana के तहत, हमारे देश के बेरोजगार युवा जो अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो चलिए आज हम आपको अपने लेख के माध्यम से इस योजना के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। जैसे: पंजीकरण करने की प्रक्रिया क्या होगी, पात्रता, आवेदन, प्रपत्र, दस्तावेज आदि जैसे सब कुछ जानने के लिए, आपको हमारे लेख को ध्यान से पढ़ना होगा। [यह भी पढ़ें- (रजिस्ट्रेशन) Pradhan Mantri Solar Panel Yojana 2021: फ्री सोलर पैनल योजना आवेदन]
PMRY Loan Yojana Apply
Pradhan Mantri Rojgar Yojana 2022 बेरोजगार युवाओं के लिए केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत, भारत सरकार युवाओं को प्रशिक्षित करेगी और उन्हें एक नया व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगी। जिसके लिए बेरोजगार युवाओं का व्यवसाय शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। PMRY Loan के तहत प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद, सरकार आवेदकों को ऋण (ऋण) प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने PMRY Loan Yojana 2022 के पंजीकरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों से लोन प्रदान करना है, ताकि युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। इसके अलावा, सरकार उन्हें इसके लिए मुफ्त प्रशिक्षण भी देगी। इस लेख में हम आपको PM Rozgar Yojana से संबंधित सभी जानकारी प्रदान कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं
Overview of PM Rozgar Yojana
योजना का नाम
प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY 2022)
शुरू की गयी
पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा
वर्ष
2022
लाभ
व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण (Loan)
लाभार्थी
देश के सभी शिक्षित बेरोजगार युवा
उदेश्य
कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करना
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
श्रेणी
केंद्र सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट
https://pmrpy.gov.in/
पीएम रोजगार योजना 2022 का उद्देश्य
Pradhan Mantri Rojgar Yojana 2022 का मुख्य उद्देश्य देश के बेरोजगार युवाओं को लोन प्रदान करके अपना काम शुरू करने में मदद करना। प्रधानमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य इस योजना को शुरू करना देश में बढ़ती बेरोजगारी को कम करना था। इस योजना के माध्यम, प्रधानमंत्री इस देश के शिक्षित युवाओं को प्रगति की ओर लाना चाहते थे | और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहते थे। इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री चाहते थे कि बेरोजगार युवा और युवतियां अपना व्यवसाय प्रोत्साहन मिलने लगे। पीएम रोजगार योजना के तहत, प्रधानमंत्री देश से भूखमरी को खत्म करना और बेरोजगार युवाओं की मदद करना चाहते।
प्रधान मंत्री की अन्य सरकारी योजनाएँ :-
पीएम रोजगार योजना 2022 के तहत ब्याज
प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत, सरकार अलग-अलग राशियों पर अलग-अलग ब्याज दर वसूल करेगी। जिनके निर्देश रिजर्व बैंक समय-समय पर जारी करेगा। वर्तमान निर्देशों के अनुसार, यदि आप प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण लेते हैं, तो आपको% 25000 पर 12% ब्याज, 25000 पर 15.5% ब्याज पर 100000 और ऋण राशि बढ़ने पर ब्याज दर भी बढ़ानी होगी।
पीएम रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े
आवेदक की आयु
18 से 35 वर्ष
शैक्षिक योग्यता
न्यूनतम 8वीं कक्षा पास
पारिवारिक आय
परिवार की वार्षिक आय रु 40,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए
ब्याज दर
सामान्य दर बैंक द्वारा निर्धारित की जाएगी
लोन डिफाल्टर
किसी भी नेशनल/प्राइवेट बैंक का डिफॉल्टेर नहीं होना चाहिए
ऋण वापसी का समय
तीन से लेकर 7 साल तक
सब्सिडी और मार्जिन मनी
परियोजना लागत के 15% तक सब्सिडी सीमित होगी
कोलैटरल
2 लाख तक की परियोजना के लिए कोई कोलैटरल नहीं
आरक्षण
महिलाओं सहित कमजोर वर्ग (एससी / एसटी)
PMRY योजना के तहत योग्यता शर्तें
आयु
18 से 35 वर्ष के सभी साक्षर लोगों के लिए
शैक्षणिक योग्यताएं
8वीं पास
ब्याज़ दर
सामान्य ब्याज़ दर
भुगतान का समय
मोराटोरियम पीरियड के बाद 3 से 7 साल तक
पारिवारिक इनकम
लाभार्थी और पत्नी व उसके माता/पिता की कुल इनकम 40,000/ माह से अधिक न हो
निवास
3 साल से अधिक उस स्थान का निवासी
डिफॉल्टर
किसी भी राष्ट्रीयकृत फाइनेंशियल संस्थान/ बैंक/ सहकारी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए
सब्सिडी व मार्जिन मनी
प्रोजेक्ट की लागत के 15% तक सब्सिडी सीमित होगी। एक व्यक्ति को अधिकतम 7,500 रु. तक
गिरवी
1 लाख रु. तक के प्रोजेक्ट के लिए कुछ गिवरी रखने की ज़रूरत नहीं है.
आरक्षण
दलित (SC/ST), महिलाएं
PMRY योजना के तहत बदलाव
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आयु सीमा 35 वर्ष से 45 वर्ष कर दी गई है, इसके बाद ही नागरिको को लाभ प्रदान किया जाएगा।
PMEGP योजना के तहत शैक्षिक योग्यता 10 वीं से कक्षा से घटाकर 8 वीं कक्षा तक कर दी गई है, अब 8 वीं कक्षा वाले नागरिक लाभ प्राप्त कर सकते है।
केंद्र सरकार द्वारा बताया गया है की प्रति प्रोजेक्ट लागत की अधिकतम सीमा भी 1 लाख रु. से बढ़ाकर 2 लाख रु. तक कर हो गई है और हर समूह को अधिकतम 5 लाख रुपये तक दिए जा सकते हैं।
इस योजना के द्वारा कृषि और संबद्ध गतिविधियों को कवर किया जाएगा और प्रत्यक्ष कृषि कामो को जोड़ा जाएगा। जैसे की खाद और इसकी खरीद, फसल उगाना, आदि।
Pradhan Mantri Rozgar Yojana मुख्य तथ्य
केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के अनुसार लाभार्थियों को 10% से 20% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग बेरोज़गार युवा और युवती उठा सकती हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना (Pradhan Mantri Rojgar Yojana) के तहत लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख रुपए तक का ऋण बैंको के ज़रिये प्रदान किया जायेगा।
इस योजना के अंतर्गत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 40 ,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति वर्ग के लाभार्थियों को 22.5% आरक्षण दिया जायेगा और पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को 27% आरक्षण दिया जायेगा।
देश के युवाओ द्वारा शुरू किये जाने वाले कारोबार की कुल लागत 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री योजना के तहत लगने वाले उद्योग
खनिज आधारित उद्योग
इंजीनियरिंग और गैर परंपरागत ऊर्जा
रसायन आधारित उद्योग
वस्त्र उद्योग
वनाधारित उद्योग
कृषि आधारित और खाद्य उद्योग
सेवा उद्योग
पीएम रोजगार योजना के लाभ
PM Rozgar Yojana के तहत लाभार्थियों को 10% से 20% तक की सब्सिडी प्रदान करेगी।
बैंक केंद्र सरकार से 1000000 तक के ऋण लाभार्थियों को योजना के माध्यम से प्रदान करेंगे।
इस योजना के माध्यम से, बेरोजगार युवाओं को विकसित करने के लिए व्यवसाय शुरू किया जाएगा।
देश से बेरोजगारी को दूर करने के लिए, भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना 2022 तैयार की गई है और जो युवा वर्तमान में बेरोजगार हैं, उन्हें अपना व्यवसाय करना चाहिए और देश से बेरोजगारी का उन्मूलन करना चाहिए।
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए मानदंड एवं उपाय
आपको 15% की दर के अनुरूप आपको ₹15000 की सब्सिडी प्राप्त होगी।
नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए मार्जिन परियोजना 5%- 12.5 % की लागत हो सकता है।
भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हेतु ₹200000 की लागत वाले प्रोजेक्ट के लिए सहायता दी जाएगी।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना की विशेषताएं
PMKY योजना का कार्यान्वयन केंद्र सरकार के द्वारा किया जायेगा।
उन सभी लाभार्थियों को प्रशिक्षण किया जाएगा। जो इस योजना के माध्यम से स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं। यह प्रशिक्षण कार्यकाल 15 से 20 दिन तक होगा।
Pradhan Mantri Rojgar Yojana के तहत महिला वर्ग को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।
केंद्र सरकार के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत तिमाही, राज्य स्तरीय तथा PMYR समिति के माध्यम से योजना संचालन की जांच होगी।
यदि आप योजना के माध्यम से 1000000 रुपए तक की परियोजना को कवर करना चाहते हैं। तब आप दो या दो से अधिक पात्र व्यक्ति आपस में साझेदारी करके योजना का लाभ ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना में चाय बागानों, मछली पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन और बागवानी के क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है।
बह सभी एजेंसियां जो इस योजना का संचालन करेंगी। वे सभी एजेंसी देश के महानगरीय शहरों में होगी।
योजना के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जान जाति हेतु आरक्षण की परिकल्पना की गई है।
Pradhan Mantri Rojgar Yojana में आवेदन करवाने के लिए पात्रता
आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
इस योजना के तहत, आवेदक को कम से कम 8 कक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहिए।
आवेदक के पास 3 वर्ष का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
Pradhan Mantri Rojgar Yojana के तहत महिलाओं, पूर्व सैनिकों, वाइकिंग, एससी / एसटी वर्ग के लोगों के लिए 10 साल की छूट दी गई है, यानी ये लोग 35 साल की उम्र के बाद भी अगले 10 साल तक आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति की पारिवारिक मासिक आय 40 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक ने पहले किसी बैंक से ऋण नहीं लिया हो।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
पहचान पत्र
शुरू करने के लिए एक व्यवसाय शुरू करें
मोबाइल नंबर
फोटो
प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2022 में आवेदन कैसे करें?
प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2022 में आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों को फॉलो करना होगा |
सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री रोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
इसके बाद, पीएमआरई की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। इसके बाद, आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आदि भरें।
आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेजों को भरने करने के बाद, उस बैंक में जाएं जहां से आप ऋण लेना चाहते हैं और इसे जमा करें।
इसके बाद, आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को बैंक द्वारा सत्यापित किया जाएगा और आपसे 1 सप्ताह के भीतर संपर्क किया जाएगा।
आवेदन पत्र और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, इस योजना के तहत आपको अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक द्वारा ऋण दिया जाएगा। आपका आवेदन इस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
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आज हमने अपनी वेबसाइट के माध्यम से Pradhanmantri Garib Kalyan Rojgar Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। अगर इसके बाद भी आपको किसी तरह की समस्या आ रही है, तो आप निचे दी गयी ईमेल के माध्यम से अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
पूछे गए प्रश्नों के उत्तर
प्रधानमंत्री रोज़गार योजना क्या है?
PMRY, केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना है । इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
इस योजना का उद्देश्य क्या है ?
प्रधानमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य इस योजना को शुरू करना देश में बढ़ती बेरोजगारी को कम करना और देश के बेरोजगार युवाओं को लोन प्रदान करके अपना काम शुरू करने में मदद करना |
प्रधान मंत्री रोजगार योजना के लिए मुख्य दस्तावेज क्या हैं?
PMRY के लिए ज़रूरी दस्तावेज :-
• आधार कार्ड
• आय प्रमाण पत्र
• जाति प्रमाण पत्र
• पहचान पत्र
• शुरू करने के लिए एक व्यवसाय शुरू करें
• मोबाइल नंबर
• फोटो
प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2022 | Pradhan Mantri Rojgar Yojana आवेदन फॉर्म PDF
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हम सभी नागरिक जानते है की हमारे देश में किसान व श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार कई अन्य तरह की योजनए आरम्भ करती है, इसी तरह केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के द्वारा देश श्रमिकों को योजनाओ का लाभ प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा E Shram Portal को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह है की देश के गरीब श्रमिकों को सहायता प्रदान की जा सके, तो दोस्तों यदि आप E-Shram Portal के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आप सभी को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा उसके बाद ही आपको ई-श्रम पोर्टल का लाभ प्रदान किया जाएगा। यदि आप E Shram Portal से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आपको हमारे इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना होगा।
E-Shram Portal
केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कई अन्य तरह की योजनाओ का लाभ प्रदान करने के लिए ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की गयी है। इस योजना के तहत देश के मजदूरों को और अन्य तरह की योजना लाभ सीधे मिल सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा बताया गया है की श्रमिकों को योजनाओ का लाभ देने के लिए E Shram Portal को 26 अगस्त 2021 को आरम्भ किया गया है। इस पोर्टल के द्वारा असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत किया जायेगा। E-Shram Portal पर निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू काम करने वालो का भी पंजीयन किया जायेगा। इस पोर्टल पर देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल ऑनलाइन पंजीयन के द्वारा, श्रमिकों का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया जायेगा, तो दोस्तों यदि आप E-Shram Portal के तहत आवेदन करना चाहते है तो आपको E Shram Portal पर जाना होगा और आवेदन करना होगा और अधिक जानकारी के लिए आपको हमारे इस आर्टिकल को पढ़ना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं
3.9 करोड़ श्रमिकों के खाते अभी तक नहीं है आधार से लिंक
हम सभी नागरिक जानते है की केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल को शुरू किया है, इसके साथ ही इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए देश के नागरिको ने 29 अक्टूबर 2021 तक असंगठित क्षेत्र के 5.29 करोड़ पंजीकरण हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा इन सभी पंजीकृत श्रमिकों के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार, यह पता चला है की 74.78% या 3.9 करोड़ श्रमिकों के बैंक खाते आधार से जुड़े नहीं हैं। ई-श्रम पोर्टल के द्वारा इन सभी श्रमिकों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है। केंद्र सरकार द्वारा यह कहा गया है की किसी भी सरकारी योजना के तहत लाभ या सब्सिडी के तहत लाभ लेने के लिए नागरिक को के खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य है उसके ही बाद उन सभी को लाभ प्रदान के जाएगे। इसके आलावा नागरिको का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो उन सभी के खाते में सब्सिडी नहीं दी जाती है। ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से देश के गरीब नागरिको को सहायता व लाभ प्रदान किया जाएगा और अब व्यक्तिगत बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देना आरम्भ करा गया है उन सभी के बैंक खाते को आधार से जोड़ा गया है।
मीडिया के अनुसार यह भी जानकारी मिल रही है की देश के सभी श्रमिको का आधार लिंक हो जाएगा तो उसके बाद पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से की जाएगी।
केंद्र सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल के तहत 38 करोड़ से अधिक अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को मार्च 2022 तक पंजीकृत किया जाएगा और इस पोर्टल के तहत श्रमिको के जीवन में भी सुधार आएगा।
इस योजना के तहत सभी पंजीकृत श्रमिकों का डेटाबेस सरकार के लिए तैयार किया जाएगा, जिसके माध्यम से सरकार द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओ का लाभ प्रदान किया जाएगा, तो दोस्तों यदि आप इस पोर्टल के तहत लाभ लेना चाहते है तो आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और आवेदन करना होगा उसके बाद ही आपको इसका लाभ दिया जाएगा।
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों की संख्या 3 करोड़ पार कर गयी है। इस पोर्टल पर पंजीकरण कराने से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ सरलता और सुगमता से मिल सकेगा। pic.twitter.com/I3TLLMYtAc
रजिस्ट्रेशन के समय दिक्कत आने पर करें टोल फ्री नंबर पर कॉल
हम सब जानते है की देश के असंगठित क्षेत्र के कामगार ई श्रम पोर्टल पर आसानी से अपना पंजीकरण करा सकते हैं, और विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बताया गया है की इस योजना के माध्यम से नागरिको को काफी सहायता मिलेगी और वह सभी अपने जीवन को अच्छे से यापन कर सकेंगे। दोस्तों यदि आप इस योजना के तहत पंजीकरण करना चाहते है, लेकिन आपको ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण करते समय में कोई समस्या आ रही है, तो उसके लिए आप सरकार द्वारा शुरू किए गए एक टोल फ्री नंबर पर सम्पर्क कर सकते है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने ट्विटर के जरिए यह जानकारी दी है की यदि आवेदक किसी तरह की समस्या का सामना कर रह है तो हमारे इस हेल्पडेस्क नंबर 14434 पर संपर्क कर सकता है और अपनी समस्या का समाधान कर सकते है।
27 लाख से अधिक श्रमिकों ने किया ई-श्रम पोर्टल के तहत आवेदन
हम सभी नागरिक जानते हैं की देश के संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार ने पिछले महीने ई श्रम पोर्टल को आरम्भ किया था और इस पोर्टल को सुरु करने के मुख्य उदेश्य यह था की देश के संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सहायता प्रदान करके उनके जीवन में सुधार लाया जा सके। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत यह बताया है की देश संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने लाभ प्राप्त करने के लिए अब तक 27 लाख से अधिक पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण करवाने के लिए विभिन्न शिविरों का भी आयोजन कर रही है।
ऐसे ही एक शिविर का आयोजन 9 सितंबर 2021 को नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में शुरू किया गया है।
इसके आलावा इस शिविर के माध्यम से कई अन्य तरह के मंत्रालयों में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण किया गया जिसके तहत करीब 80 श्रमिकों का पंजीकरण शिविर में हुआ है।
इस शिविर का उद्घाटन श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के माध्यम से हुआ है उन सभी को श्रमिकों से इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाने का आग्रह हुआ है तो दोस्तों यदि आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते है तो आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा उसके बाद ही आपको इसका लाभ दिया जाएगा।
ई-श्रम पोर्टल के तहत नई अपडेट
हम सभी लोग जानते है की हमरे देश में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के सबसे पुराने मंत्रालयों में से एक है, और केंद्र सरकार द्वारा इस मंत्रालय को शुरू काने का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश श्रमिकों एवं समाज के गरीब वंचित वर्गों के हित की सामान्य रूप से रक्षा प्रदान की जा सके। इसके आलावा यह मंत्रालय उच्च उत्पादन और उत्पादकता के लिए एक स्वस्थ कार्य वातावरण भी बनाता है। इसके साथ ही मंत्रालय के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि देश के श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के माध्यम से संगठित एवं असंगठित क्षेत्र कल्याण को बढ़ावा भी प्रदान किया जाएगा, और साथ ही श्रम बल को सामाजिक सुरक्षा भी दी जाएगी। यदि दोस्तों आप ई-श्रम पोर्टल के तहत रोज़गार प्राप्त करना चाहते है या आप आवेदन करना चाहते है तो आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर आवेदन करना होगा उसके बाद ही आप सभी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
Overview of the E Shram Portal
योजना का नाम
ई-श्रम पोर्टल
आरम्भ की गई
केंद्र सरकार द्वारा
वर्ष
20222
लाभार्थी
देश के नागरिक
आवेदन की प्रक्रिया
ऑनलाइन
उद्देश्य
सभी श्रमिकों का डाटा एकत्रित करना
श्रेणी
केंद्र सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट
https://eshram.gov.in/
ई-श्रम पोर्टल नई अपडेट
असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को ई श्रम पोर्टल के तहत जागरूकता फैलाने के लिए केंद्रीय मंत्री द्वारा समर्थन तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर अभी तक एक करोड़ से अधिक श्रमिकों ने आवेदन किया है। आवेदन प्राप्त होने के बाद विभिन्न योजनाओं जैसे कोविड-19 राहत योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आदि का लाभ इन श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड के माध्यम से वितरित किया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का कहना है कि ई-श्रम पोर्टल पर करीब 38 करोड़ मजदूरों का आवेदन किया जाएगा। पंजीकरण के बाद उन्हें ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा जिसे पूरे देश में मान्य माना जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा ई श्रम कार्ड के माध्यम से असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिलेगी और भविष्य में इन सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का फायदा भी दिया जाएगा।
ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत श्रमिकों को दिया जाएगा बीमा कवर
E Shram Portal पर लाभ प्राप्त करने के लिए देश के 27 लाख से अधिक नागरिको ने किया आवेदन जिसके तहत अब हम आपको श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा पंजीकरण से होने वाले लाभों के बारे में भी जानकारी देंगे। ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए आरम्भ किया गया है ताकि सरकार देश के श्रमिकों को कई अन्य तरह की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कर सके, इसके आलावा केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों एवं अन्य हितग्राहियों के साथ पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीकरण करने में सक्रिय रुप से सहयोग कर रही है। इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक कि यदि किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को सहयता के रूप में ₹200000 का बीमा प्रदान किया जाएगा और दुर्घटनावश स्थाई विकलांगता होने पर ₹200000 एवं आंशिक विकलांगता होने पर ₹100000 का बिमा दिया जाएगा, तो दोस्तों आप भी E-Shram Portal पर पंजीकरण करके लाभ प्राप्त कर सकते है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
इस श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी श्रमिकों एवं समाज के गरीब वंचित वर्गों के हित की सामान्य रूप से रक्षा करना है। इस मंत्रालय के द्वारा गरीब वंचित वर्गों को कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। जिस का लाभ प्राप्त कर श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हो सके। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संगठित एवं असंगठित छेत्रो के गरीब वर्गों में कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त श्रम बल को सामाजिक सुरक्षा भी दी जाती है। इस मंत्रालय दुवारा विभिन्न प्रकार के श्रम कानूनों के अधिनियम के माध्यम से विभिन्न प्रकार की स्कीम्स का कार्यान्वयन किया जाता है। जिस के दुवारा बेरोज़गार श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जा सके।
वह सभी लाभार्थी श्रमिक जिनको इस पोर्टल के माध्यम से लाभ मिलेगा। वे सभी श्रमिक भविष्य में भारत सरकार की अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का भी लाभ प्राप्त कर सकते है।इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि का लाभ भी इस पोर्टल के माध्यम से दिया जायेगा।यदि इच्छुक आवेदक दी गई सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तब वह सभी 3000 रुपए की प्राप्ति इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
श्रमएवंरोजगारमंत्रीद्वाराकीगईअपील
श्रम एवं रोजगार के राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली द्वारा सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ई-श्रमपोर्टल पर आवेदन करने के लिए अपील की गई है। इसके अलावा श्रमिकों के द्वारा जागरूकता फैलाने के लिए समर्थन देने का भी आग्रह किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक 1 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकरण करा चुके है। वह सभी श्रमिक जो इस पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उनको श्रम कार्ड अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना एवं बीड़ी, ई- श्रमिक कार्ड, कोविड-19 राहत योजना कार्ड दिए जाएंगे जो कि पूरे देश में मान्य होंगे। यह कार्ड श्रमिकों की पहचान कार्ड के रूप में भी कार्य करेगा। इन सभी कार्ड पर 12 अंकों का यूनिवर्सल नंबर होगा जो कि इन कार्ड की पहचान होगा।
ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य
केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए E-Shram Portal का मुख्य उद्देश्य यह है की प्रवासी श्रमिक गिग और प्लेटफार्म श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू श्रमिक, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक आदि सहित सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का केंद्रीकृत डेटाबेस का निर्माण किया जा सके। केंद्र सरकार द्वारा बताया गया है की ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार लाया जाएगा, और इस पोर्टल के द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण भी होगा। E-Shram Portal के द्वारा देश के श्रमिकों को उन सभी के कौशल के अनुसार रोजगार दिए जाएगे और इसके साथ ही E Shram Portal भविष्य में कोविड-19 जैसे किसी भी राष्ट्रीयसंकट से निपटने के लिए व्यापक डाटाबेस भी देगा। तो दोस्तों यदि आप इसके तहत लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको इस कार्ड को बनवाना होगा।
E-Shram Portal के लाभ
देश के असंगठित श्रमिक जो ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण करेंगे, उन्हें एक वर्ष के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से दुर्घटना बीमा मिलेगा।
इस योजना के तहत रजिस्टर उम्मीदवारों को आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये या आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
ई-श्रम पोर्टल के तहत सरकार का लक्ष्य 38 करोड़ से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत करना है।
प्राकृतिक आपदाओं, महामारी के मामले में पात्र UWs को आश्रय / सहायक प्रदान करने के लिए कार्ड राज्य और केंद्र सरकार के लिए सहायक होगा।
यूआईडीएआई परियोजना का एक महत्वपूर्ण भागीदार है और सत्यापन यूआईडीएआई के द्वारा होता है। आधार आधारित पंजीकरण प्रक्रिया समय-समय पर पूरी होती है, यूआईडीएआई पोर्टल के साथ सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा होती है।
एनपीसीआई
एनपीसीआई के माध्यम से यूडब्ल्यू के बैंक खाते के सत्यापन और एनडीयूडब्ल्यू पोर्टल के द्वारा आधार को बैंक खाते से जोड़ने के लिए एपीआई मिलेगा।
ईएसआईसी\ईपीएफओ
ईएसआईसी और ईपीएफओ भी इस पोर्टल के हिस्सेदार होंगे और सीएससी और ईपीएफओ को यूएएन के माध्यम से पोर्टल को जोड़ा जाएगा। इन सभी के द्वारा असंगठित और संगठित क्षेत्र के मजदूरों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में सहायता होगी। इसके साथ ही असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का भी डाटा उपलब्ध किया जाएगा।
सीएससी
सीएससी 3.5 लाख से ज़ादा केंद्रों पर देश के सभी नेटवर्क के द्वारा देश भर में डिजिटल इंडिया मिशन की कई अन्य तरह की सेवाएं दे रहे हैं। सीएससी के द्वारा आप कई तरह की योजनाओं के तहत नामांकन कर सकते हैं। यह एक नामांकन एजेंसी के रूप में काम करता है।
डाकघर के माध्यम से डाक विभाग
डाक विभाग के तहत करीब 1.55 लाख डाकघर आरम्भ किय गए है और ये डाकघर पूरे भारत में आधार आधारित सेवाएं देता हैं। डाकघर सीएससी एसपीवी की तर्ज पर नाम की एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे।
निजी क्षेत्र के भागीदार
निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसे असंगठित श्रमिकों के नियोक्ता, गिग और प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर, दूध संघ, सहकारी समितियों के साथ काम करने वाले असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण मंत्रालय के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही, निजी क्षेत्रों के व्यापक उपयोग के लिए ओपन एपीआई भी प्रकाशित होगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सचिव की अध्यक्षता में परियोजना संचालन समिति नाम की एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जायेगा और परियोजना समन्वय के लिए कौन जिम्मेदार होगा। यह समिति विभिन्न मुद्दों के समाधान पर विचार करने में भी मदद करेगी। और NDUW के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनआईसी एमडीयूडब्ल्यू परियोजना के तहत परियोजना निष्पादन एजेंसी है, और एनआईसी परियोजना को लागू करने के लिए डिजाइन और विकास में भी सहायता होगी। इस परियोजना के तहत एनआईसी के माध्यम से एक समग्र आईसीटी समाधान भी होगा।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें NDUW प्लेटफॉर्म की प्राथमिक फीडर और उपयोगकर्ता करेगी। इसके आलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें अपने-अपने राज्यों में कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उठेगी। सभी लाभार्थियों को सरकार के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा और नागरिकों को लाभ से संबंधित जागरूकता होगी।
केंद्र सरकार के लाइन मंत्रालय/विभाग
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की निगरानी के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग भी उनके हितधारक होंगे। सरकार और उनके विभागों के तहत काम करने वाले सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डाटा पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
असंगठित श्रमिक और उनके परिवार
एनडीयूडब्ल्यू असंगठित श्रमिकों के लिए भविष्य में सामाजिक सुरक्षा कोड के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और लाभों का लाभ उठाने के तहत एक राष्ट्रीय मंच भी पेश किया जाएगा।
ई श्रम पोर्टल के तहत एक्ट्स और रूल्स`
द एक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, 2020
इस कोड के द्वारा कार्यरत श्रमिकों की व्यवसाइक सुरक्षा और स्वास्थ्य एवं काम करने की स्थिति को विनियमित होता है। यह कोड 13 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों की जगह शुरू होता है।
इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020
इस कोड के द्वारा रोजगार की शर्तें, औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करा जाता है। इस कोड को दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों के अनुसार आरम्भ करा गया है।
सामाजिक सुरक्षा पर कोड 2020
सामाजिक सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य यह है की संगठित या असंगठित या अन्य क्षेत्र के सभी कर्मचारियों और मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा दी जा सके, और इसके आलावा इस संहिता के द्वारा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित हुआ है।
इस कोड के द्वारा सभी रोजगारों में मजदूरी और बोनस भुगतान को विनियमित करने में काम करता है जहां पर कोई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय या निर्माण होता है और यह कोड सभी कर्मचारियों पर लागु होता है। केंद्रीय क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए, केंद्र सरकार के माध्यम से निर्धारित मजदूरी दी जाती है और राज्य सरकार के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए, राज्य सरकार के माध्यम से निर्धारित मजदूरी होती है।
असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008
केंद्र सरकार द्वारा बताया गया है की करीब 88% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन उन सभी को सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के विशिष्ट समूहों जैसे बीड़ी श्रमिकों, भवन और निर्माण श्रमिकों आदि के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इन सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए इन योजनाओं को शुरू किया जाता है, ताकि संगठित कार्यकर्ता सामाजिक सुरक्षा अधिनियम भी लागू हो सके।
अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम 1979
इस अधिनियम के माध्यम से कार्य परिस्थितियों में व्यावसायिक सुरक्षा दी ६+जाती है। यह अधिनियम पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन के दौरान पांच या अधिक अंतरराष्ट्रीय श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों और ठेकेदारों पर लागू होता है। इस अधिनियम के तहत ठेकेदार के लिए स्थापना और लाइसेंस के पंजीकरण का भी इंतेज़ाम है।
बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976
अपने ऋणों को पूरा करने के लिए, देनदार या उसके वंशज या आश्रितों को अपने ऋणों को पूरा करने के लिए बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया था। इस अधिनियम के तहत ऐसे बंधुआ मजदूरी को अपराध माना गया है। बंधुआ मजदूरी की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है जिसके लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश भी जारी किया गया था।
संविदा श्रम अधिनियम 1970
संविदा कर्मचारी वह व्यक्ति होता है जिसे एक विशिष्ट कार्य और अवधि के लिए एक ठेकेदार के माध्यम से एक कंपनी में काम करने के लिए काम पर रखा जाता है। ठेकेदारों को काम पर रखने वाली कंपनियों द्वारा काम पर रखा जाता है। ठेका श्रम अधिनियम 1970 को प्रतिष्ठान के श्रमिकों के दुरुपयोग को रोकने और उनके लिए एक स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948
यह अधिनियम वेतन मानकों में सुधार के लिए आरम्भ किया गया है, और इस अधिनियम के द्वारा न्यूनतम मजदूरी तय की गई है ताकि श्रमिकों को कम मजदूरी से बचा सके।
ई-श्रम पोर्टल के तहत अन्य तरह की योजनाएं
एंप्लॉयमेंट योजना
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना- इस योजना के द्वारा देश के गरीब श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण एवं व्यवसाय आरंभ करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
पीएम स्वनिधि- इस योजना के द्वारा देश के रेहड़ी पटरी वालों को ₹10000 की आर्थिक सहायता लोन के तौर पर मुहैया कराई जाती है।
मनरेगा- केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाता है।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना- इस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से विकसित की गई है। इस योजना के द्वारा कौशल प्रशिक्षण के बाद युवाओं को नौकरी भी मिलती है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना- केंद्र सरकार के माध्यम से इस योजना के द्वारा देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उन सभी को रोजगार मिल सके।
सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम
नेशनल पेंशन स्कीम फॉर शॉपकीपर, ट्रेडर्स एंड सेल्फ एंप्लॉयड पर्सन- इस योजना के तहत नागरिक को ₹3000 की पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद सहायता के रूप में दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए नागरिक को ₹55 से लेकर ₹200 के प्रीमियम का भुगतान देना होता है, और प्रीमियम की राशि का 50% हिस्सा लाभार्थी द्वारा जमा किया जाता है एवं 50% हिस्सा केंद्र सरकार के माध्यम से वहन किया जाता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना- केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत यदि नागरिक की किसी एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो जाती है या लाभार्थी पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो ₹200000 की राशि दी जाती है। यदि नागरिक पूरी तरह विकलांग नहीं होता है तो ₹100000 की आर्थिक सहायता मिलती है।
अटल पेंशन योजना- इस योजना के तहत नागरिक को ₹1000 से लेकर ₹5000 तक की पेंशन मिलती है, और नागरिक के पति या पत्नी को लाभार्थी की मृत्यु के बाद इस योजना का लाभ एकमुश्त राशि में दिया जाता है।
PDS- इस योजना के द्वारा नागरिको को 35 किलो चावल या गेहूं हर महीना दिए जाते है। गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार को 15 किलो खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण- इस योजना के द्वारा घर के निर्माण के लिए प्लेन एरिया में 1.2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है और हिली एरिया में 1.3 लाख रुपया की आर्थिक सहायता दी जाती है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना – केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से देश के 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने वाले लाभार्थी को ₹3000 की राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, अगर नागरिक की मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा इस योजना का लाभ उसके पति या पत्नी को 50% प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए नागरिक को हर महीना प्रीमियम का भुगतान करना होगा जो कि ₹55 से ₹200 के बीच है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना- इस योजना को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत लाभ बैंक द्वारा दिया जाता है। लाभार्थी की किसी भी कारणवश मृत्यु होने पर ₹200000 लाभार्थी के नॉमिनी को इस योजना के तहत किए जाते हैं।
नेशनल सफाई करमचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन- इस योजना के द्वारा सफाई कर्मचारियों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है।
सेल्फ एंप्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन आफ मैन्युअल स्कैवेंजर्स- इस योजना के द्वारा मैनुअल स्कैवेंजर और उनके आश्रित नागरिको को मुफ्त में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार के माध्यम से ₹3000 का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना- इस योजना के द्वारा केंद्र सरकार के माध्यम से ₹500000 तक का स्वास्थ्य बीमा हर एक परिवार को बिना किसी प्रीमियम का भुगतान के दिया जाता है।
हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर वीवर्स- इस योजना के द्वारा वीवर को स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है।
ई-श्रम पोर्टल की विशेषताएं
ई श्रम पोर्टल 27 अगस्त 2021 को रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा लॉन्च किया गया था।
ई श्रम कार्ड को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह है की देश के असंगठित और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कई अन्य तरह की सुविधाएं प्रदान की जा सके।
केंद्र सरकार द्वारा 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को इस योजना के तहत जोड़ने का निर्णय लिया गया है।
ई श्रम कार्ड के माध्यम से देश के श्रमिक आत्मनिर्भर और सशक्त होंगे और उन्हें रोजगार के विभिन्न अवसर प्राप्त होंगे।
इसके माध्यम से एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिसे आधार से जोड़ा जाएगा, और मजदूरों और रेहड़ी-पटरी वालों और घरेलू कामगारों को जोड़ा जाएगा।
इस पोर्टल पर सभी को एक साथ जोड़ने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन सभी श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जा सके।
इन श्रमिकों को 12 अंकों का ई-कार्ड प्रदान किया जाएगा जो पूरे देश में मान्य होगा।
ई श्रम कार्ड के उपयोग से देश के श्रमिक विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे और साथ ही देश के श्रमिक कार्ड के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।
यह पोर्टल देश में चल रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और रोजगार योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए शुरू किया गया है।
इस पोर्टल के माध्यम से भविष्य में कोविड-19 जैसे राष्ट्रीय संकट से निपटने में सहायता प्रदान की जाएगी और इसके लिए एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा।
इस कार्ड का उपयोग करके वह देश में कहीं भी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
आधार कार्ड के नाम पर सरकार द्वारा श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड वितरित किए जाएंगे साथ ही उन्हें रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे।
यह पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा।
जो कोई भी इस पोर्टल का लाभ लेना चाहता है, उसे जल्द से जल्द इस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन करने के बाद पंजीकृत लाभार्थियों को 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया जाएगा।
E Shram Portal की पात्रता
योजना का प्रकार
योजना का नाम
पात्रता
PDS
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वला आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा होना चाहिए। वह परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य है जिसमें किसी भी सदस्य की आयु 15 से 59 वर्ष के बीच नहीं है।वह परिवार जिसमें कोई दिव्यांग व्यक्ति है वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य है।वह नागरिक जिसके पास कोई भी स्थाई नौकरी नहीं है वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए।वह लोग जो ई पी एफ ओ, ई एस आई सी, पीएमएसवाईएम के अंतर्गत कवर्ड नहीं है वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।वह लोग जिनकी छोटी दुकानें, रेस्टुरेंट, होटल आदि है वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वला आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास जनधन या फिर सेविंग बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास जनधन या फिर सेविंग बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
अटल पेंशन योजना
आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वला आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए। आवेदक असंगठित क्षेत्र से होना चाहिए। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक की मासिक आय ₹15000 से कम होनी चाहिए।आवेदक ईपीएफओ, ईएसआईसी, एनपीएस का मेंबर नहीं होना चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।वह नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है जिसके पास कोई भी स्थाई नौकरी नहीं है।वह परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है जिसमें कोई दिव्यांग नागरिक है।वह परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य है जिस परिवार में कोई भी 15 से 59 वर्ष का सदस्य नहीं है।
नेशनल सोशल एसिस्टेंस प्रोग्राम
आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।वह व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है जिसके पास आय का साधन बहुत कम है या फिर नहीं है।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
वह परिवार जो कच्चे घर में रह रहे हैं वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।यदि परिवार में 16 से 59 वर्ष के बीच कोई भी सदस्य नहीं है तो वह परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।यदि परिवार में कोई भी व्यक्ति सेहतमंद नहीं है एवं एक व्यक्ति दिव्यांग है तो वह परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।मैन्युअल स्कैवेंजर्स फैमिली।वह परिवार जिनके पास कोई भी जमीन नहीं है एवं परिवार की मुख्य आय का साधन मैनुअल लेबर है।वह परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं जिस परिवार में कोई भी आय अर्जित करने वाला नागरिक जिसकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच है उपस्थित नहीं है।
हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर वीवर्स
आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।विवर द्वारा कम से कम 50% इनकम हैंडलूम वीविंग से प्राप्त होनी चाहिए।
आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक आईडेंटिफाइड मानो स्कैवेंजर होना चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल परिवार का एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है।
एंप्लॉयमेंट स्कीम
मनरेगा
आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए एवं वह ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 15 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।महिलाओं एवं वल्नरेबल ग्रुप के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
पीएम स्वनीधि
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वला आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए6आवेदक सर्वे में आईडेंटिफाई होना चाहिए।आवेदक के पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या फिर आईडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जो कि अर्बन लोकल बॉडी द्वारा दिया गया हो।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री एंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वला आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।आवेदक द्वारा कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
E-Shram Portalके स्टेक होल्डर
यूआईडीएआई
एनपीसीआई
ईएसआईसी
ईपीएफओ
सीएससी – एसपीवी
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट थ्रू पोस्ट ऑफिस
प्राइवेट सेक्टर पार्टनर
मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एंप्लॉयमेंट
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी
नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर
स्टेट/यूटी गवर्नमेंट
लाइन मिनिस्ट्रीज/डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट
वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर एंड फील्ड ऑपरेटर
अनोर्गनाइज्ड वर्कर्स एंड देयर फैमिली
आवश्यक दस्तावेज
राशन कार्ड
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आयु का प्रमाण
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मोबाइल नंबर
आधार नंबर
आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर
सेविंग बैंक अकाउंट नंबर
आईएफएससी कोड
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया – E Shram Card Registration
सबसे पहले आपको E Shram Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम के विकल्प पर क्लिक कर देना है, अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
अब इस पर आपको अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड, ईपीएफओ एवं ईएसआईसी मेंबर स्टेटस दर्ज कर देना है।
इसके बाद आपको सेंड ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना होगा, अब आपको प्राप्त हुआ ओटीपी ओटीपी बॉक्स में दर्ज कर देना है।
अब आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इस तरह आप E Shram Portal पर रजिस्टर कर सकते है।
ई श्रम कार्ड कैसे बनवाए?
फर्स्ट स्टेप
सबसे पहले आपको ई श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा, इस पेज में आपको अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर तथा कैप्चा कोड को दर्ज कर देना है।
अब आपको ईपीएफओ एवं ईएसआईसी मेंबर स्टेटस दर्ज कर देना है, इसके बाद आपको सेंड ओटीपी के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा, अब आपको इस ओटीपी को बॉक्स में दर्ज कर देना है।
अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है।
इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है और अब आपके मोबाइल फोन पर एक और ओटीपी भेजा जाएगा।
अब आपको ओटीपी बॉक्स में दर्ज करके वैलिडेट के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आपके आधार कार्ड का डेटाबेस और आप की फोटोग्राफ एवं अन्य जानकारी आपके समाने खुल कर आ जाएगी।
सेकंड चरण
अब आपको कंफर्म टू एंटर अदर डिटेल्स के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको निम्नलिखित जानकारी को दर्ज कर देना है :-
पर्सनल इंफॉर्मेशन
एजुकेशन क्वालीफिकेशन
ऑक्यूपेशन एंड स्किल
बैंक डिटेल
इसके बाद आपको सभी दस्तावेजों को अपलोड कर देना है, अब आपको प्रीव्यू सेल्फ डिक्लेरेशन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
अब आपके द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी आपके सामने खुलकर आ जाएगी, आपको इस जानकारी को चेक कर लेना है।
आपको डिक्लेरेशन पर टिक करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है और आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आ जाएगा।
इसके बाद आपको ओटीपी बॉक्स में दर्ज करके वेरीफाई के विकल्प पर क्लिक कर देना है और आपको कंफर्म के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
अब आपके सामने आपका ई श्रम कार्ड खुलकर आ जाएगा, इसके बाद आपको डाउनलोड यूएएन कार्ड के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
आपके द्वारा विकल्प पर क्लिक कर देना है और आपका ई श्रम कार्ड डाउनलोड हो जाएगा।
सीएससी लोकेट कैसे करे
सबसे पहले आपको E-Shram Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसक बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
वेबसाइट के होमपेज पर आपको सीएससी लोकेटर के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
इसके बाद आपको इस पेज पर अपने राज्य एवं जिले का चयन कर देना है, और सीएससी से संबंधित जानकारी आपके सामने खुल जाएगी।
एडमिन लॉगइन करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको E-Shram Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसक बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको एडमिन लॉगइन के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
वेबसाइट के होमपेज पर आपको अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड तथा क्या कैप्चा कोड दर्ज कर देना है, और अब आपको साइन इन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको E-Shram Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको कांटेक्ट अस के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपको ग्रीवेंस के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके सामने ग्रीवेंस फॉर्म खुल कर आएगा, अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज कर देनी है।
इसके बाद आपको लॉज ग्रीवेंस के विकल्प पर क्लिक कर देना है, और इस तरह आप शिकायत दर्ज कर सकते है।
शिकायत स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको ई-श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
वेबसाइट के होमपेज पर आपको कांटेक्ट अस के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको ग्रीवेंस के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
अब आपको व्यू थे स्टेटस आफ योर ग्रीवेंस के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको रेफरेंस नंबर दर्ज कर देना है।
अब आपको व्यू स्टेटस के विकल्प पर क्लिक कर देना है, और शिकायत स्टेटस आपके सामने खुल कर आ जाएगा।
स्कीम से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको ई श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको स्कीम्स के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुल कर आएंगे।
सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम
एंप्लॉयमेंट स्कीम
अब आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प पर क्लिक कर देना है, और संबंधित जानकारी आपके सामने खुल कर आ जाएगी।
यूजर गाइड डाउनलोड कैसे करे?
सबसे पहले आपको ई श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको सर्विसेस के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यूजर गाइड के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा, इसके बाद आपको इस पेज पर डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
आपके द्वारा क्लिक करने के बाद यूजर गाइड आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी।
कांटेक्ट डिटेल देखने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको ई श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
वेबसाइट के होमपेज पर आपको कांटेक्ट अस के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको दोबारा कॉन्टैक्ट अस के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा, और इस पेज पर आप कांटेक्ट डिटेल देख सकते हैं।
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इस लेख के द्वारा आज हमने आपको ई-श्रम पोर्टल से संबंधित सभी जानकारी दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके या फिर ईमेल लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
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✍Imp. UPDATE – *The article might have information for the previous academic years, which will be updated soon subject to the notification issued by the University/College.
✍Imp. UPDATE – आपसे आग्रह हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट के फ्री अलर्ट प्राप्त कर सकें और आप हमारी पोस्ट को अपने व्हाट्सअप और फेसबुक पर कृपया जरूर शेयर कीजिए .⟳Thanks By GETBESTJOB.COM Team
प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया है। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट , Syllabus , Exam Pattern , Handwritten notes , MCQ , Video Classes की अपडेट मिलती रहेगीJoin Now
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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2022 क्या है ? PMVVY Scheme- Complete Details
Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana एप्लीकेशन फॉर्म भरे व वय वंदना योजना लाभ, पात्रता, मुख्य तथ्य व PMVVY एप्लीकेशन स्टेटस चेक करे
Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana का शुभारम्भ 4 मई 2017 को भारत भारत सरकार द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिको के लिए किया गया है | यह एक पेंशन स्कीम है | इस योजना के अंतर्गत 60 साल के या उससे अधिक वर्ष के सीनियर सिटिज़न मासिक पेंशन का विकल्प चुनते है तो उन्हें 10 वर्षो तक 8 % का ब्याज मिलेगा अगर वह वार्षिक पेंशन विकल्प चुनते है तो उन्हें 10 वर्षो के लिए 8 .3 % का ब्याज मिलेगा | प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत वरिष्ठ नागरिको को अपने निवेश पर अच्छा ब्याज मिलेगा |
PMVVY Scheme 2022 | प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
यह योजना एक Social Security Scheme तथा पैंशन प्लान है यह योजना भारत सरकार की है लेकिन LIC द्वारा चलायी जा रही है | इस योजना के तहत निवेश करने की अधिकतम सीमा पहले साढ़े सात लाख थी जिसे अब बढ़ा कर 15 लाख रूपये कर दिया गया है इसके साथ ही इस PMVVY Scheme 2022 में निवेश करने की समय सीमा पहले 3 मई 2018 थी जिसे बड़ा कर 31 मार्च 2020 कर दिया गया है | प्यारे दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana 2022 के बारे में सभी जानकरी जैसे आवेदन प्रक्रिया ,दस्तावेज़ ,पात्रता ,दिशानिर्देश आदि प्रदान करने जा रहे है|
अटल पेंशन योजना
Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana 2022 Application Form
पेंशन की पहली किश्त रकम जमा करने के 1 साल ,6 महीने ,3 महीने ,1 महीने बाद मिलेगी यह इस बात पर डिपेंड करता है किआपने कौन सा ऑप्शन चुनते है देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana2022 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते है और पालिसी खरीद सकते है | ऑनलाइन आवेदन आप LIC की Official Website पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके पालिसी खरीद कर सकते है तथा ऑफलाइन आवेदन LIC की ब्रांच पर जाकर कर सकते है और पीएम वय वंदना योजना 2022 का लाभ उठा सकते है |
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना खरीद मूल्य एवं पेंशन की राशि
Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana कर बचत योजना नहीं है।
यह योजना एक निवेश योजना है।
60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले सभी नागरिक 1500000 रुपए तक का निवेश 31 मार्च 2023 से पहले कर सकते हैं।
निवेश के आधार पर नागरिकों को ₹1000 से लेकर ₹9250 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
इस योजना के माध्यम से मिलने वाले रिटर्न पर मौजूदा कर कानूनों और समय-समय पर लागू की गई कर की दर के अनुसार कर लगाया जाता है।
इसके अलावा इस योजना को जीएसटी से छूट प्रदान की गई है।
सभी सामान्य बीमा इंश्योरेंस मे टॉम इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगाया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पर जीएसटी नहीं लगाया जाता।
आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत निवेश करने वाले नागरिक द्वारा कटौती का दावा नहीं किया जा सकता।
इंदिरा गांधी पेंशन योजना
वय वंदना योजना फ्री लुक पीरियड
यदि कोई पॉलिसी धारक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के नियम व शर्तें संतुष्ट नहीं है तो वह पॉलिसी लेने की 15 दिन के अंदर पॉलिसी वापस कर सकता है। यदि पॉलिसी ऑफलाइन खरीदी गई है तो 15 दिन के अंदर वापस की जा सकती है और यदि पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी गई है तो 30 दिन के अंदर वापस की जा सकती है। पॉलिसी वापस करते समय पॉलिसी वापस करने का कारण भी प्रदान करना अनिवार्य है। यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी वापस करता है तो उसे स्टैंप ड्यूटी तथा जमा की गई पेंशन की राशि काटकर खरीद मूल्य का रिफंड किया जाएगा।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना न्यूनतम तथा अधिकतम पेंशन राशि
मोड ऑफ पेंशन
न्यूनतम पेंशन
अधिकतम पेंशन
वार्षिक
Rs 12,000
Rs 1,11,000
छमाही
Rs 6,000
Rs 55,500
त्रैमासिक
Rs 3,000
Rs 27,750
मासिक
Rs 1,000
Rs 9,250
Pradhanmantri Vaya Vandana December Update
भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कई सारी बीमा योजनाएं प्रदान की जाती है। इसी में से एक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पेंशन की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने रेट ऑफ पेंशन को मॉडिफाई कर दिया है तथा इस योजना की बिक्री की अवधि तीन वर्ष के लिए बढ़ा दी है जो कि वित्तय वर्ष 2020-21 से 31 मार्च 2023 तक है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के दौरान बेची गई बीमा योजना को, नियम और शर्तों के अनुसार, पेंशन की गारंटीकृत दरों की समीक्षा की जाएगी और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में यह निर्णय लिया जाएगा कि उस वर्ष की गारंटीकृत दर कितनी होगी। 31 मार्च 2021 तक 7.40% प्रतिवर्ष की दर पर पेंशन प्रदान की जाएगी।
वय वंदना योजना न्यूनतम तथा अधिकतम खरीद मूल्य
Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana के अंतर्गत पेंशन के विभिन्न तरीकों से न्यूनतम तथा अधिकतम खरीद मूल्य कुछ इस प्रकार है।
मोड ऑफ पेंशन
न्यूनतम खरीद मूल्य
अधिकतम खरीद मूल्य
वार्षिक
Rs 1,44,578
Rs 7,22,892
छमाही
Rs 1,47,601
Rs 7,38,007
त्रैमासिक
Rs 1,49,068
Rs 7,45,342
मासिक
Rs 1,50,000
Rs 7,50,000
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना नई अपडेट
केंद्रीय मंत्रिमडल ने बुधवार को Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana के अंतर्गत निवेश की अंतिम अवधि को 31 मार्च 2020 से बढ़कर 31 मार्च 2023 तक कर दिया है जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से लागू की गई PMVVY योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और अधिक) को खरीद मूल्य / सदस्यता राशि पर सुनिश्चित रिटर्न के आधार पर एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को न्यूनतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष की पेंशन के लिए 1,56,658 रुपये और 1000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए 1,62,162 रुपये का निवेश करना होगा |
#Cabinet approves extension of ‘Pradhan Mantri
Vaya Vandana Yojana’ (#PMVVY) up to 31st March, 2023 for further period of three years beyond 31st March, 2020; This to enable old age income security and welfare of Senior Citizens#CabinetDecision
प्रधान मंत्री वय वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करना है। यह पेंशन उनको उनके द्वारा किए गए निवेश पर ब्याज देकर प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से देश के वरिष्ठ नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे और उन्हें वृद्धावस्था में दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों में वित्तीय स्वतंत्रता उत्पन्न होगी।
Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana 2022
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक अधिकतम 15 लाख रूपये तक का निवेश कर सकते है | इस योजना के अंतर्गत अब अधिकतम निवेश सीमा को प्रति परिवार से बदलकर प्रति वृतष नागरिक कर दिया गया है इसका मतलब एक परिवार में पति और पत्नी दोनों वरिष्ठ नागरिक है तो वह दोनों अलग अलग 15 – 15 लाख रूपये का निवेश कर सकते है और निवेश का बोनस का लाभ भी उठा सकते है | PMVVY Scheme 2022 के अंतर्गत पेंशनर को यह अधिकार है कि वह ब्याज की राशि पेंशन के रूप में ले सकते है |
PM Vaya Vandana Scheme 2022- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना योजना के तहत 1000 से लेकर 10 ,000 रूपये तक की पेंशन भी मिलती है | इस PM Vaya Vandana Scheme 2022 के अंतर्गत 10 वश तक 8 % की निश्चित सालाना रिटन्स की गारंटी के साथ पेंशन सुनिश्चित की जाती है |निवेश सीमा बढ़ने से सीनियर सिटिज़न को प्रतिमाह Miximum 10 हज़ार रूपये जबकि Minimum 1000 रूपये पेंशन धनराशि प्रतिमाह मिलने की गारंटी होती है |दरअसल पेंशन के रूप में ब्याज की ही रकम मिलती है |इसका मतलब है अगर आपने 15 लाख रूपये जमा किये है तो वो 8 % की दर से इस पर साल का 1 लाख 20 हज़ार रूपये ब्याज मिलेगा ब्याज की यह रकम मासिक तोर पर 10 – 10 हज़ार रूपये करके हर तिमाही में 30000 -30000 रूपये करके और साल में 2 बार 60000 -60000 रूपये करके या साल में एक बार 120000 रूपये रूपये करके दी जाएगी |
PM Vaya Vandana Yojana New Update
यह पालिसी योजना 10 वर्षो के लिए है | इस योजना के तहत 31 मार्च 2021 तक बेची गई पॉलिसी के लिए 7.40 प्रतिशत सालाना की दर से सुनिश्चित भुगतान किया जाएगा। PM Vaya Vandana Yojana के तहत खरीदी के समय पेंशनर मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना पेंशन का चयन कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत आप हर महीने अधिकतम लगभग 9,250 रुपये की पेंशन ले सकते हैं | हर तिमाही पर 27,750 रुपये, हर छमाही 55,500 रुपये और हर साल 1,11,000 रुपये की पेंशन हासिल कर सकते हैं | इस योजना की अवधि बढ़ाने के साथ ही सरकार ने इसमें मुख्य संशोधन किये है। वय वंदना योजना के तहत हर महीने एक हजार रुपए की न्यूनतम पेंशन (वार्षिक) के लिए जो राशि प्रदान की जाती है, उसमें 1 लाख 62 हजार 162 रुपए तक के न्यूनतम निवेश के नियम में संशोधन किया गया है |
पीएम वय वंदना योजना 2022
अगर कोई वरिष्ठ नागरिक योजना को बीच में ही छोड़ देते है या निकल जाता है तो योजना में मच्योरिटी से पहले अपनी रकम निकले का भी विकल्प है अगर पैंशनर को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो इलाज करवाने के लिए पैसो की ज़रूरत हो तो पेंशनर की तरफ से जमा की गयी रकम का 98 % वापस मिल जायेगा | इस पीएम वय वंदना योजना 2022 के तहत रकम जमा करने के 3 साल बाद आप लोन भी ले सकते है आप जितनी धनराशि जमा करवाएंगे उसका 75 % तक आप लोन ले सकते है लोन की धनराशि पर ब्याज हर तिमाही तय होती है |आप जब तक लोन की रकम वापस नहीं कर देते तब तक आपको हर 6 महीने पर ब्याज देना होगा |ब्याज की रकम दी जाने वाली पेंशन से ही काटी जाएगी |
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की ब्याज दरें
पेंशन विकल्प
तय बियाज दर
मासिक
7.40%
तिमाही
7.45%
छमाही
7.52%
सालाना
7.60%
वय वंदना योजना भुगतान
Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana का भुगतान आप मासिक, तिमाही, छमाही या फिर सालाना कर सकते हैं। यह भुगतान आपको या तो एनईएफटी के माध्यम से करना होगा या फिर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से करना होगा।
पेंशन लेने के विकल्प
मासिक
तिमाही
छमाही
सालाना आधार पर लेने का विकल्प है आप अपनी इच्छानुसार कोई भी विकल्प चुन सकते है |
पेंशन का भुकतान एनईएफटी द्वारा या आधार सक्षम भुकतान प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा |
Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana2022 के मच्योरिटी बेनिफिट्स
10 वर्ष के पालिसी टर्म तक पेंशनर के जिन्दा रहने पर जमा धनराशि के साथ साथ पेंशन भी दी जाएगी |
अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो पालिसी टर्म के 10 वर्षो के अधीन पेंशनर की मृत्यु होने पर जमा राशि उनसे नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी |
पेंशनर अगर खुदखुशी कर ले तो जमा की गयी रकम वापस कर दी जाएगी |
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना सरेंडर वैल्यू
यदि कोई व्यक्ति Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana के अंतर्गत भुगतान नहीं कर पा रहा है। या फिर किसी वजह से पैसों की जरूरत है और वह यह योजना छोड़ना चाहता है। तो इस स्थिति में भुगतान की हुई रकम का 98% राशि लौटा दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप इस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं है। इस स्थिति में आप 15 दिन के अंदर अगर पॉलिसी ऑफलाइन खरीदी है और 30 दिन के अंदर यदि पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी हैं आप इसे वापस कर सकते हैं। वापसी करने पर आपके द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि आपको प्रदान कर दी जाएगी।
Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana लोन सुविधा
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत आप लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। यह लोन पॉलिसी पूरे होने के 3 साल बाद प्राप्त किया जा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आपको भुगतान की गई राशि का 75% तक प्रदान किया जा सकता है। इस लोन पर ब्याज दर 10% पर एनम चार्ज की जाएगी।
पीएम वय वंदना योजना की कुछ महत्वपूर्ण बातें
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के माध्यम से देश के वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्रदान की जाती है। यह पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होता है।
इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी टर्म 10 वर्ष है।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि का भुगतान पेंशन के मोड के आधार पर किया जाएगा।
पेंशनर इस योजना के अंतर्गत मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक पेमेंट कर सकता है।
यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन का खरीद मूल्य कानूनी उत्तराधिकारी को प्रदान किया जाता है।
Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana बिना किसी चिकित्सा परीक्षण के खरीदी जा सकती है तथा इस योजना के अंतर्गत समय से पहले बाहर निकलने की अनुमति कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रदान की जाती है।
यदि समय से पहले लाभार्थी इस योजना से बाहर निकलता है तो उसे खरीद मूल्य का 9% प्रदान किया जाता है।
इस योजना को खरीदने के 3 साल के बाद लाभार्थी ऋण भी प्राप्त कर सकता है।
इस योजना के अंतर्गत ऋण खरीद मूल्य का 75% प्राप्त किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना विशेषताएं
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को खास तौर पर उन वृद्ध नागरिकों के लिए आरंभ किया गया है जिनकी आयु 60 वर्ष की है।
इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को 10 साल के लिए गारंटीड पेंशन उपलब्ध करवाई जाती है।
इस योजना को लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है।
Pradhanmantri Vaya Vandana Yojana के माध्यम से आप 7.40% वार्षिक की दर से ब्याज आय अर्जित कर सकते हैं।
ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से इस योजना को खरीदा जा सकता है।
पहले इस योजना को 31 मार्च 2020 को बंद कर दिया गया था लेकिन अब इस योजना की अवधि मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दी गई है।
इस योजना के अंतर्गत पेंशन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक प्राप्त की जा सकती है।
10 साल की अवधि पूरे होने के बाद पेंशन की आखरी राशि के साथ खरीद मूल्य वापस कर दिया जाएगा।
इस पॉलिसी के माध्यम से खरीद मूल्य पर 75% तक का लोन भी प्राप्त किया जा सकता है।
यह लोन सुविधा पॉलिसी अवधि के 3 वर्ष पूरा होने के बाद ही प्राप्त की जा सकती है।
इस योजना से खरीद मूल्य का 98% तक की किसी इमरजेंसी के लिए निकासी भी की जा सकती है।
यदि 10 साल की अवधि पूरी होने से पहले लाभार्थी की मृत्यु हो जाती हैं तो नॉमिनी को खरीद मूल्य वापस कर दिया जाएगा।
PMVVY Scheme 2022 के मुख्य तथ्य
PMVVY Scheme 2022 के तहत वरिष्ठ नागरिक की उम्र कम से कम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए | अभी अधिकतम उम्र सीमा कोई निर्धारिक नहीं है |
पॉलिसी का टर्म 10 साल का होगा | कम से कम जो पेंशन होगी वह 1000 रूपये है प्रतिमाह 3000 ,6000 रूपये /छमाही ,12000 रूपये /वर्ष होगी | अधिकतम 30 ,000 रूपये /तिमाही ,60 ,000 रूपये /छमाही ,और 1 ,20000 रूपये प्रतिवर्ष होगी |
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2022 के अंतर्गत सीनियर सिटिज़न अधिकतम 15 लाख रूपये का निवेश कर सकते है |
इस योजना की पालिसी की अवधि 10 वर्ष की है |
पीएमवीवीवाई योजना देश के वरिष्ठ नागरिको को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करती है |
इस योजना के तहत आपको GST नहीं देनी होगी |
Key Points of PM Vaya Vandana Yojana
आयु
60 वर्ष (पूर्ण)
कोई सीमा नहीं
पालिसी अवधि
10 वर्ष
पेंशन मोड
मासिक, तिमाही, छमाही तथा वार्षिक रूप से (रुपये में)
खरीदी मूल्य
1,50,000 मासिक
1,49,068 तिमाही
1,47,601 छमाही
1,44,578 वार्षिक
15,00,000 मासिक
14,90,683 तिमाही
14,76,015 छमाही
14,45,783 वार्षिक
पेशन राशि
1,000/- मासिक
3,000/- तिमाही
6,000/- छमाही
12,000/- वार्षिक
10,000/- मासिक
30,000/- तिमाही
60,000/- छमाही
1,20,000/- वार्षिक
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की पात्रता
आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
आवेदक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
अधिकतम आयु की इस योजना के अंतर्गत कोई सीमा नहीं है।
इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी की अवधि 10 साल है।
पीएम वय वंदना योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज
आधार कार्ड
पैन कार्ड
आयु का प्रमाण
आय का प्रमाण
निवास का प्रमाण
बैंक खाता पासबुक
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
पीएम वय वंदना योजना 2022 के लिए आवेदन कैसे करे ?
देश के जो इच्छुक लाभार्थी Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन कर सकते है हमारे नीचे दिए गए तरीके का पालन करे तथा योजना का लाभ उठाये |
सर्वप्रथम आवेदक को LIC की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा | Official Website पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
इस होम पेज पर आपको Reeigstration के ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा |इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा |इसके पश्चात् आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम पता ,आधार नंबर आदि भरना होगा |
सभी जानकारी भरने के पश्चात् आपकोअपने सभी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा और फिर आखिर में सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा |
इस तरह आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा हो जायेगा |
ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
सर्वप्रथम आवेदक को अपने निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करना होगा | इसके बाद शाखा में जाकर वह के अधिकारी को अपने सभी दस्तावेज़ों को देना होगा और अपनी सभी जानकारी देनी होगी |
एलआईसी एजेंट आपका इस योजन के अंतर्गत आवेदन कर देगा | आवेदन का सत्यापन होने के बाद एलआईसी एजेंट इस योजना की आपकी पॉलिसी को शुरू कर देगा |
✍Imp. UPDATE – *The article might have information for the previous academic years, which will be updated soon subject to the notification issued by the University/College.
✍Imp. UPDATE – आपसे आग्रह हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट के फ्री अलर्ट प्राप्त कर सकें और आप हमारी पोस्ट को अपने व्हाट्सअप और फेसबुक पर कृपया जरूर शेयर कीजिए .⟳Thanks By GETBESTJOB.COM Team
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(ऑनलाइन आवेदन) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2022 – किसान पेंशन योजना
पीएम किसान मानधन योजना आवेदन प्रक्रिया व Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana आवेदन फॉर्म व लाभ तथा पात्रता क्या है
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत हमारे देश के सभी छोटे और सीमांत किसानो को बुढ़ापे में उचित ढंग से जीवनयापन करने के लिए सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी | इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 31 मई 2019 को की गयी है | इस Kisan Mandhan Yojana के अंतर्गत देश के छोटे और सीमांत किसानो को 60 साल की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह 3000 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी | प्यारे दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना के बारे में सभी जानकारी जैसे दस्तावेज़ ,पात्रता ,आवेदन आदि प्रदान करने जा रहे है |
Pradhanmantri Kisan Mandhan Yojana 2022
इस योजना को किसान पेंशन योजना भी कहा जाता है | इस किसान पेंशन योजना 2022 के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष ही होनी चाहिए | केंद्र सरकार 2022 तक 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानो को इस योजना के अंतर्गत शामिल करेगी | इस Kisan Mandhan Yojana का लाभ उन लाभार्थियों को भी दिया जायेगा जिसके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य भूमि होगी | इस योजना के तहत अगर लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी की किसी कारण वश मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी को प्रतिमाह 1500 रूपये दिए जायेगे |
हरियाणा सरकार द्वारा भरी जाएगी प्रीमियम की राशि
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रीमियम का भुगतान करना होता है। वह सभी हरियाणा के किसान जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है उनके प्रीमियम का भुगतान हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा। इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए 18 जनवरी 2022 तक पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इस बात की जानकारी उपायुक्त अजय कुमार द्वारा प्रदान की गई। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मानधन योजना को वर्ष 2019 में लागू किया गया था। इस योजना के माध्यम से किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। Kisan Mandhan Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 60 वर्ष के बाद इस योजना के माध्यम से किसानों को ₹3000 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
लगभग 10000 किसान हरियाणा सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं जिनकी प्रीमियम की राशि सरकार द्वारा भरी जाएगी। इन किसानों का सत्यापन परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किया गया है। कृषि विभाग द्वारा भी सभी किसानों से यह आवाहन किया गया है कि वह इस पोर्टल पर जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवा लें। कृषि विभाग के स्टाफ द्वारा भी इस संबंध में किसानों से संपर्क बनाया गया है। पंजीकरण करवाने के पश्चात प्रीमियम की राशि पहले किसान के खाते से काटी जाएगी। कुछ समय पश्चात यह राशि किसान के खाते में वापस जमा कर दी जाएगी। हरियाणा सरकार प्रीमियम का पैसा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि के माध्यम से जमा करेगी।
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2022प्रीमियम का भुगतान
किसान पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को हर महीने प्रीमियम भी देना होगा | 18 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को हार महीने 55 रूपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा तथा 40 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को 200 रूपये का प्रीमियम का भुगतान करना होगा | तभी वह इस योजना का लाभ 60 की आयु पूरी होने पर उठा सकते है | PM Kisan Mandhan Yojana 2022 के तहत लाभार्थी का बैंक अकॉउंट होना चाहिए तथा बैंक अकॉउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए | इस योजना के अंतर्गत बुढ़ापे में दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकॉउंट में पंहुचा दी जाएगी |
इस योजना मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानो को सरकार द्वारा 60 साल की आयु के बाद 3000 रूपये की मासिक पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी बुढ़ापे की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2022 के अंतर्गत देश के किसानो को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाना और भूमिहीन किसानो को सशक्त बनाना | PMKisan Mandhan Yojana के तहत किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदना करना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना और हरे देश के किसानो का विकास करना और उन्हें मज़बूत बनाना | यही इस योजना का लक्ष्य है |
PM Kisan Mandhan Yojana 2022
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा 50 % प्रीमियम का अनुदान किया जायेगा और बाकि 50% प्रीमियम का अनुदान सरकार द्वारा किया जायेगा इस योजना पीएम किसान मानधन योजना 2022 की पंजीकरण प्रकिया 9 अगस्त से शुरू कर दी गयी जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है वह अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते है | इस योजना के तहत जीवन बीमा निगम (LIC ) निधि प्रबंधक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करती है | इस योजना का सालाना बजट 10 774 .5 करोड़ रखा गया है |
कौन इस योजना के पात्र नहीं हो सकते
किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी कोष संगठन योजना आदि के तहत शामिल होना चाहिए ( एसएमएफ)।
श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री श्रम योगी योग योजना और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए चुने गए किसान।
इसके अलावा, उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी |
सभी संस्थागत भूमि धारक
संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोकसभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
केंद्रीय / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और उनकी फील्ड इकाइयों, केंद्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और संलग्न कार्यालयों / सरकार के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ / क्लास को छोड़कर) के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी। IV / ग्रुप डी कर्मचारी)।
सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था। (च) पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत थे और अभ्यास करके पेशे को पूरा करते थे।
किसान मानधन योजनाके मुख्य तथ्य
इस योजना के तहत केंद्र सरकार छोटे और सीमांत किसानो को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रूपये की मासिक पेंशन प्रदान करेगी |
यह योजना पीएम किसान मानधन योजना 2022 देश भर के सभी छोटे और सीमांत किसानो के लिए स्वेच्छित और अंशदायी पेंशन योजना है |
इस योजना के ज़रिये देश के 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानो को लाभ पहुँचाना |
योजना Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana 2022 के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए | इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के लाभार्थियों को हर महीने 55 रूपये से लेकर 200 रूपये तक का प्रीमियम देना होगा |
इस योजना के तहत जीवन बीमा निगम नोडल एजेंसी की तरह कार्य करती है |
पेंशन योजना को छोड़ने पर लाभ
यदि कोई पात्र ग्राहक इस योजना को उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष से कम अवधि के भीतर निकालता है, तो उसके द्वारा केवल अंशदान का अंशदान देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ उसे वापस कर दिया जाएगा।
यदि कोई पात्र ग्राहक उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी होने के बाद बाहर निकलता है, लेकिन उसकी साठ वर्ष की आयु से पहले, तो उसके अंशदान की राशि उसके साथ ही उसे वापस लौटाई जाएगी क्योंकि उसके पास वास्तव में संचित ब्याज है। पेंशन फंड या बचत बैंक की ब्याज दर से अर्जित किया गया, जो भी अधिक हो।
अगर किसी पात्र ग्राहक ने नियमित योगदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी इस योजना के साथ नियमित रूप से योगदान के भुगतान को जारी रखने का हकदार होगा, जैसा कि लागू होता है या संचित ब्याज के साथ ऐसे ग्राहक द्वारा दिए गए योगदान का हिस्सा प्राप्त करके बाहर निकलता है, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या बचत बैंक ब्याज दर पर प्राप्त किया गया है, जो भी अधिक हो
सब्सक्राइबर और उसके पति की मृत्यु के बाद, कोष को वापस फंड में जमा किया जाएगा।
किसान पेंशन योजना 2022 के दस्तावेज़(पात्रता )
देश के छोटे और सीमांत किसानो को इस योजना के तहत पात्र माना जायेगा ।
2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए |
आवेदक को आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
आधार कार्ड
पहचान पत्र
आयु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
खेत की खसरा खतौनी
बैंक खाते की पासबुक
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
पीएम किसान मानधन योजना 2022 के लिए आवेदन कैसे करे?
देश के जो इच्छुक छोटे और सीमांत किसान लाभार्थी इस Kisan Mandhan Yojana 2022 के अंतर्गत आवदेन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे और योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभ उठाये |
सर्वप्रथम आवेदन को अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC ) में अपने सभी दस्तावेज़ों को लेकर जाना होगा |
इसके बाद अपने सभी दस्तावेज़ों को VLE को देना होगा और ग्राम स्तर उद्यमी(वले) को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा |
फिर VLE आधार कार्ड को आपके आवेदन पत्र से जोड़ेगा और व्यक्तिगत विवरण तथा बैंक विवरण भरेगा |फिर सब्सक्रइबर की आयु के अनुसार देय मासिक अंशदान की ऑटो गणना की जाएगी |
नामांकन सह ऑटो डेबिट जनादेश प्रपत्र मुद्रित किया जायेगा और आगे ग्राहक से हस्ताक्षरित किया जायेगा |फिर VLE उसी को स्केन करके अपलोड करेगा |फिर किसान पेंशन खता संख्या उत्पन्न की जाएगी |और किसान कार्ड मुद्रित किया जायेगा |
लॉगिन करने की प्रक्रिया
सर्वप्रथम आपको Kisan Mandhan Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा।
होम पेज पर आपको साइन इन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुल कर आएंगे।
सेल्फ एनरोलमेंट
आपको अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
इस पेज पर आपको अपना Mobile Number, Username या Email ID, Paasword, Captcha Code आदि दर्ज करना होगा।
इसके बाद आपको Sign In के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप लॉग इन कर सकेंगे।
स्वंय द्वारा रजिस्ट्रेशन कैसे रजिस्ट्रेशन करे?
सबसे पहले आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा | Official Website पर जाने के बाद आपके सामने लॉगिन पेज खुल जायेगा जिस पर आपको लॉगिन करना होगा |
लॉगिन करने के लिए आवेदन को अपना फोन नंबर भरना होगा जिससे पंजीकरण को उसके नंबर से जोड़ा जा सके और अन्य सभी पूछी गयी जानकारी जैसे Name ,Address ,Mobile Number ,Captcha Code आदि भी भरनी होगी और जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा |
इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर एक OTP आएगा जिसे आपको इस खली बॉक्स में भरना होगा |फिर एक आवेदन फॉर्म आपके सामने प्रदर्शित होगा |
इस फॉर्म में अपना व्यक्तिगत विवरण और बैंक विवरण आदि सभी जानकारी भरनी होगी और आखिर में सब्मिट कर देना होगा |
सब्मिट करने के बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकल ले और भविष्य के लिए सुरक्षित कर ले |
प्रवेश आयु विशिष्ट मासिक योगदान
प्रवेश आयु (वर्ष) (ए)
सुपरनेशन एज (बी)
सदस्य का मासिक योगदान (रु।) (सी)
केंद्रीय सरकार का मासिक योगदान (रु।) (डी)
कुल मासिक योगदान (रु।) (कुल: C + D)
18
60
55.00
55.00
110.00
19
60
58.00
58.00
116.00
20
60
61.00
61.00
122.00
21
60
64.00
64.00
128.00
22
60
68.00
68.00
136.00
23
60
72.00
72.00
144.00
24
60
76.00
76.00
152.00
25
60
80.00
80.00
160.00
26
60
85.00
85.00
170.00
27
60
90.00
90.00
180.00
28
60
95.00
95.00
190.00
29
60
100.00
100.00
200.00
30
60
105.00
105.00
210.00
31
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(ऑनलाइन आवेदन) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2022 – किसान पेंशन योजना
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(रजिस्ट्रेशन) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2022: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म
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आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन व Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana एप्लीकेशन फॉर्म व स्टेटस देखे एवं लाभ तथा पात्रता जाने
आज दिनांक 12 नवंबर 2020 को हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को आरंभ किया है यह योजना निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana 31 मार्च 2022 तक कार्यरत रहेगी इसी श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को भी आरंभ किया गया था | इस प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिएआरंभ की जाती रही है|
Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana
योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को रोजगार के अवसर देने के लिए बहुत से कार्य किए जाएंगे संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को आरंभ किया गया है यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े यहां हम आपको Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, दिशा निर्देश, जरूरी दस्तावेज तथा अन्य सभी जानकारियों से रूबरू कराएंगे
योजना के कार्यान्वयन के लिए खर्च किए जाएंगे 6400 करोड रुपए
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से लगभग 71 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचा है। वर्ष 2020- 21 के लिए इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। जिसमें से 405 करोड रुपए खर्च किए गए थे। वर्ष 2021-22 के बजट मैं इस योजना के अंत
र्गत 3130 करोड़ आवंटित किए गए थे। इस योजना को वर्ष 2022- 23 तक कार्यान्वित किया जाएगा जिसके लिए सरकार द्वारा कुल ₹6400 खर्च किए जाएंगे।
31 अक्टूबर 2021 तक Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana का लाभ 112060 संस्थानों द्वारा प्राप्त किया गया है। जिसके अंतर्गत 2214.47 करोड़ रुपए 3660141 कर्मचारियों को प्रदान किए गए हैं। 13 दिसंबर 2021 तक यह राशि बढ़कर 2736.66 करोड़ हो गई थी। 12 मार्च 2022 तक 5195330 कर्मचारियों को 4055.90 करोड़ की राशि योजना के अंतर्गत प्रदान की गई है।
AatmnirbharBharat Rozgar YojanaIn Highlights
योजना का नाम
आत्मनिर्भर भारत रोजगार
योजना का प्रकार
केंद्र सरकार
किसके द्वारा आरम्भ
निर्मला सीतारमण
आरम्भ करने की तिथि
12-11-2020
योजना की अवधि
2 वर्ष
उद्देश्य
रोजगार के नए अवसर प्रदान करना
लाभार्थी
नए कर्मचारी
आधिकारिक वेबसाइट
https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php
योजना के माध्यम से लाभवंती हुए 46.89 लाख नागरिक
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के माध्यम से 46.89 लाख नागरिक लाभवंती हुए हैं। इस बात की जानकारी संसद के माध्यम से 10 फरवरी 2022 को प्रदान की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महामारी के बीच रोजगार सर्जन को प्रोत्साहित करना है। 29 जनवरी 2022 तक 1.26 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 46.89 लाख लाभार्थियों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। इस बात की जानकारी श्रम मंत्री रामेश्वर तेली द्वारा प्रदान की गई है। इस योजना को 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी रुप से लांच किया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा लाभ और रोजगार के नुकसान की भरपाई के साथ-साथ इस योजना के माध्यम से नए रोजगार के सर्जन के लिए नियुक्तओ को प्रोत्साहित किया जाता है।
Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से किया जाता है। जिसके माध्यम से नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम किया जा सके एवं अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई थी।
योजना के बजट को बढ़ाकर किया गया 6400 करोड़
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को रोजगार प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पहले इस योजना का बजट 3130 करोड़ रुपए था जिसे अब बढ़ाकर 6400 करोड रुपया कर दिया गया है। Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana के माध्यम से सरकार द्वारा ईपीएफ में कर्मचारी शेयर का भुगतान किया जाता है। इस योजना का लाभ वह सभी कर्मचारी उठा सकते हैं जिनकी वेतन ₹15000 या फिर इससे कम है।
इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लेबर एंड एंप्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एक्सपेंडिचर को 13306.50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 16893.68 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मिनिस्ट्री द्वारा सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया जा रहा है। पहले यह कार्य करने के लिए 150 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया था जिसे बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
योजना के माध्यम से प्रदान की गई 40 लाख नौकरियां
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कोरोना महामारी के कारण पिछले दिनों कई लोगों की नौकरियां चली गई है। इस स्थिति में लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से करीब 40 लाख लोगों को नौकरियां प्राप्त हुई है। 27 नवंबर 2021 तक कुल 39.59 लोगों को नौकरियां प्रदान की जा चुकी है। इन सभी नागरिकों को 1.16 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से प्रदान किया गया है। इस बात की जानकारी श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली द्वारा प्रदान की गई। इस योजना को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत लांच किया गया था। वह सभी कंपनियां इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड है।
1000 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को प्रदान कि जाएगी दोहरी सब्सिडी
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए 50 कर्मचारियों से कम वाली कंपनियों को कम से कम 2 नए कर्मचारी को नौकरी प्रदान करनी होगी। इसी तरह 50 से अधिक कर्मचारी वाली कंपनियों को सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए 5 नए नागरिकों को नौकरी प्रदान करनी होंगी। यदि प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की संख्या 1000 तक है तो उनको दोहरी सब्सिडी प्रदान की जाती है। ऐसी सभी कंपनियों के कर्मचारियों को वेतन का 24% हिस्सा सब्सिडी के रूप में प्राप्त होता है। जिसमें कंपनी एवं कर्मचारी दोनों के हिस्से का 12-12% पीएफ कंट्रीब्यूशन शामिल होता है। सभी 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को 12% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह सब्सिडी 2 वर्ष तक प्रदान की जाएगी।
पंजीकरण की अंतिम तिथि का किया गया विस्तार
Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से नियोक्ताओं को रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के अंतर्गत घोषित कि गई थी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून 2021 निर्धारित की गई थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। नागरिकों द्वारा आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है। ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 के अंतर्गत पंजीकृत होने वाले नए कर्मचारी एवं नए प्रतिष्ठान 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कर सकते हैं।
71.80 लाख कर्मचारियों को पहुंचाया जाएगा योजना का लाभ
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को रोजगार के अवसरों में वृद्धि लाने के लिए आरंभ किया गया था। इस योजना को आरंभ करते समय लगभग 58.5 लाख लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 71.80 लाख लाभार्थी कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से 71.80 लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। इस बात की जानकारी श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा लोकसभा में प्रदान की गई है। 12 जुलाई 2021 तक इस योजना के माध्यम से 84,390 संस्थानों के 22.57 लाख कर्मचारियों को 993.26 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है। इस योजना को पिछले वर्ष आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंतर्गत लांच किया गया था। इस योजना का कार्यान्वयन एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किया जा रहा है।
Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojanaको आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य नियोक्ताओं को रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से उन कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचाया जाएगा जिनकी नौकरी कोरोनावायरस संक्रमण के कारण गई है और उन्होंने 30 सितंबर 2020 तक किसी भी ईपीएफ कवर्ड संस्थान में नौकरी नहीं की है। सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार अब 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है।
30 मार्च 2022 तक प्रदान किया जाएगा लाभ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 28 जून 2021 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का दायरा 30 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना को 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक के लिए आरंभ किया गया था। अब यह योजना 30 मार्च 2022 तक संचालित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 है। Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana के माध्यम से नियोक्ताओं को रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह प्रोत्साहन सरकार द्वारा कर्मचारी एवं नियुक्ता का प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जमा करके किया जाएगा। यदि किसी संस्था में 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो इस स्थिति में सरकार द्वारा केवल कर्मचारी कंट्रीब्यूशन ही जमा किया जाएगा।
इस योजना का लाभ 2 साल के लिए उन सभी कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा जिनकी मासिक आय ₹15000 या फिर ₹15000 से कम है। सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए कुल 22810 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। जिससे कि 58.50 लाख लाभार्थियों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। 18 जून 2021 तक 902 करोड रुपए की राशि 79577 संस्थानों के 21.42 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए खर्च की जा चुकी है।
31 मार्च 2022 तक बढ़ादिया
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कोरोना वायरस महामारी का संकट अभी भी देश में बना हुआ है। जिसके कारण लगभग 2.53 करोड़ नागरिकों ने अपने रोजगार खोए हैं। केवल मई के माह में ही 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के रोजगार गए हैं। इसी संकट को देखते हुए सरकार द्वारा पिछले वर्ष Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana का आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा 2 सालों के लिए कर्मचारी एवं नियुक्ता का प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जमा किया जाएगा। जिसमें बेसिक सैलेरी एवं देअर्नेस एलाउंस का 12 फ़ीसदी वाला एंपलॉयर कंट्रीब्यूशन एवं एम्पलाई कंट्रीब्यूशन सरकार द्वारा जमा किया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से सरकार का 58.5 लाख रोजगार सृजन करने का उद्देश्य है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का संचालन 1 अक्टूबर 2020 से किया जा रहा है। इस योजना की डेडलाइन 30 जून 2021 को समाप्त हो रही थी। अब इस डेडलाइन को सरकार द्वारा 31 मार्च 2022 कर दी गयी है
21 लाख कर्मचारियों को प्राप्त हुए नए रोजगार
इस योजना के अंतर्गत अब तक 22810 करोड़ रुपए का खर्च किया जा चुका है। जिससे कि 21 लाख नए कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। इस योजना का लाभ केवल वही कर्मचारी उठा सकते हैं जिनकी मासिक आय ₹15000 से कम है एवं वह 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी ऐसे संस्थान में काम नहीं कर रहे थे जो ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड है। इसके अलावा कर्मचारियों के पास यूएएन नंबर होना भी अनिवार्य है। यदि किसी कर्मचारी की सैलरी ₹15000 से कम है एवं वह ईपीएफओ का मेंबर है तो उसे इस योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब उसकी 1 मई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच नौकरी गई हो। इस अवधि के दौरान कर्मचारी किसी ऐसी कंपनी से जुड़ा नहीं होना चाहिए जो ईपीएफओ के साथ रजिस्टर है।
16.5 लाख लाभार्थियों को मिला योजना का लाभ
इस योजना को कोरोना संक्रमण के दौरान हुई रोजगार के नुकसान की भरपाई करने के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत नई नियुक्ति पर 2 साल तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का योगदान किया जाएगा। यह योगदान वेतन का 12%–12% होगा। इस योजना के माध्यम से नियोक्ता रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 16.5 लाख नागरिकों को लाभ पहुंचा है। यह जानकारी श्रम मंत्री संतोष गंगवार द्वारा 17 मार्च 2021 को राज्यसभा में दी गई है। Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
इसके अलावा श्रम मंत्री द्वारा यह भी बताया गया कि पीएमजीकेवाई योजना के अंतर्गत 38.82 लाख कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में 2567.66 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इसके अलावा अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि योजना में 9.27 लाख महिलाएं, नई पेंशन योजना में 1.13 लाख तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना में 2.03 लाख महिला कर्मचारी जुड़ी है।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सर्वेक्षण
श्रम मंत्री संतोष गंगवार द्वारा 18 फरवरी 2021 को नीति निर्माण के लिए आंकड़ों के महत्व पर जोर देते हुए प्रवासी एवं घरेलू श्रमिकों सहित पांच अखिल भारतीय सर्वेक्षण के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च करने का निर्णय लिया है। श्रम मंत्री द्वारा सर्वेक्षण के लिए दिशा निर्देश एवं प्रश्नावली भी प्रदान कि गई है। सटीक आंकड़ों के आधार पर सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं। यदि सरकार के पास सटीक डाटा उपलब्ध नहीं होगा तो सरकार द्वारा सटीक योजनाएं नहीं बनाई जा सकेंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सर्वक्षण आयोजित किया जाएगा। इस सर्वक्षण के माध्यम से जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा उस के माध्यम से योजनाएं बनाई जाएंगी। श्रम मंत्रालय द्वारा पांच सर्वक्षण किए जाएंगे जो कि कुछ इस प्रकार है।
ऑल इंडिया सर्वे ऑन माइग्रेंट वर्कर्स
ऑल इंडिया सर्वे ऑन डॉमेस्टिक वर्कर्स
दी ऑल इंडिया सर्वे ऑन इंप्लॉयमेंट जेनरेटेड बाय प्रोफेशनल
ऑल इंडिया सर्वे ऑन इंप्लॉयमेंट जेनरेटेड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर
ऑल इंडिया क्वार्टरली establishment बेस्ड एम्प्लॉयलेंट सर्वे
इन सर्वक्षण के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाएं सटीक ढंग से कार्यरत की जा रही हैं या नहीं। सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आरंभ की गई थी। जिसके अंतर्गत सरकार ने 25000 करोड रुपए का 2 साल के लिए बजट निर्धारित किया था। इस योजना के माध्यम से 54 लाख नए कर्मचारियों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। इन सर्वे के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की भी समीक्षा की जा सकेगी और यह पता लगाया जा सकेगा कि यह योजना सही से कार्यरत की जा रही है या नहीं। इन सर्वे का रिजल्ट 7 से 8 महीने में आ जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मिली केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कंपनियों को नियुक्तियां करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 2 साल तक कंपनियों और अन्य इकाइयों द्वारा की गई नई भर्तियों के लिए ईपीएफ में कर्मचारी तथा नियुक्त दोनों का अंशदान सरकार द्वारा किया जाएगा। AatmnirbharBharat Rozgar Yojana के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1585 करोड़ रुपए की मौजूदा वित्त वर्ष के लिए मंजूरी दे दी गई हैम इसके अलावा इस योजना की पूरी अवधि जो कि 2020 से 2023 तक है के लिए 22,810 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के माध्यम से 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।
(रजिस्ट्रेशन) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2022: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य
AatmnirbharBharat Rozgar Yojana के अंतर्गत यदि कंपनियां लॉकडाउन के दौरान नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को वापस लेती हैं तो उन्हें 12% से लेकर 24% तक की ईपीएफओ द्वारा वेतन सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से अगले 2 साल में 10 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग ₹6000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सूत्रों के अनुसार अब तक 20 या फिर उससे अधिक श्रमिकों वाली 5 लाख कंपनियां ईपीएफओ ने पंजीकरण कर चुकी है। जिसमें से यदि प्रत्येक कंपनी ने दो कर्मचारियों को नौकरी प्रदान की तो 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यह सरकार का नौकरी सर्जन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
इस कदम से जिन लोगों की लॉकडॉउन के कारण नौकरी गई थी उन्हें जल्द से जल्द नौकरी प्राप्त हो जाएगी। यह भी संभावना लगाई जा रही है कि साल की शुरुआत में अर्थ व्यवस्था ठीक नहीं थी लेकिन साल के अंत में अर्थवयवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। कई सारे सेक्टरों में मांग बढ़ रही है। जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को जल्द से जल्द नौकरी वापस प्राप्त हो जाएगी।
PM Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana का उद्देश्य
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी के कारण अपना रोजगार गवा चुके लोगों को पुनः नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है इस योजना के आरंभ होने से निश्चित ही अर्थव्यवस्था में एक नया बदलाव आएगा तथा हम एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर पुनः प्रवेश करेंगे यह योजना निश्चित रूप से रोजगार प्रदान करने में एक सकारात्मक भूमिका निभाएगी|
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लाभार्थी
योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा उन नए कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाएगा जो पहले भविष्य निधि में पंजीकृत नहीं थे और अब वह यदि किसी संस्था में ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं और उनकी सैलरी अथवा वेतन ₹15000 प्रति माह से कम होता है या वह व्यक्ति जिन की नौकरी 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच नौकरी चली गई है और पुनः 1 अक्टूबर 2020 के बाद उनको दोबारा नौकरी मिल वह कर्मचारी भविष्य निधि निधि के अंतर्गत पंजीकृत हुआ तो उनको ही AatmnirbharBharat Rozgar Yojana के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा और सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे
(रजिस्ट्रेशन) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2022: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभार्थी (कर्मचारी)
वह कर्मचारी जिनकी वेतन ₹15000 से कम है और जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी ईपीएफओ रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान में नियुक्त नहीं थे और उनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं था या फिर ईपीएफ मेंबर अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2020 से पहले नही था।
वह कर्मचारी जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर था और उनको ₹15000 से कम की वेतन प्राप्त हो रही थी। जिनकी नौकरी कोरोनावायरस संक्रमण के कारण 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच चली गई हो और उनकी किसी भी ईपीएफ रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान में 30 सितंबर 2020 से पहले नियुक्ति ना हुई हो।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना स्टैटिसटिक्स
प्रतिपूर्ण की गई राशि
Rs 3457.08 crore
लाभवंती हुए प्रतिष्ठान
1,27,348
लाभार्थियों की संख्या
47,04,338
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मूल्यांकन
ईपीएफओ द्वारा इस योजना को बंद होने से पहले 3 महीने की अवधि के भीतर योजना का तीसरा पक्ष मूल्यांकन किया जाएगा एवं डीजीई, श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी।
योजना के मूल्यांकन पर होने वाला खर्च ईपीएफओ द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का निगरानी तंत्र
ईपीएफओ द्वारा साप्ताहिक आधार पर इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा।
इस योजना के प्रभावी निगरानी के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को ईपीएफओ द्वारा मासिक रिपोर्ट प्रदान की जाएगी।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का कार्यान्वयन
इस योजना को लागू करने के लिए ईपीएफओ द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा।
इसके अलावा एक ऐसी प्रक्रिया भी विकसित की जाएगी जो पारदर्शी और जवाबदेही हो।
सॉफ्टवेयर के माध्यम से नियुक्तओ तथा कर्मचारियों के लिए पात्रता मानदंड को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा।
ईपीएफओ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ईपीएफ के सदस्यों के आधार से जुड़े खाते में धनराशि जमा की जाएगी।
Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana का लाभ कैसे उठाएं
इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी और संस्था दोनों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा |
ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था यदि नए रोजगार के अवसर प्रदान करती है तो उन संस्थाओं को इस योजना के लाभ मिल पाएंगे |
ऐसी संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से कम है और वह संस्थाएं दो या दो से अधिक कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करती है और उन कर्मचारियों को भविष्य निधि के अंतर्गत पंजीकृत करती है तो ही संस्था व कर्मचारी दोनों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा |
इसी प्रकार ऐसी संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से अधिक है तो उनको न्यूनतम 5 नए कर्मचारियों को रोजगार प्रदान कर उनको ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत करना अनिवार्य है
जो भी संस्थाएं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ उठाना चाहती है उनका स्वयं का ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना आवश्यक है ताकि नए कर्मचारी तथा संस्था दोनों को लाभ दिया जा सके
(रजिस्ट्रेशन) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2022: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के मुख्य तथ्य
इस योजना के माध्यम से ईपीएफओ के साथ पंजीकृत पात्र प्रतिष्ठानों के नियुक्तओ और नए कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
यह प्रोत्साहन पंजीकरण के पश्चात 2 साल तक प्रदान किया जाता है।
1 अक्टूबर 2020 के बाद ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठानों के सभी नए कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
वह सभी नए कर्मचारी जिनकी वेतन ₹15000 से कम है उनको इस योजना का लाभ पंजीकरण की तिथि से 24 महीनों तक प्रदान किया जाएगा।
इस योजना का लाभ संस्थान को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब वह निर्धारित न्यूनतम संख्या में नए कर्मचारियों की नियुक्ति करता है।
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभ
हमारी केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्ष तक योजना के लाभ प्रदान करेगी तो आइए जानते हैं भारत सरकार द्वारा किस प्रकार के लाभ योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे
जिन संस्थाओं की कर्मचारी क्षमता 1000 से कम है उन संस्थाओं में कर्मचारी के वेतन के अनुसार उसके हिस्से का 12% तथा काम देने वाली संस्था के हिस्से का 12% जो कि कुल 24% हुआ केंद्र सरकार द्वारा भविष्य निधि ईपीएफओ के अंतर्गत जमा कराया जाएगा
इसी प्रकार जिन संस्थाओं की कर्मचारी क्षमता 1000 से अधिक है तो इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के अनुसार कर्मचारी के हिस्से का 12% ही केंद्र सरकार द्वारा भविष्य निधि में दये होगा
यह योगदान केंद्र सरकार द्वारा अगले 2 वर्ष तक प्रदान किए जाएंगे
प्रतिष्ठानों के लिए पात्रता मानदंड
वह सभी प्रतिष्ठान जो ईपीएफओ के साथ पंजीकृत हैं और वह सितंबर 2020 तक नए कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं उनको इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
इस योजना का लाभ प्रतिष्ठान तब उठा पाएंगे यदि प्रतिष्ठानों का संदर्भ आधार 50 कर्मचारी या फिर उससे कम है और उन्होंने कम से कम 2 नए कर्मचारियों की नियुक्ति की है।
यदि प्रतिष्ठान का संदर्भ आधार 50 कर्मचारी या फिर उससे अधिक है तो कम से कम 5 नए कर्मचारियों की नियुक्ति करने पर प्रतिष्ठान इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत कर्मचारियों की पात्रता
1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के दौरान नियुक्त किए गए नए कर्मचारी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
प्रत्येक नए कर्मचारी के पास आधार सीडेड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होना अनिवार्य है।
इस योजना के अंतर्गत लाभ का भुगतान उस वेतन माह के लिए किया जाएगा जिसमें कर्मचारी किसी भी पात्र प्रतिष्ठान में नियुक्त है।
यदि कर्मचारी की मासिक वेतन किसी भी समय ₹ 14999 से अधिक हो जाती है तो उस स्थिति में वह कर्मचारी अपात्र हो जाएगा।
Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojanaजरूरी दस्तावेज
कर्मचारी का ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकरण
आधार कार्ड
कर्मचारी वेतन ₹15000 प्रति माह तक
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नियुक्त आपको अपने प्रतिष्ठान को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत करवाना होगा।
नियुक्ता को यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है कि नियोक्ता द्वारा ईपीएफओ के साथ अद्यतन स्वामित्व रिटर्न पहले से ही दाखिल किया गया है।
किसी भी कर्मचारी को रोजगार में लेने से पहले नियोक्ता द्वारा पिछले संस्थान के संबंध में ईपीएफ सदस्य अकाउंट नंबर आदि कि स्व घोषणा लेना अनिवार्य है।
नियोक्ता द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न सभी कर्मचारियों के संबंध में फाइल करना अनिवार्य है।
इस योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक आवेदन किया जा सकता है।
पंजीकरण के 24 महीनों तक इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
प्रतिष्ठान द्वारा इसीआर की फाइलिंग समय से करना अनिवार्य है।
यदि कोई नया प्रतिष्ठान ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत होता है तो इस स्थिति में कर्मचारियों का रेफरेंस बेस जीरो माना जाएगा।
नियुक्ता को कर्मचारियों से संबंधित सभी सही जानकारी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदान करनी होगी। यदि नियोक्ता ने इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई गलत जानकारी दर्ज की है तो इस स्थिति में नियुक्त को दोषी माना जाएगा।
यदि नियुक्त द्वारा कर्मचारी के वेतन से पीएफ की राशि काटी जाती है तो इस स्थिति में नियुक्ता के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा।
कोई पात्र कर्मचारी एक जॉब छोड कर दूसरी जॉब करता है तो इस स्थिति में भी उसको इस योजना का लाभ प्राप्त होता रहेगा।
यदि कोई पात्र कर्मचारी किसी अपात्र संस्थान में नौकरी करता है तो इस स्थिति में उसको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
यदि किसी पात्र कर्मचारी की वेतन ₹14999 से अधिक हो जाती है उसको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन
जो कर्मचारी, संस्था तथा लाभार्थी Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana के अंतर्गत लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें भविष्य निधि ईपीएफओ के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है।
एंप्लॉयर्स के लिए
अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
होम पेज पर आपको Services के टैब पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात आपको एंपलॉयर्स के टैब पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात यदि आप श्रम सुविधा पोर्टल पर पंजीकृत है तो आपको User ID, Paasword तथा Captcha Code दर्ज करके लॉगइन करना होगा।
यदि आप पंजीकृत नहीं है तो आपको साइन अप के लिंक पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म कौन कराएगा जिसमें आपको अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर बता वेरीफिकेशन कोड दर्ज करना होगा।
अब आपको Sign up के बटन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाएगी।
Employee के लिए
सबसे आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
होम पेज पर आपको Services के टैब पर क्लिक करना होगा।
होम पेज पर आपको डायरेक्टरीके विकल्प पर क्लिक करना होगा।
जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
इस पेज पर आप कांटेक्ट डिटेल देख सकते हैं।
Contact Information
हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1800118005 है।
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पीएम कृषि सिचांई स्कीम ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या है और Pradhanmantri Krishi Sichai Yojana Application Form तथा एप्लीकेशन स्टेटस कैसे देखे
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानो को लाभ पहुंचाने के लिए की गयी है ।इस योजना के अंतर्गत देश के किसानो को अपने खेतो की सिचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की (Farmers of the country will be provided subsidy for equipment for irrigation of their fields.) जाएगी । यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान की जायेगी। जिसमे पानी की बचत, कम महनत और साथ ही खर्चे की भी सही तरह से बचत हो सकेगी ।जिससे किसानों को अपने खेतो में सिंचाई करने में सुविधा होगी । आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से PMKSY 2022 से जुडी सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है ।अतः हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े ।
Pradhanmantri Krishi Sinchayee Yojana 2022
जैसे की आप लोग जानते है कि अनाज के लिए कृषि सबसे ज़रुरी है और कृषि तभी बेहतर होगी जब सिंचाई अच्छे से की जाएगी। खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। अगर फसलों को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो वह किसानो कि खेतो ख़राब हो जाएगी । इस PMKSY 2022 के तहत किसानो कि इस समस्या को दूर किया जायेगा और किसानो को उनके खेती के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी । इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रस्ट, सहकारी समिति, इंकॉर्पोरेटेड कंपनियां, उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यो और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा। Pradhanmantri Krishi Sinchayee Yojana 2022 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50000 करोड़ रूपये की धनराशि निर्धारित की है ।
वर्ष 2026 तक किया जाएगा योजना का विस्तार
15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्ष तक विस्तृत करके 2026 तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है। जिस पर कुल खर्च 93068 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। यह निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में लिया गया। जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस निर्णय की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा संवाददाताओं को प्रदान की गई। इस योजना के विस्तार से लगभग 22 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा जिसमें से 2.5 लाख अनुसूचित जाति एवं 2 लाख अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं।
इस योजना पर 93068 करोड़ रुपए के खर्च आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिसमें से 37454 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सीसीईए द्वारा राज्यों के लिए 37454 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के साथ एवं Pradhanmantri Krishi Sichai Yojana 2016 के दौरान सिंचाई विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने के लिए 20434.56 करोड़ रुपए मंजूर किए गए है।
उदयपुर के किसान कर सकते हैं 15 सितंबर 2021 तक आवेदन
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप प्लांट लगाने पर 70% सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को प्रदान की जाएगी एवं 50% सब्सिडी की राशि सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी। इस बात की जानकारी डिप्टी डायरेक्टर डॉ के एन सिंह द्वारा प्रदान की गई। इसके अलावा फाउंटेन प्लांट की खरीद पर 60% की सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी एवं 50% की सब्सिडी अन्य किसानों को प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है।
आवेदन पत्र भरने के लिए जमाबंदी, ट्रेस माप, प्लांट कोटेशन, सॉइल वॉटर टेस्ट रिपोर्ट, बिजली का बिल, आधार कार्ड आदि होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा। उदयपुर जिले में किसान इस योजना के अंतर्गत 15 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।
हर खेत को पानी योजना के लिए आर्थिक सहायता
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना है जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित होगी। इस योजना को देश के विभिन्न जिलों में होने वाली पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए आरंभ किया गया है। जिससे की फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। Pradhanmantri Krishi Sinchayee Yojana 2022 के अंतर्गत हर खेत को पानी योजना आरंभ की गई है।
हर खेत को पानी योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी खेतों को पानी मुहैया कराया जाएगा। जिसके लिए कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय सहायता का उपयोग करके किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे कि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। अब इस योजना के माध्यम से खेती करने के लिए किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
PMKSY 2022 Highlights
योजना का नाम
प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना
इनके द्वारा शुरू की गयी
पीएम नरेंद्र मोदी जी
लॉन्च कि तारीक
वर्ष 2015
लाभार्थी
देश के किसान
ऑफिसियल वेबसाइट
http://pmksy.gov.in/
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 1706 करोड़ रुपए अप्रूव किया गए
PMKSY 2022 को सरकार द्वारा किसानों की सहायता करने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक वर्चुअल केबिनेट मीटिंग 22 दिसंबर 2020 को संचालित की गई थी। इस मीटिंग में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1706 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मध्य प्रदेश का इसमें 682 करोड़ 40 लाख 40 हजार रुपए का शेयर है। इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया तथा सिंगरौली जिले शामिल किए गए हैं। इन जिलों में बोरवेल का निर्माण किया जाएगा। जिससे कि किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। यह बोरवेल इरिगेशन फैसिलिटी प्रदान करने के लिए 62135 हेक्टेयर एरिया में बनवाई जाएगी।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 का उद्देश्य
जैसे की आप लोग जानते है कि अगर फसल को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वह ख़राब हो जाती है । जिससे किसानो को भी बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है । भारत एक कृषि प्रधान देश है देश के सभी किसान कृषि कर ही निर्भर करते है लेकिन देश के किसानों को जमीन पर खेती करने की समस्या को देखते हुऐ सरकार नये-नये कदम उठा रही हैं। इस योजना के ज़रिये देश के हर खेत को पानी” पहुँचाना है। इस Pradhanmantri Krishi Sichai Yojana 2022 के माध्यम से ज्यादा बल जल संसाधनों को अधिकतम उपयोग पर हैं, ताकि बाद और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम की जा सके। ऐसा करने से उपलब्ध संसाधनों का कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ ही किसानों को अधिक पैदावार मिलेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना2022 के ज़रिये किसानो कि आय में भी बढ़ोतरी होगी ।
प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना
यह प्रधानमंत्री मुद्रा प्रति बूंद योजना पांच वर्षों में देश के खेती वाले क्षेत्र का विस्तार करेगी। यह Pradhanmantri Krishi Sinchayee Yojana देश में हर जगह पानी मुहैया कराएगी और देश के फसल राशन को बढ़ावा देगी। यह देश के किसानों के जीवन स्तर में सुधार करेगा। इस प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रति फसल योजना के तहत अधिक फसल जल प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधन करेगी। क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान जिसमें कम लागत वाले प्रकाशन, पिको प्रोजेक्टर का उपयोग और कम लागत वाली फिल्मों को सामुदायिक सिंचाई सहित तकनीकी, कृषि और प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से संभावित उपयोग के जल स्रोत को प्रोत्साहित करना।
पीएम कृषि सिंचाई योजना की विशेषताएं
सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ की गई है।
इस योजना के माध्यम से सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।
सरकार इस योजना के अंतर्गत पानी के सोर्स जैसे कि जल संचयन, भूजल विकास आदि का निर्माण करवाएगी।
इसी के साथ यदि किसान द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदे जाते हैं तो उनको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
Pradhanmantri Krishi Sinchayee Yojana के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
यदि फसलों को सही प्रकार की सिंचाई प्राप्त होगी तो पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी।
इस योजना का लाभ वह सभी किसान उठा सकते हैं जिनके पास खुद की खेती और जल का स्त्रोत है।
इसके अलावा वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या सहकारी सदस्य हैं।
सेल्फ हेल्प ग्रुप भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
सरकार द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदने पर इस योजना के अंतर्गत 80% से 90% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
Pradhanmantri Krishi Sichai Yojana2022 के लाभ
इस योजना के तहत देश खेती करने वाले किसानो को अपने खेतो में सिचाई के लिए उचित मात्रा में पानी उपलब्ध करना और उसके लिए सरकार सिचाई उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी ।
पानी की इसी कमी को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है। जिससे किसानों को सिंचाई करने में सुविधा होगी ।
जो ज़मीन कृषि के योग्य होगी उस ज़मीन तक इस योजना को पहुँचाया जाएगा।
इस योजना का लाभ देश के उन किसानो को पहुंचाया जायेगा जिनके पास अपनी खुद की कृषि योग्य भूमि होगी और जल संसाधन होगा ।
Pradhanmantri Krishi Sinchayee Yojana 2022 के माध्यम से कृषि में विस्तार होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी जिससे अर्थव्यवस्था का पूर्ण विकास होगा।
योजना के लिए केंद्र द्वारा 75% अनुदान दिया जाएगा और 25% जो खर्चा रहेगा वह राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
इससे ड्रिप/ स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई योजना का फायदा भी किसानों को प्राप्त होता है।
नये उपकरणों की प्रणाली के इस्तेमाल से 40-50 प्रतिशत पानी की बचत हो पायेगी और उसके साथ ही 35-40 प्रतिशत कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी एवं उपज के गुणवत्ता में तेज़ी आएगी।
2018 – 2019 के दौरान, केंद्र सरकार लगभग 2000 करोड़ खर्च करेगी, और अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना पर अन्य 3000 करोड़ खर्च होंगे।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कॉम्पोनेंट्स
कन्वर्जेंस विद मनरेगा
वाटर शेड
पर ड्रॉप मोर क्रॉप अदर इंटरवेंशंस
पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन
हर खेत को पानी
AIBP
Pradhanmantri Krishi Sichai Yojana 2022 की पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानो के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए ।
इस योजना इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे ।
PM Krishi Sinchai Yojana के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रस्ट, सहकारी समिति, इंकॉर्पोरेटेड कंपनियां, उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यो और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा।
पीएम कृषि सिचांई स्कीम 2022 का लाभ उन संस्थानों और लाभार्थियों को मिलेगा जो न्यूनतम सात वर्षों से Lease Agreement के तहत उस भूमि पर खेती करते हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी यह पात्रता प्राप्त की जा सकती है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के दस्तावेज़
आवेदक का आधार कार्ड
पहचान पत्र
किसानो की ज़मीन के कागज़ात
जमीन की जमा बंदी (खेत कि नकल)
बैंक अकाउंट पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना2022 में आवेदन कैसे करे ?
योजना की जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए आधिकारिक पोर्टल स्थापित किया गया है ।यहाँ पर योजना से सम्बंधित हर जानकारी विस्तारपूर्वक तरीके से बताई गई है । पंजीकरण या आवेदन के लिए राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ले सकती हैं । अगर आप योजना में आवेदन के इच्छुक हैं तो अपने प्रदेश की कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन सम्बंधित जानकारी ले सकते है ।
एमआईएस रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।
अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
इसके पश्चात आपको MIS Report के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुल कर आएंगे।
ड्रिल डाउन प्रोग्रेस रिपोर्ट
आपको अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
अब आपको व्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
डॉक्यूमेंट/प्लान देखने की प्रक्रिया
अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
इस पेज पर आपको अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अब आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फाइल खुल कर आएगी।
इस फाइल में आप संबंधित जानकारी देख सकते हैं।
सर्कुलर डाउनलोड करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको Pradhanmantri Krishi Sichai Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
इसके पश्चात आपको सर्कुलर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अब आपकी स्क्रीन पर एक सूची खुलकर आएगी।
आपको सूची में से अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल खुल कर आएगी।
अब आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप सर्कुलर डाउनलोड कर सकेंगे।
कांटेक्ट डिटेल देखने की प्रक्रिया
सर्वप्रथम आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
होम पेज पर आपको कांटेक्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
इस पेज पर आप कांटेक्ट डिटेल देख सकते हैं।
Contact Information
हमने अपनी इस लेख के माध्यम से आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके या फिर ईमेल लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर तथा ईमेल आईडी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिएयहां क्लिक करें।
✍Imp. UPDATE – *The article might have information for the previous academic years, which will be updated soon subject to the notification issued by the University/College.
✍Imp. UPDATE – आपसे आग्रह हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट के फ्री अलर्ट प्राप्त कर सकें और आप हमारी पोस्ट को अपने व्हाट्सअप और फेसबुक पर कृपया जरूर शेयर कीजिए .⟳Thanks By GETBESTJOB.COM Team
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GET BEST JOB टीम द्वारा किसी भी उम्मीदवार को जॉब ऑफर या जॉब सहायता के लिए संपर्क नहीं करते हैं।getbestjob.comकभी भी जॉब्स के लिए किसी उम्मीदवार से शुल्क नहीं लेता है। कृपया फर्जी कॉल या ईमेल से सावधान रहें।
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स्वामित्व योजना क्या है – PM Swamitva Yojana लाभ | पात्रता | ऑनलाइन पंजीकरण
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स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड बनवाये, Swamitva Yojana Online Registration करे तथा योजना के लाभ, पात्रता व मुख्य विशेषता स्टेटस चेक करे
दोस्तों आज हम आपको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में बता रहे हैं की स्वामित्व योजना क्या है इसके लाभ पात्रता और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजीटल इंडिया का सपना देखा है और वह समय समय पर इसी सपनों को पूरा करने के लिए किसी ने कैसी ऑनलाइन योजना की शुरुआत करते रहते हैं। देश की उन्नति करना चाहते हैं इसी डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने ग्रामीण Swamitva Yojana की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत पीएम मोदी ने एक नए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी समस्याओं की जानकारी रहेगी और इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे पंचायती राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है |
स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड( Swamitva Yojana)
हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भू मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत सम्पति कार्ड वितरित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत देश के लगभग एक लाख प्रॉपटी धारको के मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस के माध्यम से एक लिंक भेजा जायेगा। जिसके माध्यम से देश के प्रॉपटी धारक अपना प्रॉपटी कार्ड डाउनलोड कर सकते है। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण करेंगी । गांव के लोगों को इस योजना के माध्यम से अब बैंक से लोन मिलने में भी आसानी होगी। सूत्रों के अनुसार 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के 221, उत्तर प्रदेश के 346, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांवों के नागरिकों को आबादी की जमीन के मालिकाना हक के कागज सौंपेगे।
इस योजना के माध्यम से लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा। PM Swamitva Yojana के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा गांव की जमीन की आबादी का रिकॉर्ड एकत्रित करना शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ विवादित जमीनों के मामले के निपटारे के लिए डिजिटल अरेंजमेंट भी राजस्व विभाग द्वारा शुरू किया गया है।
सरकार द्वारा जारी किए गए 65000 संपत्ति Card
सरकार द्वारा भारत drone महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजधानी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा गया कि PM Swamitva Yojana के अंतर्गत drone के माध्यम से गांवों में संपत्ति की digital mapping करने में सहायता प्राप्त हुई है। जिसके माध्यम से मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ है और पारदर्शिता बड़ी है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत अब तक 65000 संपत्ति card जारी किए जा चुके हैं। स्वामित्व योजना को 24 April 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा launch किया गया था।
इस योजना के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण नागरिक को उनके घर का अधिकार का record प्रदान किया जाता है। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति हो सके। भारत drone महोत्सव एक 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसको 27 May 2022 से 28 May 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में सरकारी अधिकारी, विदेशी राजनियाको, सशक्त बल, Police बल, drone start up आदि सहित 1600 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के द्वारा drone को एक smart उपकरण बताया गया है जिसे जल्दी हर नागरिक के जीवन का हिस्सा बनाया जाएगा।
हरियाणा में होगा स्वामित्व योजना के अंतर्गत कार्य पूर्ण
राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजीव कौशल जी के द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई है कि 15 सितंबर 2021 तक Swamitva Yojana का काम पूरा हो जाएगा। योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में ड्रोन सर्वे का काम पूर्ण हो चुका है एवं नक्शा बनाने का काम चल रहा है। सभी उपायुक्तों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने अपने जिले में स्वामित्व योजना को लागू करने का काम पूरा करें। योजना के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा संपत्ति के अभिलेख बनाया जा रहा है। जिसको सभी जमीन के मालिक को को वितरित किया जाएगा। राज्य के लाल दोरा में 6350 गांव है। इन गांव में से 1511 गांव की अभिलेख बन गए हैं। जिसमें लगभग 72445 नागरिकों को मालिकाना हक प्राप्त हुआ है। मालिकाना हक प्राप्त होने के बाद जमीन का मालिक जमीन को खरीद, बेचा एवं लोन प्राप्त कर सकता है।
हरियाणा में संशोधन करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन
स्वामित्व योजना के अंतर्गत शहरों में भी कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा में स्वामित्व योजना के संशोधित कानून पारित किया जाएगा। इस कानून को पारित करने के लिए सरकार द्वारा एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ लोकल बॉडी डिपार्टमेंट तथा डायरेक्टर जनरल ऑफ पंचायत डिपार्टमेंट शामिल है। ड्राफ्ट बनने के बाद कैबिनेट से अप्रूवल लिया जाएगा। इसके अलावा जमीन का मालिक ई भूमि पोर्टल के माध्यम से अपनी जमीन को बेच भी सकता है।
Swamitva Yojana एक ऐसी योजना है जिसमे देश के ग्रामीण क्षेत्रो के लोगो को केंद्र सरकार द्वारा उनकी ज़मीनो और मकानों का मालिकाना हक़ देने के लिए सम्पति कार्ड प्रदान किये जा रहे है जैसे की आप सब जानते है कि ग्रामीण क्षेत्रो के अभी तक लगभग 2.50 लाख लोगों को सम्पति कार्ड सरकार द्वारा प्रदान किये जा चुके है इस योजना को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पीएम स्वामित्व योजना को बिहार राज्य में लॉन्च करने का फैसला लिया है। इस योजना को प्रधानमंत्री जी द्वारा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मोके पर बिहार में लॉन्च किया जायेगा और बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो के प्रॉपटी धारको को भी सरकार द्वारा उनकी ज़मीन के मालिकाना हक के लिए सम्पति कार्ड प्रदान किये जायेगे।
पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यह भी बताया है कि पीएम मोदी जी बिहार में स्वामित्व योजना को लॉन्च करने के साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब,उत्तर प्रदेश, और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के 5002 गांवों के 4.09 लाख ग्रामीण जमीन मालिकों को भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं इ- प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान करेंगे।
और साथ ही देश के 30 राज्यों व संघ राज्यों की 313 चयनित ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और बाल हितेषी ग्राम पंचायत पुरस्कार के तहत प्रशस्तिपत्र, प्रतीकचिन्ह और राशि से प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जायेगा।
22 लाख ग्रामीण परिवारों को अब तक प्रदान किए गए प्रॉपर्टी कार्ड
स्वामित्व योजना के शुरुआती चरण में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका एवं राजस्थान के कुछ गांवों में लागू किया गया था। इन राज्यों में रहने वाले करीब 22 लाख ग्रामीण परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। ग्रामीण नागरिकों को जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड की अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत महत्वपूर्ण है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है। यह योजना डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी आरंभ की गई है।
इस योजना के संचालन के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल आरंभ किया गया था। इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी जानकारियां उपस्थित हैं।
Swamitva Yojana 2021–22 का बजट
2021–22 के लिए पंचायती राज मंत्रालय को 913.43 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया हैं। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 32% ज्यादा है। इस बजट में से 593 करोड रुपए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए आवंटित किए गए हैं तथा योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना का बजट पिछले वर्ष 79.65 करोड़ रुपए था। जो कि अब बढ़कर 200 करोड़ हो गया है। पिछले वर्ष इस योजना के अंतर्गत 9 राज्यों को शामिल किया गया था तथा इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष 16 राज्यों को शामिल किया गया है।
Swamitva Yojana के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में करीब 130 ड्रोन टीम तैनात की गई है। यह ड्रोन टीम भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैनात की गई हैं। मार्च 2021 तक इस योजना के अंतर्गत 500 ड्रोन तैनात किए जाएंगे। जिसके माध्यम से भारतीय ड्रोन निर्माण को भी बढ़ावा मिला है।
स्वामित्व योजना कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन
स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए जमीन की मैपिंग और जायदाद के आंकड़ों की जानकारी एकत्रित करने के लिए पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन स्टेशनों की संख्या 210 होगी। यह स्टेशन मार्च तक चालू कर दिए जाएंगे। सन 2022 तक पूरे देश में कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन का पूरा नेटवर्क होगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 5.41 लाख गांव को शामिल किया गया है। जिसके लिए 566.23 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। साल 2021–22 के लिए इस योजना के अंतर्गत 16 राज्यों के शामिल किया जाएगा। जिसके लिए ₹200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस संकट के बीच में भी देश में फैली हजारों ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया और इस योजना की शुरुआत भी की वैसे तो 24 अप्रैल का दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है लेकिन कोरोनावायरस के संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही किसानों को संबोधित किया PM Swamitva Yojana का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों की जमीनो की ऑनलाइन देखरेख मुहैया कराना जमीनों की मैपिंग और उनके सही मालिकों को उनका हक दिलाना जमीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना ग्रामीणों के हक में इस योजना के तहत काम किया जाएगा।
पीएम स्वामित्व योजना पूरे देश में की जाएगी लागू
यूनियन बजट 2021-22 की घोषणा करते समय हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा स्वामित्व योजना को पूरे देश में लागू किए जाने की घोषणा की गई है। अक्टूबर 2020 में स्वामित्व योजना को आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत गांव के लोगों को उनके जमीन के दस्तावेज प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से 20-20 गांवों का चयन किया गया था। इसके लिए इन सभी 75 जिलो में सर्वे भी शुरू कर दिया गया था। अब इस योजना के माध्यम से गांव के नागरिकों को संपत्ति के अधिकार के दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1241 गांव के लगभग 1.80 लाख नागरिकों को कार्ड दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा में इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए तैयारी की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
हरियाणा में कई गांवों में सर्वे भी किया जा चुका है। यह सर्वे ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है । सर्वे करने की पूरी जिम्मेदारी सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपी गई है। इस योजना के अंतर्गत किया जाने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत सर्वे प्रक्रिया
PM Swamitva Yojana के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जाता है। सर्वे करने के लिए कई चरण है। जीपीएस ड्रोन की मदद से एरिया सर्वे किया जाता है। इस सर्वे के माध्यम से गांव में बने हर घर की जियो टैगिंग की जाती है और प्रत्येक घर का क्षेत्रफल दर्ज किया जाता है। यह छेत्रफल दर्ज करने के बाद प्रत्येक घर को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाती है। जो उस घर का पता भी होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थी का पूरा पता डिजिटल भी हो जाता है। अब इस योजना के माध्यम से जमीन जायदाद के झगड़े में कमी आएगी। पहले गांव के नागरिकों के पास लिखित दस्तावेज नहीं होते थे। पर अब सरकार द्वारा गांव के नागरिकों को लिखित दस्तावेज मुहैया कराए जाएंगे।
सर्वे की प्रक्रिया के दौरान ग्राम पंचायत के सदस्य, राजस्व विभाग के अधिकारी, गांव के जमीन मालिक तथा पुलिस की टीम मौजूद रहती है। जिससे कि लोगों की आपसी सहमति से उन्हें अपने दावे की जमीन प्रदान की जा सके। इसके पश्चात दवे वाली जमीन पर निशानदेही की जाती है।
जमीन मालिक चूना लगाकर अपने क्षेत्र पर घेरा बना लेता है। इसकी तस्वीर ड्रोन से खींची जाती है। ड्रोन के द्वारा यह प्रक्रिया गांव के चक्कर लगाकर पूरी की जाती है। इसके पश्चात कंप्यूटर की सहायता से जमीन का नक्शा तैयार किया जाता है।
स्वामित्व योजना आपत्ति दर्ज करने का समय
सरकार द्वारा जिस भी गांव का सर्वे कराया जाता है उस गांव के नागरिकों को पहले से सूचना दी जाती है। जिससे कि वह सभी लोग जो गांव से बाहर हैं वह सर्वे वाले दिन गांव में उपस्थित हो सके। सरकार द्वारा गांव का पूरा नक्शा तैयार किया जाता है। इसके पश्चात उन सभी नागरिकों को जिनके नाम पर जमीन है उनके नाम की जानकारी पूरे गांव को दी जाती है। वह सभी नागरिक जिन्हें अपनी आपत्ति दर्ज करानी होती है वह कम से कम 15 दिन तथा अधिक से अधिक 40 दिन के अंतर्गत अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते है। वह सभी गांव जहां पर कोई भी आपत्ति नहीं आती है वह राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा जमीन के कागजात जमीन के मालिक को प्रदान कर दिए जाते हैं।
पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा भी बनाए जा सकते हैं कानून
जमीन के मालिकाना हक के कागजात राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा ज़मीनों के मालिकाना हक के लिए अपने कानून भी बनाए जा सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा भी यह कानून बनाया गया है कि जमीन की पूरी जवाबदेही ग्राम पंचायत के द्वारा की जाएगी। इस स्थिति में यदि जमीन को लेकर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को हल करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है।
स्वामित्व योजना 653 गांव में हुआ शुरू कार्य(सुल्तानपुर)
PM Swamitva Yojana के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की आबादी की जमीन का मालिकाना हक ग्रामीण नागरिकों को सौंपा जाएगा। इस योजना को शुरू में केवल 10 गांवों में आरंभ किया गया था। इसके बाद दूसरे चरण में इस योजना को 200 गांव में आरंभ किया गया था। अब 653 गांव में स्वामित्व योजना के अंतर्गत काम शुरू होने का निर्देश जिलाधिकारी रवीश गुप्ता के द्वारा दिया गया है। घरौनी का उपयोग ग्रामीण इलाके के नागरिक विभिन्न कार्यों में कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से अब जमीन पर विवादों पर रोक लगेगी। घरौनी प्रदान करने के लिए ड्रोन के द्वारा सर्वे किया जाएगा तथा सर्वे के बाद चिन्हित गांव के लोगों की आबादी की जमीन का मानचित्र लिया जाएगा। इसके बाद रखवा निर्धारण किया जाएगा और अप्पत्तिया सुनी जाएंगी।
इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद जमीन के रिकॉर्ड की फीडिंग राजस्व रिकॉर्ड में की जाएगी। इसके बाद नागरिकों को घरौनी तथा खतौनी की नकल प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से अब विवाद कम होंगे और घारौनी पर नागरिकों को लोन भी प्राप्त हो पाएगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 653 ग्रामीण इलाकों में कार्य शुरू करा दिया गया है। जल्द बाकी ग्रामीण इलाकों में भी कार्य आरंभ हो जाएगा।
PM Swamitva Yojana Property Card
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब तक सरकार के पास गांव की आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना आरंभ की थी। अब इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर 2020 को देश 763 गांवों के 1.32 लोगों को आबादी की जमीन का मालिकाना हक के कागज सौंपेंगे। इस योजना के माध्यम से गांव की जमीन पर चले आ रहे विवादों से भी छुटकारा मिलेगा। 11 अक्टूबर 2020 को सरकार द्वारा मालिकाना हक के कागजों के साथ साथ डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड भी गांव के निवासियों को प्रदान किए जाएंगे।
स्वामित्व योजना क्या है ?
पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई PM Swamitva Yojana के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफिया और फर्जीवाड़ा और भूमि की लूट सभी कुछ पूर्ण रूप से बंद हो जाने की उम्मीद है और ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे। गांव की सभी संपत्ति की मैपिंग होने का प्रावधान भी रखा गया है। और उसकी जमीन से संबंधित ई-पोर्टल उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी घोषणा की कि आने वाले वर्षों में स्वामित्व योजना सन 2020 के आधार पर ही पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा और उसमें पुरस्कार देने की घोषणा भी की जाएगी। यह पोर्टल ग्राम पंचायत के विकास के लिए और विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की काफी मदद करेगा।
ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आज सरकार ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। pic.twitter.com/ySE3mRD8kw
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 10 जिलों का चयन किया है शेष जिलों का चयन आगामी वर्षों में किया जाएगा। जिसमें ग्रामीणों को एक सर्वेक्षण के बाद सरकार द्वारा योजना का लाभ मिल सकेगा | PM Swamitva Yojana के ज़रिये ग्रामीणों को जमीन का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह पहली बार है जब गांवों में आवासीय भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है और एक रिकॉर्ड कायम है | यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ किया जा रहा है।
पीएम स्वामित्व योजना का लाभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि करीब 5 साल पहले देश की 100 ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जोड़ी गई थी लेकिन आज के दौर में 125000 से भी अधिक ग्राम पंचायत इंटरनेट का लाभ उठा रही हैं। इस योजना की मदद से सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव तक आसानी से पहुँचती है और सहायता पहुंचने में तेजी आएगी अब गांव के लोग भी शहर के लोगों के तरह अपने मकानों पर होम लोन और खेतों पर भी लोन ले सकते हैं गांवों में जमीनों की मैपिंग ड्रोन के द्वारा की जाएगी देश के लगभग 6 राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और सन 2024 तक इसको देश के हर गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत संबंध संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा गांव, खेत भूमि का मैपिंग किया जाएगा।
भूमि के सत्यापन प्रक्रिया मैं तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी।
ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों को लोन लेने की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है।
पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री @narendramodi ने संरपंचों से संवाद के दौरान स्वामित्व योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में संपदा अधिकारों पर स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। @PIB_India@MIB_India@PMOIndiapic.twitter.com/jIDa9vZXwB
मध्य प्रदेश के 171000 लाभार्थियों को प्रदान किए गए ई प्रॉपर्टी कार्ड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री जी ने लाभार्थियों से बातचीत भी की। लगभग 19 जिलों के 3000 गांवों के 171000 लाभार्थियों को यह ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी उपस्थित थे।
डिजिलॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल पर अपनी प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड भी किया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से ना सिर्फ कानूनी दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के ग्रामीण इलाकों को भी जोड़ा जाएगा। मध्यप्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 9 जिलों का चयन किया गया है।
प्रदेश में स्वामित्व योजना का कार्यान्वयन तीन चरणों में किया जाएगा। जिसमें 10-10 जिलों को शामिल किया जाएगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता लेकर ड्रोन के माध्यम से नक्शे का निर्माण किया जाएगा एवं डोर टू डोर सर्वे करके अधिकार अभिलेखों का निर्माण भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 42 जिलों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही है।
लगभग 24 जिलों में 24 ड्रोन काम कर रहे हैं एवं 6500 गांवों में डॉन का काम हो गया है। सभी पात्र नागरिकों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए नियमो का सरलीकरण भी किया जाएगा। इस प्रक्रिया में दस्तावेजों को दर्ज करना, सर्वे को समय सीमा में पूर्ण करना, अभिलेखों को पारदर्शिता के साथ तैयार करना आदि शामिल है।
स्वामित्व योजना के स्टेकहोल्डर
मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज
टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी
स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट
स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट
लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज
प्रॉपर्टी ओनर
ग्राम पंचायत
नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर
स्वामित्व योजना की कवरेज
इस योजना का संचालन अप्रैल 2022 से मार्च 2025 तक संचालित किया जाएगा।
स्वामित्व योजना का पहला चरण वर्ष 2020- 21 में हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में संचालित किया जाएगा।
स्वामित्व योजना के कॉम्पोनेंट
कंटीन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क की स्थापना
लार्ज स्केल मैपिंग
आईसी एक्टिविटी
एनहैंसमेंट ऑफ स्पेशल प्लानिंग एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र
ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम
प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट
डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट/वर्कशॉप/एक्स्पोज़र विजिट
स्वामित्व योजना योजना के अंतर्गत फंड का वितरण
फंड को जारी एवं ट्रैक करने से संबंधित सभी लेनदेन पी एफ एम एस के माध्यम से किए जाएंगे।
पंचायती राज मंत्रालय के सचिव को दिशानिर्देशों को अनुमोदित या संशोधित करने का अधिकार है।
स्वामित्व योजना स्टैटिसटिक्स
ड्रोन सर्वे
112422
मैप्स हैंडेड ओवर टू स्टेट
80249
पार्सल डिजिटाइज्ड
9989610
मैप्स प्रोवाइडेड फॉर इंक्वायरी
44630
कार्ड्स प्रिपेयर्ड
29267
कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूटर
27206
CORS मोन्यूमेंटेशन
529
CORS इंटीग्रेटेड विद कंट्रोल सेंटर
414
स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करे ?
देश के जो इच्छुक प्रॉपटी धारक सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले सम्पति कार्ड को डाउनलोड करना चाहते है तो आप नीचे दिए गए तरीके से प्रॉपटी कार्ड डाउनलोड कर सकते है।
PM Swamitva Yojana के अंतर्गत पीएम मोदी के बटन दबाते ही देशभर के करीब एक लाख प्रॉपर्टी मालिकों को एक SMS जाएगा। इसके बाद आपको इस SMS को Open करना होगा।
SMS को Open करने के बाद आपको इसमें एक लिंक दिखाई देगा। फिर आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आप अपना Property Card Download कर सकेंगे।
इसके बाद सभी राज्य सरकारें अपने राज्य के प्रॉपटी धारको को सम्पति कार्ड बांटेंगी।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री स्वामित्व में आवेदन के लिए आपको निम्न लिखित स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेंगे।
इसके बाद फिर से इस Website का होम पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको New Registration के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
New Registration के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक Form खुलकर आएगा।
इसमें आपसे मुतालिक जो भी जानकारी मांगी गई है उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा।
पूरा फॉर्म ध्यानपूर्वक भरने के बाद Submit का बटन दबाना होगा।
अब आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भर गया है आपके Registration से संबंधित कोई भी जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर s.m.s. द्वारा या ईमेल आईडी द्वारा मिल जाएगी।
होम पेज पर आपको डाउनलोडके विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
इस पेज पर सभी Download Suchi होगी।
आपको अपनी आवश्यकता अनुसार लिंक पर क्लिक करना होगा।
अब आपके सामने एक PDF File खुलकर आएगी।
इसके बाद आपको Donwload के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप सभी महत्वपूर्ण डाउनलोड कर पाएंगे।
प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रिब्यूटेड रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
इस पेज पर आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
इसके पश्चात आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
अब आपको अपनी तहसील का चयन करना होगा।
इसके बाद आपको अपने विलेज नेम का चयन करना होगा।
संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
फाइनल मैप जेनरेटेड रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल पर आएगा।
इस पेज पर आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
अब आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
इसके बाद आपको अपनी तहसील का चयन करना होगा।
संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
डाटा प्रोसेसिंग कंप्लीटेड रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
अब आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
इसके बाद आपको अपनी तहसील का चयन करना होगा।
संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
चुनना मार्किंग कंप्लीटेड रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
इस पेज पर आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
अब आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
इसके बाद आपको अपनी तहसील का चयन करना होगा।
संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
प्रॉपर्टी कार्ड प्रिपेयर्ड रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
अब आपको अपने जिले एवं तहसील का चयन करना होगा।
संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
इंक्वायरी प्रोसेसिंग रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
इस पेज पर आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
अब आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
इसके पश्चात आपको अपनी तहसील का चयन करना होगा।
संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
ड्रोन सर्वे देखने की प्रक्रिया
इसके पश्चात आपके सामने राज्यों की सूची खुलकर आएगी।
आपको सूची में से अपने राज्य का चयन करना होगा।
अब आपको अपने जिले एवं तहसील का चयन करना होगा।
संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
डाटा एंट्री स्टेटस फॉर ड्रोन रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
इसके बाद आपको अपने जिले एवं तहसील का चयन करना होगा।
जैसे आप अपने जिले एवं तहसील का चयन करेंगे डाटा एंट्री स्टेटस फॉर ड्रोन रिपोर्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।
Contact Information
हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको स्वामित्व योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप ईमेल लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ईमेल आईडी [email protected] है।
निष्कर्ष
तो दोस्तों इस तरह आप प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ उठा सकते हैं इसके द्वारा ग्रामीण युवा जो बेरोजगार हैं उन्हें ऋण देने का प्रावधान भी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत रखा गया है। इस योजना के शुरू होने से ग्राम पंचायतों में होने वाली धांधली जमीनों पर कब्जा और भूमाफिया ऊपर लगाम लगेगी ग्राम स्वराज पोर्टल की सहायता से ग्रामीण लोग अपनी जमीनों से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे।
स्वामित्व योजना क्या है – PM Swamitva Yojana लाभ | पात्रता | ऑनलाइन पंजीकरण
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यूपी आसान किस्त योजना 2022: UP Asan Kist Yojana ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
यूपी आसान किस्त योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और Uttar Pradesh Asan Kist Scheme Application Form लाभ व पात्रता एवं दिशा निर्देश
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश में काफी सारे ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है और इसी आर्थिक कमजोरी की वजह से वह वह बिजली का बिल भरने में असमर्थ है। ऐसे सभी लोगों के लिए यूपी सरकार ने यूपी आसान किस्त योजना 2022 का आरंभ किया है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप कैसे यूपी आसान किस्त योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे की UP Asan Kist Yojana योजना क्या है? इस योजना के क्या उद्देश्य है? इस योजना में आवेदन करने की क्या पात्रता है आदि। यदि आप यूपी आसान किस्त योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
UP Asan Kist Yojana 2022
यूपी आसान किस्त योजना 2022 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आरंभ कि है। UP Asan Kist Yojana के अंतर्गत वह सभी यूपी के लोग जो आर्थिक कमजोरी की वजह से बिजली का बिल जमा करने में असमर्थ हैं तो वह लोग किस्तों में बिजली का बकाया बिल जमा कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत शहरी उपभोक्ताओं के लिए 12 किस्तों में बकाया बिल का भुगतान किया जाएगा और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 24 किस्तों में बकाया बिल का भुगतान किया जाएगा।
राज्य के जिन लोगो ने इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करवाने के लिए बाद बकाया किश्तों को जमा नहीं किया है उन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को काट दिया जायेगा। विभाग के अनुसार डिवीजन क्षेत्र के नगर में इस योजना के लिए 3035 व ग्रामीण क्षेत्र में 14050 उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण कराया था जिनके बाद विभाग ने इन बकायादार उपभोक्ताओं के बकाया की राशि को किस्तों में कर दिया था परन्तु कुछ उपभोक्ताओं द्वारा इन मासिक किस्तों को जमा नहीं किया गया है इसी को देखते हुए विभाग ने डिफाल्टर उपभोक्ताओं से वसूली के साथ ही कनेक्शन के लिए अभियान शुरू करने की तयारी की जा रही है।
UP Asan Kist Yojana 2022 Key Highlights
आर्टिकल किसके बारे में है
यूपी आसान किस्त योजना
किस ने लांच की स्कीम
उत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थी
उत्तर प्रदेश के नागरिक
उद्देश्य
बकाया बिजली के बिल की राशि को आसान किस्तों में बांधना
यूपी आसान किस्त योजना किसके लिए हैं और इस योजना के अंतर्गत कितने पैसों का भुगतान करना होगा?
यूपी आसाम किस्त योजना सभी घरेलू शहरी और ग्रामीण 4 किलोवाट तक के लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए है। यूपी आसान किस्त योजना के अंतर्गत मूल धन राशि का 5 फ़ीसदी या न्यूनतम 1500 रुपए के साथ बिल का भुगतान करना होगा। यदि मूल धन राशि का 5 फ़ीसदी 1500 रुपए से कम है उपभोक्ता को कम से कम 1500 रुपए जमा करने होंगे। किस्त की राशि के साथ उपभोक्ता को वर्तमान बिल का भुगतान भी करना होगा।
UP Asan Kist Yojanaमें कब पंजीकरण निरस्त किया जाएगा?
यूपी आसान किस्त योजना के अंतर्गत यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति किसी महा पर किस्त और वर्तमान बिल का भुगतान ना कर पाए तो उसे अगले महीने दो किस्त और दो बिल का भुगतान करना होगा। यदि वह 2 माह तक लगातार किस्त का और वर्तमान बिल का भुगतान ना कर पाया तो उससे का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कम से कम पांच लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
आसान किस्त योजना यूपी का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी आसान किस्त योजना का आरंभ सभी राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए किया है। जो आर्थिक तंगी के कारण बिजली का बिल जमा नहीं कर पाते हैं। इस Uttar Pradesh Asan Kist Yojana 2022 के अंतर्गत सभी घरेलू शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को आसान किस्तों में बिल का भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
यूपी आसान किस्त योजना के मुख्य बिंदु
Uttar Pradesh Asan Kist Yojana 2022 के अंतर्गत सभी घरेलू शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं को किस्तों में बिल का भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता धनराशि का 5% या न्यूनतम रु 1500 के साथ वर्तमान बिल का भुगतान कर सकते हैं।
शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए 12 किस्त बनाई जाएंगी अथवा ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए 24 किस्ते बनाई जाएंगी।
मासिक किस्त कम से कम राशि 1500 रुपए होगी।
यदि उपभोक्ताओं ने सारी किस्ट समय से जमा की है तो सर चार्ज मूल रूप से माफ कर दिया जाएगा।
यदि किसी उपभोक्ता ने दो महीने तक किस्त एवं वर्तमान बिल का भुगतान नहीं किया है तो उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।
वह सभी उपभोक्ता जिन का पंजीकरण निरस्त हो गया है उन्हें सर चार्ज में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
हर महा मासिक किस्त के साथ वर्तमान बिल देना अनिवार्य होगा।
Uttar Pradesh Asan Kist Yojana 2022 की पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
इस योजना का लाभ सिर्फ घरेलू 4 किलो वाट के कनेक्शनों को दिया जाएगा।
यदि उपभोक्ता ने सभी किश्त एवं बिल का भुगतान समय से किया है तभी ब्याज माफ किया जाएगा।
यूपी आसान किस योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
आधार कार्ड
राशन कार्ड
बिजली का बिल
मीटर की संख्या
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
यूपी आसाम किस्त योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
यूपी आसान किस्त योजना के अंतर्गत पंजीकरण के बाद सभी किस्तों का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। यह किस्त काउंटर पर जमा नहीं की जा सकती है।
यदि उपभोक्ता सभी किस्त और बिल समय पर जमा करता है तो उसका ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2019 तक ही बिल का भुगतान किया जाएगा।
किस्त के साथ उपभोक्ताओं को बिजली का बिल भी जमा करना होगा।
यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से पिछले महीने का बिल जमा नहीं कर पाता है तो उसे पिछले महीने का का बिल अगले महीने जमा करना होगा।
इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण के समय 1500 रुपए का भुगतान करना होगा।
यूपी आसान किस्त योजना के अंतर्गत बिल का भुगतान किस्तों में किया जाएगा। शहरी उपभोक्ताओं को 12 किस्तों में बिल का भुगतान करना होगा तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को 24 किस्तों में बिल का भुगतान करना होगा।
पंजीकरण के समय इस योजना के अंतर्गत 5% बिजली के बिल का भुगतान करना अनिवार्य है। इसी के साथ वर्तमान समय के बिल का भुगतान करना भी अनिवार्य है।
यूपी आसान किस्त योजना में पंजीकरण करने की प्रक्रिया
यदि आप आसान किस्त योजना में पंजीकरण करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए प्रक्रिया को फॉलो करें।
इसके बादआप अपने अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन कर सकते हैं।
अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी पूछी गई जानकारी जैसे कि अकाउंट नंबर, सर्विस कनेक्शन नंबर, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा और रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आपका यूपी आसान किस्त योजना में पंजीकरण हो जाएगा।
New Registration
सर्वप्रथम आपको Uttar Pradesh Power Corporation Limited की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
फिर आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
इसके बाद आपको बिल पेमेंट सेक्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर आसान किस्त योजना रूरल पर क्लिक करना होगा।
अब आपको लॉगिन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपको रजिस्टर नाउ के लिंक पर क्लिक करना होगा और अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा।
फिर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी पूछी गई जानकारी जैसे कि अकाउंट नंबर, सर्विस कनेक्शन नंबर, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा और रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आपका यूपी आसान किस्त योजना में पंजीकरण हो जाएगा।
फिर आप अपने अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन कर सकते हैं।
इसके बाद अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी पूछी गई जानकारी जैसे कि अकाउंट नंबर, सर्विस कनेक्शन नंबर, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा और रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आपका यूपी आसान किस्त योजना में पंजीकरण हो जाएगा।
New Registration
सर्वप्रथम आपको Uttar Pradesh Power Corporation Limited की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
इसके बाद अब आपको बिल पेमेंट सेक्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर आसान किस्त योजना अर्बन पर क्लिक करना होगा।
अब आपको लॉगिन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
अब आपको रजिस्टर नाउ के लिंक पर क्लिक करना होगा और अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा।
इसके बाद अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी पूछी गई जानकारी जैसे कि अकाउंट नंबर, सर्विस कनेक्शन नंबर, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा और रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आपका यूपी आसान किस्त योजना में पंजीकरण हो जाएगा।
पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा इसमें आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि उपभोक्ता प्रकार, उपभोक्ता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ग्राहक खाता संख्या, नजदीकी पहचान की जगह आदि दर्ज करना होगा।
अब आपको सेव के बटन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके सामने कंप्लेंट फॉर्म खुलकर आएगा।
आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
अब आप को सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप कंप्लेंट दर्ज कर पाएंगे।
कंप्लेंट स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
होम पेज पर आपकोट्रैक कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा जिसमें आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, पोस्टल ऐड्रेस, फोन नंबर आदि दर्ज करना होगा।
अब आप को सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप फीडबैक दे पाएंगे।
Contact Information
हमने अपनी इस लेख के माध्यम से आपको यूपी आसान किस्त योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर कुछ इस प्रकार है।
Toll-Free Number- 1912
PUVVNL- 18001805025
MVVNL- 18001800440
PVVNL- 18001803002
DVVNL- 18001803023
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उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 (UPSDM) | ऑनलाइन आवेदन व पात्रता
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उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 (UPSDM) | ऑनलाइन आवेदन व पात्रता
Uttar Pradesh Kaushal Vikas Mission ऑनलाइन आवेदन कैसे करे व कौशल विकास मिशन मुख्य विशेषताएं योजना की पात्रता तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज़
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओ के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए की गयी है | इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी बेरोज़गार युवक और युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रो में प्रशिक्षण दिया जायेगा | इस Uttar Pradesh Kaushal Vikas Mission के तहत बेरोजगार युवा प्रशिक्षण प्राप्त करके अच्छी जगहों पर नौकरी पा सकते है | आज हम आपको बतायेगे कि आप किस प्रकार इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |
UPSDM2022
इस योजना के अंतर्गत मोटर वाहन, फैशन डिज़ाइनिंग आदि में प्रशिक्षण दिया जायेगा | इस UPSDM 2022 के अंतर्गत राज्य के युवक और युवतियों को 34 क्षेत्रो के 283 पाठ्यक्रमों का समावेश जैसे मोटर वाहन,फैशन डिज़ाइनिंग आदि है | यूपी के युवक और युवतिया अपनी इच्छानुसार इनमे से किसी भी विषय पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है | राज्य सरकार 2022 तक 50 करोड़ युवक और युवतियों को इस योजना के ज़रिये उचित प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध करने का लक्ष्य बनाया है | Uttar Pradesh Kaushal Vikas Mission को उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना भी कहा जाता है |
UPSDM 2022 Application Form
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले युवक और युवतियों की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए | उत्तर प्रदेश के जो इच्छुक लाभार्थी Uttar Pradesh Kaushal Vikas Yojana 2022 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और इस योजना का लाभ उठा सकते है | इस योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम उच्च स्तरीय निजी प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित किये जायेगे | राज्य के युवक और युवतिया इस UPSDM2022 के तहत निशुल्क पंजीकरण करवा सकते है |
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 का उद्देश्य
जैसे की आप लोग जानते है कि बहुत से ऐसे युवा है जो शिक्षित तो है मगर उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है जिसकी वजह से शिक्षित युवा बेरोजगार बैठे है इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने इस उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 को आरम्भ किया है इस योजना के अंतर्गत राज्य के बेरोजगार युवाओ को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना जिसकी सहायता से युवाओ को आसानी से किसी भी कम्पनी में रोजगार उपलब्ध कराना | यूपी कौशल विकास योजना 2022 के ज़रिये उत्तर प्रदेश के युवाओ को आत्मनिर्भर बनाना और सशक्त बनाना |इस योजना के ज़रिये राज्य के युवक और युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना |
इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी बेरोजगार युवाओ को रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा |
उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवक और युवतियों को प्रशिक्षण के लिए अपनी इच्छानुसार पाठ्यक्रम चुनने का मौका दिया जायेगा |
इस यूपी कौशल विकास योजना 2022 के तहत 34 क्षेत्रो के 283 पाठ्यक्रमों जैसे मोटर वाहन ,फैशन डिज़ाइनिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा |
सभी पाठ्यक्रम में अंग्रेज़ी की जानकारी दी जाएगी साथ ही कंप्यूटर की भी जानकारी भी दी जाएगी |
राज्य सकरार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों के द्वारा सफलता प्राप्त किये गए युवक और युवतियों को प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा |
UPSDM 2022 के दस्तावेज़ (पात्रता)
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष ही होनी चाहिए |
आवेदक का आधार कार्ड
पहचान पत्र
निवास प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
शैक्षित प्रमाण पत्र
आवेदक बीपीएल कार्ड धारक हो तो उसका बीपीएल राशन कार्ड
निर्माण श्रमिक पंजीकरण संख्या
बेरोजगारी भत्ता पंजीकरण संख्या
बैंक खाता पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 में आवेदन कैसे करे?
यूपी के इच्छुक लाभार्थी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे और इस योजना का लाभ उठाये |
सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा | ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
इस होम पेज पर आपको Candidate Registration का ऑप्शन दिखाई देगा | इस ऑप्शन पर क्लिक करे | इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Application Form खुल जायेगा |
इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम ,मोबाइल नंबर ,पता आदि भरनी होंगी |
सभी जानकारी भरने के बाद एक बार आवेदन फॉर्म को जांच ले और फिर सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दे |
इसके पश्चात् आपको अपने आधार कार्ड और फोटो को अपलोड करना होगा | सफल पंजीकरण के बाद आपको पासवर्ड प्राप्त होगा |
जिसकी सहायता से आपको लॉगिन करना होगा | लॉगिन होने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जायेगा |
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Assam Ration Card List: Download New District/ Block Wise List
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Check Assam Ration Card List online at fcsca.assam.gov.in, District/Tehsil & Village Wise Assam Ration Card List
The Assam new ration card list has been inaugurated by the government of Assam. So today under this article, we will share the important aspects of the Assam ration card for the year 2021. In this article, we will also share a step-by-step procedure through which you can check Assam Ration Card List which has been launched by the Assam government. In this article, we will share the specifications of the Assam ration card and also mention the benefits which are provided to the public with the inauguration of the new ration card.
Assam Ration Card Beneficiary List
A ration card is a document that is helpful for residents of the state. The ration card provides proper food items to the poor people of the society. Many poor people can avail of the benefit of subsidized food with the help of the ration card in India. Now, even a nationalized ration card is distributed to the citizens of India. This nationalized ration card can be helpful for you in getting food supplies all across the country. Overall, the ration card is the most important documents for the citizens of India.
The ration card is of very much importance in our country because it is sometimes taken as a token of identity proof. There are many benefits of the ration card. Availability of the food products at a very low rate is the main benefit because as we know in our country many times poor people are not able to afford the food items for their daily and day-to-day life. Ration card helps all of the poor people to make a happy and smooth livelihood without any worry of inflation of food items.
Free Ration Card
Details Of Assam Ration Card List
Name
Assam Ration Card
Launched by
Assam Government
Beneficiaries
Residents Of Assam
Objective
Providing Ration Card
Official website
https://fcsca.assam.gov.in/portlets/ration-card
Types of Ration Card
There are six types of ration cards that are offered by the government. The list of these ration cards is as follows:-
Antyodaya Ration Card
Antyodaya ration card is offered to those families that belong to the poorest section of society who have no stable income. Generally old age men, women, unemployed people, and labourers come under this category. Those people who have a per capita income of less than Rs 250 per month can apply for this ration card. In order to get this ration card applicant is required to submit the application form which is duly attested by the municipal councilor or village sarpanch along with two passport size family photographs and an affidavit duly specified. The Antyodaya Ration Card holders are provided 35 kg of rice at Rs 3 per kg
BPL Ration Card
Those families that belong to the below poverty line category can apply for a BPL Ration card. BPL families are those families whose annual income is Rs ₹27,000
APL Ration Card
Those citizens who belong to the above poverty line category can apply for an APL ration card. Under this category of ration card, there’s no income limit so anyone can apply for this ration card
Blue/Pink/Red Ration Card
Those families that belong to the above poverty line category are issued with these ration cards. There are certain special subsidies that are provided to these card holders like the cardholders can take kerosene from ration shops at subsidized rates. Those families who do not have gas or LPG connection can apply for this ration card
Orange Ration Card
Orange ration cards are also provided to those families who live above the poverty line criteria. The income criteria to get an Orange ration card is different for different states
Yellow Ration Card
This ration card is issued to those citizens who belong to the below poverty line category. To get a Yellow ration card each state have different annual income criteria according to the definition of the poverty line
Eligibility Criteria
The following people are eligible to apply for the ration card in Assam:-
A person having no ration card can apply for a ration card.
Women of the family can apply for the ration card.
The applicant must be a resident of Assam state.
The applicant must be a citizen of India.
The annual income of the resident must be less than rupees 1 lac.
Important Documents
The following documents are required while applying for the Assam Ration Card:-
Proof of no Ration card from the village Head/Gaon panchayat president/ward Commissioner/Inspector, FCS&CA /Concerned Authority.
Copies of Birth Certificate
Voter List Copy
Income Certificate
BPL Certificate
Tax pay receipt of Land Revenue
Residential Proof
Pan Card
Driving License
BPL Family SI. No
Application Procedure of Assam Ration Card
To apply for the Assam ration card, you just need to visit your nearest ration shop or government office of the public distribution system whichever is nearest to your house. You can ask for the application form on the counter. Fill up the form and attach the documents mentioned above. The ration card will be delivered to your home in 15 days’ time.
Procedure to Check Assam Ration Card List
To check the beneficiary list of Assam ration card, you need to follow the steps given below:-
Now After that Choose Your
Now Unique RC ID Code, Applicant Name, Father/Spouse Name, Type of Ration Card will appear on your screen.
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Ajmer Nagar Nigam Bharti 2022 : अजमेर नगर निगम मे विभिन्न पदों के लिए आवेदन शुरू
Ajmer Nagar Nigam Bharti 2022 :- अजमेर नगर निगम भर्ती का इंतजार कर रहे हैं सभी उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है कि अजमेर नगर निगम द्वारा अजमेर नगर निगम भर्ती के लिए ऑफिशल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है । जिसमे हेरिटेज के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है ।
Rajasthan Nagar Palika Recruitment 2022 राजस्थान नगर पालिका में बिना परीक्षा मेरिट के आधार पर भर्ती, इस तरह से करें आवेदन: Rajasthan Nagar Palika Vacancy 2022 राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए इंदिरा गांधी शायरी रोजगार गारंटी योजना के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके लिए अलग-अलग प्रकार के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं इसके लिए टोटल 146 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 इंटरव्यू के आधार पर आयोजित करवाई जाएगी राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए योग्यता, आयु सीमा, एप्लीकेशन फीस व अन्य संपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व एक बार ऑफिशल नोटिफिकेशन अवश्य देख लें।
अजमेर नगर निगम भर्ती 2022 के लिए आवेदन ऑफलाइन किया जाए सकते हैं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं । ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक द्वारा आप फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करवाएं एवं उस फॉर्म को सही से जानकारी भरकर जमा करवाएं । ऑफलाइन आवेदन 18 जून तक किए जा सकते है । आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशल नोटिफिकेशन को अवश्य देकर लिंक नीचे दिया हुआ है इस पोस्ट में अजमेर नगर निगम भर्ती 2022 से जुड़ी सभी जानकारी जैसे शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा आवेदन शुल्क एवं भर्ती से संबंधित नीच दी हुई है ।
अजमेर नगर निगम भर्ती 2022 मैं आवेदन करने के लिए कोई आवेदन सूरत नहीं रखा गया है अर्थात उम्मीदवार अजमेर नगर निगम भर्ती 2022 में निशुल्क आवेदन कर सकते हैं ।
बांसवाड़ा नगर पालिका भर्ती 2022 मैं आवेदन करने के लिए कोई आवेदन सूरत नहीं रखा गया है अर्थात उम्मीदवार बांसवाड़ा नगर पालिका भर्ती 2022 में निशुल्क आवेदन कर सकते हैं ।
Banswara Nagar Palika Vacancy 2022 Salary कितनी होगी ?
अजमेर नगर निगम भर्ती 2022 में आवेदन करने के लिए आपके पास निश्चित आयु सीमा का होना आवश्यक है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है इसके अलावा आयु की गणना 18 जून 2022 को आधार मानकर की जाएगी । आयु आयु में छूट सरकार के नियमानुसार दी जाएगी विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशल नोटिफिकेशन को देखें लिंक नीचे दिया हुआ है ।
अजमेर नगर निगम भर्ती के आवेदन करने के लिए सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है जिसकी जानकारी आपको नीचे टेबल में दी जा रही है विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं लिंक नीचे दिया हुआ है ।
सिविल अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर / स्नातक डिग्री
कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिग्री)
सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री
कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमा)
सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
लेखा सहायक
बी.कॉम / सी. ए. इन्टरमिडियेट (आई.पी.सी.) / ICWA (इन्टर) / कम्पनी सेकेण्डरी (इन्टर)
MIS मैनेजर
BCA
शहरी रोजगार सहायक
स्नातक + RSCIT कोर्स उत्तीर्ण
Computer Operator (मशीन विथ मैन)
12th + RSCIT कोर्स उत्तीर्ण
Rajasthan Nagar Palika Recruitment 2022 Selection Process
राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत अभ्यर्थी का सिलेक्शन डायरेक्ट प्रतिशत के आधार पर होगा इसमें किसी भी प्रकार की कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू आयोजन नहीं करवाए जाएंगे।
Rajasthan Nagar Palika Recruitment 2022 आवश्यक शर्तें
राज्य सरकार के द्वारा इन्दिरा गाँधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश इस विज्ञप्ति का भाग माने जायेगें।
इस योजना का प्रशासनिक विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार है।
इस योजनान्तर्गत उक्त संविदा पदों के वर्ग के वर्गीकरण एवं संविदा अनुबन्ध के संबंध में कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/ आदेश / परिपत्र आदि के द्वारा प्रदत्त विभिन्न दिशा निर्देशों के तहत आरक्षण रोस्टर के अनुसार है।
इच्छुक अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिसमें आवेदित पद का नाम, पिता / पति का नाम जाति मूल निवासी, आयु, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता स्थायी पता, वर्ग जिसके लिये आवेदन किया गया है. मोबाईल नम्बर, ई-मेल आईडी आदि का अंकन करते हुए तथा जाति. मूल निवासी आयु जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पता, वर्ग तथा सन्तान संबंधी घोषणा-पत्र आदि सभी दस्तावजों की स्वय प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न करेगें। आवेदन पत्र का प्रारूप नागौर जिले की ऑफिसियल वेबसाईट nagaur.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।
5 उक्त संविदा सेवायें पूर्णतया अनुबंध पर आधारित है जिसकी अवधि वित्तीय 2022-23 वर्ष तक अर्थात् 31 मार्च, 2023 तक प्रथमतः प्रभावी होगी।
यदि सेवायें संतोषप्रद नहीं रहती है तो अनुबंधित कार्मिक को कभी भी अनुबंध समाप्ति कर सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
पदों की संख्या घटाई बढाई जा सकती है।
आरक्षित वर्ग के लिये राज्य सरकार के नियमानुसार पद आरक्षित होगें एवं विशेष योग्यजन हेतु नियमानुसार आरक्षण देय होगा।
1 जनवरी 2023 को आवेदन की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष मान्य होगी
किसी भी तरह का विवाद होने पर अन्तिम निर्णय जिला परियोजना समन्वयक नागौर का मान्य होगा तथा किसी भी तरह के विवाद कि स्थिति में न्यायिक क्षेत्र नागौर जिला मुख्यालय होगा।
संविदा भर्ती पूर्णतया मैरिट पर आधारित होगी। इसके लिए साक्षात्कार का कोई प्रावधान नहीं है।
संविदा अभ्यार्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट तैयार की जावेगी तथा सफल / चयनित अभ्यार्थीयों से अनुबंध उन्हें आवंटित संबंधित निकाय द्वारा किया जावेगा।
संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद हेतु 80 प्रतिशत पद डिग्रीधारियों से तथा 20 प्रतिशत पद डिप्लोमाधारियों से भरे जावेगें।
एक अभ्यार्थी द्वारा केवल एक ही नगरीय निकाय में संविदा अनुबंध किया जावेगा अन्यथा सभी संविदा अनुबंध निरस्त कर दिये जायेगें।
OBC प्रमाण पत्र आवेदन की अन्तिम दिनांक 30.06.2022 से एक वर्ष से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा एवं EWS का प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु वैध ही मान्य होगा।
शहरी रोजगार सहायक संविदा पद हेतु स्नातक + RSCIT उत्तीर्ण होना आवश्यक है परन्तु मैरिट लिस्ट का संधारण केवल स्नातक डिग्री के प्राप्तांक के आधार पर ही किया जावेगा RSCIT हेतु का कोई प्रावधान नहीं रखा जायेगा।
संविदा भर्ती वरियता के आधार पर की जायेगी तथा पदवार सभी पदों के लिये कुल पदों की पृथक-पृथक कमशः 20 प्रतिशत पदों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी।
संविदा भर्ती हेतु कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है अर्थात् आवेदन निःशुल्क किया जायेगा।
संविदा भर्ती किये जाने के उपरांत नगरीय निकायों का आवंटन जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक नागौर द्वारा पदवार वर्गानुसार लॉटरी से किया जावेगा।
संविदा से भरे जाने वाले पदों की भर्ती नागौर जिले की समस्त स्थानीय निकायों के लिये नागौर जिले की नगर परिषद नागौर, मकराना व कुचामन / नगर पालिका डीडवाना / मेड़ता सिटी / लाडणू / परबतसर / नावाँ / मुंडवा / कुचेरा / डेगाना / जायल / बोरावड व बासनी) संविदा पदों के लिये की जा रही है।
आवेदक का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 20.06.22- सायं 6:00 बजे तक रहेगी।
राजस्थान के अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
महिला हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज प्रवर्गानुसार सामान्य महिला 20 प्रतिशत विधवा महिला 8 प्रतिशत एवं विवाह विधिन्न महिला 2 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यार्थियों का आरक्षण उसके संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है आनुपातिक रूप से समायोजित किया जावेगा।
स्पष्टीकरण किसी वर्ग अनारक्षित पद, सामान्य वर्ग / अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जावेगा। विवाहित महिला आवेदक का अपने पिता का नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछडा वर्ग का नॉन किमीलियर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
How To Apply Rajasthan Nagar Palika Recruitment 2022
राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए आवेदन फॉर्म में इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन फॉर्म मई प्रमाणित शैक्षणिक दस्तावेज अनुभव प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज सहित दिनांक 20 जून 2022 तक कार्यालय समय में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला प्रयोजन समन्वय नागौर में व्यक्तिगत भिजवाए/डाक से ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के लिए नागौर जिले की नगर परिषद नागौर, मकराना व कुचामन / नगर पालिका डीडवाना / मेड़ता सिटी / लाडणू / परबतसर / नावाँ / मुंडवा / कुचेरा / डेगाना / जायल / बोरावड व बासनी) के विभिन्न पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन मांगे गए है । इच्छुक अभ्यर्थी 20 जून 2022 शाम 6 बजे तक व्यक्तिगत / डाक से ऑफलाइन आवेदन कर सकते है । आवेदन फॉर्म का प्रारूप नीचे दिया गया है । आवेदन फॉर्म का प्रिन्ट निकलवा कर मांगी गई जानकारी भरकर जमा करवा दे
Bhilwara Nagar Palika Recruitment 2022 Important Links
Q.1: राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए नोटिफिकेशन कब जारी की जाएगी?
Ans: राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है
Q.2: राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए आवेदन कैसे करें?
Ans: राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए आवेदन की संपूर्ण जानकारी यहां बता दी गई है इसके साथ ही आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक भी ऊपर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
Q.3: Rajasthan Nagar Palika Recruitment 2022 कितने पदों के लिए आ सकती हैं?
Ans: राजस्थान नगर पालिका भर्ती पदों की संख्या ऊपर दी गयी है ।
✍Imp. UPDATE – *The article might have information for the previous academic years, which will be updated soon subject to the notification issued by the University/College.
✍Imp. UPDATE – आपसे आग्रह हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट के फ्री अलर्ट प्राप्त कर सकें और आप हमारी पोस्ट को अपने व्हाट्सअप और फेसबुक पर कृपया जरूर शेयर कीजिए .⟳Thanks By GETBESTJOB.COM Team
प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया है। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट , Syllabus , Exam Pattern , Handwritten notes , MCQ , Video Classes की अपडेट मिलती रहेगीJoin Now
अति आवश्यक सूचना
GET BEST JOB टीम द्वारा किसी भी उम्मीदवार को जॉब ऑफर या जॉब सहायता के लिए संपर्क नहीं करते हैं।getbestjob.comकभी भी जॉब्स के लिए किसी उम्मीदवार से शुल्क नहीं लेता है। कृपया फर्जी कॉल या ईमेल से सावधान रहें।
इस पोस्ट को आप अपने मित्रो, शिक्षको और प्रतियोगियों व विद्यार्थियों (के लिए उपयोगी होने पर) को जरूर शेयर कीजिए और अपने सोशल मिडिया पर अवश्य शेयर करके आप हमारा सकारात्मक सहयोग करेंगे
Jaipur Nagar Nigam Bharti 2022 : जयपुर नगर निगम मे विभिन्न पदों के लिए आवेदन शुरू
Jaipur Nagar Nigam Bharti 2022 :- जयपुर नगर निगम भर्ती का इंतजार कर रहे हैं सभी उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है कि जयपुर नगर निगम द्वारा जयपुर नगर निगम भर्ती के लिए ऑफिशल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है । जिसमे हेरिटेज के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है ।
Rajasthan Nagar Palika Recruitment 2022 राजस्थान नगर पालिका में बिना परीक्षा मेरिट के आधार पर भर्ती, इस तरह से करें आवेदन: Rajasthan Nagar Palika Vacancy 2022 राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए इंदिरा गांधी शायरी रोजगार गारंटी योजना के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके लिए अलग-अलग प्रकार के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं इसके लिए टोटल 146 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 इंटरव्यू के आधार पर आयोजित करवाई जाएगी राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए योग्यता, आयु सीमा, एप्लीकेशन फीस व अन्य संपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व एक बार ऑफिशल नोटिफिकेशन अवश्य देख लें।
जयपुर नगर निगम भर्ती 2022 के लिए आवेदन ऑफलाइन किया जाए सकते हैं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं । ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक द्वारा आप फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करवाएं एवं उस फॉर्म को सही से जानकारी भरकर जमा करवाएं । ऑफलाइन आवेदन 24 जून शाम 6 बजे तक किए जा सकते है । आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशल नोटिफिकेशन को अवश्य देकर लिंक नीचे दिया हुआ है इस पोस्ट में जयपुर नगर निगम भर्ती 2022 से जुड़ी सभी जानकारी जैसे शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा आवेदन शुल्क एवं भर्ती से संबंधित नीच दी हुई है ।
जयपुर नगर निगम भर्ती 2022 में आवेदन करने के लिए कोई आवेदन सूरत नहीं रखा गया है अर्थात उम्मीदवार जयपुर नगर निगम भर्ती 2022 में निशुल्क आवेदन कर सकते हैं ।
जयपुर नगर निगम भर्ती 2022 में आवेदन करने के लिए आपके पास निश्चित आयु सीमा का होना आवश्यक है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है इसके अलावा आयु की गणना 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जाएगी । आयु आयु में छूट सरकार के नियमानुसार दी जाएगी विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशल नोटिफिकेशन को देखें लिंक नीचे दिया हुआ है ।
जयपुर नगर निगम भर्ती के आवेदन करने के लिए सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है जिसकी जानकारी आपको नीचे टेबल में दी जा रही है विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं लिंक नीचे दिया हुआ है ।
सिविल अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर / स्नातक डिग्री
कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिग्री)
सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री
कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमा)
सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
लेखा सहायक
बी.कॉम / सी. ए. इन्टरमिडियेट (आई.पी.सी.) / ICWA (इन्टर) / कम्पनी सेकेण्डरी (इन्टर)
MIS मैनेजर
BCA
शहरी रोजगार सहायक
स्नातक + RSCIT कोर्स उत्तीर्ण
Computer Operator (मशीन विथ मैन)
12th + RSCIT कोर्स उत्तीर्ण
Rajasthan Nagar Palika Recruitment 2022 Selection Process
राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत अभ्यर्थी का सिलेक्शन डायरेक्ट प्रतिशत के आधार पर होगा इसमें किसी भी प्रकार की कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू आयोजन नहीं करवाए जाएंगे।
Rajasthan Nagar Palika Recruitment 2022 आवश्यक शर्तें
राज्य सरकार के द्वारा इन्दिरा गाँधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश इस विज्ञप्ति का भाग माने जायेगें।
इस योजना का प्रशासनिक विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार है।
इस योजनान्तर्गत उक्त संविदा पदों के वर्ग के वर्गीकरण एवं संविदा अनुबन्ध के संबंध में कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/ आदेश / परिपत्र आदि के द्वारा प्रदत्त विभिन्न दिशा निर्देशों के तहत आरक्षण रोस्टर के अनुसार है।
इच्छुक अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिसमें आवेदित पद का नाम, पिता / पति का नाम जाति मूल निवासी, आयु, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता स्थायी पता, वर्ग जिसके लिये आवेदन किया गया है. मोबाईल नम्बर, ई-मेल आईडी आदि का अंकन करते हुए तथा जाति. मूल निवासी आयु जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पता, वर्ग तथा सन्तान संबंधी घोषणा-पत्र आदि सभी दस्तावजों की स्वय प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न करेगें। आवेदन पत्र का प्रारूप नागौर जिले की ऑफिसियल वेबसाईट nagaur.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।
5 उक्त संविदा सेवायें पूर्णतया अनुबंध पर आधारित है जिसकी अवधि वित्तीय 2022-23 वर्ष तक अर्थात् 31 मार्च, 2023 तक प्रथमतः प्रभावी होगी।
यदि सेवायें संतोषप्रद नहीं रहती है तो अनुबंधित कार्मिक को कभी भी अनुबंध समाप्ति कर सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
पदों की संख्या घटाई बढाई जा सकती है।
आरक्षित वर्ग के लिये राज्य सरकार के नियमानुसार पद आरक्षित होगें एवं विशेष योग्यजन हेतु नियमानुसार आरक्षण देय होगा।
1 जनवरी 2023 को आवेदन की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष मान्य होगी
किसी भी तरह का विवाद होने पर अन्तिम निर्णय जिला परियोजना समन्वयक नागौर का मान्य होगा तथा किसी भी तरह के विवाद कि स्थिति में न्यायिक क्षेत्र नागौर जिला मुख्यालय होगा।
संविदा भर्ती पूर्णतया मैरिट पर आधारित होगी। इसके लिए साक्षात्कार का कोई प्रावधान नहीं है।
संविदा अभ्यार्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट तैयार की जावेगी तथा सफल / चयनित अभ्यार्थीयों से अनुबंध उन्हें आवंटित संबंधित निकाय द्वारा किया जावेगा।
संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद हेतु 80 प्रतिशत पद डिग्रीधारियों से तथा 20 प्रतिशत पद डिप्लोमाधारियों से भरे जावेगें।
एक अभ्यार्थी द्वारा केवल एक ही नगरीय निकाय में संविदा अनुबंध किया जावेगा अन्यथा सभी संविदा अनुबंध निरस्त कर दिये जायेगें।
OBC प्रमाण पत्र आवेदन की अन्तिम दिनांक 30.06.2022 से एक वर्ष से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा एवं EWS का प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु वैध ही मान्य होगा।
शहरी रोजगार सहायक संविदा पद हेतु स्नातक + RSCIT उत्तीर्ण होना आवश्यक है परन्तु मैरिट लिस्ट का संधारण केवल स्नातक डिग्री के प्राप्तांक के आधार पर ही किया जावेगा RSCIT हेतु का कोई प्रावधान नहीं रखा जायेगा।
संविदा भर्ती वरियता के आधार पर की जायेगी तथा पदवार सभी पदों के लिये कुल पदों की पृथक-पृथक कमशः 20 प्रतिशत पदों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी।
संविदा भर्ती हेतु कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है अर्थात् आवेदन निःशुल्क किया जायेगा।
संविदा भर्ती किये जाने के उपरांत नगरीय निकायों का आवंटन जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक नागौर द्वारा पदवार वर्गानुसार लॉटरी से किया जावेगा।
संविदा से भरे जाने वाले पदों की भर्ती नागौर जिले की समस्त स्थानीय निकायों के लिये नागौर जिले की नगर परिषद नागौर, मकराना व कुचामन / नगर पालिका डीडवाना / मेड़ता सिटी / लाडणू / परबतसर / नावाँ / मुंडवा / कुचेरा / डेगाना / जायल / बोरावड व बासनी) संविदा पदों के लिये की जा रही है।
आवेदक का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 20.06.22- सायं 6:00 बजे तक रहेगी।
राजस्थान के अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
महिला हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज प्रवर्गानुसार सामान्य महिला 20 प्रतिशत विधवा महिला 8 प्रतिशत एवं विवाह विधिन्न महिला 2 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यार्थियों का आरक्षण उसके संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है आनुपातिक रूप से समायोजित किया जावेगा।
स्पष्टीकरण किसी वर्ग अनारक्षित पद, सामान्य वर्ग / अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जावेगा। विवाहित महिला आवेदक का अपने पिता का नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछडा वर्ग का नॉन किमीलियर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
How To Apply Rajasthan Nagar Palika Recruitment 2022
राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए आवेदन फॉर्म में इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन फॉर्म मई प्रमाणित शैक्षणिक दस्तावेज अनुभव प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज सहित दिनांक 20 जून 2022 तक कार्यालय समय में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला प्रयोजन समन्वय नागौर में व्यक्तिगत भिजवाए/डाक से ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के लिए नागौर जिले की नगर परिषद नागौर, मकराना व कुचामन / नगर पालिका डीडवाना / मेड़ता सिटी / लाडणू / परबतसर / नावाँ / मुंडवा / कुचेरा / डेगाना / जायल / बोरावड व बासनी) के विभिन्न पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन मांगे गए है । इच्छुक अभ्यर्थी 20 जून 2022 शाम 6 बजे तक व्यक्तिगत / डाक से ऑफलाइन आवेदन कर सकते है । आवेदन फॉर्म का प्रारूप नीचे दिया गया है । आवेदन फॉर्म का प्रिन्ट निकलवा कर मांगी गई जानकारी भरकर जमा करवा दे
Bhilwara Nagar Palika Recruitment 2022 Important Links
Q.1: राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए नोटिफिकेशन कब जारी की जाएगी?
Ans: राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है
Q.2: राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए आवेदन कैसे करें?
Ans: राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए आवेदन की संपूर्ण जानकारी यहां बता दी गई है इसके साथ ही आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक भी ऊपर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
Q.3: Rajasthan Nagar Palika Recruitment 2022 कितने पदों के लिए आ सकती हैं?
Ans: राजस्थान नगर पालिका भर्ती पदों की संख्या ऊपर दी गयी है ।
✍Imp. UPDATE – *The article might have information for the previous academic years, which will be updated soon subject to the notification issued by the University/College.
✍Imp. UPDATE – आपसे आग्रह हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट के फ्री अलर्ट प्राप्त कर सकें और आप हमारी पोस्ट को अपने व्हाट्सअप और फेसबुक पर कृपया जरूर शेयर कीजिए .⟳Thanks By GETBESTJOB.COM Team
प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया है। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट , Syllabus , Exam Pattern , Handwritten notes , MCQ , Video Classes की अपडेट मिलती रहेगीJoin Now
अति आवश्यक सूचना
GET BEST JOB टीम द्वारा किसी भी उम्मीदवार को जॉब ऑफर या जॉब सहायता के लिए संपर्क नहीं करते हैं।getbestjob.comकभी भी जॉब्स के लिए किसी उम्मीदवार से शुल्क नहीं लेता है। कृपया फर्जी कॉल या ईमेल से सावधान रहें।
इस पोस्ट को आप अपने मित्रो, शिक्षको और प्रतियोगियों व विद्यार्थियों (के लिए उपयोगी होने पर) को जरूर शेयर कीजिए और अपने सोशल मिडिया पर अवश्य शेयर करके आप हमारा सकारात्मक सहयोग करेंगे
Banswara Nagar Palika Bharti 2022 : बांसवाड़ा नगर पालिका मे विभिन्न पदों के लिए आवेदन शुरू
Banswara Nagar Palika Bharti 2022 :- बांसवाड़ा नगर पालिका भर्ती का इंतजार कर रहे हैं सभी उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है कि बांसवाड़ा नगर पालिका द्वारा बांसवाड़ा नगर पालिका भर्ती के लिए ऑफिशल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है । बांसवाड़ा जिले की नगर पालिकाओं के लिए अलग-अलग प्रकार के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है ।
Rajasthan Nagar Palika Recruitment 2022 राजस्थान नगर पालिका में बिना परीक्षा मेरिट के आधार पर भर्ती, इस तरह से करें आवेदन: Rajasthan Nagar Palika Vacancy 2022 राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए इंदिरा गांधी शायरी रोजगार गारंटी योजना के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके लिए अलग-अलग प्रकार के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं इसके लिए टोटल 146 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 इंटरव्यू के आधार पर आयोजित करवाई जाएगी राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए योग्यता, आयु सीमा, एप्लीकेशन फीस व अन्य संपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व एक बार ऑफिशल नोटिफिकेशन अवश्य देख लें।
बांसवाड़ा नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए आवेदन ऑफलाइन किया जाए सकते हैं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं । ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक द्वारा आप फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करवाएं एवं उस फॉर्म को सही से जानकारी भरकर जमा करवाएं । ऑफलाइन आवेदन 22 जून तक किए जा सकते है । आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशल नोटिफिकेशन को अवश्य देकर लिंक नीचे दिया हुआ है इस पोस्ट में बांसवाड़ा नगर पालिका भर्ती 2022 से जुड़ी सभी जानकारी जैसे शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा आवेदन शुल्क एवं भर्ती से संबंधित नीच दी हुई है ।
Banswara Nagar Palika Recruitment 2022 Application Fees
बांसवाड़ा नगर पालिका भर्ती 2022 मैं आवेदन करने के लिए कोई आवेदन सूरत नहीं रखा गया है अर्थात उम्मीदवार बांसवाड़ा नगर पालिका भर्ती 2022 में निशुल्क आवेदन कर सकते हैं ।
Banswara Nagar Palika Vacancy 2022 Salary कितनी होगी ?
बांसवाड़ा नगर पालिका भर्ती 2022 में आवेदन करने के लिए आपके पास निश्चित आयु सीमा का होना आवश्यक है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है इसके अलावा आयु की गणना 01 जून 2022 को आधार मानकर की जाएगी । आयु आयु में छूट सरकार के नियमानुसार दी जाएगी विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशल नोटिफिकेशन को देखें लिंक नीचे दिया हुआ है ।
Banswara Nagar Palika Recruitment 2022 Education Qualification
बांसवाड़ा नगर पालिका भर्ती के आवेदन करने के लिए सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है जिसकी जानकारी आपको नीचे टेबल में दी जा रही है विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं लिंक नीचे दिया हुआ है ।
सिविल अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर / स्नातक डिग्री
कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिग्री)
सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री
कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमा)
सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
लेखा सहायक
बी.कॉम / सी. ए. इन्टरमिडियेट (आई.पी.सी.) / ICWA (इन्टर) / कम्पनी सेकेण्डरी (इन्टर)
MIS मैनेजर
BCA
शहरी रोजगार सहायक
स्नातक + RSCIT कोर्स उत्तीर्ण
Computer Operator (मशीन विथ मैन)
12th + RSCIT कोर्स उत्तीर्ण
Rajasthan Nagar Palika Recruitment 2022 Selection Process
राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत अभ्यर्थी का सिलेक्शन डायरेक्ट प्रतिशत के आधार पर होगा इसमें किसी भी प्रकार की कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू आयोजन नहीं करवाए जाएंगे।
Rajasthan Nagar Palika Recruitment 2022 आवश्यक शर्तें
राज्य सरकार के द्वारा इन्दिरा गाँधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश इस विज्ञप्ति का भाग माने जायेगें।
इस योजना का प्रशासनिक विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार है।
इस योजनान्तर्गत उक्त संविदा पदों के वर्ग के वर्गीकरण एवं संविदा अनुबन्ध के संबंध में कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/ आदेश / परिपत्र आदि के द्वारा प्रदत्त विभिन्न दिशा निर्देशों के तहत आरक्षण रोस्टर के अनुसार है।
इच्छुक अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिसमें आवेदित पद का नाम, पिता / पति का नाम जाति मूल निवासी, आयु, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता स्थायी पता, वर्ग जिसके लिये आवेदन किया गया है. मोबाईल नम्बर, ई-मेल आईडी आदि का अंकन करते हुए तथा जाति. मूल निवासी आयु जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पता, वर्ग तथा सन्तान संबंधी घोषणा-पत्र आदि सभी दस्तावजों की स्वय प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न करेगें। आवेदन पत्र का प्रारूप नागौर जिले की ऑफिसियल वेबसाईट nagaur.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।
5 उक्त संविदा सेवायें पूर्णतया अनुबंध पर आधारित है जिसकी अवधि वित्तीय 2022-23 वर्ष तक अर्थात् 31 मार्च, 2023 तक प्रथमतः प्रभावी होगी।
यदि सेवायें संतोषप्रद नहीं रहती है तो अनुबंधित कार्मिक को कभी भी अनुबंध समाप्ति कर सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
पदों की संख्या घटाई बढाई जा सकती है।
आरक्षित वर्ग के लिये राज्य सरकार के नियमानुसार पद आरक्षित होगें एवं विशेष योग्यजन हेतु नियमानुसार आरक्षण देय होगा।
1 जनवरी 2023 को आवेदन की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष मान्य होगी
किसी भी तरह का विवाद होने पर अन्तिम निर्णय जिला परियोजना समन्वयक नागौर का मान्य होगा तथा किसी भी तरह के विवाद कि स्थिति में न्यायिक क्षेत्र नागौर जिला मुख्यालय होगा।
संविदा भर्ती पूर्णतया मैरिट पर आधारित होगी। इसके लिए साक्षात्कार का कोई प्रावधान नहीं है।
संविदा अभ्यार्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट तैयार की जावेगी तथा सफल / चयनित अभ्यार्थीयों से अनुबंध उन्हें आवंटित संबंधित निकाय द्वारा किया जावेगा।
संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद हेतु 80 प्रतिशत पद डिग्रीधारियों से तथा 20 प्रतिशत पद डिप्लोमाधारियों से भरे जावेगें।
एक अभ्यार्थी द्वारा केवल एक ही नगरीय निकाय में संविदा अनुबंध किया जावेगा अन्यथा सभी संविदा अनुबंध निरस्त कर दिये जायेगें।
OBC प्रमाण पत्र आवेदन की अन्तिम दिनांक 30.06.2022 से एक वर्ष से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा एवं EWS का प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु वैध ही मान्य होगा।
शहरी रोजगार सहायक संविदा पद हेतु स्नातक + RSCIT उत्तीर्ण होना आवश्यक है परन्तु मैरिट लिस्ट का संधारण केवल स्नातक डिग्री के प्राप्तांक के आधार पर ही किया जावेगा RSCIT हेतु का कोई प्रावधान नहीं रखा जायेगा।
संविदा भर्ती वरियता के आधार पर की जायेगी तथा पदवार सभी पदों के लिये कुल पदों की पृथक-पृथक कमशः 20 प्रतिशत पदों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी।
संविदा भर्ती हेतु कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है अर्थात् आवेदन निःशुल्क किया जायेगा।
संविदा भर्ती किये जाने के उपरांत नगरीय निकायों का आवंटन जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक नागौर द्वारा पदवार वर्गानुसार लॉटरी से किया जावेगा।
संविदा से भरे जाने वाले पदों की भर्ती नागौर जिले की समस्त स्थानीय निकायों के लिये नागौर जिले की नगर परिषद नागौर, मकराना व कुचामन / नगर पालिका डीडवाना / मेड़ता सिटी / लाडणू / परबतसर / नावाँ / मुंडवा / कुचेरा / डेगाना / जायल / बोरावड व बासनी) संविदा पदों के लिये की जा रही है।
आवेदक का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 20.06.22- सायं 6:00 बजे तक रहेगी।
राजस्थान के अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
महिला हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज प्रवर्गानुसार सामान्य महिला 20 प्रतिशत विधवा महिला 8 प्रतिशत एवं विवाह विधिन्न महिला 2 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यार्थियों का आरक्षण उसके संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है आनुपातिक रूप से समायोजित किया जावेगा।
स्पष्टीकरण किसी वर्ग अनारक्षित पद, सामान्य वर्ग / अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जावेगा। विवाहित महिला आवेदक का अपने पिता का नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछडा वर्ग का नॉन किमीलियर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
How To Apply Rajasthan Nagar Palika Recruitment 2022
राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए आवेदन फॉर्म में इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन फॉर्म मई प्रमाणित शैक्षणिक दस्तावेज अनुभव प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज सहित दिनांक 20 जून 2022 तक कार्यालय समय में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला प्रयोजन समन्वय नागौर में व्यक्तिगत भिजवाए/डाक से ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के लिए नागौर जिले की नगर परिषद नागौर, मकराना व कुचामन / नगर पालिका डीडवाना / मेड़ता सिटी / लाडणू / परबतसर / नावाँ / मुंडवा / कुचेरा / डेगाना / जायल / बोरावड व बासनी) के विभिन्न पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन मांगे गए है । इच्छुक अभ्यर्थी 20 जून 2022 शाम 6 बजे तक व्यक्तिगत / डाक से ऑफलाइन आवेदन कर सकते है । आवेदन फॉर्म का प्रारूप नीचे दिया गया है । आवेदन फॉर्म का प्रिन्ट निकलवा कर मांगी गई जानकारी भरकर जमा करवा दे
Bhilwara Nagar Palika Recruitment 2022 Important Links
Q.1: राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए नोटिफिकेशन कब जारी की जाएगी?
Ans: राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है
Q.2: राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए आवेदन कैसे करें?
Ans: राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए आवेदन की संपूर्ण जानकारी यहां बता दी गई है इसके साथ ही आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक भी ऊपर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
Q.3: Rajasthan Nagar Palika Recruitment 2022 कितने पदों के लिए आ सकती हैं?
Ans: राजस्थान नगर पालिका भर्ती पदों की संख्या ऊपर दी गयी है ।
✍Imp. UPDATE – *The article might have information for the previous academic years, which will be updated soon subject to the notification issued by the University/College.
✍Imp. UPDATE – आपसे आग्रह हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट के फ्री अलर्ट प्राप्त कर सकें और आप हमारी पोस्ट को अपने व्हाट्सअप और फेसबुक पर कृपया जरूर शेयर कीजिए .⟳Thanks By GETBESTJOB.COM Team
प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया है। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट , Syllabus , Exam Pattern , Handwritten notes , MCQ , Video Classes की अपडेट मिलती रहेगीJoin Now
अति आवश्यक सूचना
GET BEST JOB टीम द्वारा किसी भी उम्मीदवार को जॉब ऑफर या जॉब सहायता के लिए संपर्क नहीं करते हैं।getbestjob.comकभी भी जॉब्स के लिए किसी उम्मीदवार से शुल्क नहीं लेता है। कृपया फर्जी कॉल या ईमेल से सावधान रहें।
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Baran Nagar Palika Bharti 2022 : बारां नगर पालिका मे विभिन्न पदों के लिए आवेदन शुरू
Baran Nagar Palika Bharti 2022 :- बारां नगर पालिका भर्ती का इंतजार कर रहे हैं सभी उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है कि बारां नगर पालिका द्वारा बारां नगर पालिका भर्ती के लिए ऑफिशल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है । जिले में सभी नगरपालिका के लिए अलग अलग पदों के लिए नोटीफिकेशन जारी हुआ है ।
Rajasthan Nagar Palika Recruitment 2022 राजस्थान नगर पालिका में बिना परीक्षा मेरिट के आधार पर भर्ती, इस तरह से करें आवेदन: Rajasthan Nagar Palika Vacancy 2022 राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए इंदिरा गांधी शायरी रोजगार गारंटी योजना के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके लिए अलग-अलग प्रकार के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं इसके लिए टोटल 146 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 इंटरव्यू के आधार पर आयोजित करवाई जाएगी राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए योग्यता, आयु सीमा, एप्लीकेशन फीस व अन्य संपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व एक बार ऑफिशल नोटिफिकेशन अवश्य देख लें।
बारां नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए आवेदन ऑफलाइन किया जाए सकते हैं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं । ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक द्वारा आप फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करवाएं एवं उस फॉर्म को सही से जानकारी भरकर जमा करवाएं । ऑफलाइन आवेदन 27 जून तक किए जा सकते है । आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशल नोटिफिकेशन को अवश्य देकर लिंक नीचे दिया हुआ है इस पोस्ट में बारां नगर पालिका भर्ती 2022 से जुड़ी सभी जानकारी जैसे शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा आवेदन शुल्क एवं भर्ती से संबंधित नीच दी हुई है ।
Baran Nagar Palika Recruitment 2022 Application Fees
बारां नगर पालिका भर्ती 2022 मैं आवेदन करने के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है अर्थात उम्मीदवार बारां नगर पालिका भर्ती 2022 में निशुल्क आवेदन कर सकते हैं ।
Baran Nagar Palika Vacancy 2022 Salary कितनी होगी ?
बारां नगर पालिका भर्ती 2022 में आवेदन करने के लिए आपके पास निश्चित आयु सीमा का होना आवश्यक है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है इसके अलावा आयु की गणना 01 जून 2022 को आधार मानकर की जाएगी । आयु आयु में छूट सरकार के नियमानुसार दी जाएगी विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशल नोटिफिकेशन को देखें लिंक नीचे दिया हुआ है ।
Baran Nagar Palika Recruitment 2022 Education Qualification
बारां नगर पालिका भर्ती के आवेदन करने के लिए सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है जिसकी जानकारी आपको नीचे टेबल में दी जा रही है विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं लिंक नीचे दिया हुआ है ।
सिविल अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर / स्नातक डिग्री
कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिग्री)
सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री
कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमा)
सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
लेखा सहायक
बी.कॉम / सी. ए. इन्टरमिडियेट (आई.पी.सी.) / ICWA (इन्टर) / कम्पनी सेकेण्डरी (इन्टर)
MIS मैनेजर
BCA
शहरी रोजगार सहायक
स्नातक + RSCIT कोर्स उत्तीर्ण
Computer Operator (मशीन विथ मैन)
12th + RSCIT कोर्स उत्तीर्ण
Rajasthan Nagar Palika Recruitment 2022 Selection Process
राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत अभ्यर्थी का सिलेक्शन डायरेक्ट प्रतिशत के आधार पर होगा इसमें किसी भी प्रकार की कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू आयोजन नहीं करवाए जाएंगे।
Rajasthan Nagar Palika Recruitment 2022 आवश्यक शर्तें
राज्य सरकार के द्वारा इन्दिरा गाँधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश इस विज्ञप्ति का भाग माने जायेगें।
इस योजना का प्रशासनिक विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार है।
इस योजनान्तर्गत उक्त संविदा पदों के वर्ग के वर्गीकरण एवं संविदा अनुबन्ध के संबंध में कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/ आदेश / परिपत्र आदि के द्वारा प्रदत्त विभिन्न दिशा निर्देशों के तहत आरक्षण रोस्टर के अनुसार है।
इच्छुक अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिसमें आवेदित पद का नाम, पिता / पति का नाम जाति मूल निवासी, आयु, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता स्थायी पता, वर्ग जिसके लिये आवेदन किया गया है. मोबाईल नम्बर, ई-मेल आईडी आदि का अंकन करते हुए तथा जाति. मूल निवासी आयु जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पता, वर्ग तथा सन्तान संबंधी घोषणा-पत्र आदि सभी दस्तावजों की स्वय प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न करेगें। आवेदन पत्र का प्रारूप नागौर जिले की ऑफिसियल वेबसाईट nagaur.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।
5 उक्त संविदा सेवायें पूर्णतया अनुबंध पर आधारित है जिसकी अवधि वित्तीय 2022-23 वर्ष तक अर्थात् 31 मार्च, 2023 तक प्रथमतः प्रभावी होगी।
यदि सेवायें संतोषप्रद नहीं रहती है तो अनुबंधित कार्मिक को कभी भी अनुबंध समाप्ति कर सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
पदों की संख्या घटाई बढाई जा सकती है।
आरक्षित वर्ग के लिये राज्य सरकार के नियमानुसार पद आरक्षित होगें एवं विशेष योग्यजन हेतु नियमानुसार आरक्षण देय होगा।
1 जनवरी 2023 को आवेदन की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष मान्य होगी
किसी भी तरह का विवाद होने पर अन्तिम निर्णय जिला परियोजना समन्वयक नागौर का मान्य होगा तथा किसी भी तरह के विवाद कि स्थिति में न्यायिक क्षेत्र नागौर जिला मुख्यालय होगा।
संविदा भर्ती पूर्णतया मैरिट पर आधारित होगी। इसके लिए साक्षात्कार का कोई प्रावधान नहीं है।
संविदा अभ्यार्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट तैयार की जावेगी तथा सफल / चयनित अभ्यार्थीयों से अनुबंध उन्हें आवंटित संबंधित निकाय द्वारा किया जावेगा।
संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद हेतु 80 प्रतिशत पद डिग्रीधारियों से तथा 20 प्रतिशत पद डिप्लोमाधारियों से भरे जावेगें।
एक अभ्यार्थी द्वारा केवल एक ही नगरीय निकाय में संविदा अनुबंध किया जावेगा अन्यथा सभी संविदा अनुबंध निरस्त कर दिये जायेगें।
OBC प्रमाण पत्र आवेदन की अन्तिम दिनांक 30.06.2022 से एक वर्ष से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा एवं EWS का प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु वैध ही मान्य होगा।
शहरी रोजगार सहायक संविदा पद हेतु स्नातक + RSCIT उत्तीर्ण होना आवश्यक है परन्तु मैरिट लिस्ट का संधारण केवल स्नातक डिग्री के प्राप्तांक के आधार पर ही किया जावेगा RSCIT हेतु का कोई प्रावधान नहीं रखा जायेगा।
संविदा भर्ती वरियता के आधार पर की जायेगी तथा पदवार सभी पदों के लिये कुल पदों की पृथक-पृथक कमशः 20 प्रतिशत पदों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी।
संविदा भर्ती हेतु कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है अर्थात् आवेदन निःशुल्क किया जायेगा।
संविदा भर्ती किये जाने के उपरांत नगरीय निकायों का आवंटन जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक नागौर द्वारा पदवार वर्गानुसार लॉटरी से किया जावेगा।
संविदा से भरे जाने वाले पदों की भर्ती नागौर जिले की समस्त स्थानीय निकायों के लिये नागौर जिले की नगर परिषद नागौर, मकराना व कुचामन / नगर पालिका डीडवाना / मेड़ता सिटी / लाडणू / परबतसर / नावाँ / मुंडवा / कुचेरा / डेगाना / जायल / बोरावड व बासनी) संविदा पदों के लिये की जा रही है।
आवेदक का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 20.06.22- सायं 6:00 बजे तक रहेगी।
राजस्थान के अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
महिला हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज प्रवर्गानुसार सामान्य महिला 20 प्रतिशत विधवा महिला 8 प्रतिशत एवं विवाह विधिन्न महिला 2 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यार्थियों का आरक्षण उसके संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है आनुपातिक रूप से समायोजित किया जावेगा।
स्पष्टीकरण किसी वर्ग अनारक्षित पद, सामान्य वर्ग / अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जावेगा। विवाहित महिला आवेदक का अपने पिता का नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछडा वर्ग का नॉन किमीलियर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
How To Apply Rajasthan Nagar Palika Recruitment 2022
राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए आवेदन फॉर्म में इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन फॉर्म मई प्रमाणित शैक्षणिक दस्तावेज अनुभव प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज सहित दिनांक 20 जून 2022 तक कार्यालय समय में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला प्रयोजन समन्वय नागौर में व्यक्तिगत भिजवाए/डाक से ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के लिए नागौर जिले की नगर परिषद नागौर, मकराना व कुचामन / नगर पालिका डीडवाना / मेड़ता सिटी / लाडणू / परबतसर / नावाँ / मुंडवा / कुचेरा / डेगाना / जायल / बोरावड व बासनी) के विभिन्न पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन मांगे गए है । इच्छुक अभ्यर्थी 20 जून 2022 शाम 6 बजे तक व्यक्तिगत / डाक से ऑफलाइन आवेदन कर सकते है । आवेदन फॉर्म का प्रारूप नीचे दिया गया है । आवेदन फॉर्म का प्रिन्ट निकलवा कर मांगी गई जानकारी भरकर जमा करवा दे
Bhilwara Nagar Palika Recruitment 2022 Important Links
Q.1: राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए नोटिफिकेशन कब जारी की जाएगी?
Ans: राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है
Q.2: राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए आवेदन कैसे करें?
Ans: राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2022 के लिए आवेदन की संपूर्ण जानकारी यहां बता दी गई है इसके साथ ही आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक भी ऊपर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
Q.3: Rajasthan Nagar Palika Recruitment 2022 कितने पदों के लिए आ सकती हैं?
Ans: राजस्थान नगर पालिका भर्ती पदों की संख्या ऊपर दी गयी है ।
✍Imp. UPDATE – *The article might have information for the previous academic years, which will be updated soon subject to the notification issued by the University/College.
✍Imp. UPDATE – आपसे आग्रह हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट के फ्री अलर्ट प्राप्त कर सकें और आप हमारी पोस्ट को अपने व्हाट्सअप और फेसबुक पर कृपया जरूर शेयर कीजिए .⟳Thanks By GETBESTJOB.COM Team
प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया है। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट , Syllabus , Exam Pattern , Handwritten notes , MCQ , Video Classes की अपडेट मिलती रहेगीJoin Now
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