शिक्षा विभाग ने कार्मिकों के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति के संबंध में जारी की नई नीति

by | Oct 26, 2022 | LATEST UPDATES NOTIFICATION, USEFUL UPDATES

शिक्षा विभाग ने कार्मिकों के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति के संबंध में जारी की नई नीति

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शिक्षा विभाग ने कार्मिकों के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति के संबंध में जारी की नई नीति Education Department issued new policy regarding deputation of personnel in other departments

राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों/ कार्मिकों / शिक्षकों के अन्य विभागों / संस्थाओं / स्वायत्तशासी संस्थाओं / निगमों / बोर्डो / उपक्रमों / परियोजनाओं में प्रतिनियुक्ति के संबंध में नए नियम जारी कर दिए हैं, जो कि निम्नानुसार हैं –

शिक्षा विभाग के अधिकारी / शिक्षक / कार्मिक शिक्षा विभाग के अलावा अन्य राजकीय विभागों / संस्थाओं / स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों / बोर्डो/ उपक्रमों / परियोजनाओं आदि में समय-समय पर प्रतिनियुक्ति पर स्वयं की इच्छा से अथवा उन विभागों की मांग पर जाते हैं अध्यापक अपने नियुक्ति वाले जिले से अन्य जिलों में तथा वरिष्ठ अध्यापक अपने संभाग से अन्य संभागों में भी प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। यह भी सर्व विदित है कि शिक्षा विभाग में भी सभी संवर्गों के कतिपय पद हमेशा खाली बने रहते हैं। उपरोक्त समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग के शिक्षकों / कार्मिकों / अधिकारियों के शिक्षा विभाग के बाहर अन्य विभागों / संस्थाओं / स्वायत्तशासी संस्थाओं/ निगमों/बोर्डों / उपक्रमों / परियोजनाओं आदि में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के संबंध में निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है :

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    अध्यापक लेवल-प्रथम / द्वितीय की प्रतिनियुक्ति उसी जिले में, वरिष्ठ अध्यापक की उसी संभाग में इसी प्रकार कनिष्ठ सहायक, लाइब्रेरियन, प्रयोगशाला सहायक आदि की प्रतिनियुक्ति उनके जिले में ही हो सकेगी।
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    जो संवर्ग राज्य स्तर के हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति पूरे राज्य में कहीं भी की जा सकेगी।
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    सभी स्तर के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति सामान्यतया शैक्षणिक कार्यों के लिए ही की जा सकेगी।
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    शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कार्यालयों आदि व गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए नहीं की जा सकेगी।
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    अध्यापक / वरिष्ठ अध्यापक / मंत्रालयिक सेवा के कार्मिकों / पीटीआई / लाईब्रेरियन आदि किसी की भी प्रतिबंधित जिलों से गैर प्रतिबंधित जिलों में प्रतिनियुक्ति नहीं की जा सकेगी।
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    राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प. 1 ( 124 ) ग्रा. वि. / अनु. 8 / नीति आयोग / 2017 दिनांक 11.10.2019 द्वारा नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा कुल पांच जिले आशान्वित (बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर एवं सिरोही) निर्धारित किये गये हैं, के क्रम में उन जिलों से अन्य जिलों में किसी भी अधिकारी / शिक्षक / कार्मिक की प्रतिनियुक्ति नहीं की जा सकेगी।
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    परिवीक्षाकाल के दौरान प्रतिनियुक्ति पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा ।
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    ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति नहीं की जा सकेगी परन्तु शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में तथा ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी।
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    जो अधिकारी / शिक्षक / कार्मिक शिक्षा विभाग के बाहर अन्य विभागों / संस्थाओं / स्वायत्तशासी संस्थाओं / निगमों / बोर्डों / उपक्रमों / परियोजनाओं आदि में
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    अपने अब तक के सेवा काल में कुल 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर रह चुके हैं, उन्हें पुनः प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जायेगा ।
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    शिक्षा विभाग के प्रत्येक स्तर के अधिकारी / शिक्षक / कार्मिक को शिक्षा विभाग के बाहर अन्य विभागों/ संस्थाओं/ स्वायत्तशासी संस्थाओं/ निगमों / बोर्डों / उपक्रमों / परियोजनाओं आदि में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन करने से पहले सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र / अनुमति प्राप्त करनी होगी यदि बिना
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    सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के आवेदन करता है तो उन्हें अन्य विभाग द्वारा चयन किये जाने के बावजूद भी प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जायेगा।
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