हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुराने स्कूलों को एक नया स्वरूप देने एवं बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए एक नई योजना को शुरू करने की घोषणा की है।

इस योजना का नाम PM SHRI Yojana है। जिसे शुरू करने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 5 सितंबर 2022 सोमवार के दिन टीचर्स डे के अवसर पर ट्वीट के माध्यम से की है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि “आज शिक्षक दिवस पर मुझे एक नई पहल की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। Prime Minister School for Rising India (PM-SHRI) योजना के तहत पूरे भारत में 14500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। यह सभी मॉडल स्कूल बनेंगे और इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की पूरी भावना समाहित होगी। तो आइए और हमारे इस लेख के माध्यम से जानिए कि सरकार द्वारा पीएम श्री योजना को क्यों शुरू किया जा रहा है? साथ ही PM SHRI Scheme से जुड़ी ओर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस लेख को भी जरूर‌ पढ़ें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम श्री योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से पूरे भारत में 14500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से अपग्रेड किए गए स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाया जाएगा। इसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास,खेल और आधुनिक अवसंरचना पर विशेष ध्यान जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट में बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हाल के वर्षों में शिक्षा क्षेत्र को बदल दिया है मुझे यकीन है कि पीएम श्री स्कूल NEP की भावना से पूरे भारत के लाखों छात्रों को लाभान्वित करेंगे। PM SHRI Yojana के माध्यम से पुराने स्कूलों के ढांचे को सुंदर, मजबूत और आकर्षक बनाया जाएगा। कुछ जानकारी के मुताबिक देश के हर ब्लॉक में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल की स्थापना की जाएगी और इस योजना के साथ देश के प्रत्येक जिलों के एक माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को भी जोड़ा जाएगा।

देश के भविष्य बच्चों की बुनियाद को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद बड़ा कदम उठाया है. जिसके तहत देशभर के 14500 स्कूलों को पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा. पीएम मोदी ने शिक्षक दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की है.

पीएम-श्री योजना के लिए 27,360 करोड़ स्वीकृत

स्कूलों में खुशी! स्कूल के उन्नयन और पुनर्गठन में बड़ा निवेश। इस पहल से केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश राज्य और स्थानीय स्कूलों को फायदा होगा। 18 लाख से अधिक छात्रों को योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच वर्षों में 14,500 स्कूलों के उन्नयन और इसके लिए कुल 27,360 करोड़ रुपये की पीएम-श्री परियोजना को मंजूरी दी। केंद्र रुपये प्रदान करेगा। पहल के लिए 18,128 करोड़। डीबीटी फंडिंग सीधे स्कूलों में जाएगी प्रधानाध्यापक और स्कूल समितियां यह तय कर सकती हैं कि अपने नकद का 40% कैसे खर्च किया जाए। पर्यावरण के अनुकूल का उपयोग करते हुए स्कूल “हरित” होंगे। ये स्कूल इस योजना के तहत पर्यावरण परंपराओं और प्रथाओं आदि की भी जांच करेंगे। योजना के आधिकारिक वेब पोर्टल पर स्कूल स्वयं ऑनलाइन आवेदन करते हैं। चयन प्रक्रिया में तीन चरण होते हैं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एनईपी को पूरी तरह अपनाने के लिए सहमत हैं, और केंद्र स्कूलों को गुणवत्ता आश्वासन हासिल करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।

PM YASASVI Scheme

The PM-SHRI schools will have a modern, transformational and holistic method of imparting education. Emphasis will be on a discovery oriented, learning centric way of teaching. Focus will also be on modern infra including latest technology, smart classrooms, sports and more.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2022

PM SHRI Scheme Key Features

योजना का नाम	पीएम श्री योजना
घोषित की गई	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
घोषित दिनांक	5 सितंबर 2022 टीचर्स डे पर
उद्देश्य	भारत के पुराने स्कूलों को अपग्रेड करना
कितने स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे	14,500 स्कूल
साल	2022
योजना का प्रकार	केंद्र सरकारी योजना

 

पीएम श्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों का होगा अपग्रेडेशन

इस योजना के माध्यम से भारत के लगभग 14500 पुराने स्कूलों का अपग्रेडेशन होगा। इन पुराने स्कूलों को अपग्रेड करते समय आधुनिक सुंदर ढांचे, स्मार्ट कक्षाओं, खेल सहित अन्य आधुनिक बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह सभी स्कूल केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर स्थापित किए जाएंगे जो देश के सभी राज्यों में स्थापित होंगे। PM SHRI Yojana के तहत 14500 स्कूलों को अपग्रेड करने में आने वाले खर्च को केंद्र सरकार वहन करेगी और राज्य सरकार को इस योजना पर अमल करने एवं निगरानी करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस योजना के तहत अपग्रेड किए गए स्कूल के माध्यम से सामान्य लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। जिससे उनका भविष्य निखरेगा और वह भी शिक्षित होकर भारत के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकेंगे।

PM SHRI Yojana का उद्देश्य

पीएम श्री योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के 14,500 पुराने स्कूलों का अपग्रेडेशन करना है। ताकि इन स्कूलों को नया स्वरूप देकर बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ा जा सके। पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड किए गए पीएम श्री स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों की झलक दिखाई देगी‌ और यह अनुकरणीय स्कूलों की तरह काम करेंगे। इसके अलावा अन्य स्कूलों का मार्गदर्शन भी करेंगे।  पीएमओ ने कहा है “इन स्कूलों का उद्देश्य सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अध्ययन और संज्ञानात्मक विकास होगा बल्कि 21वी सदी के कौशल की जरूरतों के अनुरूप समग्र और पूर्ण विकसित नागरिकों का निर्माण करना भी है।” PM SHRI Yojana के माध्यम से अब गरीब बच्चे भी स्मार्ट स्कूलों से जुड़ें सकेंगे जिससे भारत के शिक्षा क्षेत्र को एक अलग पहचान मिलेगी।

PM SHRI School में क्या-क्या खास होगा

• PM SHRI Yojana के तहत अपडेट किए गए पीएम श्री स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट शिक्षा और आधुनिक ढांचा होगा।
• पीएमश्री स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के सभी घटकों की झलक होगी।
• यह स्कूल अपने आसपास के अन्य स्कूलों का भी मार्गदर्शन करेंगे।
• इन स्कूलों में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होगी।
• इसके अलावा इनमें अत्याधुनिक लैब स्थापित की जाएंगी। जिससे विद्यार्थी किताबों के अलावा प्रैक्टिस से भी सीख सकें।
• प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी के बच्चों के लिए खेल पर फोकस किया जाएगा। जिससे उनके शारीरिक विकास हो सके।
• यह योजना पीएम श्री स्कूलोंको आधुनिक जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड करेगी। जिससे बच्चों की आधुनिक जरूरतें पूरी होंगी और वह एक अच्छे माहौल में शिक्षा को ग्रहण कर सकेंगे।

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इसकी मुख्य विशेषताएं-

• पीएम श्री एक समान, समावेशी और आनंदमय स्कूल वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा, जो बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी जरूरतों और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ख्याल रखेगा और साथ ही उन्हें अपनी स्वयं की सीखने की प्रक्रिया में भी भागीदार बनाएगा.  

• पीएम श्री के अंतर्गत स्कूल अपने-अपने क्षेत्रों के अन्य स्कूलों को मेंटरशिप प्रदान करके उसका नेतृत्व करेंगे. 

• पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें सौर पैनल और एलईडी लाइट, प्राकृतिक खेती के साथ पोषण उद्यान, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त, जल संरक्षण और संचयन, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित परंपराओं / प्रथाओं का अध्ययन जैसे पर्यावरण के अनुकूल पहलुओं को शामिल किया जाएगा.  

• इन स्कूलों में अपनाई गई शिक्षाशास्त्र अधिक अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत, खेल/खिलौना-आधारित (विशेषकर, मूलभूत वर्षों में) पूछताछ-संचालित, खोज-उन्मुख,  चर्चा-आधारित, लचीला और मनोरंजक होगा. 

• प्रत्येक क्लास में प्रत्येक बच्चे के सीखने के परिणामों पर ध्यान दिया जाएगा. सभी स्तरों पर मूल्यांकन वैचारिक समझ और वास्तविक जीवन स्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित होगा और योग्यता आधारित होगा. 

• प्रत्येक डोमेन के लिए उपलब्ध संसाधनों और उपलब्धता, पर्याप्तता, उपयुक्तता और उपयोग के संदर्भ में उनकी प्रभावशीलता और उनके प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का आकलन किया जाएगा और अंतराल को व्यवस्थित और नियोजित तरीके से भरा जाएगा. 

• रोजगार बढ़ाने और बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्षेत्र कौशल परिषदों और स्थानीय उद्योग के साथ जुड़ाव का पता लगाया जाएगा. 

• इसके जरिए स्कूल गुणवत्ता आकलन ढांचा (एसक्यूएएफ) विकसित किया जा रहा है. मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर इन स्कूलों का गुणवत्ता मूल्यांकन भी किया जाएगा.  

 

कैसे होगा चयन? 

पीएम श्री स्कूलों का चयन चैलेंज मोड के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें स्कूल अनुकरणीय स्कूल बनने के लिए समर्थन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं. स्कूलों को ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं आवेदन करना होगा. योजना के पहले दो वर्षों के लिए पोर्टल वर्ष में चार बार, प्रत्येक तिमाही में एक बार खोला जाएगा.  

प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1-5 / 1-8) और माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1-10 / 1-12 / 6-10 / 6-12) केंद्र / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों / स्थानीय स्व- यूडीआईएसई+ कोड वाले स्कूलों को योजना के तहत चयन के लिए विचार किया जाएगा. चयन निश्चित समय सीमा के साथ तीन चरणों वाली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जो इस प्रकार है: – 

• चरण-1: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने नई शिक्षा नीति को संपूर्ण रूप से लागू करने पर सहमति जताते हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें केंद्र ने पीएम श्री स्कूलों के रूप में गुणवत्ता आश्वासन प्राप्त करने के लिए इन स्कूलों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्धताओं को निर्धारित किया. 

• चरण-2: इस चरण में, यूडीआईएसई+ डेटा के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम बेंचमार्क के आधार पर पीएम श्री स्कूलों के रूप में चुने जाने के योग्य स्कूलों की पहचान की जाएगी. 

• चरण-3: यह चरण कुछ मानदंडों को पूरा करने के लिए चुनौती पद्धति पर आधारित है. उपरोक्त पात्र में से केवलचुनौती की शर्तों को पूरा करने वाले स्कूल ही प्रतिस्पर्धा करेंगे. शर्तों की पूर्ति राज्यों/केवीएस/जेएनवी द्वारा भौतिक निरीक्षण के माध्यम से प्रमाणित की जाएगी. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/केवीएस/जेएनवी स्कूलों द्वारा रिपोर्ट किए गए दावों का सत्यापन करेंगे और मंत्रालय को स्कूलों की सूची की सिफारिश करेंगे. 

 

मुख्य बिंदु

• ये स्कूल देश के मॉडल स्कूल बनेंगे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना के अनुरूप होंगे और शिक्षण के नवीन तरीकों पर फोकस करेंगे।
• ये स्कूल आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस होंगे जिनमें लैब, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, खेल उपकरण, आर्ट रूम आदि शामिल हैं, जो समावेशी और सुलभ हैं।
• इन स्कूलों को पाठ्यक्रम में जल संरक्षण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, ऊर्जा कुशल बुनियादी ढांचे और जैविक जीवन शैली के एकीकरण के साथ हरित स्कूलों के रूप में भी विकसित किया जाएगा।
• देश के हर प्रखंड में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल की स्थापना की जाएगी। ताकि आम लोगों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा का अवसर मिल सके और उन्हें पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े।
• इस योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले में एक माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को भी जोड़ा जाएगा।
• स्कूल के सभी स्तरों पर मूल्यांकन वास्तविक जीवन स्थितियों में वैचारिक समझ और ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित होगा और योग्यता आधारित होगा।
• ये स्कूल न केवल गुणात्मक शिक्षण, सीखने और संज्ञानात्मक विकास का लक्ष्य रखेंगे, बल्कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल से लैस समग्र  व्यक्तियों का भी निर्माण करेंगे।
• इन विद्यालयों की स्थापना केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर की जाएगी। वहीं, जरूरत के हिसाब से सरकारी स्कूलों के परिसर और ढांचे को सुंदर, मजबूत, आकर्षक बनाया जाएगा।
• पीएम श्री स्कूलों का खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। हालांकि, इस योजना के क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

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